दिल्लीजवळील 2.5 लाख लोकसंख्येचे खोरी गाव उध्वस्तीकरणाकडे!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने लाखो होणार बेघर!

निश्चय

पोलिस आणि सैन्यदलाच्या उपस्थितीत जवळपास 2.5 लाख लोक रहात असलेल्या दिल्ली-हरियाणा सीमेजवळील लाल कुऑं भागातील खोरी गावातील 48,000 घरांना, अरवली जंगलांच्या जागेत वसलेले हे संपूर्ण गावच बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, जुलैच्या सुरूवातीपासून उध्वस्त केले जात आहे.  करोना महामारीमध्ये केली जाणारी ही फक्त हरियाणा सरकारची आणि फरिदाबाद महानगरपालिकेची कारवाई नाहीये तर या कारवाईमागे  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा (खानविलकर आणि माहेश्वरी यांचे खंडपीठ) आदेश सुद्धा आहे!  पुनर्वसनाच्या कोणत्याही तयारीविना ही उध्वस्तीकरणाची कारवाई केली जात आहे. हजारो लोकांच्या विरोधाला बळपूर्वक मोडून काढत, आंदोलकांच्या नेत्यांना अटक करत ही कारवाई केली जात आहे.  अटक झालेल्यांपैकी बिगुल मजदूर दस्ताचे कार्यकर्ते सार्थक, डी.एस.यु. संघटनेचे प्रभाकर, आय.एम.के. चे नितेश यांना पोलिस कोठडीमध्ये प्रचंड अमानुष मारहाण केली गेली.

या वस्तीमध्ये अंदाजे जवळपास 5 हजार गर्भवती आणि नुकत्याच बाळंत महिला आहेत तर 20,000 लहान मुलं राहतात. गावामध्ये पक्की सडक, 5 शाळा आणि काही पक्की घरे सुद्धा आहेत. सरकारी आकडा 1 लाख लोकसंख्येचा आहे, परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अधिकाऱ्याच्या मते आकडा 2.5 लाख लोकसंख्येचा आहे. 1970पासून खाणींमध्ये कामाकरिता आलेल्या उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड इत्यादी राज्यातील कामगारांनी या गावाला वसवले. स्वत:च्या हातांनी मेहनत करून कामगारांनी जमिन सपाट केली, खड्डे बुजवले, आणि घरे बनवली. तेव्हा राज्यसत्तेला या कामगारांची गरज होती म्हणून त्यांना झोपड्या बांधू दिल्या गेल्या. इतकी वर्षे इथेच राहणाऱ्या या लोकांकडे स्थानिक आधार कार्ड, मतदार कार्ड सुद्धा आहे आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये त्यांनी मतदानही केले आहे. अनेक घरांमध्ये सरकारी पाणी आणि वीजही पुरवली जात होती. या कारवाईविरोधात जागतिक संघटना असलेलय संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधीने सुद्धा इशारा दिला आहे की हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, परंतु देशच हुकूमशाही पद्धतीने चालवला जात असताना,  बिनादाताच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या वाघाला कोण विचारतं?

या गावाची जमीन वनखात्याची आहे असे सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. येथे राहणाऱ्या लाखो लोक विचारत आहेत की: अनेक दशके आम्ही इथे राहून कष्ट करून देशाच्या निर्मितीमध्ये योगदान देत होतो,  आयुष्यभराची कमाई खर्च करून जेव्हा आम्ही लहानश्या का होईना झोपड्या बांधल्या आहेत, आमची गरज होती तेव्हा तर सरकार गप्प बसले होते, तेव्हा आज आम्ही बेकायदेशीर कसे? वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्याकडून लाच खाऊन जेव्हा आम्हाला घरे बांधू दिली तेव्हा वनखाते कुठे होते? ज्या न्यायाधीशांनी आमचे घर तोडण्याचा आदेश दिला, त्यांना मुलंबाळं नाहीत का?  मोदी म्हणाले “गरिबी हटावो”, त्याचा अर्थ होता “गरीब ही हटाओ”! आजूबाजूला जे धनिक शेतकरी आणि हॉटेलवाले आहेत, ते सुद्धा वनखात्याच्या जमिनीवरच आहेत, मग फक्त गरिबांच्याच झोपड्या का हटवल्या जात आहेत?

ओखला आणि फरिदाबाद या दोन औद्योगिक वसाहतींच्या मध्ये येणाऱ्या या भागाचे भांडवलदारांना औद्योगिक विस्तारासाठी आकर्षण आहे. दिल्लीमधील मॅन्युफॅक्चरींग युनिट शहराबाहेर नेण्याची चर्चा चालू आहे, आणि या भागाचे महत्त्व त्यामुळेही वाढते. हे लक्षात घेतले पाहिजे की वनखात्याची जागा हा मुख्य मुद्दाच नाही. अन्यथा उत्तराखंडातील जंगले रिलायन्सला आणि सुंदरवनातील मॅनग्रोव इतर भांडवलदारांना आंदण दिले गेले नसते. भांडवलदारांचे हित जपण्यासाठी आत सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय मिळून गरिबांना हाकलण्याचे काम करत आहेत.

या झोपडपट्टीतच राहणाऱ्या एका पोलिस हवालदाराला जेव्हा कारवाईबद्दल विचारले गेले तेव्हा तो म्हणाला की “आदेश आहे म्हणून हे माझेच साथीदार माझीच झोपडी पाडत आहेत. मला आदेश असता, तर मला सुद्धा हेच करावे लागले असते.” यावरून आपण कामगार-कष्टकऱ्यांनी हे समजले पाहिजे की या देशातील कायदा, पोलिस यंत्रणा, न्याय व्यवस्था हे फक्त भांडवलदारांसाठी आहेत, आपल्यासाठी नाहीतच!  सरकारला वाटते की दमन करून ते जनतेच्या आंदोलनाला चिरडू शकतात, परंतु इतिहास साक्षी आहे की दमन केल्याने कोणतेही आंदोलन कधी संपलेले नाही, तर त्याने नेहमीच व्यापक जनतेला लढण्यासाठी अधिक कटीबद्ध केले आहे!