वाढत्या महागाई विरोधात
फ्रांसची जनता उतरली रस्त्यांवर!

✍शुभम

ऑक्टोबर महिन्यात फ्रांसच्या कामगारांचे अनेक संप झाले. याच वर्षी मार्च आणि जानेवारी मध्ये झालेल्या संपाच्या तुलनेत हे संप कैक पट होते. या संपांचे कारण आहे फ्रांस मध्ये सतत वाढणारी महागाई जिने एकीकडे तर भांडवलदार वर्गाला  प्रचंड नफा कमावण्याची संधी दिली आहे, तर दुसरीकडे कामकरी जनतेची कंबर मोडली आहे. फ्रांसची कामकरी जनता भयानक महागाईचा सामना करत आहे, जी सतत तीव्र होत चाललेल्या भांडवली संकटाचाच परिणाम आहे. ते संकट ज्याला ब्रुसेल्स (युरोपियन युनियनचे मुख्यालय) मधून चालवली जाणारी  नोकरशाही धोरणे अजून तीव्र करत आहेत, आणि ज्याला युक्रेनमध्ये रशिया विरोधात चालू असलेले अमेरिकेचे आर्थिक आणि छुपे युद्ध वेगवान करत आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या संपांमध्ये सर्वात प्रमुख संप 18 तारखेचा होता, ज्याच्या शक्तीमुळे भांडवली मीडिया सुद्धा बातमी देण्यास बाध्य झाला. 18 ऑक्टोबरला झालेला हा संप तेव्हा सुरू आला, जेव्हा फ्रांसमधील कामगारांची एक युनियन सी.जी.टी.ने तेल कंपनी ‘टोटल एनर्जी’सोबत इतर दोन युनियन्स (सी.एफ.डी.टी. आणि सी.एफ.ई.-सी.जी.सी.) संगे चर्चेला बसण्यास नकार दिला, या युनियन्सनी 7 टक्के वेतन वाढ स्विकारल्यानंतर सी.जी.टी. ने इतकी कमी वेतनवाढ नाकारली, आणि 10 टक्के वेतनवाढीच्या मागणीला घेऊन कामगारांना संपात सामील होण्याचे आह्वान केले.

या आह्वानानंतर कामगार मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर उतरले आणि फ्रांसच्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दीडशेपेक्षा जास्त आंदोलने आयोजित केली. सी.जी.टी. च्या मते या आंदोलनांमध्ये तीन लाखांपेक्षा जास्त कामगारांचा सहभाग होता. फ्रांसची राजधानी पॅरिस या एका शहरामध्येच 70 हजार कामगार सामील झाले. खरेदी क्षमता, वेतनवाढ, कामाची स्थिती, संपाचा अधिकार, व्होकेशनल उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये सुधारांना विरोध  या आंदोलनाच्या मुख्य मागण्या बनत आहेत. यासोबतच युवक-विद्यार्थ्यांनी सुद्धा उत्साहाने या आंदोलनांमध्ये सहभाग घेतला आहे, ते रिफायनरी उद्योगातील कामगारांच्या समर्थनात रस्त्यांवर उतरले आहेत, राजधानी पॅरिस मध्ये त्यांनी कॉलेज बंद करवली आहेत, शिक्षणव्यवस्थेत होत असलेल्या बदलांच्या विरोधातही त्यांनी जोरदार आंदोलन केले आहे.

ध्यानात घ्यावे की फ्रांस मध्ये ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यापासूनच तेल उद्योग आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या कंपन्यांमध्ये अनेक कामगार सन्मानजनक मजुरीच्या मागणीवरून संपावर गेले होते. हे संप सुद्धा सी.जी.टी. च्या नेतृत्वाखालीच चालले होती. कामगारांनी काम थांबवून संप चालू केल्यावर फ्रांसच्या अनेक शहरांमध्ये वीजेचा पुरवठा ठप्प झाल्यामुळे (फ्रांसचे राष्ट्रपती) मॅक्रोन सरकारचे मंत्री आणि तेथील मीडीया भडकला होता आणि सतत कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांवरून झालेल्या संपाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत होता. ते सतत देशामध्ये ‘शिस्त’ आणण्याची गोष्ट करत होते (कारण भांडवली सरकारांसाठी कामगारांचे रक्त पित जात नफ्याचे महाल उभे करणे म्हणजेच शिस्त आहे आणि कामगारांनी या विरोधात  आवाज उठवणे म्हणजे अराजकता आहे).  29 सप्टेंबर पर्यंत संपांमध्ये सामील कामगारांची संख्या दहा लाखांवर पोहोचली होती! जिथे कुठे कंपन्यांना घेराव घातला जात होता, तिथे वेतनवाढीची मागणी आणि वर्ग संघर्ष हेच वादाचे मुख्य मुद्दे बनलेले होते. इतक्या मोठ्या स्तरावर झालेल्या एकजुटीमुळे सरकार आणि कंपन्यांचे मालक प्रचंड चिडलेले होते आणि शेवटी त्यांनी त्या कायद्याचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला जो कामगारांचा संपाचा अधिकार हिरावून घेतो आणि त्यांना कंपन्यांमध्ये जाण्यास मजबूर करतो. परंतु असे असूनही सी.जी.टी. युनियन दटून राहिली आणि कोणत्याही कायद्याच्या अडचणीशी कोर्टात सामना करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

यानंतर फ्रांसच्या वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी व्यवसायांमध्ये असलेले कामगार,  विविध उद्योगांच्या कामगारांनी सुरू केलेल्या दीर्घ संपाच्या समर्थनात आणि एका चांगल्या जीवनासाठी संघर्ष करत रस्त्यांवर उतरले आणि संपांमध्ये सामील झाले. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्याअगोदर करोना साथीच्या काळात सतत लागू केल्या गेलेल्या भांडवलधार्जिण्या धोरणांमुळेच आज फ्रांसची जनता अन्नधान्याच्या किमतीत 8 टक्के, प्रवासात 15 टक्के, वीजेमध्ये 22 टक्के महागाईचा सामना करत आहे, आणि सतत वाईट होत जाणाऱ्या जीवनस्थितीचा सामना करत आहे. पण असे असतानाही भांडवलदारांच्या नफ्यामध्ये कोणतीही कमी आलेली नाही, उलट त्यांचा नफा अजूनच वाढलाय, ज्यामुळे लोकांमध्ये प्रचंड राग आहे. त्याचवेळी मॅक्रोन सरकार निर्लज्जपणे कामगार विरोधी धोरणे लागू करत आहे आणि जनतेचे उरले-सुरले अधिकार हिसकावून घेत आहे.

फ्रांसच्या जनतेची एकजूट आणि त्यांच्या संघर्षाला आपण भारतातील कामगारांनी सलाम केला पाहिजे आणि त्यांच्याकडून शिकवण घेतली पाहिजे कारण ते जास्त चांगल्या जीवनासाठी भांडवलदारांविरोधात आणि त्यांच्या सरकार विरोधात लढत आहेत.  उद्योगक्षेत्र निहाय झुंझार युनियन्सचे महत्त्व, ट्रेड युनियन्स मध्ये राजकीय शिक्षण-प्रशिक्षण, आणि भारतीय परिस्थितींनुसार इतर गरजांना आज पूर्ण करण्याची पहिल्यापेक्षा जास्त गरज आहे. भारतात तर स्थिती इतकी बिकट आहे की वरच्या 15 टक्के लोकांना सोडले तर महागाई, बेरोजगारी, डबघाईला आलेली आरोग्य व शिक्षणव्यवस्था यांच्या तडाख्यातून कोणीच सुटलेले नाही आणि तरीही कामगारांनी नजिकच्या काळात लढलेले झूंझार संघर्ष हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच आहेत. अशावेळी गरज आहे अशा क्रांतिकारी युनियन्स उभ्या करण्याची ज्या येणाऱ्या काळात दीर्घ संघर्ष करण्यासाठी तयार राहतील. आपण हे मनावर आता कोरले पाहिजे की ही स्थिती सुधारणार नाही, आणि जर आपल्याला स्वत:चे आणि आपल्या मुलाबाळांचे चांगले भविष्य बघायचे असेल तर मिळून एक दीर्घ लढाई लढावीच लागेल.

(अनुवादित. मूळ लेख मज़दूर बिगुल, नोव्हेंबर 2022 मध्ये प्रकाशित)

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2022