कोर्टाच्या निकालानंतर सर्व न्यायप्रिय लोकांच्या मनात हा प्रश्न उपस्थित होत आहे की जर हे कुकर्म पूर्वनिर्धारित-पूर्वनियोजित नव्हते तर मग आडवाणींच्या नेतृत्वामध्ये संघी टोळीने रथयात्रा कशाला काढली होती? जर मशिद पाडणे ठरलेले नव्हते तर मग हजारोंच्या संख्येने हातोडे, छन्नी, थाप्या, दोऱ्या, फावडे, कुदळी, इत्यादी घटनास्थळी कशी पोहोचले? जर मशिद पाडणारी ही गर्दी इतकीच अराजक होती तर संघी शिबिरांमध्ये कारसेवेच्या नावाने मशिद पाडण्याचे ट्रेनिंग कोणाचे चालले होते? जर मंचावर बसलेली भगवी टोळी उन्मादी गर्दीला शांत करत होती तर मशिदीला तूटताना पाहत “एक धक्का और दो” सारखे नारे लावत आनंदी होत मंचावर उड्या कोण मारत होतं? जर ‘लिब्रहान आयोगा’ पासून ते ‘राम के नाम’ पर्यंत उत्कृष्ठ डॉक्युमेंटरी फिल्म पर्यंत सामील असलेल्या सर्वांचे ऑडियो-व्हिडियो पुरावे दोष साबीत व्हायला अपुरे आहेत तर मग उगीचच फिरवून बोलण्यापेक्षा सरळ असेच का नाही म्हटले की संघाने केलेली धर्मवादी हिंसा ही हिंसा नाहीच!

कोरोना साथीच्या अगोदर भारतामध्ये एन.आर.सी., एन.पी.आर., सी.ए.ए. कायद्याविरोधात मोठा जनसंघर्ष उभा राहिला होता. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व ठरवू पाहणाऱ्या आणि देशातील प्रत्येक व्यक्तीला कागदोपत्री पुरावे मागून नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगणाऱ्या या कायद्यांविरोधात देशातील सर्व धर्मीय जनता मोठ्या निकराने संघर्ष करत होती. या संघर्षाने मोदी-शहा यांच्या फॅसिस्ट राजवटीला नाकी नऊ नक्कीच आणले होते. सर्वत्र दमन तंत्राचा वापर करून हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करतच होते. अशातच कोरोनाच्या  साथीमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून टाळेबंदी केल्यावर या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना हेरून निशाणा बनवण्याचे आणि दमनाचे काम मोदी-शहा सरकारने वेगाने पुढे नेले आहे.

ही सर्व आंदोलने सामान्यत: भांडवलशाही विरोधातील असूनही त्यांच्यामध्ये स्वयंस्फूर्ततेचे अंग खूप जास्त आहे. संघटीतपणा, सुसंगत विचारधारा आणि नेतृत्वाचा अभाव या आंदोलनांमध्ये स्पष्ट दिसून येतो. यामुळेच जनतेच्या मोठ्या भागीदारीनंतरही शासक वर्ग या आंदोलनांना काबू करण्यात अनेकदा सहज यशस्वी होतो. जेव्हा दमन करून भागत नाही, तेव्हा शासक वर्ग कुटीलपणे आंदोलनकर्त्यांच्या काही मागण्या मान्य करतो आणि कोणत्याही दीर्घकालीक रणनीतीच्या अभावामध्ये आंदोलन काही काळाकरिता क्षीण होते. किंवा आंदोलनांच्या दबावामध्ये सरकारे बदलतात आणि लुटखोर-उत्पीडक शासकांचा दुसरा गट सत्तेमध्ये येतो.

लेनिन वसलेले आहेत
मजूर वर्गाच्या विशाल हृदयात,
ते होते आमचे शिक्षक.
ते लढत राहिले आमच्या सोबत.
ते वसलेले आहेत
मजूर वर्गाच्या विशाल हृदयात.

प्रस्तुत लेखामध्ये या सर्व कायद्यांची तांत्रिक माहिती देऊन अपप्रचाराला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. एन.पी.आर., एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. समजण्यासाठी अगोदर देशाचा नागरिकत्व कायदा समजणे आवश्यक आहे. एन.पी.आर. किंवा एन.आर.सी. (ज्याबद्दल सविस्तर विवरण पुढे आले आहे) या देशातील लोकांनी आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे यासाठीच्या प्रक्रिया आहेत, परंतु यामध्ये काय सिद्ध करायचे आहे ते मात्र राज्यघटना आणि देशाचा नागरिकत्व कायदाच ठरवतो. त्यामुळे या तरतुदी समजूण घेणे पहिले आवश्यक आहे.

जनतेच्या नागरी अधिकारांना कमी करणाऱ्या या सर्व काळ्या कायद्यांना आत्ता कडक करण्यामागचे खरे कारण आहे ते देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि मंदीचे संकट. आता लपून राहिलेले नाही की मंदी आहे, आणि ती वाढत आहे. अशा काळात जेव्हा जनतेमध्ये असंतोष पसरतो, त्याला काबूमध्ये आणण्यासाठी भांडवलदारांना “लोहपुरूष” हवे असतात, आणि त्यांच्या हातात “पोलादी” कायदे असावे लागतात. जर मोदीच म्हणतात की त्यांच्या कार्यकाळात दहशतवाद कमी झालेला आहे, तर जास्त कडक कायद्यांची गरज काय होती या प्रश्नाचे उत्तर दहशतवादामध्ये नाही, तर भांडवलदारांच्या आर्थिक हितसंबंधांच्या रक्षणामध्ये आहे !

समाजामध्ये जे काही उत्पादित होत आहे, जी काही उत्पादनाची साधनं आहेत, ती खरेतर श्रमातून निर्माण झालेली आहेत आणि त्यांना श्रमाचेच उत्पादन म्हटले गेले पाहिजे. पण या उत्पादनाच्या साधनांवर आणि भांडवलावर तर भांडवलदारांची मालकी असते. जे कामगार आहेत, त्यांच्याकडे उत्पादनाची साधनं नसतात, आणि त्यांना जिवंत राहण्यासाठी आपली श्रमशक्ती विकावीच लागते

कविता – एस.ए.* सैनिकाचे गीत

स्वत:चे खरे चरित्र लपवण्यासाठी आणि कामगार वर्गाच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी नरेंद्र मोदीने स्वत:ला ‘कामगार नंबर एक’ म्हटले आणि ‘श्रमेव जयते’ सारखे पोकळ नारे लगावले, पण त्याच्या आडून कामगारांच्या उरल्या सुरल्या अधिकारांवर दरोडा टाकण्याचे काम चालूच राहिले. आता जेव्हा मोदी सरकार पुन्हा सत्तासीन झाले आहे, भांडवलदारांचे भाट आणि त्यांच्या थिंक टॅंक अंदाज करत आहेत की मोदी सरकार या कार्यकाळामध्ये श्रम कायद्यांना पूर्णत: अर्थहीन बनवेल. लोकसभा निवडणुकांचा निकाल येताच भाजप नेते सुब्रमण्यम यांनी श्रम कायद्यांमध्ये जबरदस्त फेरबदल करण्याचे आवाहन करून टाकले. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सुद्धा मोदी यांच्या शपथविधीच्या अगोदरच देशी-विदेशी भांडवलदारांना गोड बातमी देत तथाकथित श्रम सुधारांसह सर्व आर्थिक सुधारांची गती वेगवान करण्याचा भरोसा दिला.

सर्वसाधारण निवडणुकांच्या अगोदर जेव्हा जास्त खर्चाची गरज पडणार आहे, तेव्हा सरकारची स्थिती ही आहे की शक्य त्या प्रत्येक जागेहून रकमेची तजवीज करण्यात घाम निघत आहे. ओएनजीसी, इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या-बॅंकांकडे जो राखीव साठा होता, त्याच्यावर अगोदरच कब्जा केला गेला आहे किंवा कॉर्पोरेट कर्जमाफी मध्ये ते चुकते झाले आहेत. आता रिझर्व बॅंकेचा नंबर आहे—तिच्याकडे जो राखीव साठा आहे त्याचा एक मोठा हिस्सा अंतरिम लाभांशाच्या रुपात देण्यासाठी सांगितले गेले आहे. स्थिती इथपर्यंत पोहोचली आहे की चुपचाप हुकूम बजावणारे उर्जित पटेल यांची हिंमत सुद्धा तुटली कारण त्यांचे भांडवली मुद्रेचे अर्थशास्त्र म्हणते आहे की यानंतर संकटाला थांबवण्यासाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही.