अमेरिकेतील पोलिसांकडून अश्वेत नागरिकांवर अत्याचार व बेकायदेशीर, अमानुष हत्या होतच आल्या आहेत. इतर कोणत्याही भांडवली-लोकशाही देशाप्रमाणेच अमेरिकेतील पोलिसांचा इतिहास बघितला तर अमेरिकेतील पोलीस व्यवस्था ही अश्वेत गुलामांच्या दडपशाहीसाठी आणि गुलामी व्यवस्था संपल्यानंतर कामगार-कष्टकऱ्यांच्या दडपशाहीसाठीच बनवलेली व्यवस्था आहे हे लक्षात येईल. अठराव्या शतकात अमेरिकेत गोऱ्या नागरिकांमधूनच, अश्वेत गुलामांवर नजर ठेवण्यासाठी, आणि नियम कायदे मोडणाऱ्या, किंवा मालकांच्या तावडीतून पळून जायचा प्रयत्न करणाऱ्या गुलामांना शिक्षा करण्यासाठी काही तुकड्या बनवल्या गेल्या. गुलामांचा उठाव होऊ नये म्हणून दहशतीचे वातावरण तयार करून ठेवणे हे सुद्धा ह्या तुकड्यांचे काम होते. ह्या तुकड्या हेच अमेरिकेतील पोलीस यंत्रणेचे प्राथमिक स्वरूप होय.

कोरोना साथीच्या अगोदर भारतामध्ये एन.आर.सी., एन.पी.आर., सी.ए.ए. कायद्याविरोधात मोठा जनसंघर्ष उभा राहिला होता. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व ठरवू पाहणाऱ्या आणि देशातील प्रत्येक व्यक्तीला कागदोपत्री पुरावे मागून नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगणाऱ्या या कायद्यांविरोधात देशातील सर्व धर्मीय जनता मोठ्या निकराने संघर्ष करत होती. या संघर्षाने मोदी-शहा यांच्या फॅसिस्ट राजवटीला नाकी नऊ नक्कीच आणले होते. सर्वत्र दमन तंत्राचा वापर करून हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करतच होते. अशातच कोरोनाच्या  साथीमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून टाळेबंदी केल्यावर या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना हेरून निशाणा बनवण्याचे आणि दमनाचे काम मोदी-शहा सरकारने वेगाने पुढे नेले आहे.

आणि जर हा खरच मुद्दा आहे, तर ते प्रत्येक स्थान, जिथे आज मंदिर किंवा मशिद आहे, त्याच्या इतिहासात जाऊन बघावं लागेल. त्याच ठिकाणावर पूर्वी कदाचित अनेक-अनेक प्रकारची धर्मस्थळे असतील. आपण कोण-कोणते तोडायचे आणि कोण-कोणते बनवायचे? जरा तार्किक विचार या मुद्द्यावर केला तरी लक्षात येईल की हा किती निरर्थक, मागे घेऊन जाणारा व प्रतिक्रियावादी मुद्दा आहे. इतिहासाला मागे नेणाऱ्या शक्तीच आज याचा वापर करत आहेत व जनतेच्या मागासपणाचा व वर्ग चेतनेच्या अभावाचा फायदा घेऊन त्यांची दिशाभूल करत आहेत. आज गरीब कष्टकरी जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध लढण्यात त्यांना अजिबात रस नाही आहे, जे कि वास्तविक रित्या इतिहासाला व समाजाला पुढे घेऊन जाईल. त्यांचा रस त्या शेकडो वर्षांपूर्वीच्या एका अन्यायाविरुद्ध लढण्यात आहे, जो ठाम पणे सांगता सुद्धा येत नाही की खरच घडला होता. धर्मवादी फॅसिझम ही अशीच एक ताकद आहे जी सामान्य भारतीय जनतेतील तार्किक दृष्टीची कमतरता, वर्ग चेतनेची कमतरता, वैज्ञानिकतेची कमतरता, यांचा फायदा उचलून त्यांच्यात धर्माच्या आधारावर फूट पाडते. भांडवलदार वर्गासाठी सुद्धा ही एक सेवा आहे, कारण ती सर्वहारा वर्गाच्या एका भल्यामोठ्या हिश्श्यामध्ये एका अशा प्रश्नावर फूट पाडते, जो त्या वर्गासाठी वास्तविक प्रश्नच नाहीये.

हे सर्व करून भाजप-आर.एस.एस. एका बाजूला एन.आर.सी. द्वारे हिंदु-मुस्लिम फूट पाडून जनतेची एकता तोडू पहात आहे; लाखो लोकांना नागरिकते पासून वंचित करून आपली व्होट बॅंक मजबूत बनवत आहेत आणि आपले खरे मालक असलेल्या टाटा-अंबानी-अडानी सारख्या उद्योगपतींसाठी गुलाम कामगार निर्माण करत आहेत कारण डिटेंशन सेंटर मध्ये असलेले सर्व बंदी या कंपन्यांसाठीच गुलामी श्रम करायला वापरले जाणार!

जनतेच्या नागरी अधिकारांना कमी करणाऱ्या या सर्व काळ्या कायद्यांना आत्ता कडक करण्यामागचे खरे कारण आहे ते देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि मंदीचे संकट. आता लपून राहिलेले नाही की मंदी आहे, आणि ती वाढत आहे. अशा काळात जेव्हा जनतेमध्ये असंतोष पसरतो, त्याला काबूमध्ये आणण्यासाठी भांडवलदारांना “लोहपुरूष” हवे असतात, आणि त्यांच्या हातात “पोलादी” कायदे असावे लागतात. जर मोदीच म्हणतात की त्यांच्या कार्यकाळात दहशतवाद कमी झालेला आहे, तर जास्त कडक कायद्यांची गरज काय होती या प्रश्नाचे उत्तर दहशतवादामध्ये नाही, तर भांडवलदारांच्या आर्थिक हितसंबंधांच्या रक्षणामध्ये आहे !

हिंदुत्ववादी विचाराच्या परिवारामध्ये अतिशय उदारमतवादी चेहऱ्याच्या संघटनांपासून ते गुप्त पद्धतीने हत्यारांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संघटना सामील आहेत. दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या किंवा त्यांचे समर्थन करणाऱ्या अभिनव भारत ते हिंदु जनजागृती समिती सारख्या संस्था अनेकदा चर्चेत राहिल्या आहेत.  परंतु या खुनांच्या अशाप्रकारच्या गुन्हेगारी विश्लेषणापेक्षा महत्वाचे आहे त्यांचे राजकीय विश्लेषण. कारण सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या सक्रीय असलेल्या, हिंदुत्ववादी, फासीवादी, उजव्या विचारसरणीला विरोध करणाऱ्या विचारवंतांच्या या हत्या आहेत. खुन कोणीही केलेला असो, करणाऱ्यांची आणि करवणाऱ्यांची वैचारिक बैठक जास्त महत्वाची आहे. सॉक्रेटीस ते तुकाराम आणि दाभोळकर ते आता गौरी लंकेश असा पुरोगामी विचारकांच्या हत्यांचा मोठा इतिहास आहे. परंतु आजच्या काळात होत असलेल्या या हत्यांना आजच्या राजकीय चौकटीतच बघितले पाहिजे.

भ्रष्टाचार कमी करणे नाही तर गरीब, वंचित लोकांना योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित करणे हा आधार मुळे होणाऱ्या बचतीचा मुख्य आधार आहे. सरकार मात्र सांगत आहे की हेच गरीब लोक चोरी करत होते जे आता थांबवले गेले आहे. असे काम तेच सरकार करू शकते जे सर्वांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध न होण्याला समस्याच मानत नाही. त्यांच्या दृष्टीने जे लोक ओळख न पटवता इलाज करवू इच्छितात ते रोगी लोकच समस्या आहेत. अशा सरकारसाठी सर्वांना पुरेसे अन्न न मिळणे किंवा लहान मुलांमध्ये वाढते कुपोषण ही समस्या नाहीये तर ओळख न पटवता शाळेत माध्यान्न अन्न घेऊ इच्छिणारी मुलंच समस्या आहेत. असे काम तेच सरकार करू शकते जे सध्याच्या व्यवस्थेतील शोषणाला गरीब, कष्टकरी लोकांच्या गरीबेचे कारण  मानत नाही तर उलट सरकारच्या दृष्टीने हे सर्व लोक आळशी, कामचोर, भ्रष्ट आहेत आणि ते मेहनती, प्रतिभावान भांडवलदारांनी आपल्या कर्तृत्वाने कमावलेले धन माध्यान्न भोजन, रेशन इत्यादींद्वारे लूटू पहात आहेत. म्हणूनच या सरकारची इच्छा आहे की कधीही एखादा व्यक्ती गुन्हेगार किंवा संशयास्पद वाटला तर त्याची ओळख पटवून त्याला या सुविधांच्या मार्गे ‘लुट’ करण्यापासून थांबवता यावे.

महाग होत चाललेल्या शिक्षणाबाबत सरकारला जेव्हा जेव्हा जाब विचारण्यासाठी आंदोलन व विरोध केला जातो तेव्हा तेव्हा सरकार सगळ्या मुखवट्यांना काढून ठेवत दडपशाही करतं. हेच ११ एप्रिल रोजी चंडीगढ मधल्या पंजाब विश्वविद्यालयात झालं. या विश्वविद्यालयातल्या सगळ्या कोर्सेजची फी अनेक पटींनी वाढवली गेली, जसे बी-फार्मा ची फी ५०८० वरून ५०००० केली गेली आहे.

नफ्या-तोट्याच्‍या बाजारात कामगारांच्‍या जीवनाचा काडीची देखील किंमत नसते. हे न्यायालय ठोस पुरावा नसताना कामगारांना चार वर्षापर्यंत तुरुंगात सडवू शकते परंतु आॅटोमोबाईल सेक्टरमधे कामगारांवर होत असलेल्या अत्याचारांबाबत तसेच कायद्याची पर्वा न करता कामगारांचे होणारे शोषन, दमन थांबविण्‍यासाठी मात्र न्‍यायालयाची ही तत्‍परता हवेमध्‍ये विरुन जाते. मारुतीच्‍या या घटनेवरून कामगारांना एक प्रकारे इशाराच दिला आहे की जो संघर्षात होण्‍यासाठी किंवा भांडवलाच्‍या चक्राला थोपविण्‍याचा प्रयत्‍न करेल, त्‍याला ही व्‍यवस्‍था चिरडून टाकेल.

भोपाळमधील मुसलमान आरोपींचा एनकाउंटर हा हिंदूराष्ट्राच्या घोषणेशी सुसंगत वाटत असला, तरी आपल्या जल जंगल जमीनीपासून विस्थापित होण्यासाठी, विरोध करताच नक्सलवादी म्हणून मरण्यासाठी कुणी मुसलमान असण्याची गरज नसते. कारण प्रश्न धर्माचा अथवा जातीचा नाही, तर वर्गाचा आहे. सत्ताधारी वर्गाने रोखलेल्या बंदूका या आपल्याच दिशेने रोखलेल्या आहेत, हे सत्य सर्वसामान्य कष्टकरी समाजाने माणसाला मारण्याचे हे उत्सव साजरे होत असताना लक्षात ठेवले पाहिजे.