राजकीय दमनाचे बळी असलेल्या विविध मानवाधिकारांसाठी, कामगार अधिकारांसाठी, दलित अत्याचाराविरोधात काम करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबून ठेवून त्यांचा जीव धोक्यात आणण्याचे काम भांडवली राज्यसत्तेने चालवले आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात धादांत खोटे आरोप करून, खोटे पुरावे पेरून तुरुंगात टाकलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या आरोग्याच्या गंभीर स्थितीकडे दुर्लक्ष करून त्यांना जामीन न मिळू देणाऱ्या मोदी सरकारचे फॅसिस्ट चरित्र पुन्हा ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. 

भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांना आता नवे माहिती तंत्रज्ञान नियम पाळावे लागणार असून, 27 मे 2021 पासून ते लागू झाले आहेत. ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमीजियरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड) रुल्स 2021’ म्हणजेच ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021’ या नावाने हे नियम ओळखले जाणार आहेत.मोठमोठी भांडवली प्रसारमाध्यमे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कितीही बोलोत, या ना त्या मार्गे या नियमांच्या अंमलबजावणीकडे जाणारच कारण अंतिमत: त्यांचे उद्दिष्ट नफा आहे, लोकशाही नाही; परंतु जनपक्षधर, जनतेच्या निधीवर चालणाऱ्या प्रसारमाध्यमांविरोधात कारवाया आणि दडपशाहीकरिता मोदी सरकारला निश्चित या कायद्यांची आवश्यकता आहे. 

एर्दोगानच्या फॅसिस्ट सत्तेकरिता ते दहशतवादी आणि देशद्रोही होते कारण ते त्या खाण कामगारांचे गीत गात होते जे जमिनीखाली सात मजले खोलवर अत्यंत खराब स्थितींमध्ये काम करताना मरत होते; कारण ते त्या क्रांतिकारकांचे गीत गात होते ज्यांना एर्दोगानच्या फॅसिस्ट सत्तेने छळ करून मारून टाकले होते .

हे षडयंत्र इथेच थांबलेले नाही तर आता वाहनांना जागतिक स्थिती प्रणाली (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस) यंत्र लावणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासन लवकरच लागू करणार आहे, ज्यामुळे कोणते वाहन कुठे आहे हे कोणत्याही वेळी एका बटणावर कळू शकेल. जेव्हा एखादा कायदा एवढ्या सक्तीने लागू केला जातो तेव्हा भांडवली  राज्यसत्ता आणि अंतिमतः ही भांडवली चौकट अजून बळकट करण्यासाठी त्याचे प्रयोजन केलेले असते. आज देशात प्रत्येक ठिकाणी माहितीच्या आधारेच व्यवहार होत आहेत. जर या माहितीवर एका केंद्रीय सत्तेचे नियंत्रण असेल तर या सत्तेच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकाच्या नागरी अधिकारांना धोका आहे. निजतेच्या अधिकारांवर होणारे हे हल्ले जर वेळीच थांबवले गेले नाही तर या देशामध्ये श्वास घेण्यासाठीसुद्धा सत्ताधारी वर्गाची परवानगी घ्यावी लागेल.

तुमच्या इंटरनेटच्या आणि प्रत्येक ॲप च्या वापरातून पैदा होत आहे तुमच्याबद्दलची माहिती (डेटा, ज्याकरिता ‘विदा’ हा शब्द आता प्रचलित होत आहे), ज्या माहितीला आज हजारो कोटी रुपयांचे मोल आलेले आहे. तुमच्या सहमतीसह किंवा सहमतीशिवाय, तुमच्याबद्दलच्या अशा माहितीच्या खरेदी विक्रीतून मोठमोठ्या कंपन्या हजारो/लाखो कोटी रुपये कमावत आहेत. तुम्हाला इंटरनेट वर जी गोष्ट ‘फ्री’ म्हणजे मोफत मिळते असे वाटते, तिची किंमत  खरेतर तुमच्या खाजगी माहितीच्या विक्रीतून, तुमच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वसूल केली जात आहे. समजून घ्या – इंटरनेट, मोबाईल ॲप्स चे हे गौडबंगाल.

आर्थिक संकट आणि दमनकारी राज्यसत्तेचे हे नाते फक्त भारतातच नाही तर जगभरामध्ये दिसून येत आहे. पत्रकारांवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारे हे हल्ले फक्त भारतातच नाहीत तर जगभरात वाढताना दिसून येत आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत 2020 मध्ये 117 पत्रकारांना अटक झाली वा स्थानबद्ध केले गेले. हा आकडा 2019 च्या तुलनेत 12 पट जास्त आहे!

फॅसिस्ट भाजप दमनतंत्रा मध्ये सर्वात पुढे आहे यात आश्चर्य नक्कीच नाही. नुकतेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोन दिवसाआधीच समाजातील “राष्ट्र विरोधक” शोधण्यासाठी सायबर स्वयंसेवक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार सायबर स्वयंसेवक होऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला हे काम करता येईल. ह्यातून अत्यंत गंभीर अशा दोन गोष्टी समोर येतात. एक तर जनतेच्याच एका हिश्श्याला व्यापक जनतेच्या विरोधात वापरून घेणे. दुसरं फॅसिस्ट सत्ता सरकार प्रेमाला देशप्रेमाचे पर्यायवाची बनवते व सरकारचा विरोध हा राष्ट्र विरोध म्हणून जनतेच्या मनात ठसवला जातो. त्यामुळे फॅसिस्ट सत्तेला, शोषण-दमनाला राजकीय विरोध करणारी प्रत्येक शक्ती राष्ट्रद्रोही ठरवली जाते. थोडक्यात आता अशा प्रकारच्या उत्तरदायित्व-हीन झुंडींच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकारच्या जनपक्षधर आवाजाला राष्ट्रविरोधी ठरवण्याचा सरकारी परवानाच रा.स्व.संघाच्या समर्थकांना दिला जाईल आणि फॅसिस्ट शक्तींचा नंगा नाच अजून भडकपणे चालू होईल.

कोर्टाच्या निकालानंतर सर्व न्यायप्रिय लोकांच्या मनात हा प्रश्न उपस्थित होत आहे की जर हे कुकर्म पूर्वनिर्धारित-पूर्वनियोजित नव्हते तर मग आडवाणींच्या नेतृत्वामध्ये संघी टोळीने रथयात्रा कशाला काढली होती? जर मशिद पाडणे ठरलेले नव्हते तर मग हजारोंच्या संख्येने हातोडे, छन्नी, थाप्या, दोऱ्या, फावडे, कुदळी, इत्यादी घटनास्थळी कशी पोहोचले? जर मशिद पाडणारी ही गर्दी इतकीच अराजक होती तर संघी शिबिरांमध्ये कारसेवेच्या नावाने मशिद पाडण्याचे ट्रेनिंग कोणाचे चालले होते? जर मंचावर बसलेली भगवी टोळी उन्मादी गर्दीला शांत करत होती तर मशिदीला तूटताना पाहत “एक धक्का और दो” सारखे नारे लावत आनंदी होत मंचावर उड्या कोण मारत होतं? जर ‘लिब्रहान आयोगा’ पासून ते ‘राम के नाम’ पर्यंत उत्कृष्ठ डॉक्युमेंटरी फिल्म पर्यंत सामील असलेल्या सर्वांचे ऑडियो-व्हिडियो पुरावे दोष साबीत व्हायला अपुरे आहेत तर मग उगीचच फिरवून बोलण्यापेक्षा सरळ असेच का नाही म्हटले की संघाने केलेली धर्मवादी हिंसा ही हिंसा नाहीच!

कोणत्याही स्थितीत राज्यसत्ता करत असलेला अत्याचार अस्वीकार्य आहे. सरकार कोणावरही मनमानी हिंसाचार करू शकत नाही. इतर देशांसोबत तुलना केल्यास भारतामधील पोलिसांच्या अत्याचाराच्या घटना संख्येने खूप अधिक आहेत. गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणाऱ्यास कमीत कमी एक महिन्याचा कारावास किंवा दोनशे रुपये दंड किंवा दोन्हीही आणि जास्तीत जास्त सहा महिन्याचा कारावास किंवा एक हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा होऊ शकते. परंतु खटले चालवणे दूरच, जागच्या जागी शिक्षा करण्याचे पोलिसांचे धोरण पाहून असे वाटते जणू काही हे सरकारने पाळलेले पिसाळलेले कुत्रेच आहेत आणि धोका विषाणूपासून नाही तर यांच्यापासूनच आहे.

21 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की “सरकारने सर्व आरोग्य सेवेचे राष्ट्रीयीकरण करावे” आणि “कोरोनाच्या सर्व चाचण्या मोफत केल्या जाव्यात”. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय देत असे सांगितले की, “आम्ही हा निर्णय देऊ शकत नाही, कारण ही मागणीच मुळातच चुकीची आहे. अगोदरच सरकारने काही रुग्णालय आपल्या ताब्यात घेतली आहेत.” प्रश्न नक्कीच विचारला गेला पाहिजे की जर स्पेन सारखा देश कोरोनामुळे आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे राष्ट्रीयीकरण करतो तर भारत का नाही? खाजगी रुग्णालयांना आणि प्रयोगशाळांना न्यायालय सल्ला देत आहे की, “महामारीच्या काळात व्यवसायाला थोडी झळ सहन करून रुग्णालय आणि प्रयोगशाळा मालकांनी थोडे उदार वर्तन करावे.” कोर्ट खाजगी धंदेबाज दवाखान्यांना विनंती करते, यातून समजून घ्यावे की या देशावर खरे राज्य कोणाचे आहे. लक्षात घ्या, जे सरकार नोटबंदी करू शकते आणि जमिनी सक्तीने ताब्यात घेऊ शकते, ते दवाखाने आणि प्रयोगशाळाही ताब्यात घेऊ शकते! पण सरकारला, आणि कोर्टालाही कोणाचे हित महत्वाचे आहे ते दिसून आले आहे!