नफ्या-तोट्याच्‍या बाजारात कामगारांच्‍या जीवनाचा काडीची देखील किंमत नसते. हे न्यायालय ठोस पुरावा नसताना कामगारांना चार वर्षापर्यंत तुरुंगात सडवू शकते परंतु आॅटोमोबाईल सेक्टरमधे कामगारांवर होत असलेल्या अत्याचारांबाबत तसेच कायद्याची पर्वा न करता कामगारांचे होणारे शोषन, दमन थांबविण्‍यासाठी मात्र न्‍यायालयाची ही तत्‍परता हवेमध्‍ये विरुन जाते. मारुतीच्‍या या घटनेवरून कामगारांना एक प्रकारे इशाराच दिला आहे की जो संघर्षात होण्‍यासाठी किंवा भांडवलाच्‍या चक्राला थोपविण्‍याचा प्रयत्‍न करेल, त्‍याला ही व्‍यवस्‍था चिरडून टाकेल.

भोपाळमधील मुसलमान आरोपींचा एनकाउंटर हा हिंदूराष्ट्राच्या घोषणेशी सुसंगत वाटत असला, तरी आपल्या जल जंगल जमीनीपासून विस्थापित होण्यासाठी, विरोध करताच नक्सलवादी म्हणून मरण्यासाठी कुणी मुसलमान असण्याची गरज नसते. कारण प्रश्न धर्माचा अथवा जातीचा नाही, तर वर्गाचा आहे. सत्ताधारी वर्गाने रोखलेल्या बंदूका या आपल्याच दिशेने रोखलेल्या आहेत, हे सत्य सर्वसामान्य कष्टकरी समाजाने माणसाला मारण्याचे हे उत्सव साजरे होत असताना लक्षात ठेवले पाहिजे.

नेता मंत्री, नोकरशाही आणि न्यायालयाने वारंवार या गोष्टीचे पुरावे दिलेले आहेत की येथे दलितांना न्याय मिळण्याची कोणतीही शक्यता नाही. न्यायव्यवस्थेची ही भूमिका फक्त दलितांपुरतीच मर्यादित नाही तर धार्मिक अल्पसंख्याकांबाबतही हेच खरे आहे. सुनपेडच्या घटनेच्या फोरेंसिक चाचणीत आता असे सांगितले जाते आहे की दलित कुटुंबाच्या घरात आग बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीने लावली नाही तर घरातूनच—म्हणजे मृत मुलांच्या बापानेच ती लावली होती. अशा प्रकारे या एकूण घटनेला जातिय अत्याचाराच्या रूपात नाही तर कौटुंबिक कलहाचा परिणाम असल्याचे सिद्ध करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. या चौकशांमध्ये कितपत खरेपणा असतो हे आपण इतिहासात पाहिलेले आहेच.

इतक्या निर्लज्जपणे याकुबला फाशी देण्यामागचे शासक वर्गाचे राजकारण समजून घेतल्याशिवाय हे प्रकरण समजून घेता येणार नाही. याकूबला फाशी देण्यामागचा सत्ताधाऱ्यांचा हेतू आता बऱ्यापैकी साध्य होताना दिसत आहे. महागाई, बेकारी, जनतेवर करावयाच्या खर्चातील कपात हे मुद्दे विसरून आता बहुसंख्य जनता सरकार आणि न्यायव्यवस्थेच्या कौतुकात आकंठ बुडाली आहे. ह्या मुद्द्यावरून होणारे सांप्रदायिक धृवीकरण पाहता सरकार पुन्हा एकदा ‘फुट पाडा आणि राज्य करा’ची रणनीती अत्यंत कुशलपुर्वक लागू करण्यात यशस्वी ठरत आहे, असेच म्हणावे लागेल. ह्या मुद्द्याला धार्मिक रंग देण्यात सरकारने कोणतीही कसर बाकी ठेवलेली नाही. ह्या फाशीमागची सामाजिक-राजकीय कारणे आणि ह्यावर व्यक्त झालेल्या विविध प्रतिक्रियांच्या मागची कारणे समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

प्रत्येक दिवस कुठल्या ना कुठल्या कारखान्यामध्ये दुर्घटना होतच असतात. पण कुठल्याच कारखान्यामध्ये ना उपचाराची व्यवस्था असते, ना जखमींना बाहेरून उपचार करण्यास मदत केली जाते. बहुतेकदा जखमी कामगारांना उपचार घेण्यासाठी सुट्टी सुद्धा देण्यात येत नाही आणि सरळ कामावरून काढून टाकण्यात येते. कित्येक वेळा कामावरील दुर्घटनेमध्ये कामगाराचा मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई सुद्धा मिळत नाही. आपले होणारे अमानवीय शोषण, कामाचा जबरदस्त दबाव आणि प्रत्येक दिवस जोखीम घेऊन काम करण्यामुळे कामगारांच्या मनात प्रचंड तणाव आणि असंतोष भरला आहे. कुठलेही संघटीत आणि झुंजार कामगार आंदोलन नसल्या कारणाने त्यांचा संताप अश्या अराजक विस्फोटातून अधून-मधून बाहेर पडतो, जो पोलिस-प्रशासन-मालक अगदी सहज दाबून टाकतात.

कामगार तसेच सामान्य जनतेचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी एकीकडे कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली सरकारने गणवेशधारी गुंडांची फौज बसवलेली आहे, तर दुसरीकडे कंपनी तसेच ठेकेदारांना हत्यारबंद गार्ड ठेवण्याची सूट दिलेली आहे. नेहमीप्रमाणे यावेळीसुद्धा सरकारने कमांद आईआईटी परिसरात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने पोलिस तसेच अर्धसैनिक दल तैनात करण्याची घोषणा केलेली आहे. सरकारच्या उचललेल्या या पाउलाचा खरा उद्देश्य कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी एकजूट होण्यापासून रोखणे हा आहे, जेणेकरून भविष्यात होऊ घातलेल्या कोणत्याही कामगार आंदोलनास सहज चिरडून टाकता येईल.