जीएसटी: कॉर्पोरेट कंपन्यांवर कृपा आणि जनतेला धोका देण्याचे अजून एक अवजार

मुकेश असीम
अनुवाद : अभिजीत

शेवटी एकदाचे केंद्र आणि राज्यातील सर्व सत्ताधारी पक्षांनी एकमताने जीएसटीचे दर व नियम ठरवले आणि १ जुलै पासून अंमलबजावणी चालू केली. भांडवलदार वर्गाच्या सर्व संघटना, कॉर्पोरेट कंपन्यांद्वारे नियंत्रित प्रसारमाध्यमे आणि आर्थिक विशेषज्ञांकडून याला ऐतिहासिक आर्थिक सुधारणा म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे आणि सर्वत्र कौतूक चालू आहे. जीएसटी कायद्यावर एकमत झालेले विरोधी पक्ष सुद्धा याच मुद्यावर टीका करत आहेत की पुरेशा तयारीशिवाय हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. म्हणजे असे मानायचे का की जर पूर्ण तयारी केली असती तर हा कर जनतेच्या हितामध्ये असता? खरेतर या प्रकारची टीका सर्वांचे समान हित असलेल्या एका वर्गविहीन समाजातच होऊ शकते. आपला समाज मात्र अशा प्रकारच्या समानतेवर आधारित नाही. इथे एका बाजूला ८१% संपत्तीची मालकी १०% लोकांकडे आहे आणि दुसरीकडे बहुसंख्य मजूर-शेतकरी आणि छोटा कामधंदा करणारे गरीब लोक आहेत. अशा समाजात सर्व वर्गांसाठी समान हित साध्य करेल असे कोणतेच धोरण असू शकत नाही आणि प्रत्येक धोरणाचे विश्लेषण कोणत्या घटकाला फायदा होईल , आणि कोणाचे नुकसान होईल याच आधारावर झाले पाहिजे. वर्गांमध्ये विभागलेल्या, असमानता आणि शोषणावर आधारित समाजात वेगवेगळ्या वर्गांवर होणाऱ्या परिणामाला समजल्याशिवाय कोणतीही चर्चा निरर्थक किंवा भरकटवणारी असेल. या दृष्टीकोणातून काही महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा आवश्यक आहे.

जीएसटी हा उत्पादन आणि विक्रीच्या प्रत्येक पावलावर जे मूल्य वाढत जाते, त्यावर लागणारा कर आहे. हा कर सुद्धा शेवटी ग्राहकालाच भरावा लागतो. अशा करांना अप्रत्यक्ष कर म्हटले जाते कारण म्हणायला हे कर उत्पादकावर असतात, पण प्रत्यक्षात त्यांना ग्राहकच भरतात. भांडवली लोकशाही दृष्टीकोणातून पाहिले तर अप्रत्यक्ष करांचे क्षेत्र वाढवणे एक प्रतिगामी पाऊल आहे कारण याचा दर सर्वांसाठी ‘समान’ असतो, त्यामुळे उत्पन्नाच्या दृष्टीने जितके कमी उत्पन्न तितका कर जास्त द्यावा लागतो आणि जेवढे जास्त उत्पन्न तेवढा कर कमी. अर्थातच याचा बोजा गरीबांवर जास्त आणि श्रीमंतांवर कमी पडतो. विकसित भांडवलशाही देशांकडे नजर टाकली तर असे दिसते की तिकडे एकूण करांच्या दोन तृतीयांश प्रत्यक्ष करांच्या स्वरुपात आणि एक तृतीयांश अप्रत्यक्ष करांच्या स्वरूपात  वसूल केले जाते. भारताची स्थिती याच्या ठीक उलट आहे म्हणजे दोन तृतीयांश अप्रत्यक्ष करांच्या स्वरूपात आणि एक तृतीयांश प्रत्यक्ष करांच्या स्वरूपात. आता तर अप्रत्यक्ष करांची कक्षा वाढवली जात आहे. दुसरीकडे जास्त उत्पन्नावर लागणारे प्रत्यक्ष कर – आयकर, कॉर्पोरेट कर, संपत्ती कर, वंशपरंपरागत संपत्ती कर इत्यादी करांमध्ये सूट दिली जात आहे किंवा कर संपवले जात आहेत. अशाप्रकारे जीएसटी द्वारे अप्रत्यक्ष करांमधील वाढीमुळे श्रमिकांना मिळणारा मजूरीचा अजून मोठा हिस्सा सरकारकडून कर म्हणून वसूल  होईल आणि त्यांचे शोषण अजून तीव्र होईल.

बरेचसे छोटे व्यावसायिक आजपर्यंत कराच्या कक्षेबाहेर होते. आता यापैकी बहुतेक सगळे कराच्या कक्षेमध्ये येतील. यामुळे त्यांची कराच्या स्वरूपातील आणि प्रशासकीय स्वरूपातील गुंतवणूक वाढेल. छोट्या व्यावसायिकांची गुंतवणूक वाढल्यामुळे, आंतरराज्यीय व्यापाऱ्यांची गुंतवणूक आणि प्रशासकीय ओझे कमी झाल्यामुळे, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यातील दळणवळण-पुरवठ्यातील अडथळे कमी झाल्यामुळे छोट्या, अनौपचारिक व्यावसायिकांना मिळणारा स्थानिकतेचा फायदा संपणार आहे. उत्पादन व साठवणूक दोघांनाही कमी जागी केंद्रित करणे मोठ्या उद्योगांना शक्य होईल, ज्यामुळे ते अजून भांडवली गुंतवणूक करून मशिनीकरण वाढवून उत्पादकता वाढवू शकतील. या स्थितीमध्ये छोट्या भांडवलाचे उद्योग आणि व्यापार हे मोठ्या उद्योग-व्यापाराच्या तुलनेत स्पर्धेत टिकू शकणार नाहीत. याचप्रकारे बरेचसे कारागीर, उत्पादक, विणकर, पावरलूम चालवणारे, स्वयंरोजगारी, किंवा थोड्या कामगारांना घेऊन काम करणारे उद्यमी सुद्धा वाढत्या गुंतवणूकीमुळे बाजारात टिकू शकणार नाहीत आणि कालांतराने मोठ्या उद्योगपतींच्या उद्योगात कामगार बनतील. उदाहरणार्थ बांधकाम क्षेत्रानंतर सर्वाधिक कामगारांची संख्या असलेल्या कापड उद्योगातील लहान उद्योगां समोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. महाराष्ट्र टेक्सटाईल प्रोसेसर असोसिएशनच्या (महाराष्ट्र कापड प्रक्रिया संघटना)सचिवांनी म्हटले आहे – ‘८५% कापडगिरण्यांमध्ये खुप छोटे व्यापारी आहेत. जीएसटी मुळे विकेंद्रीत क्षेत्र समाप्त होईल. मोठ्या गिरण्यांच्या तुलनेत आमचे कापड महाग होईल आणि मोठमोठ्या संघटीत खेळाडूंनाच याचा फायदा होईल.’ यामुळेच सुरत, भिवंडी, मुंबई अशा सर्व जागी हे उद्योजक आपल्या कापड गिरण्या बंद करून संप, धरणे, निदर्शने करू लागले आहेत. अशाप्रकारे छोट्या दुकानदारांचा बळी देऊन मोठमोठ्या मॉल्स आणि कॉर्पोरेट दुकानांचा फायदा होईल आणि छोट्या दुकानदारांना कर्मचारी बनणे भाग पडेल. यामुळे मोठमोठ्या भांडवलदारांची मक्तेदारी वाढेल. यामुळेच भांडवलदारांच्या सर्व संघटना आणि त्यांची भाट प्रसारमाध्यमे  जीएसटीच्या बाजूने इतकी वर्षे वातावरण निर्मिती करत होती.

परंतू आज भारतात ९०% रोजगार हा अनौपचारिक आणि लघु क्षेत्रामध्ये आहे. संघटीत क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगांना विकसित आधुनिक तंत्रज्ञान, कामगारांवर उत्पादकतेचे वाढते दडपण, साधनांची कमी गरज यामुळे तेवढेच उत्पादन घेण्यासाठी कमी कामगार लागतात. यामुळेच अनौपचारिक, लघु उद्योगांच्या जीवावर मोठ्या उद्योगांची एकाधिकारशाही वाढेल आणि रोजगाराच्या संधी अजून कमी होतील. यासोबतच छोटे उद्योगपती समाप्त होऊन कामगार बनल्यामुळे बेरोजगारांची राखीव फौज अजून मोठी होईल आणि भांडवलदार वर्ग आपला नफा वाढवण्यासाठी श्रमशक्तीच्या मूल्याला म्हणजे मजूरीला अजून कमी करण्याचा प्रयत्न करेल. याप्रकारे मालक भांडवलदार आणि श्रमिक वर्गांमधील अंर्तविरोध आणि संघर्ष अजून खोल आणि तीव्र होईल.

छोट्या, अनौपचारिक उद्योगांवर या संकटाचा मारा नोटबंदीद्वारे अगोदरच चालू झाला आहे. नोटबंदीनंतर ४ महिन्यांमध्ये जानेवारी-एप्रिल या काळात सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या मते १५ लाख नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. आता जीएसटी लागू झाल्यामुळे ही प्रक्रिया अजून वेगवान होईल. लुधियाना, सूरत, भिवंडी सारख्या जागांवरून येण्याऱ्या बातम्या अगोदरच याला दुजोरा देत आहेत. या ठिकाणी औद्योगिक कारखान्यांमध्ये उत्पादन कमी झाल्यामुळे कामगारांची कपात होत आहे, उद्यमी कारागीर-निर्मात्यांकडे माल बनवण्याच्या ऑर्डर नसल्यामुळे त्यांचे काम सुद्धा बंद आहे आणि  यांच्या मालाचे छोटे व्यापारी विक्रीअभावी रिकामे बसले आहेत किंवा धरणे-मोर्चे काढत आहेत.

राहीला प्रश्न किंमतीचा, अनेक वस्तू आणि व्यापारी कराच्या कक्षेमध्ये आल्यामुळे अनेक उत्पादनांची किंमत वाढणे निश्चित आहे. परंतु अगोदरच कराच्या कक्षेत असलेल्या औपचारिक, संघटीत क्षेत्रातील उद्योगांना अगोदर भरलेल्या टॅक्सचे क्रेडीट पुढील हप्त्यात मिळाल्यामुळे तसेच काही उत्पादनांवर कराचा दर कमी झाल्यामुळे काही वस्तूंच्या किमती कमी होतील, उदाहरणार्थ महागड्या गाड्या किंवा आयफोन. यामुळे उच्च आणि मध्यमवर्गातील ग्राहकांसाठी महागाईचा परिणाम कदाचित तेवढा नसेल, परंतु गरीब जनतेच्या उपभोगाच्या वस्तूंची महागाई निश्चितच वाढेल कारण गरीब लोक कराच्या कक्षेबाहेर असलेल्या अनौपचारिक छोट्या दुकानदारांकडून बहुसंख्य वस्तू  घेत होते, आणि आता त्यांना कर भरावा लागणार आहे.

अगोदर जीएसटीचा एक मुख्य फायदा हा सांगितला होता की समान दर, सरळ प्रक्रियेमुळे भ्रष्टाचार आणि करबुडवेगिरी कमी होईल. परंतु अनेक दर, अधिभार, वस्तूंचे क्लिष्ठ वर्गीकरण आणि अवघड प्रक्रियेमुळे चोरी-भ्रष्टाचार कमी होण्याच्या दाव्याची हवाच गेली आहे. उदाहरणार्थ इंस्टंट कॉफी आणि रोस्टेड कॉफी वेगवेगळ्या दरांनी मिळते, हॉटेलच्या रुमच्या भाड्यावरून तिच्यावरचा कराचा दर ठरतो. याच सगळ्या गोष्टी नोकरशाहीला आवडतात कारण यातूनच मनमानी पद्धतीने कर ठरवण्याची आणि अफरातफरी करण्याची संधी मिळते. परंतु कदाचित अजून काही होण्याची आशाच चुकीची होती कारण पूर्वापार चालत आलेल्या उद्योजक-राजकारणी-नोकरशाहीच्या युतीच्या या आधाराला संपवण्याचा धोका यापैकी कोण घेणार!

जीएसटीची अजून एक बाजू म्हणजे प्रादेशिक विषमता. असमान, असंतुलित आर्थिक विकास हा अव्यवस्थित भांडवलशाही उत्पादन प्रक्रियेचा सामाजिक स्तरावरचा अनिवार्य परिणाम आहे. योजनाबद्ध विकासाचा अभाव असलेल्या भांडवली व्यवस्थेमुळे अगोदरच भारतातील विविध राज्य व प्रदेशांमध्ये असमान विकास आणि प्रादेशिक विषमतेचा मोठा प्रश्न अस्तित्वात आहे. याचा वापर जनतेत प्रादेशिक शत्रूत्व निर्माण करण्यासाठी  राजकारणात केला जात आहे. अगोदरच प्रादेशिक विषमता असताना, एकसारखा कर आणि एक बाजाराचे धोरण या विषमतेला अजून वाढवेल. उदाहरणार्थ १९४९ साली सर्व देशामध्ये प्रत्येक अंतरासाठी समान रेल्वे भाड्याचे धोरण लागू होते, ज्यामुळे बिहार, ओरिसा, मध्यप्रदेश सारखी खनिज संपत्ती  असलेली राज्ये औद्योगिक विकासात मागे पडली कारण येथे मिळणारे खनिज त्याच किमतीला दूरवरच्या राज्यांमध्ये सुद्धा उपलब्ध होते आणि यामुळेच खनिज उत्पादनाचा या राज्यांना फायदा झाला नाही.

एकंदरीत पाहिले तर भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये भांडवलाचे केंद्रिकरण आणि मक्तेदारी वाढवणाऱ्या जीएसटी मुळे भांडवली अर्थव्यवस्थेत अंतर्भूत असलेला कोणताच प्रश्न सुटणार नाही. उलट तात्कालिक स्वरूपात मक्तेदार भांडवलदारांचा नफा वाढवण्यासाठी तुटपुंज्या भांडवलदार वर्गाला नष्ट करून त्यांना कामगारांच्या रांगांमध्ये ढकलण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल, बेकारांच्या फौजेची संख्या वाढेल, मजुरी अजून कमी होईल. यामुळे कामगारांची क्रयशक्ती  आणि बाजारातील एकूण मागणी कमी होईल. यातून काही काळात बाजारात अतिउत्पादनाचे अजून मोठे संकट  निर्माण होईल. 

“ज्या पृथ्वीवर प्रत्येक मिनिटाला एक बालक भुकेने किंवा आजाराने मरते, तिथे जनतेला सत्ताधारी वर्गाच्या दृष्टीकोणातूनच सर्व बाबी समजून घेण्याची सवय लावली जाते. लोकांनी ही परिस्थिती म्हणजे एक नैसर्गिक व स्वाभाविक परिस्थिती आहे असे समजावे असा विचार करण्यास त्यांना शिकवले जाते. लोकांना वाटते की ही व्यवस्था म्हणजेच देशभक्ती आहे व म्हणून जो कोणी या व्यवस्थेस विरोध करेल त्यास देशद्रोही व परकीयांचा दलाल समजण्यात येते. जंगली कायद्यास पवित्र स्वरूप देण्यात येते व याद्वारे पराभूत झालेली माणसं स्वत:च्या परिस्थितीस नियती समजू लागतात”
एदवार्दो गलियानो (प्रसिद्ध अर्जेंटीनी लेखक)
(३ सप्टेंबर १९४० – १३ एप्रिल २०१५)

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१७