चिखली-कुदळवाडीत अतिक्रमण हटाव मोहीमेच्यानावाखाली  बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात जमिनी घालण्याची मोहीम!

✍️ प्रवीण एकडे

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने 8 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान चालवलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेअंतर्गत महानगरपालिका हद्दीतील चिखली-कुदळवाडी परिसरात 827 एकरांमधील तब्बल 4111 तथाकथित बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त केली गेली. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई होती. “नियोजित विकासकामे आणि नागरिकांच्या सुविधांसाठी” आरक्षित असलेल्या जागांवरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी ही मोहिम हातात घेण्यात आली होती असे स्पष्टीकरण महानगरपालिकेने दिले आहे. परंतु ही “नियोजित विकासकामे” नक्की आहेत तरी काय याचे स्पष्टीकरण द्यायला प्रशासन सोयीस्करपणे विसरले आहे.

ही मोहीम किती मोठी होती याचा अंदाज यात वापरण्यात आलेल्या यंत्र सामग्री आणि मनुष्यबळ यांच्या माध्यमातून लक्षात येते. या मोहिमेत महापालिका अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामधील 4 कार्यकारी अभियंते, 16 उपअभियंते, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे 180 जवान, 600 पोलीस आणि मजूर कर्मचारी सहभागी होते; सोबतच 47 पोकलेन उत्खनक यंत्रे, 8 जेसीबी (JCB) वाहने, 1 क्रेन (crane) आणि 4 कटर (cutter) यांचा वापर करण्यात आला.

कामगार-कष्टकरी जनता राहत असलेल्या आणि काम करत असलेल्या चिखली-कुदळवाडी या भागात मोठ्या प्रमाणात भंगाराची छोटी-मोठी दुकाने, लहान उद्योगधंदे आणि वर्कशॉप्स आहेत. अंदाजे 1 लाख ते 2.5 लाख कामगार चिखली-कुदाळवाडीतील या भागात काम करतात आणि त्यांचा उदरनिर्वाह चालवतात. या मोहिमेमुळे या सर्व कामगारांचे आयुष्य उध्वस्त झाले आहे. सरकारने या कामगारांना ना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करुन दिला आहे, ना नवीन काम मिळेपर्यंत उदरनिर्वाहासाठी भत्ता. फडणवीस-शिंदे-पवार सरकार इतके असंवेदनशील आहे की या कामगारांनी त्यांना पर्यायी काम मिळेपर्यंत घरे आणि इतर इमारती पाडू नये अशी विनंतीही प्रशासनाला केली परंतु ती विनंतीही प्रशासनाने फेटाळून लावली. स्पष्ट आहे की सरकारला कामगार-कष्टकऱ्यांच्या जीवनाबद्दल काहीएक देणेघेणे नाहीये. सरकारने या परिसरात काम करणाऱ्या असंख्य कामगारांची आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या त्यांच्या कुटुंबाची विचारणा सुद्धा केली नाही.

रोहिंग्या मुस्लिमांचा बहाणा, कामगार कष्टकरी आहेत निशाणा

चिखली-कुदळवाडी भागात मोठ्या प्रमाणात उत्तर प्रदेश, बिहार मधून येणारे प्रवासी कामगार भंगाराची स्क्रॅप गोदामे, लहान उद्योगधंदे आणि वर्कशॉप्समध्ये काम करतात. विशेषकरून या प्रवासी कामगारांना लक्ष्य करण्यात आले. महाराष्ट्रातील तसेच उत्तर प्रदेश, बिहार मधून आलेल्या मुस्लिम कामगारांना म्यानमार मधील पीडित रोहिंग्या मुस्लिमांच्या नावाने उद्देशून त्यांच्या विरोधात धार्मिक भावना भडकवण्याचे काम सरकारने केले आणि या पाडकामाला “नैतिक” पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

आज देशात बेरोजगारीने सर्व उच्चांक तोडले आहेत. रोजगार देण्यात हे फॅशिस्ट सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. हे अपयश आणि असमान विकास नेहमीच राहिला आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात, उत्तर प्रदेश आणि बिहार अशा इतर राज्यांतून असंख्य कामगार कामाच्या शोधात येतात आणि शहरातील गलिच्छ असुरक्षित वस्त्यांमध्ये राहण्यास मजबूर असतात. कामाच्या शोधात आपले घरदार सोडून एवढ्या दूर येऊनही काम मिळेल याची काही शाश्वती नसते. पण आपला नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी फॅशिस्ट सरकार सतत नकली मुद्दे उभे करत, म्यानमारमधील पीडित रोहिंग्या मुस्लिमांचे नाव घेत महाराष्ट्रातील तसेच उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादी राज्यांतून येणाऱ्या कधी परप्रांतीयांच्या विरोधात तर कधी मुस्लिम प्रवासी कामगारांच्या विरोधात जनतेला उभे करत आहे. थोडक्यात कामगार वर्गात फूट पाडण्याचे काम सतत केले जाते.

नजीकच्या काळात झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि निर्मूलन, शहर सौंदर्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण तसेच रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, विमानतळ आणि सरकारी इमारतींसाठी कामगार-कष्टकऱ्यांची घरे पाडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मग ते दिल्लीतील खोरी गाव असू द्या, मुंबईतील शिवाजीनगर येथील डब्बा कंपनीच्या वस्त्या, कोलकत्यातील वस्त्या किंवा पुण्यातील कामगार पुतळा वसाहत असू द्या. या सर्व प्रकरणात नागरिकांना राहण्यासाठी पर्यायी चांगली घरे न देता त्यांची घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. काही ठिकाणी पर्यायी घरे दिली तरी ती कामाच्या दृष्टीने गौरसोयीचीच असतात. याचे उदाहरण पुण्यातील कामगार पुतळा वसाहतीतील लोकांना दिली गेलेली पर्यायी घरे आहेत. कामगार पुतळा वसाहतीतील बहुसंख्य जनतेला पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागापासून खूप दूरची घरे देण्यात आली. जेव्हा की कामगार पुतळा वसाहत शहराच्या मध्यवर्ती भागात आहे आणि तेथील बहुसंख्य जनता याच वस्तीच्या नजीकच्या परिसरात काम करते. वस्तीपासून दूर घरे मिळाल्यामुळे अनेकांना मुश्किलीने मिळालेले काम सोडून द्यावे लागले. मोदी सरकारच्या काळात देशाने बेरोजगारीचे सर्व उच्चांक गाठले असताना कामगार वसाहतीतील अनेकांना सरकारने कामाच्या ठिकाणापासून फार दूर घरे दिल्यामुळे कामगारांना काम सोडावे लागले आणि पुन्हा काम शोधण्याचा मनःस्ताप सहन करावा लागला. काम न मिळाल्यामुळे अनेकांवर उपासमारीची सुध्दा वेळ आली.

 अतिक्रमण विरोधी मोहिमेचा फायदा मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनाच

या अतिक्रमण विरोधी मोहिमेमुळे चिखली-कुदळवाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात जमीनी रिकाम्या केल्या गेल्या आहेत. औद्योगिक पट्ट्य़ात असलेल्या या भागात जमिनींना कोट्य़वधी रुपयांचा भाव आला आहे. त्यामुळेच या जमिनींवर मोठमोठ्या इमारती बांधण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांची नजर आहे.  नुकत्याच जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या या भागाच्या अवतीभोवती सरकारी इमारती असल्यामुळे या भागातील जमिनीच्या किंमती कोटींच्या घरात आहेत आणि म्हणूनच  बांधकाम व्यावसायिकांची या जमिनीवर आधीपासूनच नजर आहे. सरकारने तेथील ‘बेकायदेशीर’ घरे आणि इतर व्यावसायिक इमारती पाडण्याची मोहीम हाती घेतल्यानंतर तेथील जमिनींच्या किंमतीत अजून वाढ झाल्याच्या बातम्या अनेक वर्तमानपत्रांत आल्या आहेत. लाखो कामगारांना असुरक्षितता, बेरोजगारी आणि उपासमारीच्या जाळ्यात अडकवून तेथील जमिनी मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्याचे काम हे फॅसिस्ट सरकार करत आहे.

कामगार-कष्टकऱ्यांची घरे तसेच ते काम करत असलेली लहान उद्योगांची आणि वर्कशॉप्सची ठिकाणे पाडून मोठ्या भांडवलदारांना त्या जमीनी कवडीमोलाच्या भावात देण्याच्या विरोधात जेव्हाही उच्च न्यायालयाचे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार थोटावले जाते तेव्हा सुद्धा न्यायालये सहसा कामगार-कष्टकरी वर्गाविरोधात भांडवलदार वर्गाच्या बाजूनेच निर्णय देतात. मग ते दिल्लीतील खोरी गाव येथे झालेल्या घटनेत असूद्या किंवा पिंपरी चिंचवड मधील या घटनेत असुद्या, न्यायालयाने भांडवलदार वर्गाच्या बाजूनेच निकाल दिले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने नोटीस दिल्यानंतर चिखली-कुदळवाडी येथील नागरिकांनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. परंतु उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा चिखली-कुदळवाडीतील नागरिकांच्या विरोधातच निर्णय दिला. ह्या आणि इतर अनेक निकालांवरून न्यायालयांचे भांडवली चरित्र स्पष्ट दिसते.

पर्यायी पक्का रोजगार तसेच पर्यायी पक्के घर उपलब्ध करून दिल्याशिवाय कामगार-कष्टकरी राहत असलेली किंवा काम करत असलेली ठिकाणे सरकारने पाडू नयेत, यासाठी कामगार-कष्टकऱ्यांनी आणि न्यायप्रिय नागरिकांनी संघटित होऊन त्याचा विरोध करणे गरजेचे आहे. हे होऊ नये याकरिताच सतत आपल्यात जात-धर्माची दरी निर्माण केली जाते. भांडवलदारांच्या सेवेत गुंतलेल्या फॅशिस्ट सरकारकडून हिंदू-धर्मीय कामगारांना मुस्लिम-धर्मीय कामगारांच्या विरोधात उभे करण्याच्या प्रयत्नांना हाणून पाडण्यासाठी, सर्व जातीधर्मातील कामगारांना आपल्या खऱ्या मागण्यांभोवती आणि धर्माच्या राजकारणाविरोधात संघटित व्हावेच लागेल.

कामगार बिगुल, मार्च 2025