भांडवली शेतकरी, भांडवली जमीनदार, आडते, व्यापारी आणि मध्यस्थ कशाप्रकारे गावातील गरिबांना लुटतात? – अभिनव (अनुवाद: अभिजित ) आपल्या देशात जवळपास 25 कोटी लोक शेतीमध्ये गुंतलेले आहेत. यापैकी जवळपास 14.5 कोटी…

ज्या इतिहासाचा आणि संस्कृतीचा आम्हाला अभिमान आहे, ती आम्हाला एका सामान्य माणसासारखे जगू देत नाहीत. खाणे-पीणे, रहाणीमान, लग्न, आरोग्य-स्वच्छता, आणि बंधुता – या सर्व बाबतीत ती आम्हाला दुनियेसमोर अवमानित करू पाहतात. आपल्यासाठी सर्वात चांगले हेच असेल की आपल्या इतिहासाला फाडून फेकून द्यावे आणि स्वत:ला संस्कृतीपासून वंचित समजून जगातील इतर समुदायांकडून पुन्हा क, ख, ग शिकणे चालू करावे.

ऐतिहासिक अनुभव हे सुद्धा सांगतो की लसीकरण जर कमी वेळेत पूर्ण नाही झाले, तर व्हायरसला रूप बदलून नवीन रूपात पसरण्याची मोठी संधी मिळते आणि अगोदर झालेले लसीकरण कुचकामी ठरून पुन्हा महामारीचे संकट, कदाचित अजून वेगाने, येऊ शकते. पुन्हा भयावह लाट येवो ना येवो, उशिरा होत असलेल्या लसीकरणाला फक्त मोदी सरकार जबाबदार आहे, आणि याची शिक्षा मात्र जीव गमावून देशवासी देत राहणार आहेत.

एखाद्या जागी फॅसिस्ट भाजप आणि त्यांचे सहयोगी हरले असले तरी तो जनतेला एखादा तात्काळ अल्प मुदतीचा दिलासा वाटू शकतो, परंतु फॅसिझमचे संकट याप्रकारे टळू शकत नाही. म्हणूनच निवडणुकीच्या निकालांनी उत्साही होण्याऐवजी जनपक्षधर-शक्तींनी आणि विशेषत: कामगार वर्गाच्या क्रांतिकारक शक्तींनी जनतेचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. संसदीय राजकारणात क्रांतिकारक हस्तक्षेप करताना सुद्धा लोकांमध्ये संसदीय राजकारणाच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक संरचनेत आमूलाग्र बदल करता येण्याच्या भ्रमाला सतत उघडे केले पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनता आपल्या स्वतंत्र राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून संसदीय निवडणूकीत डावपेचात्मक सहभाग घेईल आणि त्याच्या मर्यादांना व्यवहारात दाखवून देईल. कामगार वर्गाचे महान शिक्षक लेनिनच्या शब्दांत ऐतिहासिकदृष्ट्या कालबाह्य संसदवादाला राजकीय दृष्टीने कालबाह्य व्यवहारातच सिद्ध केले जाऊ शकते. कष्टकरी जनतेची वास्तविक मुक्ती तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा उत्पादन आणि राज्यकारभारावर कष्टकरी वर्गांचाच ताबा असेल आणि निर्णय घेण्याची शक्ती त्यांच्या हातात असेल. भारतात ही गोष्ट फक्त नव्या समाजवादी क्रांतीद्वारेच होऊ शकते. हे सांगण्याची गरज नाही की चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीच्या निकालांनी कष्टकरी जनतेसमोर त्यांचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे.

कायदा आणि न्यायालय हे धनिकाच्या विरोधात, गरिबाला न्याय देण्यात किती असमर्थ आहेत, हे समजायला दृष्टांताची गरज नाही. भारताच्या प्रत्येक गावात याची अनेक उदाहरणे मिळतील. छोट्या अपराधांची तर गोष्टच सोडा, खून सुद्धा पचवले जातात. जमिनदार किंवा धनिकाच्या इशाऱ्यावर एक माणूस मारला गेला. धनिक माणसाने नोटांचा गट्ठाच डॉक्टरसमोर ठेवला. डॉक्टर तर समजतोच, की दहा वर्षात जितके कमावता येईल तितके समोर ठेवले आहे, आणि घरी आलेल्या लक्ष्मीला नाकारायचे नसते. डॉक्टर लिहून देतो—हॄदय कमजोर होते, घाव हलका होता, इत्यादी आणि मामला रूपच पालटतो. अनेकदा तर प्रेताला लगेचच जाळून टाकले जाते आणि नंतर धमक्या व प्रलोभनांचा वापर करून साक्षिदारांना आपल्या बाजूला वळवले जाते. अनेकदा गरिब लोक तर कोर्टापर्यंत जातच नाहीत. जर धनिकाद्वारे केलेले तीन खून एखाद्या ठाणेदाराला मिळाले तर त्याचे तर नशिबच फळफळते. तो एवढा पैसा कमावतो की नोकरी गेली तरी आयुष्यभर चैनीत काढेल.

भारतात, जिथे नोंदी ठेवण्याची संस्कृतीच मुळात नाही आणि दुसरीकडे सरकारे आकडे लपवतच चालली आहेत, कोव्हिडमुळे होणारे खरे मृत्यू किती याचा अंदाज येण्यास बराच काळ नक्की जावा लागेल आणि अप्रत्यक्ष आकड्यांच्या अभ्यासातूनच माहिती समोर येईल. एक अंदाज जो आत्ता केला जात आहे तो असा:  सिरोप्रिव्हेलंस सर्वे (किती जणांमध्ये कोव्हिड-19 च्या ॲंटीबॉडी सापडल्या याचे सर्वेक्षण) द्वारे संसर्ग मृत्यू दर (Infection Fatality Rate) काढला जाऊ शकतो आणि मृत्यूंचा एक वेगळा अंदाज बांधता येतो. याद्वारे जे अंदाज केले जात आहेत त्यानुसार 0.15 टक्के ते 0.33 टक्के दरम्यान मृत्युदर मोजल्यास 5 ते 11 लाख लोक कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू पावले असावेत.

“खूपच थोडे पती, सर्वहारा वर्गाचे पतीसुद्धा यात सामील आहेत, जे विचार करतात की जर त्यांनी या ‘महिलांच्या कामात’ हातभार लावला, तर ते त्यांच्या पत्नींवरचे ओझे आणि चिंता किती कमी करू शकतात, किंवा ते त्यांना पूर्णत: भारमुक्त करू शकतात. पण नाही, हे तर ‘पतीच्या विशेषाधिकारांच्या आणि प्रतिष्ठेच्या’ विरोधात जाईल. त्याची मागणी आहे की त्याला आराम आणि निवांतपणा पाहिजे. महिलेच्या घरेलू जीवनाचा अर्थ आहे एक हजार किरकोळ कामांमध्ये आपल्या ‘स्व’चे सतत बलिदान देत राहणे. तिच्या पतीचे, तिच्या मालकाचे, परंपरागत अधिकार टिकून राहतात, आणि त्यांच्यावर लक्षही जात नाही. वस्तुगतरित्या, त्याची दासी बदला घेत असते, छुप्या रुपात सुद्धा. तिचे मागासलेपण आणि आपल्या पतीच्या क्रांतिकारी आदर्शांच्या समजदारीचा अभाव पुरूषाच्या झुंझार भावनेला आणि संघर्षाप्रती दृढनिश्चयाला मागे ओढण्याचेच काम करतात. या गोष्टी वाळवीसारख्या, अदॄश्य रूपाने, हळूहळू पण निश्चितपणे आपले काम करत राहतात.

डिलिव्हरी कामगारांना (ज्यांना ‘डिलिव्हरी बॉय’ असे म्हटले जाते, जेव्हा की वास्तवात हे सर्व कामगार आहेत!) अनेकदा सकाळी 7 वाजल्यापासूनच कामाला लागावे लागते. म्हणायला आपल्या मर्जीने कराल तितके काम आहे, परंतु कुटुंब चालवायचे असल्यास 12-15 तास काम केल्याशिवाय योग्य उत्पन्न मिळणेच शक्य नाही ही स्थिती असते. ग्राहकांचे नखरे आणि मनस्ताप याच कामगारांना भोगावे लागतात.  प्रवासातल्या अडचणी, हवामान, ट्रॅफिक, घर न सापडणे, इत्यादी  विविध कारणांमुळे डिलिव्हरी उशिरा होऊ शकते पण या सर्वांचा भुर्दंडही अनेकदा कामगारांच्याच माथी मारला जातो. जेव्हा कमी डिलिव्हरी असतात तेव्हा तर कंपन्या अनेकदा प्रति डिलिव्हरीच्या दरानेच कामगारांना पैसे देतात, परंतु त्यांना संपूर्ण दिवसभर मात्र गुंतून रहावेच लागते आणि जास्त डिलिव्हरी असतात तेव्हा मात्र कितीही ताण आला तरी वेळेत डिलिव्हरी पूर्ण करण्याचा दबाव मात्र टाकला जातोच. काम जाण्याची टांगती तलवार या कामगारांच्या डोक्यावर नेहमीच टांगलेली असते.  प्रत्येक ग्राहकाने ‘5-स्टार’ द्यावेत आणि उत्पन्नाचा भुर्दंड पडू नये याकरिता अनेकदा कामगारांना ग्राहकांच्या विनवण्या कराव्या लागतात. डिलिव्हरी करणाऱ्यांच्या संपूर्ण प्रवासात त्यांच्यावर जीपीएस द्वारे कंपन्या पाळत ठेवतात. ही आहे कामाची स्थिती.

आर्थिक संकट आणि दमनकारी राज्यसत्तेचे हे नाते फक्त भारतातच नाही तर जगभरामध्ये दिसून येत आहे. पत्रकारांवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारे हे हल्ले फक्त भारतातच नाहीत तर जगभरात वाढताना दिसून येत आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत 2020 मध्ये 117 पत्रकारांना अटक झाली वा स्थानबद्ध केले गेले. हा आकडा 2019 च्या तुलनेत 12 पट जास्त आहे!

जोपर्यंत सरंजामशाही (सामंतवाद) होती आणि सामंती जमिनमालक वर्ग होता, तोपर्यंत धनिक शेतकरी, उच्च-मध्यम शेतकरी, निम्न-मध्यम शेतकरी, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांचा एक सामाईक शत्रू होता. आज निम्न-मध्यम शेतकरी, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या वर्गाचा प्रमुख शोषक आणि उत्पीडक कोण आहे?  तो आहे गावातील भांडवली जमिनमालक, भांडवली शेतकरी, व्याजखोर आणि आडते-मध्यस्थांचा पूर्ण वर्ग. या शोषक वर्गाच्या मागण्या आणि हित एकदम वेगळे आहेत आणि गावातील गरीब शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि हित एकदम वेगळे आहेत.