स्वच्छ भारत अभियानाची नौटंकी आणि स्वच्छता कामगारांचे मृत्यू

बबन ठोके

देशभरामध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू आणि जीवनाची हेळसांड चालूच आहे. 9 जानेवारी रोजी पनवेल येथे 2 सफाई कामगारांच्या नालेसफाई दरम्यान गुदमरून मृत्यू झाला. 26 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत काही सफाई कर्मचाऱ्यांचा काम करताना विषारी वायूमुळे गुदमरून मृत्यू झाला होता. अशा घटना सतत होत असताना आणि मोदी सरकारला पाच वर्षे पूर्ण होत असताना, आता जवळपास विस्मरणात गेलेल्या आणि स्वच्छतेचे मार्केटींग करत चालू केलेल्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चे वास्तव जाणून घेणे आणि त्यासंदर्भात स्वच्छता कामगारांच्या जीवनाची स्थिती समजणे आवश्यक आहे.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी देशभरात स्वच्छता अभियान चालू करण्यात आले. अगोदरच चालू असलेल्या योजनांचे नवीन नामकरण करून “स्वच्छ भारत अभियान” या नावाने हे अभियान चालू झाले. 2 ऑक्टोबर 2018 रोजी या अभियानाला चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हे तर जगजाहीरच आहे की इतर अभियानांप्रमाणे या अभियानामध्ये सुद्धा फक्त प्रचार-प्रसारावरच जोर आहे आणि वास्तविक काम अतिशय कमी आहे. हे अभियान सुरू होताच नेत्यांनी, विशेषतः भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पासून ते छोट्या-मोठ्या सर्वच नेत्यांनी, या अभियानाला फोटोसेशन मध्ये बदलले. एखाद्या ठिकाणी एकत्र येऊन स्वच्छ जागेवर झाडाच्या पानांचा पाचोळा पसरवला जात असे व तोच कचरा काही मिनिटे फोटोग्राफर, पत्रकार, रिपोर्टर यांच्या उपस्थितीत साफ केला जात असे. यामध्ये राजकीय नेते, सरकारी कर्मचारी, बॉलिवूडमधील अभिनेते-अभिनेत्री खेळाडू पासून ते उद्योगपती व अध्यात्मिक गुरु यांच्यापर्यंत सर्व सफाई कामाला लागले व सफाई अभियानाला नाट्य समारोहात बदलण्यात आले.
काही आरटीआय याचिकांद्वारे खुलासा झाला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रचारामध्ये 2014-15 या एका वर्षात 100 कोटी रुपये खर्च झाला. केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाने सांगितले आहे की 2014-15 या वर्षात सरकारने जाहिरात व प्रचार-प्रसारावर 2.15 कोटी रुपये, वर्तमान पत्रात जाहिरातीवर 70.80 लाख रुपये, दृकश्राव्य माध्यमांमध्ये जाहिरातीवर 43.64 कोटी रुपये, टी. व्ही. चॅनेल्स मध्ये डी. ए. वी. पी. च्या माध्यमातून जाहिरातीवर 25.88 रुपये खर्च केले आहेत. दूरदर्शन वरील जाहिरातीवर 16.99 कोटी रुपये आणि रेडिओ वरील जाहिरातीवर 5.42 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ही सर्व आकडेवारी 2014-15 या फक्त एक वर्षातील आहे. 2014 पासून आत्ता पर्यंत 60,000 कोटी रुपये या अभियानावर खर्च केले आहेत.
अभियानाची सुरूवात झाली तेव्हा देशभरात मध्यमवर्गातील, उच्च-वर्गातील अनेक जणांना देश सेवेचे भरते आले आणि हातात झाडू घेऊन ते एक दिवसाच्या सफाई कामाला लागले. यापैकी काही भोळसटांना खरोखर वाटले की यामुळे देश स्वछ होऊन जाईल. स्वच्छतेच्या, कचरा न करण्याच्या वैयक्तिक सवयींवर प्रचंड जोर देऊन लेख लिहिले गेले, आणि उपदेश करण्यात आले. स्वच्छतेच्या सवयी असल्या पाहिजेत याबद्दल तर काही दुमत असू शकत नाही, परंतु देशाच्या पातळीवर स्वच्छता ठेवण्यासाठी एक कायमस्वरूपी, सुनियोजित यंत्रणा असली पाहिजे आणि त्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक आवश्यक आहे, याबद्दल मात्र नफेखोर मीडियाने चकार शब्द काढले नाहीत. स्वाभाविकच आहे की दैनंदिन जीवनामध्ये शहरं, गावं स्वच्छ ठेवण्याचे, आपल्या जीवाची बाजी लावून हे काम खरोखर करणारे सफाई कर्मचारी या सर्व चर्चांमधून गायब होते आणि स्वच्छतेला फक्त एका सामाजिक सवयीच्या भागापूरत्या मर्यादित करणाऱ्या या चर्चा होत्या. अपेक्षेप्रमाणेच या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे, सुखवस्तू लोक आपापल्या घरांमध्ये जाऊन या योजनेला विसरून गेले आहेत, दरवर्षी काही सरकारी कार्यालयांमध्ये सक्तीने या स्वयंसेवी अभियानाला वर्षातून एक दिवस राबवले जाते आणि औपचारिकता पुर्ण केली जाते.
वास्तव हे आहे की एकीकडे स्वच्छ भारत अभियानाची दवंडी वाजवली जात असताना दुसरीकडे सफाईसाठी आपले आयुष्य पणाला लावणाऱ्या सफाई कामगारांचे मृत्यूचे चक्र थांबण्याचे काम नाही. 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी डोंबिवली येथील खंबाळपाडा येथील एमआयडीसी परिसरात नाल्याची सफाई करण्यासाठी कामगार मॅनहोलमध्ये उतरले होते. नाल्यात वाहणाऱ्या रसायनमिश्रित सांडपाण्यामुळे घातक वायू तयार झाला होता. त्याचाच त्रास सफाई करण्यासाठी गेलेल्या कामगाराला झाला व तो आत गुदमरू लागला. त्यास वाचविण्यासाठी वर उभे असलेले कामगारही नाल्यात उतरले, मात्र त्यांनाही या विषारी वायूमुळे त्रास झाला व तिघांचा गुदमरून मृत्यू झाला. हे कामगार ठेकेदारी पद्धतीने काम करणारे होते. आज दिल्ली पासून ते मुंबई पर्यंत सर्वच पालिकांकडे अशा कामगारांच्या मृत्यूची कोणत्याही प्रकारे नोंद केली जात नाही, मोबदला देखील दिला जात नाही व अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना काम करताना सुरक्षेसंबंधी कोणतेही साहित्य पुरविले जात नाही. मशीनच्या जागेवर माणसाला गटारांमध्ये उतरून साफसफाई करावी लागते, त्यामध्ये कामगारांचे मृत्यू होत आहेत. या घटनेत देखील हेच झाले. रसायनमिश्रित सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्यांची सफाई करणाऱ्या तिन्ही कामगारांना सुरक्षेची कोणतीही साधने पुरवली नव्हती.
अशा किती कामगारांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे, किंवा आतापर्यंत किती कामगार अशाप्रकारे मरण पावले आहेत याचा निश्चित आकडा कोणत्याही पालिका किंवा राज्य /राष्ट्रीय आयोगाकडे नाही कारण कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांच्या मृत्यूची नोंदच ठेवली जात नाही. 27 मार्च 2014 रोजी सुप्रीम कोर्टाने मरण पावलेल्या कामगारांची ओळख निश्चित करून संबंधित पीडित परिवाराला दहा लाख रुपये भरपाई दिली जावी असा आदेश दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला चार वर्षे होऊन गेलीत. अजून सुद्धा कोणत्याही राज्याकडून यासंबंधी ठोस माहिती दिली गेलेली नाही व आयोगाकडे देखील या संबंधात जाहीर करण्यासाठी निश्चित ठोस आकडा नाही. हे कामगार कोण होते, त्यांची ओळख काय, व यातील किती लोकांना किती भरपाई दिली आहे याची सुद्धा माहिती नाही. कारण तेच—कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांची नोंदच केली जात नाही. आयोगाकडून सांगण्यात येते की मृत्यु झालेल्या कामगारांची ओळख व भरपाई संबंधी माहिती जमा केली जात आहे, पण आमच्याकडे निश्चित आकडा हा राज्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर येत असतो, आणि काही राज्यांनी माहिती दिली आहे पण ती सुद्धा अर्धवट आहे, त्यामुळे यासंबंधी सध्या काही निश्चित जाहीर केले जाऊ शकत नाही.
मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग अॅक्ट 2013 मध्ये असे सांगण्यात आले आहे की कोणत्याही व्यक्तीला मॅनहोल किंवा गटारीत उतरणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. जर एखाद्या कठीण परिस्थितीत सफाई कामगाराला मॅनहोल किंवा गटारीत पाठवले तर त्यावेळी 27 प्रकारच्या नियमांचे कठोरपणे पालन करावे लागेल. मॅनहोल साफसफाई करत असतांना संबंधित इंजिनीअरची परवानगी असली पाहिजे, जवळ ॲम्बुलन्स असायला पाहिजे जेणेकरून दुर्घटनेच्या वेळी लवकरात-लवकर रुग्णालयात पोहचविण्यात येईल, मॅनहोल सफाई दरम्यान विशेष पोशाख, ऑक्सिजन सिलेंडर, मास्क, गम बूट, सेफ्टी बेल्ट व आपत्कालीन परिस्थिती मध्ये अॅंब्युलन्सला सूचित करण्यासारख्या नियमांचे पालन करावे लागेल. पण आज अशी बरेच प्रकरणे आहेत ज्यात हे स्पष्ट झाले आहे की खाजगी कंत्राटी पातळीवर यांचे अजिबात पालन केले जात नाही.
आज मुंबईत दर दिवशी दहा हजार मेट्रिक टन कचरा तयार होतो. यामध्ये 40% जैविक विघटन होणारा कचरा, 19% पुनर्प्रक्रिया करण्याजोगा कचरा, 12% अविघटनशील आणि 29% दगड-माती यांचा समावेश असतो.या सर्व कचऱ्याच्या सफाईचा बोजा सफाई कामगारांवर असतो. झोपडपट्ट्या, रस्ते, नाले, गटाराच्या सान्निध्यात सफाईचे काम केल्याने कामगारांना दमा, कॅन्सर, टीबी व इतर श्वसनविकारांना समोर जावे लागते. या आजारामुळे व कामाच्या अमानवी स्वरूपामुळे कामगारांमध्ये व्यसनाधीनता जास्त असते व त्यामुळे बहुसंख्य कामगारांचा वयाच्या चाळिशीतच मृत्यू होतो असे आढळून येते. पालिका या सुद्धा कामगारांच्या मृत्यूची नोंद ठेवत नाही कारण कंत्राटी कामगाराच्या मृत्यूला पालिकेच्या दृष्टिकोनातून लेखी किंमत नसते. 80 टक्के कामगारांचे मृत्यू हे क्षयरोगाने होत आहेत. अनारोग्याच्या वातावरणात काम करणाऱ्या कामगारांची ठराविक कालावधीनंतर वैद्यकीय तपासणी होणे गरजेचे असते. पण ही तपासणी बहुतांश फक्त कागदोपत्री होत असते.
आज जगभरात बहुतांश ठिकाणी मॅनहोल गटाराला मशीन द्वारे साफ केले जाते. आपल्या देशात देखील काही भागात केले जाते. पण मोठ्या प्रमाणात कामगारांना कोणत्याही सुरक्षा साधनाशिवाय सफाई करावी लागते. सफाईच्या नावाने जगभराची नौटंकी करणाऱ्या मोदी सरकारला सफाई कामगारांच्या मृत्यूने काही एक फरक पडत नाही. ही बाब सुद्धा लक्ष देण्यासारखी आहे की सीमेवर मरणाऱ्या सैनिकांच्या शपथा घेणारी भारतीय जनता पार्टी यावर काहीच बोलत नाही की भारताच्या सीमेवर जितक्या सैनिकांना मरण पत्करावे लागते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मृत्यू गटार साफ करताना सफाई कामगारांचे होतात. एकूण सफाई कामगारांपैकी 95 टक्के सफाई कामगार हे दलित आहेत, तरीही स्वतःला दलितांचे तारणहार म्हणवणारे निवडणूकबाज पक्ष आणि भाजपा सरकार सफाई कामगारांच्या मृत्यूवर का गप्प बसतात, हा प्रश्न आज जनतेने त्यांना विचारलाच पाहिजे. कारण या सर्व नेत्यांसाठी हे प्रश्न म्हणजे फक्त निवडणुकांमध्ये जातीचे समीकरणच असतात. आजच्या व्यवस्थेमध्ये सफाई सारखे अत्यंत महत्वपूर्ण काम पार पाडणाऱ्या सफाई कामगारांना त्यांचे घटनात्मक, कायदेशीर अधिकार सुद्धा नफ्यासाठी नाकारले जातात. तेव्हा आपण मोदी सरकारचे स्वच्छ भारत अभियानाचे ढोंग ओळखले पाहिजे आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याशी नाते जोडले पाहिजे.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2019