कोरोनाच्या मृत्यूतांडवाला पाहून हताश, निराश न होता
भांडवली व्यवस्थेला गाडण्यासाठी, आरोग्यव्यवस्थेच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी लढण्यास सज्ज व्हा!

संपादक मंडळ

एका अभूतपूर्व अशा मृत्यूतांडवातून देश जात आहे. कोव्हिड-19 च्या प्रचंड मोठ्या दुसऱ्या लाटेने आरोग्यव्यवस्थेची, विकासाच्या खोट्या चित्राची लक्तरं काढली आहेत. ऑक्सिजन वाचून तडफडून जाणारे जीव, बेडकरिता दिवसेंदिवस धावपळ करूनही इलाजाविना मरणारे आपले भाऊ-बहिण, प्लाझ्मावाचून किंवा रेमडेसिवीर-टॉसिलीझुमॅब सारख्या औषधांवाचून किंवा त्यांच्या लाखावर पोहोचलेल्या काळ्या बाजारातल्या किमती न परवडल्यामुळे जाणारे जीव, स्मशानात अहोरात्र पेटलेल्या चिता, अग्नी देण्याकरिता किंवा दफन करण्याकरिता सुध्दा लागलेल्या रांगा, रुग्णालयांच्या बाहेर चाललेले आक्रोश,  सोबत ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन रुग्णालयावर फूटपाथवर झोपलेले रुग्ण, अॅम्ब्युलन्सच्या सायरनचे न थांबणारे आवाज,  लॉकडाऊनमध्ये सरकारी मदतीवाचून भुकेने कळवळणारी बाळं अशी सर्व चित्र मनाचा थरकाप उडवणारी आणि संताप आणणारी आहेत. अशातच महाराष्ट्रामध्ये नाशिक, भांडुप, विरार मध्ये झालेल्या कोव्हिड हॉस्पिटल्स मधील अपघातांनी संतापाची तिडीक निर्माण केली आहे.

इथे फक्त ‘व्यवस्था’ अपयशी ठरलेली नसून, नफ्याकरिता चालणारी आरोग्य व्यवस्था अशीच असू शकते हे समजणे आवश्यक आहे. हे भांडवली उत्पादन व्यवस्थेचे संरचनागत अपयश आहे ज्याला सत्तेत बसलेल्या फॅसिस्टांच्या मानवद्रोही कारनाम्यांमुळे अजून भीषण रूप आले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारांचे दुसऱ्या लाटेकडे दुर्लक्ष!

कोव्हिड-19ची दुसरी लाट येणार हे सूर्यप्रकाशाएवढे साफ होते. तयारीसाठी वर्षभरापेक्षा जास्त काळ मिळालेला होता. नोव्हेंबर 2020 मध्येच आय.सी.एम.आर. चे वैज्ञानिक समिरन पांडा यांनी दुसऱ्या लाटेबद्दल धोक्याचा इशारा दिला होता. कर्नाटकमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात एका समितीने इशारा दिला होता की एप्रिल-मे महिन्यात दुसरी मोठी लाट येऊ शकते. युरोपातील अनेक देशांमध्ये कोव्हिडची दुसरी लाट येऊन गेलेली होती आणि नुकसानही करून गेली होती. इंग्लंडसारख्या विकसित देशामध्ये डिसेंबर-जानेवारी मध्येच दुसरी लाट येऊन गेली होती आणि ती पहिल्या लाटेपक्षाही मोठी होती. इतकेच नाही तर केंद्र सरकारनेच नेमलेल्या ‘एम्प्वार्ड ग्रुप 6’ ने ऑक्सिजनच्या तुटवड्याबद्दलही इशारा एप्रिल 2020 मध्येच दिलेला होता. यानंतर फक्त ऑक्सिजन संदर्भात एक 9 सदस्यीय समितीही बनवली गेली. तरीही देशातील, राज्यातील आरोग्ययंत्रणा या संकटासाठी तयार नव्हती हे आता अगदी स्पष्ट आहे. या काळात केंद्र सरकार काय करत होते?

फेब्रुवारी महिन्यामध्ये भाजपने मोदींचे कौतुक करत ठराव पास केला होता की  मोदींच्या नेतृत्वातील भारताने जगासमोर कोव्हिडशी लढण्याचे उदाहरण प्रस्तुत केले आहे. यानंतर मोदींनी फेब्रुवारी मध्ये म्हटले की “कोव्हिड लढाईबद्दल भारताकडून सगळी दुनिया प्रेरणा घेत आहे.” मार्च महिन्यात केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी म्हटले की “कोव्हिडच्या लढाईत आपण आता जिंकण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आहोत.” तर आसाममधील भाजपचे नेते हेमंत बिस्व शर्मा यांनी आता मास्कची गरज नाही असे एप्रिलच्या सुरूवातीला म्हटले होते.

इतकेच नाही तर देशामध्ये जगातील सर्वात मोठी अशी दिवसाला 3 लाख पेक्षा जास्त कोव्हिड-19 केसेसची वाढ नोंदवली गेली. हे होत असताना पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या सभा कोरोना-संसर्गाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून धुमधडाक्याने होत होत्या. भाजप, तृणमूल कॉंग्रेस, सीपीएम कोणीही यात मागे नव्हते. भाजप आणि मोदींनी तर कहरच केला. सकाळी बंगालमध्ये ‘विशाल जनसागराचे’ कौतुक करणारे मोदी सायंकाळी टीव्हीवर मास्क लावून जनतेला अंतर आणि मास्क बाळगण्याचा सल्ला देत होते! दुसरीकडे कुंभमेळ्याला परवानगी देताना भाजपचे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथ सिंह रावत यांनी गंगेच्या आशिर्वादाने कोव्हिड-19 पसरणार नाही असे म्हटले.

भांडवलदारांच्या मीडीयाच्या समर्थनाच्या जोरावर आपण सत्य दडवू शकतो आणि जनतेला कितीही मूर्ख बनवू शकतो यावर विश्वास असलेल्या, स्वत:ला विश्वनेता बनवण्याच्या प्रकल्पात लागलेल्या, आत्ममग्न असलेल्या फॅसिस्ट मोदी आणि भाजपायींनी विज्ञानाला धाब्यावर बसवून, राजकीय स्वार्थासाठी जनतेला मृत्यूच्या दरीत ढकलले आहे !

वर्षभराचा कालावधी: तरीही तयारी नाहीच !

उत्तरप्रदेशामध्ये डॉक्टरांच्या 33 टक्के आणि नर्सेसच्या 45 टक्के जागा रिकाम्या आहेत. बिहारमध्ये डॉक्टरांच्या 59 टक्के, झारखंडमध्ये 55 टक्के जागा रिकाम्या आहेत. बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तिसगढ, मध्यप्रदेश, ओरिसा, राजस्थान अशा सर्व राज्यांमध्ये स्थिती वाईटच आहे. मार्च 2019मध्ये देशातील सर्व आरोग्य केंद्रांवर मिळून 58,473 आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिकाम्या होत्या.   प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर 12, 823 आरोग्य कर्मचारी, 1,933 डॉक्टर, 7,569 नर्सेस, 8,979 फार्मासिस्ट, 15,875 लॅब तंत्रज्ञ यांचा तुटवडा देशभर होता. कोव्हिडच्या पहिल्या लाटेमध्ये अनेक राज्यांनी तुलनेने जास्त पगार देऊ कोव्हिड-19 डॉक्टरांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या भरत्या करण्याचे प्रयत्न केले, परंतु ते सर्व तापुरतेच होते. कायमस्वरूपी आरोग्य यंत्रणा वाढवण्याच्या दृष्टीने काहीच केले गेले नाही. हीच परिस्थिती ऑक्सिजन, आणि लसीकरणाच्या बाबतीत आहे.

ऑक्सिजनचा तुटवडा: जनतेच्या जीवापेक्षा  उद्योगधंद्यांची काळजी

कोव्हिड अगोदर देशात 1,000 मेट्रीक टन वैद्यकीय ऑक्सिजन रोज लागत होता. पहिल्या लाटेदरम्यान सप्टेंबर 2020 मध्ये देशात प्रतिदिवस 3,000 मेट्रीक टन वैद्यकीय ऑक्सिजन वापरला जात होता. याच काळात ऑक्सिजनचे उत्पादन 6,900 मेट्रीक टन इतकेच होत होते. इतर ऑक्सिजन उद्योगात वापरला जात होता. याच काळात आरोग्य विषयक संसदीय समितीनेही ऑक्सिजनच्या मागणीनुसार पुरवठा करण्यासंदर्भात इशारा दिला होता. मार्चमध्ये देशभरामध्ये केस वाढणे सुरू झाले होते. परंतु केंद्र सरकारने उद्योगांच्या ऑक्सिजन वापरावर 22 एप्रिल रोजी निर्बंध आणले. म्हणजे हा मधला संपूर्ण काळ उद्योगांच्या ऑक्सिजन पुरवठ्याची चिंता केंद्र सरकार करत होते. इतकेच नाही तर या संपूर्ण काळामध्ये भारतातील ऑक्सिजन परदेशामध्ये निर्यातही होत होता.

या संपूर्ण वर्षभरामध्ये केंद्र सरकारने ऑक्सिजन पुरवठा वाढवण्यासाठी कोणतेही गंभीर प्रयत्न केलेलेच नाहीत. ना स्थापित ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांची क्षमता वाढवली ना नवीन प्रकल्प उभे केले. स्पष्ट आहे की आत्ता ऑक्सिजन अभावी होत असलेले मृत्यू हे केंद्र सरकारच्या नियोजनशून्यतेचे आणि उद्योगपती धार्जिण्या पावलांचेच बळी आहेत.

लसीकरणाच्या आघाडीवरचे अपयश: लस कंपन्यांच्या नफ्याची काळजी!

देशामध्ये आजवर जवळपास फक्त 2 टक्के लोकांचेच पूर्ण लसीकरण झाले आहे आणि 11 कोटींच्यावर (8 टक्के) लोकांना एक तरी डोस दिला गेला आहे. 8 एप्रिल रोजी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी सांगितले की अजून 2.4 कोटी लसी तयार आहेत आणि 1.9 कोटी लसी बनत आहेत. 135 कोटी लोकसंख्येच्या देशात इतक्या कमी लसींचा परिणाम आहे की देशभरामध्ये लसींचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. सध्याच्या दराने लसीकरण चालु ठेवले आणि लसींचा पुरवठा या दराने झाला तरी 1 वर्षांच्या आत 50 ते 60 टक्क्यांच्या वर लोकांना लस देणे शक्य होणार नाही! 60 टक्के लोकांनी ‘हर्ड इम्युनिटी’ येते असे मानले तरी अजून एक वर्षभर तरी भारतावर कोरोनाचे संकट कायम राहणार आहे.

म्हणायला भारत जगातील सर्वाधिक लसी बनवणारा देश आहे. परंतु यापुढे जाऊन हे समजले पाहिजे की पाहिजे तेवढ्या लशींचे उत्पादन आणि खरेदी करण्याचे नियोजनच केले गेलेले नाहीये. सिरमच्या कोव्हिशिल्डचे आणि भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिनचे मिळून जास्तीत जास्त उत्पादन महिन्याला 8 ते 11 कोटी लशींचे होऊ शकते. हे कमी म्हणून की काय, जेव्हा देशामध्ये 11 कोटी लसी दिल्या गेल्या, त्याचवेळी देशातून 6.5 कोटी लसी इतर देशांना निर्यात केल्या गेल्या. थोडक्यात सिरमच्या नफ्याची काळजी घेतली गेली!

1 मे पासून 18 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस देण्याचे धोरण जाहीर झाले आहे. या लसी सर्वांना निश्चितपणे मोफत मिळणार नाहीयेत ! सिरम इंस्टीट्यूट जी कोव्हीशिल्ड लस बनवते त्यांनी खाजगी दवाखान्यामध्ये रु. 600 दर जाहीर केला आहे. हीच कंपनी जगातील इतर अनेक देशांना यापेक्षा स्वस्तात लस पुरवत आहे. कंपनीचे मालक पूनावाला यांनी जाहीर केले होते की रु. 150 दराने सुद्धा लस विकून त्यांना नफा होईल, तरीही कंपनीने राज्य सरकारांनाच रु. 400 मध्ये लस देऊ केली आहे. भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन तर बाजारात 1200 रुपयांना मिळणार आहे.  यातून दिसून येते की सरकारने सिरम-बायोटेक सारख्या कंपन्यांना प्रचंड नफेखोरीची परवानगी दिली गेली आहे.

कोव्हिड-19 काळात आरोग्य व्यवस्थेची प्रचंड नफेखोरी

रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळ्या बाजारात दर दीड लाखांवर गेला आहे. टॉमिसीझुलॅबच्या एका इंजेक्शनचा दर 30 ते 40 हजारांवर गेला आहे. काही औषध उत्पादकांनीच इंजेक्शनच्या किमती अनेक पट वाढवल्या आहेत. ऑक्सिजन सिलेंडर सुद्धा काळ्या बाजारात अव्वाच्या सव्वा भावाला विकले गेले आहेत. हॉस्पिटल्स फक्त ॲडमिट करताना दोन-तीन लाख रुपये डिपॉझिट करण्यास सांगत आहेत. ॲडमिट झालेले व्यक्ती अनेक लाखांचे बिल घेऊनच बाहेर निघत आहेत.  पहिल्या लाटेमध्ये तर मास्क सुद्धा शेकडो रुपयांना विकले गेले आणि सॅनिटायझर 10 पट किंमतींना विकले गेले. अनेकदा गरज नसतानाही रेमडेसिवीर इंजेक्शन सांगून डॉक्टर आणि हॉस्पिटल्सनी खोऱ्याने कमिशन खाल्ले आहे आणि तुटवडाही निर्माण केला आहे.  ज्याला जसे लुटता येईल तशी आरोग्यक्षेत्रा मध्ये लूट चालली आहे.

या सर्व लूटीला सरकारी मान्यता आहे. औषध कंपन्यांना, हॉस्पिटल्सना मनमान्या पद्धतीने लुटू दिल्यानंतरच काही ठिकाणी सरकारने किमतीवर निर्बंध आणणे चालू केले. हे सर्व सरकार थांबवू शकत नव्हते?  शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने ताब्यात घेऊ शकणारे सरकार, नोटबंदी लादू शकणारे सरकार, लॉकडाऊनमध्ये लोकांवर लाठ्या चालवणारे सरकार औषध कंपन्या, हॉस्पिटल्स  का ताब्यात घेऊ शकत नाही?

लॉकडाऊनमुळे नाही तर भांडवलशाहीमुळे कामगारांचे हाल झालेत!

देशामध्ये वर्षभर सर्वांना पुरेल इतका धान्यसाठा आहे. वाहतुकीची अत्याधुनिक साधने उपलब्ध आहेत. तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीला घरोघरी जाऊन जीवनावश्यक गरजा भागवणे पहिल्या लॉकडाऊन वेळी सुद्धा शक्य होते. घरी जाऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला वाहनाची सोय करणे शक्य होते. गायब होती ती कामगार वर्गाप्रती सरकारी इच्छाशक्ती.

दुसऱ्या लॉकडाऊन वेळी सुद्धा, लसीकरण न करता दीर्घकाळ मोठमोठे उद्योग चालू ठेवले गेले. निर्बंध आणण्यामागे नेहमीच ‘गरिबांच्या पोटावर  पाय येईल’ सारखी कारणे उद्योगपती (यांना कधीपासून काळजी लागली गरिबांची?) आणि सरकारे देत होती. गरिबांची खरोखरच काळजी होती तर का नाही सरकारी यंत्रणा जीवनावश्यक गरजा भागवायला कामी लावली? का नाही प्रत्येक माणसाच्या खात्यात महिना रु. 10,000 बेरोजगारी भत्ता जमा केला?

आधार सारख्या योजनांद्वारे नाही म्हटले तरी सर्व जनतेची माहिती संगणकावर उपलब्ध आहे. शेकडो कंपन्या आज कोट्यवधी ग्राहकांना एका ‘हेल्पलाईन’ नंबरद्वारे सुविधा विकत आहेत. सर्व हॉस्पिटल्स, कंपन्यांची माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकते. तरीही लोकांना का दारोदार भटकावे लागत आहे? सरकारने मनात आणले असते तर अगदी सहजपणे एका देशव्यापी फोन नंबरद्वारे सर्व वैद्यकीय सुविधेची माहिती जनतेला देऊ शकले असते, मनात आणले असते तर सर्व औषधे दवाखान्यांमध्येच उपलब्ध करवली असती आणि नातेवाईकांना वणवण करावी लागले नसती!

सरकारची इच्छाशक्ती गायब नाहीये, तर ती फक्त नफा कमावणाऱ्या ऐतखाऊ उद्योगपती, औषध कंपन्या, हॉस्पिटल्सच्या बाजूने आहे! तेव्हा लॉकडाऊन वा तत्सम निर्बंधांमुळे नाहीत तर भांडवलदारांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या राज्यसत्तेने कामगार वर्गापुढ्चे संकट उभे केले आहे.

भांडवली उत्पादन व्यवस्था न्याय देऊ शकत नाही!

विचार करा. ज्या देशामध्ये सामान्य काळात पंचतारांकित हॉटेलसारख्या हॉस्पिटल्सना धंद्याचा मुक्त परवाना दिलेला आहे,  डॉक्टरांना-दवाखान्यांना मनमर्जी फी घेऊन, खाटांच्या दरांपासून ते औषधांपर्यंत मनमानी लूट करण्याची परवानगी आहे, औषध कंपन्या एकेका औषधामागे कैक पटींनी दररोज नफा कमावतात आणि टेस्टींग/चाचण्या/औषधांमध्ये कमिशन खोरी शिवाय चालणारे डॉक्टर, दवाखाने नावालाही सापडत नाहीत,  सरकारने आरोग्य सेवेला खाजगी उद्योगांच्या चरण्याचे कुरण बनवलेले आहे,  देशातील 90 टक्के गरिब कामगार-कष्टकरी इलाजावाचून मरण्याला हतबल आहेत,  हॉस्पिटल्समध्ये नफा वाढवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून रोज 10-12-14 तास काम करवून घेतले जाते,  आरोग्य सुविधेवर 1 टक्का सुद्धा खर्च सरकार करत नाही,  आरोग्य सेवेवरचा मुख्य खर्च सरकारला नाही तर प्रत्येक माणसाला स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो, तिथे जर आपण कोव्हिड सारख्या संकटकाळात प्रत्येक व्यक्तीला न्यायपूर्ण इलाज मिळेल अशा चमत्काराची आशा ठेवत असू तर ती फोलच ठरणार! आपण वर पाहिलेच की हॉप्सिटल बेड पासून ते ऑक्सिजन वा रेमडेसिवीर सारख्या औषधांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीमध्ये केंद्र-राज्य सरकारांनी फक्त खाजगी उद्योगांच्या नफ्याची काळजी पाहिली आहे! तेव्हा कोव्हिड-19 च्या दुसऱ्या लाटेचे अभूतपूर्व संकट हे नफ्याच्या लालसेने पैदा केलेले संकट आहे!

बाजाराची अर्थव्यवस्था प्रत्येक क्षेत्राला बाजारू करत जाते. मानवी जीवन सुद्धा बाजारात खरेदी-विक्रीची गोष्ट बनते. बाजारात ज्याप्रकारे बटाट्याचे दर लावले जातात, तशी आज माणसाच्या आरोग्याची, जीवाची बोली लावली जात आहे! आज देशात संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था बाजाराच्या हवाले केली गेलेली आहे. कोव्हिड-19 सारखा आपात्काळ तर सोडाच, सामान्य काळातही देशामध्ये पैसेवाल्यांनाच इलाज मिळू शकतो हीच सामान्य स्थिती आहे.  कोरोनासारख्या संकटकाळात याचा फटका अनेक मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीयांना सुद्धा बसत आहे, नाहीतर देशात कोट्यवधी गरिब इलाजावाचून नियमितपणे मरत असतात आणि त्याची कुठेही ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होत नाही. अशा आरोग्य व्यवस्थेकडून कोव्हिड-19 सारख्या संकटामध्ये सर्वांच्या इलाजाची सोय होणे अशक्य आहे.

या बिभत्स व्यवस्थेला आमूलाग्र बदलणे, पूर्णत: सार्वजनिक खर्चातून चालणारी, प्रत्येक व्यक्तीला समान आणि मोफत इलाजाची हमी देणारी, सर्व डॉक्टर्स-नर्सेस-कर्मचाऱ्यांना सन्मानाचा रोजगार देणारी देशव्यापी आरोग्य व्यवस्थाच कोव्हिड-19 सारख्या आजारांशी लढण्याची खरी हमी देऊ शकते. अशा आरोग्य व्यवस्थेची खरी हमी फक्त अशीच आर्थिक-सामाजिक संरचना देऊ शकते जिच्यावर कामगार वर्गाचे अधिनायकत्व असेल, ना की भांडवलदार-मालक वर्गाचे जो फक्त नफा जाणतो.

कामगार वर्गाचे महान शिक्षक कॉम्रेड लेनिन म्हटले होते की “फक्त वैज्ञानिक आणि कामगार वर्ग यांच्यातील सहयोग दमनकारी दारिद्र्य, आजार आणि गलिच्छतेपासून मुक्ती देऊ शकतो.”

अशा सहयोगासाठी आवश्यक आहे की कामगार वर्गाने आमूलाग्र क्रांतिकारी समाजपरिवर्तनाच्या, भांडवली व्यवस्थेला उखडून फेकणाऱ्या क्रांतिकारी आंदोलनामध्ये संघटित व्हावे. कोव्हिड-19 च्या आपदेने निश्चितपणे आपणा सर्वांना शोकमग्न केले आहे आणि काहीजण हताश, निराश होत आहेत.  परंतु या शोकाला पुन्हा निर्माण होऊ द्यायचे नसेल तर आपण क्रांतिकारी व्यवस्था परिवर्तनासाठी कंबर कसून लढायला सज्ज होणे आवश्यक आहे.

कामगार बिगुल, एप्र‍िल 2021