पुण्यात चौगुले इंडस्ट्रीमध्ये कामगारांचा प्रदीर्घ लढा: एक शिकवण

बिगुल पत्रकार

पुण्यामध्ये मुख्यालय असलेल्या चौगुले इंडस्ट्रीज मधील कामगार जवळपास एका दशकापेक्षा जास्त काळ आपल्या मागण्यांना घेऊन संघटीत होऊन संघर्ष करत आहेत. मारुती गाड्यांची विक्री आणि सर्व्हिसिंगच्या कामातील ही एक मोठी कंपनी. परंतु अनेक वर्षे संघर्ष करूनही कामगारांना कंपनीचे मालक, सरकारी यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेकडून निराशा सोडून अजूनही हाती काही पडलेले नाही. भांड्वलशाहीमध्ये कशाप्रकारे सर्व यंत्रणा भांडवलदार वर्गाच्याच बाजूने काम करतात हे या उदाहरणावरून प्रकर्षाने दिसून येते.

कंपनीच्या कामगारांशी बोलले असता खालील तथ्ये समोर आली आहेत. गेली अनेक वर्षे कंपनीकडून किमान वेतन कायदा, कॉंट्रॅक्ट कायदा, पीएफ, फॅक्टरी कायदा, ईएसआय, लेबर वेलफेअर फंड इत्यादी सर्व बाबींमध्ये धांदली केली जात आहे. किमान वेतन सुद्धा दिले जात नाही असे कंपनी प्रशासनाला सुनावल्यानंतर मोहन बोरुडे यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. यावर कामगारांनी काम बंद आंदोलन केल्यानंतर खोटे आश्वासन देऊन कंपनी प्रशासनाने काम पुन्हा चालू करवले.

यानंतर मालकांनी कॉंग्रेस प्रणीत भांडवली कामगार संघटना असलेल्या ‘राष्ट्रीय मजदूर संघा’ला हाताशी धरून स्वत:च्या मर्जीतील संघट्ना निर्माण करण्याचा 2011 मध्ये प्रयत्न केला. संघटनेला 1 वर्षात मान्यताही दिली गेली. परंतु संघटनेचे मालकधार्जिणे चारित्र्य लक्षात आल्यामुळे कामगारांनी पुन्हा आपली स्वतंत्र संघटना बनवण्याचा निर्णय घेतला. या संघटनेला मान्यता मिळवायला मात्र 4 वर्षे प्रयत्न करावे लागले. मालकधार्जिण्या भांडवली युनियनसोबत कामगार नसूनही मालकांनी मात्र त्यांच्याशीच वाटाघाटी करण्याची भुमिका घेतली. शेवटी दीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर 2015 मध्ये रामसं च्या कामगार संघटनेची मान्यता रद्द केली गेली.

2013 साली कामगारांनी आपले मागणीपत्र कामगार आयुक्तांकडे सादर केले. यावर आज 2020 मध्ये सुद्धा निर्णय झालेला नाही. मधल्या काळामध्ये मान्यताप्राप्त युनियनशी बोलण्याच्या बहाण्याने कंपनीनेही मान्यतापत्रावर मौन साधले. कामगारांनी निषेध केल्यावर युनियनच्या 13 पदाधिकाऱ्यांना सस्पेंड केले गेले आणि चौकशीचा फार्स करुन कामावरूनही काढले गेले. 2019 साली युनियनची मान्यता मिळाल्यानंतर समारंभ झाला असता, अचानक कंपनीला साक्षात्कार झाला की 10-15 वर्षे काम करणारे कामगार हळू काम करतात आणि अनेकांना पुन्हा कामावरून काढले गेले.

2016 साली पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाई लढल्यानंतरच न्यायालयाने कामगारांच्या मागणीपत्रावर कारवाईचे आदेश दिले, परंतु पुर्णत: अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. कंपनी किमान वेतन सुद्धा देत नाही यावर कामगार आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली गेली. परंतु कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेऊन फक्त 1200-2500 रुपये दंड भरत मालकांनी कामगारांना किमान पेक्षाही कमी वेतनात काम करवून पिळवणे चालूच ठेवले आहे! या संदर्भात 2014 साली पुन्हा न्यायालयामध्ये दाखल केलेली याचिका 2020 सालापर्यंत अजूनही प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. कंपनीने पगारासोबतच पीएफ सुद्धा कमीच जमा केले आहेत आणि ईएसआय सुविधा जवळपास एकाही कामगाराला दिली जात नाही. सर्व कायदे धाब्यावर बसवून अशाप्रकारे कंपनीचा कारभार चालूच आहे.

2019 मध्ये कामगारांनी मोठे ठिय्या आंदोलन केले, अर्धनग्न आंदोलन केले, घंटा आंदोलन केले आणि शासनाकडे दाद मागितली. ठिय्या आंदोलना कोरोनाचे संकट येईपर्यंत चालू होते. त्यानंतर अजूनही कोणतीही ठोस कारवाई होऊन कामगारांपर्यंत न्याय पोहोचलेला नाही.

या अनुभवातून दिसून येते की भांडवली पक्षांच्या युनियन्स मालकांसाठीच काम करतात, सरकारी अधिकारी मालकांच्या हितामध्येच दिरंगाई करतात, कायदे असे बनलेले आहेत की नाममात्र दंड भरून मालक कामगारांचे शोषण चालूच ठेवू शकतात आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अशी की आयुष्य संपून जाईल पण कामगारांना न्याय मिळणार नाही. ही आहे भांडवली व्यवस्था जिची संरचनाच अशी आहे की कामगार वर्ग न्यायाची अपेक्षाच करू शकत नाही. चौगुले इंडस्ट्रीज मधील कामगारांचा संघर्ष न हारता अजूनही चालूच आहे. व्यापक कामगार वर्गाने या आंदोलनाला साथ देणे गरजेचे आहे.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2020