गरीब शेतकरी ही गोष्ट सहज समजू शकतात की प्रत्येक पीकासोबत दोन-चार हजार रुपये जास्त मिळाले तरी त्यांच्या स्थितीमध्ये कोणताच गुणात्मक फरक पडणार नाही, उलट महागाई वाढून व्याजासोबत त्यांच्या खिशातूनच हे पैसे परत काढले जातील. बेरोजगारीचा मार सहन करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचा निर्वाह थोड्याश्या जमिनीतून होऊ शकणार नाही ही गोष्ट स्पष्ट आहे. त्यामुळे तर्काच्या आधारावर विचार केला गेला पाहिजे आणि आपल्या खऱ्या वर्ग हितांची ओळख जाणली पाहिजे. बेरोजगारी, वाढती महागाई, सर्वांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा, भांडवली लुटीचा नाश, दमन-शोषणाचा नाश हे ते मुद्दे असतील ज्यांच्या आधारावर व्यापक जनतेला एकजूट केले जाऊ शकते. इतकेच नाही या मागण्यांच्या आधारावरच इतर जातीतील गरिबांसोबत, वंशपरंपरागत पद्धतीने शेती सोबत जोडलेल्या जातींमधील बहुसंख्याकांची एकजुटता सुद्धा बनेल. अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या, अस्मितावादी एनजीओ छाप धंदेबाज आणि धनिक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना घेऊन पूर्ण जोर लावणाऱ्या शेतकरी युनियन्सकडून गरीब शेतकऱ्यांचं कोणतंच भलं होणार नाही. या गोष्टीला जितक्या लवकर समजले जाईल तितके न फक्त समाजासाठी चांगले असेल, तर खुद्द गरीब शेतकऱ्यांसाठी सुध्दा चांगले असेल.