1947 पासून देशात हजारो जातीय दंगली झाल्या ज्यात हजारो लोक मरण पावले आणि लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. दंगलीत झालेल्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या जखमा कालांतराने भरून निघतात, पण न्याय न मिळाल्याच्या आणि खुनी व पाशवी गुन्हेगारांना पुन्हा पुन्हा वाचवले जाण्याच्या जखमा कधीच भरून येत नाहीत. बहुतांश दंगलींमध्ये पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असली किंवा उघडपणे दंगलखोरांच्या बाजूने असली, तरी याहीपुढे जाऊन अशा काही लाजिरवाण्या घटना घडल्या आहेत, ज्यावरून “जगातील सर्वात मोठी लोकशाही” म्हणवणाऱ्या या देशाचा खरा कारभार दिसून आला आहे; ज्या नेहमीच कुरूप कलंकाप्रमाणे राहतील अशाच घटनांपैकी एक घटना आहे मलियाना दंगलींची. या घटनेचा आणखी एक लाजिरवाणा अध्याय नुकताच लिहिला गेला आहे.

एस.टी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे या न्याय्य मागणीला घेऊन महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक आणि 6 महिन्यापेक्षा जास्त दीर्घकाळ चाललेल्या एस.टी कामगारांच्या ऐतिहासिक संपाला 11 महिने पूर्ण होऊन देखील एस.टी कामगारांच्या पदरी निराशाच पडली असल्याची सार्वत्रिक स्थिती पाहायला मिळत आहे.  या संबंधाने ‘कामगार बिगुल’ मध्ये आम्ही या अगोदर देखील वेळोवेळी दिलेले इशारे खरे ठरले आहेत.

नेल्ली हत्याकांडाला चाळीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण नेल्लीचे मढे अजूनही जिवंत आहे आणि केवळ जिवंतच नाही तर वेगवेगळ्या वेषात ते देशभर घिरट्या घालत आहे. हे सत्य सरकार आणि भांडवलदार माध्यमांनी खूप प्रयत्न करूनही लपून राहू शकले नाही.

मोदी सरकारने “अच्छे दिन”चे स्वप्न 9 वर्षांपूर्वी दाखवले होते. आज भारतीय जनता पक्ष त्याचे नावही काढायला तयार नाही, कारण मुठभर उद्योगपतींचे “अच्छे दिन” आणि देशातील कोट्यवधी कामगार-कष्टकरी जनतेचे अत्यंत “बुरे दिन” या सरकारने आणले आहेत हे वास्तव आज लपलेले नाही.  मोदी सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी, जनतेची दुर्दशा लपवण्यासाठी,  जनतेला भरकटवण्यासाठी पुन्हा एकदा हिंदुत्व फॅसिझमने धर्मवादाचे कार्ड खेळणे चालू केले आहे.

उच्च न्यायालयाने जी. एन. साईबाबा यांना माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणात 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी निर्दोष सोडले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला दुसऱ्याच दिवशी स्थगिती दिली. या मुद्याला अत्यंत तातडीचे मानून सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या दिवशी विशेष बेंच बसवून निर्णय देणे अनेकांना धक्का देणारेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने लगेचच सुटकेला स्थगिती दिली. अनेक वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर टीका केली आहे

नुकतीच राहुल गांधींची ईडी चौकशी झाली आहे. यानिमित्ताने केंद्राकडून चाललेला केंद्रिय तपास यंत्रणांचा “गैर”वापर चर्चिला जात आहे. वर्षांमध्ये अनेक “विरोधी” पक्षांच्या अनेक नेत्यांमागे ईडी सारख्या यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांची संपत्ती जप्त केली गेली आहे. हे स्पष्ट आहे की भाजपकडून ईडीचा वापर भांडवली पक्षांच्या राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केला जात आहे.

येत्या 20 ऑगस्टला डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला 9 वर्ष पुर्ण होतील. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी तसेच गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे उघडपणे ट्विटरवर व अन्य समाज माध्यमांवर फॅसिस्टांकडून स्वागत केले जाते यावरून फॅसिस्टांचा सध्याचा फुगीर बेडरपणा दिसून येतो. आज जनतेची मुस्कटदाबी करण्याचे कारस्थान देशभरात सुरू असताना अभिव्यक्तीचे धोके पत्करणे आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी झुंजार संघर्ष उभारणे ही दाभोळकरांच्या शहादतीला दिलेली खरी आदरांजली ठरेल.

राजद्रोहाचे कलम राजकीय हत्यार म्हणून विरोधक, पत्रकार, बुद्धिजीवी यांचे दमन करण्यासाठी  मुख्यत्वे करून वापरण्यात येते.

राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) द्वारे इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 नुसार, देशभरात कमीत कमी सहा पत्रकार मारले गेले, 108 पत्रकारांवर हल्ले झालेत आणि 13 मीडिया हाऊस किंवा वर्तमानपत्रांना लक्ष्य केले गेले

भाजप कडून केंद्रात सत्तेत आल्यापासून राज्यसत्तेच्या दमनकारी यंत्रणेची धार वाढवणारे विविध कायदे पारित केले गेलेले आहेत. ह्या माध्यमातून सशस्त्र दल आणि त्यांच्याशी संलग्न अन्वेषण संस्थांचे अधिकार क्षेत्र जनतेच्या लोकशाही-नागरी अधिकारांना अजून कोरू शकतील ह्याची तजवीज करण्यात आलेली आहे.