कम्युनच्या केंद्रीय कमिटीने 18 मार्च रोजी पॅरिमधून प्रसारित केलेल्या आपल्या घोषणापत्रात म्हटले होते की: “शासक वर्गाचे अपयश आणि फितुरी पाहून पॅरिसचे कामगार समजले आहेत की आता वेळ आली आहे सार्वजनिक कार्याची दिशा आपल्या हातात घेवून परिस्थितीवर ताबा मिळवण्याची. त्यांना समजले आहे की सरकारी सत्तेवर आपला ताबा घेवून आपणच आपल्या भाग्याचे सूत्रधार स्व:तच बनणे हे आता त्यांचे अनिवार्य कर्तव्य आणि सर्वोच्च अधिकार आहे!” ही इतिहासातील अभूतपूर्ण घटना होती.

जगातील या पहिल्या कामगार सरकारची स्थापना भांडवली राज्यातील नोकरशाही पूर्णपणे बरखास्त करून खऱ्या सार्वत्रिक मताधिकाराने झाली. स्थापनेनंतर टेलर, न्हावी, चर्मकार, प्रेस कामगार हे सर्व कम्युनचे सभासद म्हणून निवडले गेले.

फासीवाद आणि प्रतिक्रियावाद दहा पैकी नऊ वेळा जातीयवादी, वंशवादी, सांप्रदायिकतावादी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा बुरखा ओढून येतो. तसे तर आपण सुरुवातीपासूनच बुर्झ्वा राष्ट्रवादाच्या प्रत्येक रूपाचा यथासंभव विरोध केला पाहिजे, परंतु विशेषत: फासीवादी सांस्कृतिक अंधराष्ट्रवाद कामगार वर्गाच्या सर्वात मोठ्या शत्रुंपैकी एक आहे. आपल्याला प्रत्येक पावलावर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, प्राचीन हिंदू राष्ट्राच्या प्रत्येक गौरवशाली मिथकाचा आणि खोट्या प्रतीकाचा विरोध करावा लागेल आणि त्यांना जनतेच्या मान्यतेमध्ये खंडित करावे लागेल. ह्यात आपल्याला विशेष मदत ह्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद्यांच्या इतिहासामधून मिळेल. निर्विवादपणे अंधराष्ट्रवादाचा उन्माद पसरवण्यामध्ये गुंतलेल्या ह्या संघटनांना काळा इतिहास असतो जो विश्वासघात, भ्रष्टाचार आणि पतन ह्यांनी भरलेला असतो. आपल्याला फक्त हा इतिहास जनतेपुढे मांडायचा आहे आणि त्याच्या समोर हा प्रश्न उपस्थित करायचा आहे की हे “राष्ट्र” कोणते आहे ज्याबद्दल फासीवादी बोलत आहेत ते कोणत्या पद्धतीचे राष्ट्र स्थापन करू इच्छित आहेत आणि कोणाच्या हिताची सेवा करण्यासाठी आणि कोणाच्या हिताचा बळी देऊन ते हे “राष्ट्र” स्थापन करू इच्छित आहेत.

फासीवादाच्या उत्थानाच्या ज्या मुलभूत कारणांची मीमांसा आपण केली आहे ती कारणे फासीवादाच्या उत्थानाची सामान्य कारणे असतात. ही कारणे जर्मनीमध्ये उपलब्ध होती, इटली मध्ये उपलब्ध होती आणि भारतामध्ये सुद्धा उपलब्ध आहेत. ह्या पैकी, सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांचा विश्वासघात आपल्यासाठी सर्वात महत्वाचे कारण आहे. भारतामध्ये सुद्धा त्यांची उपस्थिती आहे. सी.पी.आई. आणि सी.पी.एम.च्या नेतृत्वाखाली ट्रेड युनियन आंदोलन तीच भूमिका बजावत आहे जी त्यांनी जर्मनीमध्ये बजावली होती. इथेसुद्धा संशोधनवादी आणि ट्रेड युनियनचे नेतृत्व कामगारांना सुधारवाद, अर्थवाद आणि अराजकतावादी संघाधिपत्यवादाच्या चौकटीमध्ये अडकवून ठेवण्याचे काम करत आहेत. इथे ट्रेड युनियन आंदोलन आणि सामाजिक-लोकशाहीवादी भांडवलदारांना असे अर्थवादी करार करण्यास भाग पाडू शकत नाही जे त्यांनी जर्मनी मध्ये केले होते.

आर.एस.एस. ने ब्रिटीशांच्या विरोधात स्वातंत्र्य आंदोलनात कुठलाही सहभाग घेतला नाही. संघ नेहमी ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांसोबत संगनमताचे राजकारण करण्यासाठी तयार होता. त्यांचे लक्ष्य नेहमीच मुस्लिम, कम्युनिस्ट आणि ख्रिश्चन होते. परंतु ब्रिटीश साम्राज्याला त्यांनी कधीही लक्ष्य केले नाही. ‘भारत छोडो आंदोलना’ दरम्यानच्या देशव्यापी उलाथापालथी मध्येही संघ निष्क्रिय राहिला. उलट संघाने ठीकठिकाणी ह्या आंदोलनावर बहिष्कार टाकला आणि ब्रिटीशांची साथ केली. श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे बंगालमध्ये ब्रिटीशांच्या बाजूने उघडपणे बोलणे ह्याचे सर्वात मोठे उदाहरण होते. जर चुकून संघाचा माणूस ब्रिटीश सरकार कडून पकडला गेला किंवा तुरुंगात गेला तेव्हा प्रत्येक वेळी त्यांनी माफीनामे लिहून ब्रिटीश साम्राज्याप्रती स्वतःच्या निष्ठा व्यक्त केल्या आणि नेहमी निष्ठा कायम ठेवण्याचे वचननामे लिहून दिले.

फासीवादाच्या उदयासाठीची परिस्थिती नेहमीच भांडवली विकासामधून निर्माण होणाऱ्या बेरोजगारी, गरिबी, भूक, अस्थिरता, असुरक्षितता, अनिश्चितता आणि आर्थिक संकट यांतून तयार होत असते. ज्या देशांमध्ये भांडवली विकास हा क्रांतिकारी प्रक्रियेमधून न होता एका विकृत, उशिराने झालेल्या कुंठित प्रक्रियेतून झालेला असतो, तेथे फासीवादी प्रतिक्रिया निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असते.

फासीवादी विक्षिप्त आणि चक्रम असतात, असा एक गैरसमज त्यांच्याबद्दल प्रचलित आहे. जर्मनीच्या उदाहरणावरून हे दिसून येते की फासीवाद्यांच्या समर्थकांमध्ये माथेफिरू, चक्रम लोकांची भाऊ-गर्दी नसते तर समानता, लोकशाही आणि स्वातंत्र्य ह्या मूल्यांना जाणतेपणी विरोध करणारे खूप शिकलेले लोक सहभागी होते. जर्मनीमध्ये फासीवाद्यांना समाजाच्या सर्व स्तरांमधून समर्थन मिळालेले होते. त्यात नोकरशाही, कुलीन वर्ग, सुशिक्षित बुद्धिवंतांची (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शाळांमधील शिक्षक, लेखक, पत्रकार, वकील आदी) संख्या मोठी होती. १९३४ मध्ये, हिटलरच्या ‘आईन्त्साजगुप्पेन’ नामक क्रूर सैन्यदलाने जवळपास १ लाख लोकांना अटक केली, किंवा त्यांची रवानगी यातना शिबिरांमध्ये करण्यात आली वा त्यांची हत्या केली गेली. ह्या ‘आईन्त्साजगुप्पेन’ नामक सैन्यदलाचा एक-तृतीयांश भाग विश्वविद्यालयामधून पदवी मिळवलेल्या लोकांचा होता, हे ऐकून कदाचित तुम्हांला आश्चर्याचा धक्का बसेल.

संकटकाळात बेरोजगारी वेगाने वाढते. संकटकाळात अति-उत्पादन झाल्यामुळे आणि उत्पादित वस्तू बाजारात पडून राहिल्यामुळे भांडवलदारांचा नफा परत त्यांच्या हाती येत नाही. तो वस्तूंच्या रुपात बाजारपेठेत अडकून पडतो. परिणामी भांडवलदार अधिक उत्पादन करू इच्छित नाही आणि उत्पादनात कपात करतो. ह्या कारणामुळे तो भांडवली गुंतवणुकीमध्ये कपात करतो, कारखाने बंद करतो, कामगारांना कामावरून काढून टाकतो. २००६ मध्ये सुरु झालेल्या मंदीमध्ये एकट्या अमेरिकेमध्ये जवळपास ८५ लाख लोक बेरोजगार झाले होते. भारतामध्ये मंदीच्या सुरुवातीनंतर जवळपास १ कोटी लोकांना आपल्या नोकऱ्यांवर पाणी सोडावे लागले आहे. बेरोजगारांच्या संख्येमध्ये जगभर करोडो लोकांची भर पडली आहे. ह्यामुळे केवळ तिसऱ्या जगातील गरीब भांडवली देशच नव्हे तर युरोपीय देशांमध्ये सुद्धा दंगली होत आहेत. ग्रीस, फ्रान्स, इंग्लंड, आईसलंड आदी देशांमध्ये मागील काही दिवसांमध्ये झालेल्या दंगली आणि आंदोलने ह्या मंदीचाच परिपाक आहेत.