कोरोनाच्या सुलतानी संकटाविरोधात प्रवासी मजूर वर्गाचा संघर्ष सुरू

परमेश्वर

भारतामध्ये करोना महामारीवर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून फॅसिस्ट राज्यसत्तेने लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर भारतातील प्रवासी मजुरांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. चुकीच्या पद्धतीने लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर म्हणायची स्थिती व्हावी अशाप्रकारे भारतातील प्रवासी मजुरांना अनेक संकटांना मोठ्या तीव्रतेने सामोरे जावे लागले आहे. पण लॉकडाऊनमध्ये सरकारी दडपशाहीला न जुमानता सरकारी अनास्था आणि दमनाच्या विरोधात प्रवासी मजुरांचे स्वयंस्फूर्त संघर्ष सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भारताच्या विविध राज्यांमध्ये निर्माण झाले आहेत.

प्रवासी मजुरांची स्थिती

प्रवासी मजूर, वा स्थानांतरीत मजूर (इंग्रजीत मायग्रंट वर्कर) म्हणजे आपल्या श्रमशक्तीच्या विक्रीसाठी आपल्या मूळ स्थानापासून दुसऱ्या स्थानापर्यंत प्रवास करणारे मजूर. प्रवासी मजुराचा स्थानांतरामागे मुख्य उद्देश रोजगार असतो. इकॉनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2017 नुसार भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 13 कोटी कामगार, म्हणजेच एकूण कामगारांचा जवळपास तिसरा हिस्सा, हे प्रवासी कामगार आहेत. त्यापैकी 9 कोटी हे दुसऱ्या राज्यात गेलेले प्रवासी मजूर आहे. एकूण प्रवासी मजूरांपैकी सर्वाधिक प्रमाणात बांधकाम क्षेत्र यामध्ये 4 कोटी, घरगुती कामाच्या क्षेत्रामध्ये 2 कोटी, टेक्स्टाईल क्षेत्रामध्ये 1.1 कोटी आणि वीटभट्टी क्षेत्रांमध्ये 1 कोटी कामगार असल्याचा अंदाज आहे. प्रवासी मजुरांचे कामाचे स्वरूप हे मुख्यत्वे असंघटित क्षेत्रातील आहे. त्यामुळे रोजगाराची आणि सामाजिक सुरक्षिततेची कोणत्याही स्वरूपाच्या संरक्षणापासून वंचित असलेला हा मजूर वर्ग आहे. 2001 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या 29.9 टक्के लोकसंख्या ही प्रवासी मजुरांची आहे. एकूण प्रवासी मजुरांपैकी 84.2 टक्के हे स्वत:च्याच राज्याअंतर्गत निर्वासित आहेत, तर 70.3 टक्के स्वत:च्याच जिल्ह्यामध्ये निर्वासित आहेत. राज्यांबाहेरील प्रवासी मजुरांमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात मजुर हे उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यातून आल्याचे दिसून येते. त्यानंतर मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगड, जम्मू काश्मीर आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधून ते असल्याचे दिसून आले. प्रामुख्याने भारतातील दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये राज्याबाहेर प्रवासी मजूर आहेत.

टाळेबंदी च्या काळातील परिस्थिती प्रवासी मजुरांच्या मुळावर उठली आहे. त्याचे कारण नेमके काय आहे हे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. भांडवली उत्पादन व्यवस्था ही नेहमीच नफा केंद्री राहिली आहे. कामगारांकडून कंबर तोड मेहनत करवून कमी पगारावर जास्तीत जास्त काम करून घेणे हेच तिचे उद्दिष्ट आहे. संकटाच्या काळात म्हणजेच नैसर्गिक आपत्ती, कोरोना सारखी महामारी किंवा आर्थिक संकट या परिस्थितीमध्ये तर शोषणाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येते. नफेखोरीसाठी मजुरी बुडवण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर याच काळात झाल्याचे दिसून येते. द हिंदू या इंग्रजी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या लॉकडाऊन काळातील 27 एप्रिल 2020 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका सर्व्हेसाठी मार्च 27 ते एप्रिल महिन्याच्या शेवटपर्यंत कालावधीमध्ये प्रवासी मजुरांचे भारतभरातील विविध राज्यात11, 159 सॅम्पल घेण्यात आलेल्या आहेत. या सर्वेनुसार म्हणजे 27 मार्च 2020 ते एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत जवळपास 96 टक्के प्रवासी मजुरांना कोणत्याही प्रकारची राशन आणि अन्नधान्याची सुविधा उपलब्ध झाली नव्हती. 90 टक्के प्रवासी मजुरांना मालकाकडून किंवा ठेकेदाराकडून त्यांच्या मजुरी देण्यात आलेली नव्हती. या सर्वातून आणखीन एक विदारक सत्य समोर आले की, टाळेबंदी च्या कालावधीमध्ये प्रवासी मजूरांकडे सरासरी दोनशे रूपये पेक्षा कमी पैसे उपलब्ध होते.

ग्रामीण भागातील मजुरांच्या रोजगाराची स्थिती अजून विदारक आहे. ग्रामीण भागामध्ये शेतीच्या भांडवली विकासाच्या प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या गरीब शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना गावामध्येच किंवा शहरांमध्ये जाऊन आपली श्रमशक्ती विकण्या पलीकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. लॉकडाऊन झाल्यामुळे गावात जाऊन कोणतातरी रोजगार करावा आणि आपली उपजीविका भागवावी या पुरता मर्यादित विचार शहरातील प्रवासी मजुरांच्या डोक्यात आहे. पण मागच्या सात वर्षांमध्ये मनरेगा योजनेला पंगू करण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. ग्रांमीण भागात शंभर दिवस रोजगाराची हमी देणाऱ्या या योजनेच्या आर्थिक तरतुदीमंध्ये प्रभावी वाढ झालेलीच नाही, तर दुसऱ्या बाजूला मागच्या सात वर्षापासून मनरेगा कायद्यातील मजुरीचा दर वाढवला गेला नाही. मार्च महिन्यामध्ये देशाच्या अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मनरेगा कायद्याअंतर्गत मजुरीमध्ये वीस रुपये वाढ केल्याची घोषणा तरी केली असली तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. कबिर अग्रवाल यांच्या एका लेखाप्रमाणे पाच कोटी लोकांना यामुळे फायदा होईल असा दावा निर्मला सीतारामन यांनी केलेला असला, तरी वास्तवामध्ये त्यापैकी फक्त 6.8 टक्के लोकांनाच एप्रिल पर्यंत फायदा पोहोचलेला होता. एप्रिल पर्यंत तर गेल्या सात वर्षातील ही सर्वात मोठी रोजगार घसरण मनरेगा योजनेअंतर्गत पहायला मिळाली आहे. त्यानंतर काही प्रमाणात मनरेगा ला चालना देण्याचा प्रयत्न विविध सरकारांनी चालू केला असला, तरी तो अत्यंत अपुरा आहे.

थोडक्यात देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास 10 टक्के असलेल्या प्रवासी मजुरांची स्थिती कोरोना काळात विदारक झाली आहे, आणि यामुळेच त्यांचे संघर्ष उफाळून येताना दिसत आहेत.

प्रवासी मजुरांचे संघर्ष

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणात प्रवासी मजुराचा मोठा उद्रेक महाराष्ट्रातील कुर्ला-बांद्रा रेल्वे स्टेशनच्या समोर 15 एप्रिलच्या आसपास दिसून आला. भांडवली प्रसारमाध्यमांनी प्रवासी मजुरांना त्यांच्या गावाकडे जायचे आहे हे अर्धसत्य सांगून खरे कारण लपवण्याचा मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केला. खरे कारण हे होते की मुंबईमधील हे प्रवासी मजुर अन्नधान्यावाचून बेहाल झालेले होते. हजारो प्रवासी मजुरांना हाताला काम उपलब्ध होत नव्हते; अनेक प्रवासी मजुरांना मार्च महिन्या पासूनची मजुरी मालकाकडून किंवा ठेकेदाराकडून मिळालेली नव्हती. आणखीन एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रवासी मजूर भाड्याच्या एकच खोलीत आठ तासाच्या शिफ्ट मध्ये राहतात! त्यामुळे राहण्याचा सुद्धा मोठा पेचप्रसंग त्यांच्यासमोर निर्माण झाला होता. मजूरी असो वा अन्नधान्य वा राहण्याची सोय, यापैकी कोणतीही सुविधा केंद्र शासनाकडून आणि राज्य शासनाकडून करण्यात आलेली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर मजुरांचा पहिला उद्रेक पाहण्यास भेटतो. संतप्त मजुरांनी रेल्वे मिळत नसल्यामुळे घोषणा दिल्या आणि त्यांना पांगवायला पोलिसांनी लाठीमार केला. प्रवासी मजुरांच्या या स्वयंस्फूर्त जमावाला मात्र जमातवादी रुप देण्याचा प्रयत्न भांडवली मीडियाकडून केला गेला आणि जवळ असलेल्या मशिदीजवळ हे (जणूकाही मुस्लिम) मजूर जमा झालेले आहेत अशा खोट्या बातम्या पसरवल्या गेल्या.

गुजरात राज्यामध्ये सुरत आणि डायमंड नगर याठिकाणी 10-12 एप्रिल दरम्यान आणि त्यानंतरच्या काळात मोठा संघर्ष झाल्याचे झाल्याचे दिसते. सुरतमधील सर्व प्रवासी मजूर पावरलूम आणि टेक्सटाईल क्षेत्रांमध्ये काम करणारे होते. उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार प्रवासी मजुरांना दोन दोन दिवस अन्नधान्य व कोणत्याही भोजना विना उपाशी झोपावे लागत असे. बारा तास काम करून सुद्धा ठेकेदार किंवा मालकांकडून त्यांची मोलमजुरी देण्यात आलेली नव्हती. त्यांना त्यांच्या गावाकडे जाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती. प्रवासी मजुरांना त्यांच्या गावी परत जाण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसेसुद्धा नव्हते. ठेकेदारांनी मागच्या सहा आठवड्यापासून त्यांना कोणत्याही प्रकारची मोलमजुरी दिली नव्हती. त्यामुळे त्यांना गावी जायचे असेल तर काही सावकाराकडून कर्ज घेऊन ते आपल्या गावी परत जावे लागत होते. सुरत मधील प्रवासी मजुरांनी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर येऊन या धोरणाविरोधात रस्ते बंद करून व सरकारच्या विरोधात घोषणा देऊन संघर्षाला सुरुवात केली. गुजरात मधील फॅसिस्ट सरकारने हे आंदोलन अत्यंत वाईट पद्धतीने चिरडून टाकले. अनेक प्रवासी मजुरांवर पोलिसांकडून लाठीचार्ज केला गेला आणि अश्रूधुराच्या कांड्यांचा वर्षाव करण्यात आला. लाठीचार्ज मध्ये अनेक प्रवासी मजूर जखमी झाले. लाठीचार्ज करण्यात आलेल्या प्रवासी मजुरांना कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून दिली गेली नाही. पोलिसाच्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधामध्ये आणि आपल्या रास्त मागणीसाठी डायमंड नगर मधील प्रवासी मजुरांनी मोठ्या प्रमाणात संघर्षाला सुरुवात केली आणि रस्ते बंद करून सरकार विरोधात आंदोलन करून रस्ता बंद करून टाकला होता. प्रवासी मजुराचे हे आंदोलन सुद्धा पोलिसांकडून चिरडून टाकण्यात आले. गुजरात मधील दाहीर या भागात प्रवासी मजुरांनी मोठ्या प्रमाणात टाळेबंदीच्या काळातील होत असलेले अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात संघर्ष केला. पोलिसांनी या आंदोलनाला चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला पण त्याविरोधात सुद्धा प्रवासी कामगारांनी मोठ्या प्रमाणात संघर्ष केला. पोलिसांनी हिंसात्मक कारवाईचा मार्ग वापरल्यानंतर प्रवासी मजुरांनी त्याला प्रत्युत्तर दगडफेक करून दिले.

तेलंगणातील एल अॅंड टी या कंपनीत 28-29 एप्रिल दरम्यान सोळाशे प्रवासी कामगार कामावर काढून टाकल्यानंतर सुरू झाल्याचे दिसते. कामगारांच्या मजुरीत सुद्धा मोठ्या प्रमाणात कपात केल्यामुळे कामगाराने कंपनीच्या मालकाच्या विरोधात संघर्ष सुरू केला. मजुरी कपात न करता मजुरी द्या, कामावर परत घ्या या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनाला कामगारांनी सुरुवात केली. कंपनीच्या मालकांनी कामगारांना कोणतेही ठोस आश्वासन न देता उलट रुपये मोदीच्या घोटाळेबाज ‘पीएम केयर’ फंडाला दिले आहेत. कामगारांना मरण्यासाठी सोडणाऱ्या पण मोदीच्या काळाबाजाराला दिडशे कोटी देणाऱ्या मालकांसाठी त्यांचा कारखाना चालवणारे कामगार मशिन आणि पशूंपेक्षाही हीन आहेत हे दिसून येते!

हरियाणातील सोनपुरी या भागातील कुंडली औद्योगिक क्षेत्रामध्ये झाला, जिथे प्रवासी कामगारांनी चक्काजाम केले. प्रवासी कामगारांना मोठ्या प्रमाणात उपासमार सामोरे जावे लागत होते. भोजनासाठी अनेक तास वाट पाहावी लागते असे. कोणत्याही प्रकारची धान्याची सुविधा कामगारांसाठी उपलब्ध नव्हते. इतकेच नाही तर कामाचे वेतन मालकाकडून मिळालेले नव्हते. अशा परिस्थितीत कामगारांनी स्वयंस्फूर्तपणे रस्ता चक्काजाम करून सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. पोलिसांकडून हे आंदोलन चिरडून टाकण्यात आले. पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात लाठीचार्ज केला गेला. पण त्याला न जुमानता पोलिसांच्या विरोधामध्ये दुसऱ्यांदा कामगारांनी आंदोलन करून आपल्या संघर्ष तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्रातील अजून एक महत्त्वाची घटना म्हणजे महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये जवळपास एक हजारपेक्षा जास्त कामगारांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली. सरकारने कामगाराला अन्नधान्याचे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावे, गावाकडे जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात यावी यासारख्या मागण्या घेऊन मोठ्या प्रमाणावर कामगारांनी संघर्ष केला. प्रवासी कामगारांनी रस्त्यावर चक्काजाम केल्यामुळे पोलिसांनी हे आंदोलन थांबवण्यासाठी बळाचा वापर करून आंदोलन मागे घेण्यास भाग पाडले.

हैदराबाद मध्ये बेदमपल्ला जिल्ह्यातील रामागुंडम मधील एन.टी.पी.सी. लिमिटेड कंपनीतील हजारो कामगारांनी 4 मे च्या आसपास सरकारच्या विरोधामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोषणा देऊन त्यांच्यावरती होत असलेल्या अन्याय आणि अत्याचार याचे विरोधामध्ये संघर्ष केला. सरकारने त्यांना परत गावी जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, या मागणीला घेऊन ते आंदोलन करत होते. या आंदोलनाला दडपण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात पोलिस व्यवस्थेचा वापर करून आंदोलन चिरडून टाकले. पोलिसांच्या लाठीचार्ज मध्ये मोठ्या प्रमाणात अनेक प्रवासी मजूर जखमी झाले.

मध्य प्रदेशामध्ये सुद्धा प्रवासी मजूर परत येत असताना पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात लाठीचार्ज करून त्यांच्या परतीचा रस्ता बंद केला होता. प्रवासी मजुरांना सांगण्यात आले सीमा बंद केल्यामुळे तुम्हाला जाता येणार नाही. हे प्रवासी मजूर दिल्लीमधून चालत आलेले होते. कोणत्याही प्रकारची सुविधा जाण्यासाठी उपलब्ध नव्हती. कामगारांच्या हालापेष्टांचे उत्तर पोलिसांनी मात्र लाठीचार्ज करून दिले. दिवसातील बारा ते पंधरा तास पायी प्रवास करून आपल्या गावी परत असताना अडवल्या गेल्यामुळे संतप्त कामगारांनी संघर्ष केला. लाठीमारा विरोधात प्रवासी मजुरांनी पोलिसावर स्वरक्षणासाठी हल्ला करण्यास सुरुवात केली. पोलिसांच्या गाड्यावर दगडफेक करण्यात आली.

पंजाब राज्यामध्ये लुधियाना शहरातील ढंडारी भागातील प्रवासी मजुरांना कोणत्याही प्रकारची औषधाची सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिली गेली नाही. अन्नधान्य न मिळाल्यामुळे उपाशी पोटी त्यांना जीवन जगावे लागत होते. कामाची मजुरी सुद्धा ठेकेदार आणि मालकांनी दिली नसल्याने कामगारांनी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर येऊन सरकारच्या विरोधामध्ये घोषणा देण्यास सुरुवात केली. कामगारांनी घोषणा देऊन सरकार जी काही खोटी आश्वासने देत आहे त्याची व्यवहारिक अंमलबजावणी केली जावी, लवकरात लवकर कामगारांना मजुरी देण्यात यावी, अन्नधान्य आणि औषधाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावे यासारख्या मागण्या करत आंदोलन केले आणि रस्ता बंद करून टाकला. आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिसांनी लाठीचार्ज केला इतकेच नाही तर हवेत गोळीबार करून आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला.

दिल्लीजवळ गुडगाव सेक्टर 54 याठिकाणी गोल्फ कोर्स रोडच्या बाजूला 150 एकर परिसर सनसिटी टाऊनशिप बांधकाम चालू आहे. करोना महामारी च्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर या परिसरात प्रवासी बांधकाम मजुरांची मोठ्याप्रमाणात नाकेबंदी करण्यात आली, कारण हा परिसर अतिशय संवेदनशील म्हणून प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आला. पण मजूरांना कोणत्याही प्रकारची सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिली गेली नाही. औषध किंवा वैद्यकीय सोयीसुविधा, अन्नधान्य, किंवा मोलमजुरी सुविधा उपलब्ध करून दिले नसल्यामुळे मजुरांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला. बांधकाम मजूरांवर तर उपासमारीची वेळ आली होती. बांधकाम मजूरांनी मोठ्या तीव्रतेने प्रशासनाच्या अन्यायाचा विरोध करत सार्वजनिकरीत्या विरोध प्रदर्शन केले. रस्ता बंद करून सरकार आणि प्रशासनाविरुद्ध घोषणाबाजी करण्यात आली. बांधकाम मजूरांना यांना गावाकडे जाण्यासाठी वाहतुकीची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, अन्नधान्याची देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी या मागण्यांना घेऊन मजुरांनी रस्ता बंद करून चक्काजाम करून टाकला. तरीही प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नाही. येथील बिल्डर मजुरांनी गावी जाऊ नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्नशील होते. पण त्यांनी कोणत्याही प्रकारची मदत न करता मजुरांना उपाशीपोटी जीवन जगण्यासाठी भाग पाडले.

महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा राज्याअंतर्गत प्रवासी मजूरांची परिस्थिती आलबेल आहे अशी नाही. एका बाजूला उपासमारीच्या मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. दुसर्‍या बाजूला रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे किंवा ठेकेदारांनी पैसे न दिल्यामुळे दारिद्र्य अवस्थेमधे जीवन जगावे लागत आहे. त्यामुळे पर्यायाने गावाकडचा रस्ता पकडून काहीतरी गावाकडे जाऊन रोजगार करता येईल का या विचाराने ते गावाकडे निघाले आहेत. पण गावाकडे जाऊन मनरेगाअंतर्गत काहीतरी काम करता येईल हा त्यांचा भाबडा आशावाद आहे. वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. महाराष्ट्रातील दोन उत्पादनाचे क्षेत्र उदाहरणादाखल पाहता येतील, एक ऊसतोड कामगारांचे आणि दुसरे वीटभट्टी कामगारांचे. महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र सोबत कोकण आणि इतर भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ऊसतोड कामगार हंगामी स्वरूपाच्या कामांसाठी विविध ठिकाणी प्रवास करून मोलमजुरीसाठी धडपड करतात. महाराष्ट्राच्या एकूण 146 साखर कारखान्यां मध्ये प्रवासी ऊसतोड कामगार हंगामी स्वरूपात काम करतात. महाराष्ट्रात एकूण प्रवासी ऊसतोड कामगार संख्या अंदाजे तीन लाख पन्नास हजार इतकी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात 11, 500 इतके प्रवासी ऊसतोड कामगार आहेत तर पुणे जिल्ह्यामध्ये 36, 950 इतके ऊसतोड प्रवासी कामगार आहेत. टाळे बंदीच्या काळात ऊसतोड कामगारांना मोठ्याप्रमाणात ठेकेदारांनी पैसे न दिल्यामुळे उपासमारीला सामोरे जावे लागले आहे. इतकेच नाही तर ऊसाच्या फडावरील कोणत्याही प्रकारची अन्नधान्य सोयी-सुविधा शासकीय स्तरावर करण्यात आलेल्या नव्हत्या. ऊस कारखाना मालक यांनी नेहमीच ऊसतोड कामगारांना कंबरतोड मेहनत करवून घेऊन त्यांना जगण्या लायकच रोजगार उपलब्ध करुन दिले आहेत. कोल्हापूर मधील अवकाळी पावसामुळे जवळपास शंभर प्रवासी ऊसतोड कामगारांच्या झोपड्या उध्वस्त झालेल्या होत्या. हजार पेक्षा जास्त ऊसतोड कामगारांना त्यांच्या मुलाबाळांसह पावसामध्ये रातभर भिजून काढावे लागली. अशाच कामगारांपैकी एका गटाने भिगवण याठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले त्याविरोधात त्यांनी संघर्ष केल्याचे दिसून येते.

कामगारांचे संघर्ष अशाप्रकारे वाढताना दिसून येत आहेत. अपेक्षेप्रमाणेच भांडवली मीडिया या सर्व आंदोलनांकडे डोळेझाक करण्याचे काम करत आहे. टाळेबंदी उठल्यानंतर काही ठिकाणी थोडा रोजगार मिळणे चालू झाले असले, तरी एकंदर परिस्थिती चिंताजनकच आहे आणि रोजगार, मजुरीमध्ये वाढ, घरभाडे आणि वीजबील माफी अशा अनेक मागण्यांना घेऊन कामगारांचे संघर्ष तापताना दिसत आहेत. येत्या काळामध्ये कामगार संघर्षांमध्ये संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ होणार हे निश्चित.

कामगार बिगुल, जुलै 2020