इतक्या निर्लज्जपणे याकुबला फाशी देण्यामागचे शासक वर्गाचे राजकारण समजून घेतल्याशिवाय हे प्रकरण समजून घेता येणार नाही. याकूबला फाशी देण्यामागचा सत्ताधाऱ्यांचा हेतू आता बऱ्यापैकी साध्य होताना दिसत आहे. महागाई, बेकारी, जनतेवर करावयाच्या खर्चातील कपात हे मुद्दे विसरून आता बहुसंख्य जनता सरकार आणि न्यायव्यवस्थेच्या कौतुकात आकंठ बुडाली आहे. ह्या मुद्द्यावरून होणारे सांप्रदायिक धृवीकरण पाहता सरकार पुन्हा एकदा ‘फुट पाडा आणि राज्य करा’ची रणनीती अत्यंत कुशलपुर्वक लागू करण्यात यशस्वी ठरत आहे, असेच म्हणावे लागेल. ह्या मुद्द्याला धार्मिक रंग देण्यात सरकारने कोणतीही कसर बाकी ठेवलेली नाही. ह्या फाशीमागची सामाजिक-राजकीय कारणे आणि ह्यावर व्यक्त झालेल्या विविध प्रतिक्रियांच्या मागची कारणे समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

प्रत्येक दिवस कुठल्या ना कुठल्या कारखान्यामध्ये दुर्घटना होतच असतात. पण कुठल्याच कारखान्यामध्ये ना उपचाराची व्यवस्था असते, ना जखमींना बाहेरून उपचार करण्यास मदत केली जाते. बहुतेकदा जखमी कामगारांना उपचार घेण्यासाठी सुट्टी सुद्धा देण्यात येत नाही आणि सरळ कामावरून काढून टाकण्यात येते. कित्येक वेळा कामावरील दुर्घटनेमध्ये कामगाराचा मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई सुद्धा मिळत नाही. आपले होणारे अमानवीय शोषण, कामाचा जबरदस्त दबाव आणि प्रत्येक दिवस जोखीम घेऊन काम करण्यामुळे कामगारांच्या मनात प्रचंड तणाव आणि असंतोष भरला आहे. कुठलेही संघटीत आणि झुंजार कामगार आंदोलन नसल्या कारणाने त्यांचा संताप अश्या अराजक विस्फोटातून अधून-मधून बाहेर पडतो, जो पोलिस-प्रशासन-मालक अगदी सहज दाबून टाकतात.

कामगार तसेच सामान्य जनतेचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी एकीकडे कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली सरकारने गणवेशधारी गुंडांची फौज बसवलेली आहे, तर दुसरीकडे कंपनी तसेच ठेकेदारांना हत्यारबंद गार्ड ठेवण्याची सूट दिलेली आहे. नेहमीप्रमाणे यावेळीसुद्धा सरकारने कमांद आईआईटी परिसरात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने पोलिस तसेच अर्धसैनिक दल तैनात करण्याची घोषणा केलेली आहे. सरकारच्या उचललेल्या या पाउलाचा खरा उद्देश्य कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी एकजूट होण्यापासून रोखणे हा आहे, जेणेकरून भविष्यात होऊ घातलेल्या कोणत्याही कामगार आंदोलनास सहज चिरडून टाकता येईल.