विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या: नफेखोर शिक्षणव्यवस्थेचे बळी !

प्रवीण एकडे

डिसेंबर महिन्यात राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) देणाऱ्या तमिळनाडूतील 3 विद्यार्थ्यांनी एकाच दिवशी आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्याचं कारण होतं परीक्षेत पास होणार नाही याची भीती. या घटनेच्या आधीही तमिळनाडू मधेच ‘नीट’ची परीक्षा देणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली होती. आत्महत्या करण्यामागचं कारण होत ‘नीट’ची परीक्षा इंग्रजीत असते आणि त्या विद्यार्थिनीला इंग्रजी समजणे अवघड जात होते. त्यामुळे अपयशाच्या भीतीने त्या विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली. कोरोना महामारीमुळे सर्व शाळा, विद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. काही महिन्याआधी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऐश्वर्या नावाच्या मुलीने ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणारी संसाधने म्हणजेच इंटरनेट, स्मार्टफोन, लॅपटॉप नसल्यामुळे आत्महत्या केली. अशी उदाहरणे द्यावीत तेवढी कमी आहेत.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो ( NCRB ) च्या एका आकड्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येत दरवर्षी वाढ होताना बघायला मिळते आहे. 2016 साली 9,478 विद्यार्थ्यांचा आत्महत्येने मृत्यू झाला होता, 2017 साली 9,905 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या तर 2018 साली हा आकडा वाढून 10,159 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. देशात प्रत्येक तासाला 1 विद्यार्थी आत्महत्त्या करतो. यातही महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी आत्महत्येच्या बाबतीत सर्वात पुढे आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी 1,400 विद्यार्थ्यांचा आत्महत्त्या करून मृत्यू होतो. म्हणजेच देशातील प्रत्येक 7 आत्महत्या मागे 1 विद्यार्थी आत्महत्या महाराष्ट्रात होते. वाढत्या विद्यार्थी आत्महत्येची वरवर दिसायला अनेक कारणे दिसतात, परंतु वास्तवात ही सर्व कारणे या नफेखोर भांडवली शिक्षणव्यवस्थेने निर्माण केलेली कारणे आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यां मागे सर्वात महत्वाचं कारण आहे बेरोजगारी. सध्या देशात 27 कोटींच्या वर लोक बेरोजगार आहेत. दरवर्षी शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांची या बेरोजगारांच्या फौजेत भर पडते. कोरोना महामारीच्या आधीच नोटबंदी आणि जीएसटी सारख्या धोरणांमुळे अनेक रोजगार नष्ट झाले होते. सी.एम.आय. च्या एका अहवालानुसार नोटबंदी मुळे 50 लाखाच्या वर रोजगार गेले होते. त्यानंतर कोरोना महामारीच्या काळातील नियोजनशून्य लॉकडाऊन मुळे सुद्धा कोट्यवधी रोजगार हिरावले गेले आहेत. यांची सर्वात जास्त झळ असंघटित क्षेत्राला बसली. एका अभ्यासानुसार लॉकडाऊनच्या काळात असंघटित क्षेत्रातील 80 टक्के कामगारांनी आपला रोजगार गमावला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात बेरोजगारीने विक्राळ रूप धारण केले आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामाची परिस्थिती तर अजूनच वाईट बनली आहे. रोज काम मिळेल याची शाश्वती तर नसतेच (किंबहुना आठवड्यातील 3-4 दिवसच काम मिळते अशी स्थिती आहे) आणि जे काम मिळाले तेही आत्यंतिक कमी मजुरीवर करावे लागते. कोरोना महामारी आधीच्या एका आकड्यानुसार देशात जवळपास 4 कोटी शिक्षित बेरोजगार आहेत. दरवर्षी यू.पी.एस.सी. च्या 800-900 जागा निघतात. या 800-900 जागांसाठी 10 लाखाच्या वर विद्यार्थी अर्ज करतात. यू.पी.एस.सी मध्ये सुद्धा लॅटरल एंन्ट्री ने (सरकार परस्पर जागा भरत असल्याने) जागा भरल्या जाणार असल्याने या जागा सुद्धा कमी होणार आहेत.10 लाख विद्यार्थ्यांनी कितीही मेहनत केली तरी नोकरी मात्र फक्त 800-900 विद्यार्थ्यांनाच मिळणार आहे. राज्यातील एम.पी.एस.सी चा विचार केला तर 200-300 जागांसाठी 4 ते 5 लाख विद्यार्थी दरवर्षी अर्ज करतात. 1 वर्षाआधी रेल्वेच्या 90 हजार जागांसाठी तीन कोटी पेक्षा जास्त अर्ज आले होते. सध्या बेरोजगारीची एवढी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे की टायपिस्ट, गार्ड सारख्या पदांसाठी सुद्धा एम.फिल, पी.एच.डी. झालेले विद्यार्थी अर्ज करत आहेत. अशा बेरोजगारीच्या परिस्थिती मध्ये विद्यार्थी मेहनत करून अभ्यास करतात मात्र जागाच कमी निघत असल्यामुळे बहुसंख्य विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच येते.

ज्या थोड्या बहुत सरकारी जागा रिकाम्या आहेत त्या सुद्धा भरल्या जात नाहीत. मोदी सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत दिलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांचा अभ्यास करून न्युजक्लिक या पोर्टल वर आलेल्या एका लेखानुसार देशात 60 लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षण या आशेवर घेतात की त्यांना सरकारी नोकरी मिळेल. परंतु एक तर सरकारी नोकऱ्याच अत्यंत अत्यल्प आहेत आणि ज्या थोड्या बहुत आहेत त्याही भरल्या जात नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांना नाईलाजास्तव कामासाठी कामगार नाक्यांवर उभे रहावे लागत आहे. पुणे, मुंबई सारख्या मोठ्या शहरात अनेक छोट्या शहरातून विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करायला येतात. 4-5 वर्ष राहतात, तिथे राहण्यासाठी पैसे खर्च करतात, प्रचंड मेहनत करतात परंतु बहुसंख्य विद्यार्थ्यांच्या हाती मात्र शेवटी निराशाच लागते. याच निराशेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते आणि या त्रासातूनच अनेक जण आत्महत्येचा मार्ग निवडतात. रोजगाराचा अभाव हे विद्यार्थी आत्महत्येमागील सर्वात महत्वाचे कारण आहे.

सुरूवातीला दिलेल्या दोन उदाहरणांमध्ये दिसते की स्पर्धा परिक्षांमध्ये अपयशाची भीती हे आत्महत्येचे तात्कालिक कारण होते. ही भीती मुळात निर्माण होते अत्यंत कमी जागा आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या अल्पत्य संधीमुळे. तेव्हा स्पर्धा परिक्षेच्या तणावाचे आत्महत्या बळी हे बेरोजगारीचेच बळी आहेत!

बेरोजगारी नफेखोर भांडवली व्यवस्थेची देणगी आहे. भांडवली व्यवस्थेला बेरोजगारांच्या राखीव फौजेची आवश्यकता असते जेणेकरून एकाच जागेसाठी अनेक जण स्पर्धा करतील आणि त्या स्पर्धेचा फायदा भांडवलदार वर्ग मजुरी कमी करण्यासाठी करून घेईल. मोदी सरकारने दरवर्षी 2 कोटी रोजगार देण्याचा वायदा केला होता मात्र रोजगार देण्याचे तर सोडाच उलट जे थोडे बहुत रोजगार होते ते ही हिरावून घेण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. आज बेरोजगारीची एवढी भीषण स्थिती आहे की 4,000-5,000 रुपयात काम करायला सुद्धा लोक नाईलाजाने तयार होतात. आज जर शिक्षित बेरोजगारांची संख्या 4 कोटीच्या वर असेल तर त्यावरून स्पष्ट आहे की उच्च शिक्षण घेऊन मिळवलेल्या पदवीला बाजारात शून्य किंमत आहे. आज तुम्ही कितीही शिक्षण घ्या, बहुसंख्याक जनतेला मात्र बेरोजगारांच्या फौजेत सामील होऊन कामगार नाक्यावर उभे राहून कसेबसे आयुष्य जगण्याशिवाय गत्यंतर नाही. या सर्व परिस्थिती मुळेच विद्यार्थ्यांसमोर अंधकार आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचीच परिणती आपण वाढत्या विद्यार्थी आत्महत्येच्या स्वरूपात बघू शकतो.

10 मार्च रोजी महाराष्ट्र भर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. आंदोलनाचे कारण होते महाराष्ट्र सरकारने एम.पी.एस.सी च्या परीक्षेची तारीख पुढे ढकलली जेव्हा की परीक्षा 4-5 दिवसांवर आली होती. आधीच एम.पी.एस.सी. परीक्षा कोरोना लॉकडाऊन च्या काळात 4 वेळा सरकारने पुढे ढकलली होती. जेव्हा देशभरात सर्व गोष्टी सुरू झाल्या आहेत सरकार मात्र कोरोना महामारीचा बहाणा बनवून आपले विद्यार्थी विरोधी धोरण राबवत आहे. सरकारला कारणच हवे आहे, रिक्त आहे त्या जागा सुद्धा न भरण्यासाठी. सध्या लाखो सरकारी पदे रिक्त आहेत मात्र ही पदे भरली जात नाहीत. देशभरात अनेक राज्यांमध्ये निवडणुकीसाठी सभा घेण्यासाठी परवानगी दिली जाते मात्र त्याच वेळी परीक्षा घेताना मात्र सरकारला कोरोना संसर्ग पसरण्याची भीती वाटते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये याची सर्व खबरदारी घेऊन परीक्षा घेणे शक्य असताना सरकार आपला विद्यार्थी विरोधी आणि भांडवलदार धार्जिणा चेहरा खुलेपणाने उघडा करत आहे. परंतु विद्यार्थ्यांनी सुद्धा समजून घेणे गरजेचे आहे की परीक्षा वेळेवर होत नाही यासाठी तर संघर्ष करायलाच हवा परंतु खरा संघर्ष तर प्रत्येकाला रोजगार मिळाला पाहिजे यासाठीचा आहे. एम.पी.एस.सी. ची परीक्षा वेळेवर झाली तरी 4-5 लाख विद्यार्थ्यापैकी फक्त 200-300 विद्यार्थ्यांनाच रोजगार मिळणार आहे बाकी सर्वांनी कितीही मेहनत केलेली असली तरी त्यांना बेरोजगारांच्या फौजेत सामील होण्याशिवाय पर्याय नाही.

महागड्या, नफेखोर शिक्षणामुळे शिक्षणाच्या संधींचा अभाव हे सुद्धा विद्यार्थी आत्महत्येचे महत्वाचे कारण आहे. कोरोना महामारीनंतर सर्व शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे बंद आहेत. सर्व शिक्षण ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणारी संसाधने जसे की इंटरनेट, स्मार्टफोन, लॅपटॉप ही सरकारने पुरवायला हवी होती मात्र सरकारने आपली जबाबदारी झटकून तो बोजासुद्धा विद्यार्थ्यांवरच टाकला आहे. केरळमधील देविका असू द्या किंवा महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऐश्वर्या या दोन्ही मुलींनी ऑनलाइन शिक्षण जमत नसल्यामुळे, ऑनलाइन शिक्षणाठी लागणारी संसाधने नसल्यामुळे आत्महत्त्या केली. शिक्षणासाठी लागणाऱ्या संसाधनांच्या अभावामुळे अनेक विद्यार्थी निराश होऊन आत्महत्या करतात. ‘दि हिंदू’ नावाच्या वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार विद्यार्थी आत्महत्या होण्यात शिक्षणासाठी लागणाऱ्या संसाधनांचा अभाव हे एक मोठे कारण आहे. ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून आधीच विषम असलेल्या शिक्षण व्यवस्थेला अजून विषम बनवून विद्यार्थ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ या भांडवली व्यवस्थेने आणली आहे. कामगार कष्टकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण घेणे जवळपास असंभव झाले आहे. ऑनलाइन शिक्षणातून शिक्षण घेता येत नसल्याने झालेल्या आत्महत्यांमध्ये बहुसंख्यांक आत्महत्या या कामगार कष्टकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.

भांडवली व्यवस्थेने शिक्षण व्यवस्थेला शिक्षण घेऊन पदवी मिळवून भांडवलदाराकडे कमी मजुरीवर काम करण्यासाठी कारकून बनवण्यासाठीची फॅक्टरी बनवून ठेवले आहे. शिक्षणाचा उद्देश फक्त चांगले गुण मिळवून एखाद्या भांडवलदाराकडे कमी मजुरीत काम करणे एवढाच बाकी राहिला आहे. या चांगले गुण मिळवण्याच्या स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अपयश, निराशा आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थी सतत याच भीतीमध्ये जगत असतात की कमी गुण मिळाले तर काय होईल. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अनेक विद्यार्थी सतत मानसिक दडपणाखाली जगत असतात. अनेक विद्यार्थी डिप्रेशन आणि इतर मानसिक आजारांचे बळी ठरतात. दरवर्षी अनेक विद्यार्थी परीक्षेत कमी गुण मिळाल्यामुळे, परीक्षेत नापास झाल्यामुळे किंवा कमी गुण मिळाल्यामुळे निराश होऊन आत्महत्त्या करतात. जो पर्यंत व्यक्तीला विचारशील, तार्किक, वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करुन एक संवेदनशील व्यक्ती बनवण्यासाठी शिक्षण दिले जाणार नाही आणि पदवी मिळवून भांडवलदारांच्या फॅक्टरी मध्ये काम करण्यासाठी कारकून बनवण्याचे साधन बनून राहील तो पर्यंत या परिस्थिती मध्ये फारसा फरक पडणार नाही.

भाजपा सरकारने एकदम मनमानी पद्धतीने नवीन शिक्षण धोरण आणले आहे. नवीन शिक्षण धोरणातील तरतुदींचा अभ्यास केला तर लक्षात येते की नवीन शिक्षण धोरण 2020 हे जनतेच्या हक्कांप्रती नाही तर मोठ्या भांडवलाप्रती समर्पित आहे.

नवीन शिक्षण धोरण शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर घातक परिणाम करणार आहे. शिक्षण धोरणाचा आपण अभ्यास केला तर आपल्या स्पष्टपणे लक्षात येते की मोदी सरकारने शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे विकायला काढली आहे. आता पर्यंत जे थोडे बहुत शिक्षण मिळत होते ते सुद्धा मिळणे आता बंद होणार आहे. नवीन शिक्षण धोरणातील मल्टिएन्ट्री आणि एक्झिट ची तरतूद हे दुसरे तिसरे काही नसून ड्रॉपआऊट ला (शिक्षण मधेच सोडण्याला) सरकारी मान्यता देण्या सारखेच आहे. सरकारने नवीन शिक्षण धोरणात असे बदल सुचवले आहेत की जेणेकरून ज्यांच्याकडे शिक्षण विकत घ्यायला पैसे नसतील त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडण्या शिवाय पर्याय उरणार नाही. नवीन शिक्षण धोरणानंतर ड्रॉप आऊटस च्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे आणि येणाऱ्या काळात कामगार कष्टकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण घेण्याचे स्वप्न उध्वस्त होणार आहे. स्ववित्तपोशीत अभ्यासक्रमांना उत्तेजन देण्याचा नवीन शिक्षण धोरणात उल्लेख आहे.. स्ववित्तपोशीत अभ्यासक्रमांना वाढवण्याचाच अर्थ आहे सरकारचा शिक्षणावरील खर्च कमी करणे. नवीन शिक्षण धोरणाने शिक्षण व्यवस्थेला भांडवलदारांच्या हातात सोपवले असल्याने ज्या थोड्या बहुत सरकारी नोकऱ्या शिक्षण व्यवस्थेत होत्या त्या सुद्धा आता नष्ट होणार आहेत. प्राथमिक शिक्षण जे आता पर्यंत सरकार शिक्षणाच्या अधिकाराखाली देत होते ते ही बाजारातून इतर गोष्टी विकत घ्याव्या लागतात तसे विकत घ्यावे लागण्याची वेळ नवीन शिक्षण धोरणाने आपल्यावर आणली आहे. अभ्यासक्रमात बदल करण्याच्या नावाखाली गाय विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, भूत विद्या सारखे विषय आणून अवैज्ञानिकता पसरवल्या जाणार आहे. शिक्षण घेण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या कामगार कष्टकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या हाती निराशाच हाती लागणार आहे.

आत्महत्या करणारा व्यक्ती असे पाऊल उचलतो कारण की प्रस्थापित समाजव्यवस्थेत त्या व्यक्तीला जीवन जगण्याची आशा उरलेली नसते. तेव्हा मूळ प्रश्न व्यक्तीचा नसून व्यक्ती ज्या सामाजिक संबंधांमध्ये जीवन जगतो, त्या सामाजिक संबंधांचा आहे. मालक-कामगार असे सामाजिक संबंध स्थापित करणारी भांडवलशाही चालतेच ती नफ्यासाठी आणि नफ्यासाठी आवश्यक आहे कामगारांची पिळवणूक, किमान रोजगार आणि कमाल काम, बेरोजगारीचे अस्तित्व. जीवन जगण्याची निश्चिती येते रोजगारातून आणि भांडवली व्यवस्थेत रोजगार बेभरवशाचा असणार.  रोजगारासाठी हवे शिक्षण आणि ते अत्यंत महागडे, नफेखोर व्यवस्थेच्या दावणीला बांधले गेले आहे; नियमितपणे केंद्र-राज्य सरकारांची धोरणे शिक्षणाला बाजारू आणि रोजगाराला दुर्लभ करत आहेत; आणि भांडवली व्यवस्थेचे दोष विद्यार्थ्यांच्या माथी मारण्यासाठी सरकार स्पर्धांचे जाळे आणि तणाव वाढवत आहे; अशामध्ये विद्यार्थी आत्महत्या वाढणारच. हे व्यक्तींनी स्वत:चे घेतलेले जीव नाहीत; तर नफ्याच्या व्यवस्थेने केलेले खून आहेत.

कामगार बिगुल, मार्च 2021