राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) द्वारे इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 नुसार, देशभरात कमीत कमी सहा पत्रकार मारले गेले, 108 पत्रकारांवर हल्ले झालेत आणि 13 मीडिया हाऊस किंवा वर्तमानपत्रांना लक्ष्य केले गेले

भाजप कडून केंद्रात सत्तेत आल्यापासून राज्यसत्तेच्या दमनकारी यंत्रणेची धार वाढवणारे विविध कायदे पारित केले गेलेले आहेत. ह्या माध्यमातून सशस्त्र दल आणि त्यांच्याशी संलग्न अन्वेषण संस्थांचे अधिकार क्षेत्र जनतेच्या लोकशाही-नागरी अधिकारांना अजून कोरू शकतील ह्याची तजवीज करण्यात आलेली आहे.

15 मार्च 2022 रोजी दंतेवाडा मधील एनआयए विशेष न्यायालयाने आदिवासी अधिकारांसाठी लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या सोनी सोरी यांची पोलिसांकडून लावण्यात आलेल्या खोट्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. संबंधित विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार देवांगण यांना एक मार्मिक प्रश्न विचारला, “काय तुम्ही मला माझी 11 वर्ष परत करू शकता का?”

भारतीय राज्यसत्तेद्वारे काश्मिरी राष्ट्रासोबत केलेल्या अगणित विश्वासघातांच्या यादीमध्ये आता 20 जानेवारी रोजी काश्मिर प्रेस क्लबवर सैन्य पाठवून कब्जा केल्याची घटना देखील जोडली गेली गेली आहे.

देशात मुस्लिम कट्टरतावादाखाली मुस्लिम दहशतवाद अस्तित्वात आहे आहे, पण हिंदू कट्टरतावादाखाली हिंदू दहशतवाद अस्तित्वातच नाही! थोडक्यात, संघीचे-धार्मिक हिंसाचार, हे हिंसाचार नव्हेतच! देशभरात होत असलेल्या दंगली, गायीच्या नावावर मॉब-लिंचिंग, जामिया ते जेएनयूपर्यंतचा हिंसाचार, हे सर्व खोटे आहे, केवळ मनाची कल्पना आहे.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला तीव्र झाला आहे. सरकारी धोरणांवर टीका करणाऱ्या या न्यूज पोर्टल्सवर हल्ले वाढले आहेत. भांडवली मीडिया, ज्याला तसे तर भांडवली लोकशाहीचा चौथा खांब म्हटले जाते, आज सर्वांसमोर नागडा पडला आहे. सध्याच्या काळात तर गोदी मीडिया फक्त खोट्या बातम्या देणे, अश्लिल जाहिराती, धर्मवादी-अंधराष्ट्रवादी उन्मादाचा खुराक देणारी यंत्रणा बनला आहे.

सरकारद्वारे नागरिकांवर पाळत ठेवले जाणे नवीन तर नाहीच; उलट एक नियमित बाब आहे.  जगभरातील भांडवली सरकारांना जनतेची नेहमीच भिती वाटत आली आहे. त्यामुळेच सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्यांवर सर्व हालचालींवर नजर तर ठेवलीच जात आली आहे, याउप्पर शक्य असेल तेथे सर्व नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर पाळत ठेवण्याचे कामही केले जाते.  यामध्ये कायदेशीर आणि बेकायदेशीर अशा दोन्ही मार्गांचा वापर विविध सरकारं करत आली आहेत.

देशभरामध्ये नोटबंदी, जी.एस.टी., कोव्हिडचे गलथान व्यवस्थापन, वाढती महागाई, प्रचंड बेरोजगारी, लोकशाही-नागरी हक्कांचे दमन, जनांदोलनांचे दमन  असे कतृत्व दाखवत जनतेची दैनावस्था करणाऱ्या भाजप सरकारने रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, शिक्षण, आरोग्य, खाणी, बॅका, इंश्युरन्स अशा जनतेच्या संपत्तीचे वेगाने खाजगीकरण चालवले आहे. जनतेच्या वाढत्या असंतोषाला चुकीच्या मार्गाकडे वळवण्यसाठी हे फॅसिस्ट नेहमीच हिंदू-मुस्लिम द्वेषाचे कार्ड खेळत आले आहेत. लक्षद्वीप मधील घटना याचाच एक भाग आहेत.

पोलिस आणि सैन्यदलाच्या उपस्थितीत जवळपास 2.5 लाख लोक रहात असलेल्या दिल्ली-हरियाणा सीमेजवळील लाल कुऑं भागातील खोरी गावातील 48,000 घरांना, अरवली जंगलांच्या जागेत वसलेले हे संपूर्ण गावच बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, जुलैच्या सुरूवातीपासून उध्वस्त केले जात आहे.  करोना महामारीमध्ये केली जाणारी ही फक्त हरियाणा सरकारची आणि फरिदाबाद महानगरपालिकेची कारवाई नाहीये तर या कारवाईमागे  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा (खानविलकर आणि माहेश्वरी यांचे खंडपीठ) आदेश सुद्धा आहे!

दिल्लीतील 2020 मधील धार्मिक हिंसेचा खटला आणि यू.ए.पी.ए. कायद्याचा गैरवापर बबन दिल्लीमध्ये 2020 मध्ये सी.ए.ए., एन.आर.सी. विरोधात चालेलल्या आंदोलनावेळी, हिंदुत्ववाद्यांकडून करवण्यात आलेल्या हिंसेसंदर्भात अनेक खोटे खटले दिल्ली पोलिसांनी भरले आहेत. …