कुठलेही आंदोलन हे नेमके कोणत्या वर्गासाठीचे आहे हे त्या आंदोलनाच्या मागण्यांवरून ठरते. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन हे “शेतकऱ्यांचे” नसून धनिक शेतकरी, कुलक, बड्या शेतमालकांचे आहे, कारण ह्या आंदोलनाच्या मागण्या प्रामुख्याने बड्या शेतमालकांच्या हिताच्या मागण्या आहेत. शेतमालाला हमीभाव, नफ्याची हमी हीच या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे आणि ही मागणी फक्त धनिक शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे; गरीब शेतकरी, शेतमजूर, शहरी कामगार वर्ग या सर्वांना या मागणीने नुकसानच होणार आहे

जोपर्यंत सरंजामशाही (सामंतवाद) होती आणि सामंती जमिनमालक वर्ग होता, तोपर्यंत धनिक शेतकरी, उच्च-मध्यम शेतकरी, निम्न-मध्यम शेतकरी, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांचा एक सामाईक शत्रू होता. आज निम्न-मध्यम शेतकरी, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या वर्गाचा प्रमुख शोषक आणि उत्पीडक कोण आहे?  तो आहे गावातील भांडवली जमिनमालक, भांडवली शेतकरी, व्याजखोर आणि आडते-मध्यस्थांचा पूर्ण वर्ग. या शोषक वर्गाच्या मागण्या आणि हित एकदम वेगळे आहेत आणि गावातील गरीब शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि हित एकदम वेगळे आहेत.

आपले वर्ग हित न समजणे आणि त्यामुळेच योग्य कार्यक्रमामागे संघटीत न होणे ही कामगार वर्गाची मोठी कमजोरी राहिली आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने कुलक-धनिक शेतकऱ्यांच्या मागे न जाता स्वत:चा स्वतंत्र राजकीय पर्याय उभा करण्याकडे पाऊल टाकणे हाच कामगार्-कष्टकरी वर्गासमोर योग्य मार्ग आहे. आज श्रम प्रक्रियेत गुंतलेल्या सर्व ग्रामीण गरिबांनी रोजगाराचा अधिकार, नियमित काम, नियमित मजुरी, पुरेसे किमान वेतन, बेरोजगारी भत्ता, आठ नव्हे तर सहा तास काम, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाईम, ई.एस.आय., पी.एफ., सार्वत्रिक मोफत राशन सुविधा, अशा त्या सर्व मागण्यांसाठी क्रांतिकारी आंदोलन उभे केले पाहिजे, ज्या मागण्यांसाठी शहरी मजूर लढत आहेत. ग्रामीण सर्वहारा आणि अर्धसर्वहारा यांची एकता शहरी सर्वहारा आणि अर्धसर्वहारा वर्गांसोबत व्हायला हवी, धनिक शेतकरी-कुलक वर्गांसोबत नव्हे!

गरीब शेतकरी ही गोष्ट सहज समजू शकतात की प्रत्येक पीकासोबत दोन-चार हजार रुपये जास्त मिळाले तरी त्यांच्या स्थितीमध्ये कोणताच गुणात्मक फरक पडणार नाही, उलट महागाई वाढून व्याजासोबत त्यांच्या खिशातूनच हे पैसे परत काढले जातील. बेरोजगारीचा मार सहन करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचा निर्वाह थोड्याश्या जमिनीतून होऊ शकणार नाही ही गोष्ट स्पष्ट आहे. त्यामुळे तर्काच्या आधारावर विचार केला गेला पाहिजे आणि आपल्या खऱ्या वर्ग हितांची ओळख जाणली पाहिजे. बेरोजगारी, वाढती महागाई, सर्वांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा, भांडवली लुटीचा नाश, दमन-शोषणाचा नाश हे ते मुद्दे असतील ज्यांच्या आधारावर व्यापक जनतेला एकजूट केले जाऊ शकते. इतकेच नाही या मागण्यांच्या आधारावरच इतर जातीतील गरिबांसोबत, वंशपरंपरागत पद्धतीने शेती सोबत जोडलेल्या जातींमधील बहुसंख्याकांची एकजुटता सुद्धा बनेल. अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या, अस्मितावादी एनजीओ छाप धंदेबाज आणि धनिक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना घेऊन पूर्ण जोर लावणाऱ्या शेतकरी युनियन्सकडून गरीब शेतकऱ्यांचं कोणतंच भलं होणार नाही. या गोष्टीला जितक्या लवकर समजले जाईल तितके न फक्त समाजासाठी चांगले असेल, तर खुद्द गरीब शेतकऱ्यांसाठी सुध्दा चांगले असेल.

या व्यवस्थेच्या अंतर्गत दुष्काळाचा पक्का उपाय अशक्य आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आज कोणत्याही प्रदेशातील शेतीवरील संकटाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम होत नाही व श्रीमंत वर्गाला वास्तविक यातून फायदाच होतो कारण स्वस्त श्रम त्यांच्यासाठी उपलब्ध होतो. तिसरी गोष्ट, दुष्काळग्रस्त भागांत सर्वच वर्गातील लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असले तरी वेगवेगळ्या वर्गांवर यांचा परिणाम वेगवेगळा असतो. शेतमजुरांनाच सर्वांत जास्त नुकसान झेलावे लागते. लहान आणि मध्यम शेतकरी उद्ध्वस्त होऊन सर्वहारा वर्गात सामील होण्याची गती दुष्काळामुळे वाढते व कोणताही उपाय ही बरबादी थांबवण्यासाठी कुचकामी ठरतो. चौथी गोष्ट, दुष्काळाच्या समस्येचे निदान झाले म्हणून शेतकऱ्यांच्या सगळ्या समस्या दूर होत नाहीत, व दुष्काळ हे आत्महत्यांचे एकमेव कारण आहे असे समजणे चुकीचे आहे.