नोटबंदी –चार आण्याची कोंबडी, बारा अाण्याचा मसाला

नागेश धुर्वे

रिझर्व बँकेने आपल्या वार्षिक अहवालात सांगितले की नोटबंदीत रद्द झालेल्या १००० व ५०० रु.च्या ९९% नोटा बँकेत परत जमा झाल्या आहेत. म्हणजेच १५ लाख ४४ हजार कोटी किमतीच्या रद्द झालेल्या नोटांमधून १५ लाख २८ हजार कोटी रुपये बँकेत पुन्हा जमा झाले आहेत. यावरुन हे सिद्ध झाले आहे की नोटबंदीचा निर्णय ज्याला क्रांतीकारक निर्णय वगैरे म्हणून प्रचार प्रसार करून जनतेच्या मनात बिंबवण्यात आलं होते तो निर्णय सपशेल फोल ठरलाय. आम्ही नोटबंदी झाल्यापासूनच सांगत होतो की हा निर्णय चुकीचा आहे. त्यासाठी बिगुल मधेच या आगोदर लिहिलेला लेख वाचू शकता (लिंक – http://marathi.mazdoorbigul.net/archives/420 ). नोटबंदीमुळे देशातील जनतेला नोटा बदलून घेण्यासाठी आपला काम धंदा सोडून रांगेत उभे राहावे लागलेच पण त्याचबरोबर जवळ–जवळ २०० लोकांना आपल्या प्राणाला मुकावे लागले. याला जबाबदार कोण? आणि हे सगळे होत असताना “अच्छे दिन” वाले मोदी सरकार निर्लज्जपणे सांगत होते की  “थोडा त्रास होईल…. सहन करा. पण येणाऱ्या दिवसात देशाला या निर्णयाचे खूप फायदे मिळणार आहेत.” फायदे कोणते तर काळे धन नष्ट होईल, दहशतवादाला आळा बसेल तसेच नकली नोटा समाप्त होतील. याचा उल्लेख खुद्द मोदींनी नोट बंदीची घोषणा केलेल्या भाषणात केला होता.पण ना दहशतवादाला आळा बसलाय ना काळे धन नष्ट झाले आहे. उलट असं म्हणावे लागेल की जे थोडेफार काळे धन नोटांच्या स्वरुपात होते ते पांढरे करण्याची संधीच या मोदी सरकारने नोटबंदी करून उपलब्ध केली. कारण प्रामाणिक नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून सरकारने जुन्या नोटा बँकेत जमा करत असताना रु.२.५ लाख विना अडथळा जमा करता येतील असे सांगितले. पण बऱ्याच महाभागांनी आपल्या मित्र, नातेवाईक, नोकर, यांच्या नावावर पैसे जमा करून आपला काळा पैसा पांढरा केला त्यामध्ये भाजपसह अन्य राजकीय पक्षांनी सुद्धा हात धुवून घेतला. पण मोदीच सत्तेत यायच्या अगोदर गळा फाडून सांगत होते की स्विस बँकेत असलेले काळे धन देशात आणून प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यावर १५-१५ लाख रु. जमा करणार. १५ लाख सोडाच १५ पैसे सुद्धा हे सरकार जमा करू शकलं नाही. असो हेच मोदी नोट बंदीची घोषणा करून जपानच्या दौऱ्यावर गेले आणि तेथील भाषणात मोठया तोऱ्यात नोटबंदीचे फायदे सांगत असताना अगदी अभिनयाचा वापर करून जनतेला होणाऱ्या त्रासाला, समस्यांना हसत हसत सांगत होते. कदाचित तेव्हा त्यांना कल्पना नसावी की नोटबंदीमुळे देशात काय परिस्थिती उद्भवली आहे.  भारतात परत आल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले  की परिस्थिती खूप बिकट आहे तेव्हा गोव्याच्या एका भाषणात मोदी अक्षरशः रडले. हे फक्त लोकांना भावनिक करण्यासाठीचे नाटक होते हे  सुज्ञ जनतेला वेगळे सांगण्याची गरज नाही (भक्त सोडून). पुढे मोदींनी देशातील जनतेला सांगूनच टाकले की “मला फक्त ५० दिवस द्या. फक्त ५० दिवस मी तुमच्याकडे मागतोय. त्यानंतर सर्व काही ठीक होईल आणि जर मी चुकीचा निघालो तर मला हवी ती शिक्षा द्या मी ती भोगायला तयार आहे. आता रिझर्व बँकेच्या अहवालावरून तसेच जीडीपीच्या ताज्या आकडेवारीवरून हे सिद्ध झालेय की नोटबंदीचा निर्णय देशाला दरीत ढकलणारा होता. आता प्रश्न हाच आहे की मोदी आपल्या शब्दाला जागणार की नाही ?

आता थोडे आकडेवारीवरून बघुयात की नोटबंदी कशी फोल ठरली – बँकेत जमा झालेल्या नोटांचे मूल्य आहे १५ लाख २८ हजार कोटी तर रद्द केलेल्या नोटांचे मूल्य होते १५ लाख ४४ हजार कोटी रु. म्हणजेच ९९% नोटा पुन्हा बँकेत जमा झाल्या आहेत. (यामध्ये सहकारी बँकेत जमा झालेल्या नोटा धरल्या नाहीत त्या अंदाजे १० हजार कोटी रु.असण्याची शक्यता आहे) सरकारला नोटबंदीतून १६ हजार कोटी रु. फायदा जरी धरला तरी सरकारला तोटाच झाला आहे कारण याच दरम्यान सरकारने नवीन नोटा छापण्यासह विविध कारणांसाठी २१००० हजार कोटी रु. खर्च केलेत. यालाच म्हणतात “चार आन्याची कोंबडी, बारा आन्याचा मसाला”.  तर हा तोटा आपला आहे, कारण हा सगळा पैसा आपल्याकडून कर रुपात गोळा केला जातो. एवढेच नाही तर नोट बंदी दरम्यान २०० लोकांचा मृत्यू झाला, जनतेला विनाकारण अनेक दिवस रांगेत उभे राहावं लागलं, रिझर्व बँकेचे ३५००० हजार कोटी रु. नी उत्पन्न कमी झाले, उद्योग धंदे ठप्प पडले व त्याचबरोबर असंघटित क्षेत्रावर खूप मोठा परिणाम झाला, ३ कोटी पेक्षा जास्त लोकांवर बेरोजगार होण्याची पाळी आली. सगळ्यात मोठा परिणाम देशाच्या जीडीपी वर झाला. ताज्या आकडेवारीनुसार जीडीपी वाढ ५.७ टक्यां वर आली. गेल्या तीन वर्षात देशाचा जीडीपी वाढीचा दर ८ टक्क्यावरून  ५.७ टक्क्यापर्यंत खाली आला आहे. ५६ इंचाच्या मोदी सरकारला सुद्धा सत्तेत येऊन तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे देशाचे जवळ जवळ ५ लाख कोटीचे नुकसान झाले आहे. यावरून आपण आता सरकारला आणि भाजपला प्रश्न विचारला पाहिजे की “कुठं नेऊन ठेवले आहे देशाला?

एवढंच नाही तर नोटबंदीनंतर नवीन काळा पैसा सुद्धा निर्माण झाला. नोटबंदी झाल्‍या-झाल्‍या गोरगरिब कामगार, नोकर चाकर यांना व्‍यापाऱ्यांनी व मालकांनी त्‍यांचा पगार जुन्‍या नोटांच्‍या स्‍वरूपातच दिले. म्‍हणजेच या मालकांनी आपला काळा पैसा गोरगरिब कष्‍टकरी जनतेच्‍या माथी मारला आणि या जनतेला मात्र या नोटा बँकेत तसेच इतरच खर्च करण्‍यासाठी वन-वन भटकावे लागले. आणि काही दुकानदारांनी, व्‍यापाऱ्यांनी याच नोटा घेण्‍यासाठी हजाराला शंभर, दोनशे इतके कमिशन घेतले. या दरम्‍यान काही दलाल सुद्धा निर्माण झाले होते. त्‍यांनी हजार व पाचशेच्‍या नोटा विकत घेण्‍याचा काळा धंदा सुरू केला होता. यावरून आपल्‍या असे लक्षात येते की, नोटबंदी हा एक स्‍वातंत्र्या भारतातील सगळ्यात मोठा घोटाळा होता असे म्‍हणने वावगे ठरणार नाही.

खरं तर नोट बंदी हा काळ्या धनावर किंवा नकली नोटांवर हल्ला नव्हता तर मोठया भांडवलदारांना फायदा पोहोचविण्यासाठीच नोट बंदी केली होती. रिझर्व बँकेच्या मागील एका अहवालात सांगितले आहे की मार्च २०१७ च्या तिमाहीत १,०००  कोटी पेक्षा जास्त उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांची विक्री १०% नी वाढली आहे जी  मार्च २०१६ च्या तिमाहीत फक्त ३% च वाढली होती. पण मग अगोदरच मागणीत घट असून  तसेच नोट बंदीचा परिणाम होऊन देखील या कंपन्यांची इतकी विक्री कशी काय वाढली? कारण ५० कोटी रु. पेक्षा कमी व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांची विक्री घटून अर्ध्यावर आली. बाजारातील त्यांचा हिस्सा कमी होऊन मोठया भांडवलदाराकडे आला. पण या छोट्या कंपन्याच कमी गुंतवणूकीमुळे अधिक श्रमाचा वापर करतात अर्थात जास्त रोजगार निर्माण करतात. मोठया कंपन्या अधिक भांडवलाचा आणि कमी श्रमाचा उपयोग करतात. डिजिटल, कॅशलेस, जीएसटी ह्या सगळ्या योजना भांडवलाचे केंद्रीकरण आणि मक्तेदारीच्या प्रक्रियांना अजून जलद करत आहेत. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात कामगारांना बेरोजगार व्हावं लागत आहे आणि यामुळेच मोदींनी सर्व घोषणा, वायदे करून देखील नवीन रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. म्हणुनच तर  भांडवलदारांचे गट, आणि भांडवली मीडिया मोदी, नोटबंदी, जीएसटी, कॅशलेसचे गुणगान करत आहेत. याचा मार मात्र कामगार, लहान शेतकरी, निम्न मध्यम वर्ग यांना कंगाल बरबाद करत आहे. मग प्रश्न पडेल की तरी देखील नोटबंदीला जनतेन विरोध का केला नाही?  त्याची कारणे अनेक आहेत. एक म्हणजे नोट बंदी झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी ठामपणे विरोध केला नाही. सावध भूमिका घेत हळू हळू विरोध करण्यास सुरवात केली, तोपर्यंत भाजप आणि भांडवली मीडियाने आपलं काम केलं होते. आरएसएस व भाजपने राष्ट्रवाद, देशभक्ती, पाकिस्तान, आपल्या देशाचे सैनिक यांचा वापर करून जनतेला भावनिक व भ्रमित करण्यात यश मिळवलं एवढंच काय तर वरील सर्व आकडेवारीवरून नोट बंदी फोल होती कोणीही व्यवहारीक व्यक्ती सांगू शकेल. तरी देखील अरुण जेटली म्हणतात  की “नोट बंदी अयशस्वी झाली असे जे लोक म्हणतात त्यांना नोटबंदी समजली नाही” याच्यापेक्षा हास्यास्पद काय असू शकेल? यांच धोरण ‘खोटा बोला पण रेटून बोला’ आणि हे नोटबंदीचं खोटं आपल्या सगळ्या  मिडीया यंत्रणा वापरुन खरं म्हणून पसरवण्याचा उद्योग हे सरकार करत आहे. आता नोटबंदी यशस्वी कशी झाली हे सांगण्यासाठी मोदी सरकार नोटबंदीनंतर करदाते वाढल्याचे सांगत आहे. खर पाहिलं तर सरकारच्याच मंत्र्यांनी करदात्यांबद्दल सांगितलेल्या आकडेवारीत मोठी तफावत दिसून येते. खुद्द पंतप्रधानांनी दिलेला आकडादेखील इतर कोणत्याही मंत्र्याच्य़ा आकडेवारीशी जुळत नाही. विविध उच्चपदस्थांनी विविध दिवशी सांगितलेली आकडेवारी खालीलप्रमाणे

मोदी: ३४ लाख – १५ ऑगस्ट

अरविंद सुब्रमण्यम: ५.४ लाख – १२ ऑगस्ट

संतोष गंगवार: ३३ लाख – २ ऑगस्ट

अरुण जेटली: ९१ लाख – १७ मे

वरील आकडेवारीनुसार पाहिल्यास, सरकारच्या विविध खात्यांमध्येच मेळ नसल्याचे आपल्याला दिसते. तसेच मोदी १५ ऑगस्टच्या भाषणामध्ये सांगतात की ३ लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा बँकामध्ये जमा झाला आहे. पण रिझर्व्ह बँकेने असे आपल्या अहवालात कुठेही म्हटले नाही. मग प्रश्न पडतो की मोदी हा काळा पैसा कुठून आणतात. वर सांगितल्याप्रमाणे जनतेला भ्रमित करण्यासाठी ही सर्व बनवाबनवी आहे. करदाते वाढलेत हे खरं आहे पण यात नोटबंदीचा काहीही संबंध नाही. याचं कारण हे आहे की दरवर्षी करदाते वाढतंच आहेत. सरकारने नोटबंदी करतेवेळी हे देखील सांगितलं होतं कि बाजारात येणाऱ्या नवीन नोटा या पूर्वीच्या नोटांपेक्षा अधिक सुरक्षित असतील. परंतु अलीकडच्या सरकारच्याच आकडेवारीनुसार नवीन बनावट नोटांची संख्या पूर्वीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळं बनावट नोटा बाजारात न येण्याचा सरकारचा दावा फोल ठरला आहे.

रिझर्व बँकेचे माजी गव्‍हर्नर रघुराम राजन यांनी ‘टाइम्‍स ऑफ इंडिया’ च्‍या मुलाखती दरम्‍यान म्‍हटले आहे की त्‍यांनी सरकारला नोटबंदीमुळे होणाऱ्या नुकसानी संदर्भात ईशारा दिला होता आणि त्‍यानंतर यासंदर्भात सरकारला सविस्‍तर अहवाल सुद्धा दिला होता. राजन यांचा कार्यकाल ५ सप्‍टेंबर २०१६ ला संपला होता आणि नोटबंदीची घोषणा ८ नोव्‍हेंबर २०१६ ला केली गेली होती. आता एवढ्या तथ्‍यांवरून कोणी म्‍हणत असेल की नोटबंदी यशस्‍वी झाली आहे तर त्‍यांना साष्‍टांग नमस्‍काराशिवाय दुसरे काय बोलू शकतो.

वर सांगितल्याप्रमाणे हे सरकार भांडवलदारांच्या तुंबड्या भरण्यासाठीच सर्व धोरणं राबवत आहे हे आपण सविस्तरपणे पाहिलं. यामध्ये गोरगरीब, कष्टकरी कामगार, लहान शेतकरी यांना उपासमारी, बेरोजगारी हेच पर्याय सरकारने समोर ठेवले आहेत. हि परिस्थिती बदलण्यासाठी भाजप असो किंवा काँग्रेस असो किंवा इतर कोणताही संसदीय पक्ष असो कोणीही काहीही प्रयत्न करणार नाहीत कारण सगळे एकजात लुटारू आहेत. उत्पादनाची साधनं आणि वितरण व्यवस्था सर्व सामान्यांच्या हातात म्हणजेच कष्टकरांच्या हातात येत नाहीत तोपर्यंत अन्यायावर उभी असलेली हि व्यवस्था अशीच चालू राहील. म्हणून कामगार, शेतकरी यांना संघटित करून एक क्रांतिकारी लढा उभारला पाहिजे.

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१७