‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024’ हे यू.ए.पी.ए. सारख्या जनविरोधी कायद्याचेच पुढचे पाऊल आहे आणि सरकार विरोधातील सर्व आवाजाला “शहरी नक्षलवाद” घोषित करून त्यांचे दमन करणारे असेल. सर्व न्यायप्रिय नागरिकांनी या कायद्याचा विरोध करून सरकारने हा कायदा अमलात आणू नये यासाठी सरकारवर दबाव बनवणे गरजेचे आहे. या कायदा लागू करून भांडवली लोकशाहीने दिलेले जे थोडे बहुत अभिव्यक्ती स्वतंत्र उरले आहे तेही महाराष्ट्र सरकार संपवू पाहत आहे.

जनतेचा आवाज दाबण्याचे  अनेक उपाय भाजप सरकारने नियोजले आहेत त्यातील सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे इंटरनेट शटडाऊन करणे, दूरसंचार सुविधा बंद करणे, वाटेल त्या व्यक्तीची झडती घेऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप लावणे त्यांना अनियमित काळापर्यंत तुरुंगात डांबणे.

पुण्यात नुकत्याच झालेल्या दोन घटनांमध्ये तीन बांधकाम कामगारांचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाला आहे. घटना घडून तीन महिने झाले असतानासुद्धा, आतापर्यत सरकारने मृत्यूमुखी कामगारांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देणे तर सोडा, या अपघातात दोषी असलेल्या बिल्डर आणि ठेकेदारांना मोकळे सोडले आहे! पुण्यात नुकत्याच झालेल्या दोन घटनांमध्ये तीन बांधकाम कामगारांचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाला आहे. घटना घडून तीन महिने झाले असतानासुद्धा, आतापर्यत सरकारने मृत्यूमुखी कामगारांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देणे तर सोडा, या अपघातात दोषी असलेल्या बिल्डर आणि ठेकेदारांना मोकळे सोडले आहे!

आपापल्या देशांच्या सैन्यदलांबद्दल अभिमानाची भावना, आणि भारतासारख्या देशात तर अंधभक्तीपर्यंत जाईल अशी भावना, निर्माण करण्याचे काम सर्वच राज्यकर्ते सतत करताना दिसतात. देशाचे रक्षण करणारे सैनिक हे खरेतर कामगार-कष्टकरी वर्गातूनच आलेले असतात, परंतु शेवटी त्यांना आदेश मात्र मानावे लागतात ते सरकारचे, अधिकाऱ्यांचे, जे स्वत: त्या-त्या देशातील भांडवलदार वर्गाच्या रक्षणासाठीच कटिबद्ध असतात. देशाच्या सैन्यदलांचे देशाच्या अस्तित्वाशी, देशाच्या ओळखीशी समीकरण घालून, सैन्यदलांचा असा गैरवापर करून जनतेला आपल्या सत्तेप्रती आज्ञाधारक बनवणारे जगभरातील सत्ताधारी मात्र काही प्रमाणात चोरीछुपे, आणि आता काही प्रमाणात तर खुलेपणाने खाजगी कंत्राटी कॉर्पोरेट सेना पोसताना, त्यांचा वापर करताना दिसत आहेत. यातून भांडवली राज्यसत्तांचा भेसूर चेहरा अधिक नागडेपणाने समोर येत आहे.

1947 पासून देशात हजारो जातीय दंगली झाल्या ज्यात हजारो लोक मरण पावले आणि लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. दंगलीत झालेल्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या जखमा कालांतराने भरून निघतात, पण न्याय न मिळाल्याच्या आणि खुनी व पाशवी गुन्हेगारांना पुन्हा पुन्हा वाचवले जाण्याच्या जखमा कधीच भरून येत नाहीत. बहुतांश दंगलींमध्ये पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असली किंवा उघडपणे दंगलखोरांच्या बाजूने असली, तरी याहीपुढे जाऊन अशा काही लाजिरवाण्या घटना घडल्या आहेत, ज्यावरून “जगातील सर्वात मोठी लोकशाही” म्हणवणाऱ्या या देशाचा खरा कारभार दिसून आला आहे; ज्या नेहमीच कुरूप कलंकाप्रमाणे राहतील अशाच घटनांपैकी एक घटना आहे मलियाना दंगलींची. या घटनेचा आणखी एक लाजिरवाणा अध्याय नुकताच लिहिला गेला आहे.

एस.टी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे या न्याय्य मागणीला घेऊन महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक आणि 6 महिन्यापेक्षा जास्त दीर्घकाळ चाललेल्या एस.टी कामगारांच्या ऐतिहासिक संपाला 11 महिने पूर्ण होऊन देखील एस.टी कामगारांच्या पदरी निराशाच पडली असल्याची सार्वत्रिक स्थिती पाहायला मिळत आहे.  या संबंधाने ‘कामगार बिगुल’ मध्ये आम्ही या अगोदर देखील वेळोवेळी दिलेले इशारे खरे ठरले आहेत.

नेल्ली हत्याकांडाला चाळीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण नेल्लीचे मढे अजूनही जिवंत आहे आणि केवळ जिवंतच नाही तर वेगवेगळ्या वेषात ते देशभर घिरट्या घालत आहे. हे सत्य सरकार आणि भांडवलदार माध्यमांनी खूप प्रयत्न करूनही लपून राहू शकले नाही.

मोदी सरकारने “अच्छे दिन”चे स्वप्न 9 वर्षांपूर्वी दाखवले होते. आज भारतीय जनता पक्ष त्याचे नावही काढायला तयार नाही, कारण मुठभर उद्योगपतींचे “अच्छे दिन” आणि देशातील कोट्यवधी कामगार-कष्टकरी जनतेचे अत्यंत “बुरे दिन” या सरकारने आणले आहेत हे वास्तव आज लपलेले नाही.  मोदी सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी, जनतेची दुर्दशा लपवण्यासाठी,  जनतेला भरकटवण्यासाठी पुन्हा एकदा हिंदुत्व फॅसिझमने धर्मवादाचे कार्ड खेळणे चालू केले आहे.

उच्च न्यायालयाने जी. एन. साईबाबा यांना माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणात 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी निर्दोष सोडले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला दुसऱ्याच दिवशी स्थगिती दिली. या मुद्याला अत्यंत तातडीचे मानून सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या दिवशी विशेष बेंच बसवून निर्णय देणे अनेकांना धक्का देणारेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने लगेचच सुटकेला स्थगिती दिली. अनेक वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर टीका केली आहे

नुकतीच राहुल गांधींची ईडी चौकशी झाली आहे. यानिमित्ताने केंद्राकडून चाललेला केंद्रिय तपास यंत्रणांचा “गैर”वापर चर्चिला जात आहे. वर्षांमध्ये अनेक “विरोधी” पक्षांच्या अनेक नेत्यांमागे ईडी सारख्या यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांची संपत्ती जप्त केली गेली आहे. हे स्पष्ट आहे की भाजपकडून ईडीचा वापर भांडवली पक्षांच्या राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केला जात आहे.