चिले: “समाजवादा”च्या नावाने पुन्हा एकदा फसवे स्वप्न!

अभिजित

देशभरामध्ये अनेक उदारवादी-डावे आणि डावे-उदारवादी अतिशय खूश होऊन चिले देशातील सत्तापरिवर्तनाचे गुणगाण गात आहेत. गॅब्रियेल बोरिक नावाचा 35 वर्षीय तरुण सर्वाधिक तरुण राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यानंतर, त्याच्या “डावे”पणाचे गोडवे गात जगभरातील सामाजिक-जनवादी (समाजवादी) हर्षोल्लसित झाले आहेत आणि तेथील जनतेच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन होणार अशा वल्गना केल्या जात आहेत.  शोषणमुक्त समाजाची कल्पना मांडणाऱ्या क्रांतिकारी शक्तींनी या प्रचाराला बळी पडता कामा नये. दक्षिण अमेरिकेतील चिले देशाप्रमाणेच बोलिव्हिया, व्हेनेझुएला अशा इतर देशांमध्येही अशाप्रकारचे “डावे” सत्तेवर आल्यानंतर या उदारवाद्यांना असाच हर्षोल्हास झाला होता. परंतु ज्याप्रकारे इतिहास आणि वर्तमानाने या परिवर्तनांचा पोकळपणा उघड केला आहे, तसाच गॅब्रियेल बोरिकबद्दलचा पोकळपणाही उघड झाल्याशिवाय राहणार नाही.  बोरिक हा कामगार वर्गाचा नाही तर सर्व सामाजिक जनवाद्यांप्रमाणे चिलेमधील भांडवलदार वर्गाचा प्रतिनिधी आहे आणि “लोककल्याणकारी” घोषणांनी फक्त चिलेयन जनतेला भ्रमित करत आहे.

चिलेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

चिलेसहीत जवळपास सर्वच दक्षिण अमेरिकी देश अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी धोरणांखाली भरडले जात आले आहेत. अमेरिकन राष्ट्रपती जेम्स मन्रोने व्याख्यायित केलेल्या मन्रो डॉक्ट्रिनवर चालत अमेरिकेने दक्षिण अमेरिकेला आपले परसघर समजून भांडवली साम्राज्यवादी भुकेकरिता लुटले आहे. या साम्राज्यवादाच्या विरोधात संपूर्ण दक्षिण अमेरिकेत सतत साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलने होत आली आहेत. साम्राज्यवादासोबतच त्याला जन्म देणाऱ्या भांडवलशाहीला आह्वान देऊ शकणाऱ्या कामगार वर्गाला संघटित करेल अशा वैज्ञानिक समाजवादी शक्तींच्या कमजोरीमुळे या आंदोलनांचे नेतृत्व सामाजिक जनवाद्यांकडे जात राहिले आहे. चिले मध्ये 1970 मध्ये साल्वादोर अलांदे या समाजवादी नेत्याच्या नेतृत्वात सत्तेत आलेल्या  सरकारने कल्याणकारी योजनांची मोठी मोहिम उघडली, जिच्या स्वत:च्या मर्यादा काही काळातच उघडही होऊ लागल्या होत्या. परंतु अलांदेविरोधात अमेरिकन साम्राज्यवादी भांडवल आणि चिलेमधील भांडवलदारांच्या एका गटाने हातमिळवणी करत ऑगस्टो पिनोचेट या लष्करी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात बंड करवून अलांदेंची हत्या करवली आणि देशभरातील युवक, विद्यार्थी, कामगार कार्यकर्ते, कलाकारांचे हत्याकांड घडवले. यानंतर दोन दशके भांडवलाला लुटीची खुली सूट देणारी नव-उदारवादी धोरणे पिनोचेटने लागू केल्यानंतर 1990 पासून पुन्हा भांडवलदार वर्गाने लोकशाहीच्या दिखाव्याची व्यवस्था पुनर्स्थापित करवली.  यावेळी लागू झालेल्या घटनेने मात्र पिनोचेटच्या काळातील हुकूमशाहीची अनेक तत्वे तशीच कायम ठेवली, जसे की सैन्याला शिक्षेपासून संरक्षण, सैनिकी दल आणि काराबिनेरोस या गुप्तहेर-पोलिसी संस्थेची स्वायतत्ता.

अर्थातच नव-उदारवादी धोरणांच्या परिणामी महागाई, गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षण व आरोग्याची वाताहात या समस्यांनी आक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे आणि वेळोवेळी चिलेमधील जनतेच्या तीव्र आंदोलनांना जन्म दिला आहे. जगातील सर्व भांडवली देशांप्रमाणेच चिलेमध्ये विषमता टोकाला पोहोचलेली आहे.  चिलेतील 1 टक्के लोकांकडे देशातील 26.5टक्के संपत्ती आहे; तर 50 टक्के लोकांकडे फक्त 2.1 टक्के. चिलेमधील निम्म्याच्या वर कामगारांना कायद्याने सांगितलेले किमान वेतनही मिळत नाही.

2019 मधील जनतेचे दैदिप्यमान आंदोलन

2019 मध्ये महागाई, खाजगीकरण, विषमता, वाढता भ्रष्टाचार या सर्वांविरोधातील वाढत्या असंतोषाच्या परिस्थितीत मेट्रो ट्रेन च्या भाडेवाढी विरोधातील आंदोलनाने ठिणगी पाडली आणि आंदोलनाचा वणवा भडकला. विद्यार्थ्यांनी बस, ट्रेनची तिकिटे काढण्यास नकार देत आंदोलनाला सुरूवात केली आणि ट्रेन स्टेशन्स ताब्यात घेणे, जाळणे इथपर्यंत आंदोलन पसरले.   यानंतर इतर सर्व मुद्यांवर धुमसत असलेला असंतोष बाहेर आला आणि जनतेचे व्यापक आंदोलन उभे झाले. 25 ऑक्टोबर 2019 रोजी चिले मध्ये आजवर निघालेला सर्वात “मोठा मोर्चा” निघाला, ज्यामध्ये 12 लाखांवर लोक सहभागी झाले होते.  या आंदोलनामध्ये विद्यार्थी संघटना, अराजकतावादी, सामाजिक-जनवादी यांची मोठी भुमिका होती. पिनोचेट सत्तेतून गेल्यानंतरचे हे तीन दशकातील सर्वात मोठे आंदोलन होते.  आंदोलनादरम्यान चिलेचे उजव्या विचारसरणीचे आणि अमेरिकन साम्राज्यवादाचे हस्तक, अब्जाधीश राष्ट्रपती सेबास्तियन पिनेरा हे रोमारियो नावाच्या एका महागड्या  हॉटेलात मजा करत असतानाचे फोटो समोर आले आणि आंदोलन अजूनच भडकले. यानंतर पिनेराने देशात आणीबाणी लागू केली आणि आंदोलनाला दडपण्याचे काम जोमाने पुढे नेले.  या अत्यंत प्रखर आंदोलनाच्या परिणामी देशाला नवीन राज्यघटना लागू करण्यासाठी घटनासमिती स्थापन करण्याची मागणी पुढे आली आणि 16 मे 2021 रोजी नवीन घटनासमिती निवडली गेली, जिचे काम सध्या चालू आहे.  या वातावरणात झालेल्या 2021 च्या निवडणुकीत गॅब्रियेल बोरिक राष्ट्रपती म्हणून निवडून आला आहे. तो 11 मार्च रोजी कार्यभार स्विकारेल.

 बोरिकचा दिखावा आणि वास्तव

शिक्षण नफ्याकरिता नसून अधिकार असला पाहिजे, महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग कमी असला पाहिजे, ब्रिटन सारखी सार्वत्रिक आरोग्यव्यवस्था असली पाहिजे, किमान वेतन वाढले पाहिजे, कामाचे तास आठवड्याला 40 असले पाहिजेत, कंपन्यांच्या बोर्डावर कामगारांचे प्रतिनिधी गेले पाहिजेत, श्रीमंतांवरचे कर वाढवले पाहिजेत, पेंशन मिळाली पाहिजे, अशा मागण्यांसहीत लैंगिक समानता, समलैंगिकांचे अधिकार, पर्यावरणाचे रक्षण, हरित अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार, इस्त्रायल विरोधात पॅलेस्ताईनचे समर्थन अशा मुद्यांवर बोरिक यांनी व्यक्त केलेल्या मतांमुळे अनेक उदारवादी त्याच्यावर “फिदा” आहेत.    याहीपलीकडे जाऊन त्याच्या अंगावर टॅटू आहेत, तो रॉक संगीत ऐकतो, टी-शर्ट जीन्स सारखे ‘कॅज्युअल’ कपडे घालतो आणि यामुळे तरुण त्याच्यामागे जात आहेत यावरही अनेक प्रसारमाध्यमे जोर देत आहेत.

गॅब्रियेल बोरिक किंवा त्याचप्रमाणे कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचे खरे रूप तेव्हाच समजू शकते जेव्हा त्याच्या विचारधारेचे वर्गविश्लेषण केले जाईल कारण सत्ता चालवणे हे वर्गीय पक्षधरतेचे काम आहे.  व्हेनेझुएलाचे माजी राष्ट्रपती हुगो चावेझ असोत, किंवा बोलिव्हियाचे माजी राष्ट्रपती इव्हो मोरालेस, किंवा तत्सम नेते, यांच्याबद्दलही याचप्रकारच्या धारणांचा वापर करून “21 व्या शतकातील समाजवाद”, “नवे डावे” अशा धारणांना मजबूत केले गेले, परंतु ना चावेझ, ना मोरालेस त्यांच्या देशामध्ये क्रांतिकारी बदल घडवू शकले, ना बोरिक घडवेल. हे समजून घेण्यासाठी अगोदर सामाजिक-जनवादी विचारधारेचे खरे स्वरूप आणि त्याद्वारे बोरिक यांचे खरे राजकारण ओळखणे आवश्यक आहे.

भांडवलदार वर्गाची “सुरक्षा” फळी: सामाजिक–जनवाद

सामाजिक-जनवाद्यांचा (समाजवाद्यांचा) मूळ पूर्वज म्हणजे तत्कालिन जर्मन “कम्युनिस्ट” नेता कार्ल कौट्स्की, ज्याच्या नकली मार्क्सवादाच्या विरोधात लेनिनने बंड पुकारत कामगार वर्गाची “दुसरी इंटरनॅशनल” फोडून “तिसरी इंटरनॅशनल” स्थापन केली. पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी कार्ल कौट्स्कीने या युद्धाचे साम्राज्यवादी स्वरूप नाकारत प्रत्येक देशातील कामगार वर्गाला आपल्या देशातील भांडवलदार वर्गाला युद्धात साथ देण्याचे आवाहन केले होते. जर्मनीतील क्रांतिकारी शक्यता-संपन्न अशा शक्तीशाली कामगार चळवळीला यानंतरच्या काळात भांडवलदारांसोबत तडजोडी करायला लावण्यात आणि नंतरच्या काळात हिटलरच्या नाझी शक्तीला क्रांतिकारी प्रतिकार न करता त्यांना उभे राहू देण्यात याच कार्ल कौट्स्कीच्या “समाजवादी” बनलेल्या पक्षाचा मोठा वाटा होता.  कामगार चळवळीच्या इतिहासात बर्नस्टीन आणि कार्ल कौटस्की पासून ते भारतासारख्या देशात लोहिया-जेपी सारख्या समाजवाद्यांनी सतत भांडवलदार वर्गाच्या सुरक्षा फळीचे काम केले आहे. भांडवली व्यवस्थेच्या शोषण-छळवणुकीच्या विरोधात जेव्हा कामगार चळवळ क्रांतिकारी रूप धारण करण्याची शक्यता धारण करते, तेव्हा भांडवलदार वर्गाने “डावी” पोपटपंची करणाऱ्या पण वास्तवात भांडवलदार वर्गाशी हातमिळवणी करणाऱ्या समाजवाद्यांना पुढे करतो.

सामाजिक-जनवाद मुख्यत्वे क्रांतिकारी समाजपरिवर्तनाला नाकारतो आणि हळू-हळू परिवर्तन करत, कल्याणकारी राज्याची कल्पना मांडत “समाजवादा”चे स्वप्न कामगारवर्गाला दाखवतो.  कल्याणकारी राज्याची कल्पनाच मुळात यावर आधारलेली आहे की समाजातील उत्पादन साधनांवर भांडवलदार वर्गाचा ताबा तसाच रहावा, सर्व शासनयंत्रणेवर, मीडियावर, समाजाच्या सर्व अंगांवर अधिनायकत्व त्यांचेच रहावे आणि जनतेच्या वाढत्या असंतोषाला कमी करण्यासाठी भांडवलदारांच्या वतीने सरकारने कराच्या पैशातून थोडा दानधर्म करत “कल्याणकारी” योजना राबवाव्यात. “कल्याण”कारी शब्दातच निहीत आहे की सत्ता त्यांची आहे जे “कल्याण” करू शकतात, थोडक्यात मालमत्ताधारक वर्गाची. नफ्याचा एकमेव स्त्रोत आहे कामगारांनी पैदा केलेल्या संपत्तीचे मालकांकडे हस्तांतरण; त्यामुळे एकीकडे बाजाराच्या व्यवस्थेद्वारे भांडवलदार वर्गाला नफ्याच्या चढ्या दराची हमी सुद्धा द्यायची आणि दुसरीकडे जनतेचे “कल्याण” सुद्धा करायचे या अंतर्विरोधांना ही सरकारे कधीच सोडवू शकत नाहीत आणि म्हणूनच सतत आर्थिक संकटाकडेच नेत गेली. उदाहरणार्थ, साल्वादोर अलांदेंच्या सरकारच्या काळातही महागाई 6 पट वाढली, व्हेनेझुएलामध्ये तर भ्रष्टाचार-महागाईने कळस गाठला आहे, आणि अशाच स्थितीमुळे इव्हो मोरालेसला सत्ता गमवावी लागली आहे. खरेतर सामाजिक जनवाद्यांच्या अशा कारभारामुळेच फॅसिस्ट, किंवा हुकूमशाही शक्तींना बळकट होण्याची संधी मिळते, जे दक्षिण अमेरिकेच्या ब्राझीलसहीत अनेक देशांमध्ये झालेल्या उजव्या शक्तींच्या उभारातही दिसून येते.

गॅब्रियेल बोरिक काही वेगळा नाही!

चिले मध्ये 2019 मध्ये झालेल्या, सत्तेला हादरवणाऱ्या आंदोलनाचाच परिणाम आहे की चिले मधील भांडवलदार वर्गाला सामाजिक-जनवादाचा आसरा घ्यावा लागला आहे. गॅब्रियेल बोरिक मध्ये त्यांना हा आसरा मिळाला आहे. गॅब्रियेल बोरिक आज जरी जनतेला “स्वर्ग” देण्याचे आश्वासन देत असला तरी खालील गोष्टी स्पष्ट करतील की भांडवलदारांच्या हितांचे रक्षण करण्याच्या बाबतीत त्याच्या मनात कोणत्याही शंका नाहीत.

बोरिक मार्क्सवादी नाहीच, आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे बाजाराची व्यवस्था, खाजगी मालकी, भांडवलाचे अधिराज्य याबाबत त्याच्या भुमिका अगदी सष्ट आहेत.  थोडक्यात नफ्याच्या व्यवस्थेच्या तो विरोधात नाहीच. बोरिक खुल्या बाजाराच्या व्यवस्थेचा समर्थक आहे याबद्दल तर जगातील अनेक भांडवली प्रसारमाध्यमांनीही आग्रहाने मांडले आहे.  तो स्वत: विद्यार्थी चळवळीतून पूढे आलेला असला, तरी हा भ्रम सोडला पाहिजे की “संघर्षां”मधून पुढे आलेले नेते खरोखर जनपक्षधर असतात. भारतातील कन्हैया कुमार सारखी उदाहरणे याकरिता डोळ्यासमोर आणली तरी पुरेसे आहे.  2019 मध्ये जेव्हा जनतेच्या आंदोलनाने चिलेला हादरवून सोडले होते, तेव्हा प्रतिक्रियावादी राष्ट्र्पती पिनेरासोबत “राष्ट्रीय सरकार” बनवण्याकरिता बोरिकने बोलणी चालू केली होती हे विसरून चालणार नाही.  बोरिक “कम्युनिस्ट” म्हणवल्या जाणाऱ्या पक्षाच्या पार्श्वभूमीतून येत असला तरी ना तो पक्ष कोणत्याही अर्थाने कम्युनिस्ट आहे (या पक्षाचे नेते डॅनियल जाड्यु यांनी बोरिकला समर्थन देताना म्हटले की “मला नाही वाटत की आर्थिक सुधार आणि क्रांती मध्ये काही अंतर्विरोध आहे!”), आणि ना बोरिक.

राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये फॅसिस्ट प्रवॄतींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, पिनोचेट च्या सत्तेचे समर्थन करणाऱ्या, कास्ट या उमेदवाराच्या विरोधात सर्व उदारवादी, सामाजिक जनवादी शक्तींनी पाठिंबा दिल्यामुळे बोरिककडे मते वळली. व्यवस्थेला आह्वान देण्याची शक्यता असलेल्या जनांदोलनांना दडपशाहीने उत्तर द्यावे की  भुलवून याबद्दल भांडवलदार वर्गामध्ये असलेल्या साशंकतेचेच प्रतिनिधित्व करणारी ही निवडणूक होती. तथाकथित कम्युनिस्टांपासून ते उजव्या-लोकशाहीवाद्यांपर्यंत सर्वांचे समर्थन प्राप्त झालेल्या बोरिक यांचे वर्गचरित्र या समर्थनातूनच व्याख्यायित होते.

आजवरच्या त्याच्या थोडक्या राजकीय कारकिर्दीतच बोरिकने स्वत:च्या “जुळवून” घेण्याच्या प्रवृत्तीची लक्षणे दाखवली आहेत. बोरिकने राष्ट्रपती निवडणुकीच्या काळातच ‘काराबिनेरोस’ या काळ्या कारवायांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या गुप्तहेर-तपास यंत्रणेच्या विरोधातील आपली भाषा बऱ्यापैकी मऊ करून टाकली होती. या यंत्रणेला पिनोचेटच्या काळात सैनिकी दर्जा मिळाला होता. काराबिनेरोसबद्दल अगोदर “लोकांना मारून टाकलेले चालणार नाही”, “आमूलाग्र बदल” अशी भाषा करणारा बोरिक मार्च 2020 पासून “संवादातून सुधारणा” करण्याकडे वळला होता. थोडक्यात सत्तेच्या दमनकारी अंगांबद्दल त्याने अगोदरच पडती भुमिका घेतली आहे. हे समजणे आवश्यक आहे की अशा यंत्रणांचे अस्तित्वच मूळात देशांतर्गत विरोधाला दाबण्यासाठी असते.

चिले मध्ये मोठ्या संख्येने “मापुचे” आणि “अराउकॅनिया” सारखे अनेक आदिवासी समूह जंगलांमध्ये राहतात. येथे मोठ्या प्रमाणात साम्राज्यवादी भांडवलाला आणि चिलेमधील भांडवलाला “विकास” कामांचे, अर्थातच पर्यावरणाची राखरांगोळी करत धंदा करण्याचे, परवाने दिले गेले होते, ज्यांच्या विरोधात आदिवासींचे व्यापक आंदोलन उभे राहिले होते. बोरिकने मापुचे लोकांसोबत “संवाद” करण्याची भाषा केलेली असली तरीही त्यांना हव्या असलेल्या स्वायतत्तेच्या मागणीबद्दल मात्र भुमिका घेतलेली नाही. थोडक्यात, या भागांमध्ये होत असलेली विकासकामे, पर्यावरणाचा विध्वंस आणि आदिवासींवर होणारे अत्याचार यावर बोरिकने तडजोडीची तयारी दाखवलेली आहे! नव्या संविधानावर होत असलेल्या चर्चेमध्ये आदिवासींच्या विशेष अधिकारांच्या मागणीला भांडवलदारांचे प्रतिनिधी विरोध करत आहेत, परंतु बोरिक यावरही गप्प आहे.  “संवादा”वर जोर देणाऱ्या बोरिकने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबतही “संवाद”  करणार हे जाहिर केले आहे. कामगारांशी, आदिवासींशी आणि कंपन्यांशी “संवादा”नंतर बाजू कोणाची घेणार हे मात्र जाहीर केलेले नाही, पण त्याचे उत्तर तर स्पष्ट आहे!

प्रचारादरम्यानच बोरिकने “सामाजिक अधिकारांच्या विस्तारा”बद्दल बोलले होते, परंतु सोबतच “वित्तीय शिस्ती”ची आणि “व्यापक अर्थव्यवस्थेची काळजी घेण्याची” सुद्धा हमी दिली होती. वित्तीय शिस्तीचा अर्थच आहे की सरकार करत असलेल्या खर्चावर निर्बंधही लावले जातील. हे स्पष्ट आहे की बोरिक जनतेला खुश करण्याकरिता मोठमोठी आश्वासने देत आहे.   बोरिक यांच्याबद्दल जगभरातील भांडवली प्रसारमाध्यमांनी त्यांना “डावे” म्हणत जे कौतुकास्पद लेख लिहिले आहेत ते कोणत्याही राजकीयदृष्ट्या जागरूक व्यक्तीला त्यांचे वास्तव समजण्यास पुरेसे असले पाहिजेत.  कोणत्याही अर्थाने कामगार वर्गाची सत्ता नसलेल्या, भांडवली अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्हेनेझुएला, कुबा, निकाराग्वा येथील सत्तांनाही बोरिकने “नापास” म्हटले आहे, यातूनच त्याची प्राथमिकता लक्षात आली पाहिजे.

व्हेनेझुएलाचे माजी राष्ट्रपती हुगो चावेझ यांनी सुद्धा सरळ “समाजवादा”चा नारा देत आणि लाल झेंडे फडकावत अशाच प्रकारच्या आश्वासनांची जंत्री लावली होती. काही प्रमाणात तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करून आलेल्या पैशाच्या वापरातून त्यांनी कल्याणकारी योजना राबवल्या सुद्धा, परंतु नफ्याकरिता चाललेल्या व्यवस्थेला हे सुद्धा मान्य होणे शक्यच नव्हते. चावेझ यांच्याकडे समाजाच्या क्रांतिकारी परिवर्तनाची कोणतीही वैज्ञानिक योजना नव्हती आणि त्यामुळेच चावेझच्या काळातच महागाई, काळाबाजारी सारखे मुद्दे जोर धरू लागले होते. व्हेनेझुएलातील निम्न-मध्यम वर्ग आणि भांडवलदार वर्गाच्या एका हिश्श्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या चावेझच्या सत्तेला त्यामुळेच कोणताही “समाजवाद” आणणे शक्य नव्हते. आज तर व्हेनेझुएला एका भीषण आर्थिक संकटात सापडलेला आहे, जे एका भांडवली अर्थव्यवस्थेचेच लक्षण असते.

चिलेमध्ये सुद्धा यापेक्षा वेगळे भविष्य काही असू शकत नाही.  चावेझ वा बोरिक सारख्या “नायकां”च्या मार्फत भांडवली व्यवस्थेला कोणतेही आह्वान मिळत नाही कारण पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रश्न व्यक्तिगत नेतृत्वाचा वा चांगल्या इच्छांचा नाही, तर विज्ञानाचा प्रश्न आहे. भांडवली व्यवस्थेवर एकच उपाय आहे आणि तो आहे कामगार वर्गाच्या अधिनायकत्वाचा, ज्याची सुरूवात संपूर्ण उत्पादन साधनांच्या सामाजिकीकरणानेच होऊ शकते. योग्य मार्क्सवादी समजदारीवर आधारित कामगार वर्गाच्या राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वातच हे काम होऊ शकते, ना की समाजवादी लप्फाजी करणाऱ्या बोरिक सारख्या  लबाडांकडून.