21 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की “सरकारने सर्व आरोग्य सेवेचे राष्ट्रीयीकरण करावे” आणि “कोरोनाच्या सर्व चाचण्या मोफत केल्या जाव्यात”. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय देत असे सांगितले की, “आम्ही हा निर्णय देऊ शकत नाही, कारण ही मागणीच मुळातच चुकीची आहे. अगोदरच सरकारने काही रुग्णालय आपल्या ताब्यात घेतली आहेत.” प्रश्न नक्कीच विचारला गेला पाहिजे की जर स्पेन सारखा देश कोरोनामुळे आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे राष्ट्रीयीकरण करतो तर भारत का नाही? खाजगी रुग्णालयांना आणि प्रयोगशाळांना न्यायालय सल्ला देत आहे की, “महामारीच्या काळात व्यवसायाला थोडी झळ सहन करून रुग्णालय आणि प्रयोगशाळा मालकांनी थोडे उदार वर्तन करावे.” कोर्ट खाजगी धंदेबाज दवाखान्यांना विनंती करते, यातून समजून घ्यावे की या देशावर खरे राज्य कोणाचे आहे. लक्षात घ्या, जे सरकार नोटबंदी करू शकते आणि जमिनी सक्तीने ताब्यात घेऊ शकते, ते दवाखाने आणि प्रयोगशाळाही ताब्यात घेऊ शकते! पण सरकारला, आणि कोर्टालाही कोणाचे हित महत्वाचे आहे ते दिसून आले आहे!