मुंबई मधील देवनार महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळेत वर्गखोल्या आणि शिक्षक नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले!
स्थानिक नागरिकांचा रोष!!
भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाचे शाळेत प्रवेश मिळण्याच्या मागणीला सक्रिय समर्थन!

बिगुल प्रतिनिधी

शिक्षणाच्या बाजारात ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते आपल्या मुलांना महागड्या, आतंरराष्ट्रीय दर्जाच्या, इंग्रजी शाळांमध्ये, सर्व सोयींनी युक्त अशा खाजगी शाळांमध्ये शिकवतात पण गरीब कामगार-कष्टकरी वर्गासाठी त्यांच्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी जो एकमात्र पर्याय उरतो तो म्हणजे सरकारी शाळांचा! मुळात मुलांचं शिक्षण करणं हे आजच्या नफाकेंद्री व्यवस्थेच्या प्रचंड महागाईच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर गरीब कष्टकरी कुटुंबांसाठी एक आव्हान बनलेलं आहे. ते आव्हान पेलून जी मुलं सरकारी शाळेच्या दारापर्यंत येतात त्यांना देखील जर प्रवेश नाकारला जात असेल तर हे म्हणणं वावगं ठरणार नाही की ‘सर्व शिक्षा अभियान’ म्हणत गावभर बोभाटा करणाऱ्या भांडवली सरकारांच्या ठायी गरीब कष्टकरी कुटुंबांतील मुलांचे शिक्षण कस्पटाप्रमाणे आहे. जगले काय किंवा मेले काय!! याचाच प्रत्यय आला मुंबईतील गोवंडी भागात देवनारच्या महानगरपालिकेच्या शाळेत!
ह्या भागातील देवनार म्युन्सिपल शाळेत प्रवेशासाठी मागील पंधरा दिवसांपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती. अनेक पालक आपल्या पाल्यांना घेऊन गेल्या पंधरा दिवसांपासून प्रवेशासाठी शाळेच्या फेऱ्या मारत असतांना सुद्धा प्रवेश मिळाला नाही. मुख्याध्यापकांकडून ‘आज-उद्या’ करून अनेकांचे प्रवेश रखडून ठेवले जात होते. शेवटी दि. 21/6/2022 रोजी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी, ‘प्रवेश मिळणार नाही कारण आमच्याकडे जागा नाहीत’, असे जाहीर केल्यावर अनेक पालकांची तारांबळ उडाली. पालकांनी मुख्याध्यापकांना विचारले असता ‘आमच्याकडे पुरेसे शिक्षक आणि वर्गखोल्या नसल्याने प्रवेश मिळणार नाहीत’ असे कारण सांगण्यात आले. पालकांमध्ये शाळेच्या प्रशासनाविरोधात रोष वाढत होता कारण त्यांच्या वस्तीपासून जवळ असणाऱ्या एकमेव सरकारी शाळेत त्यांच्या मुलांना प्रवेश नाकारला जात होता. पालकांच्या वाढत्या गर्दीला हटवण्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी स्थानिक पोलिसांना बोलावून घेतले व पोलिसांकरवी एका पालकाला ताब्यात घेऊन देवनार पोलीस स्टेशन मध्ये घेऊन जाण्यात आले. पोलिस स्टेशन समोर पालकांनी व स्थानिक लोकांनी गर्दी करायला सुरुवात झाल्यावर पोलीस व शाळा प्रशासनावर दबाव आल्याने पोलिसांना ताब्यात घेतलेल्या एका पालकाला सोडावे लागले, परंतु प्रवेशाचा प्रश्न अनुत्तरितच होता.
शिक्षणाचा प्रश्न हा प्रत्येकाच्या मूलभूत अधिकाराचा प्रश्न असल्याने भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष सक्रियरीत्या स्थानिकांसोबत प्रवेश मिळावा ह्या मागणीसाठी मैदानात उतरला. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाचे (RWPI) कार्यकर्ते महानगरपालिकेच्या एम-पूर्व विभागाच्या शिक्षण अधिकाऱ्याकडे मोर्चा घेऊन गेल्यावर शिक्षण अधिकाऱ्यांनी पुन्हा वर्गखोल्या व शिक्षक नसल्याने प्रवेश नाकारला जात असल्याचे कारण सांगितले. आर्थिक-सामाजिक दृष्ट्या मुंबईतील सर्वात मागासलेल्या भागांपैकी एक असलेल्या मानखुर्द-गोवंडी भागातील मुलांच्या शिक्षणाला घेऊन महानगरपालिका देखील अजिबातच गंभीर नसल्याचे दिसून आले. एकीकडे मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा अत्याधुनिक झाल्या असल्याचा आणि शिक्षणापासून कोणीच वंचित राहणार नाही असा दावा महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच बीकेसी मध्ये झालेल्या जाहीर सभेत केला होता, पण खरी परिस्थिती तर उलट आहे! राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षणातील सर्व सुविधा आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात शाळांची संख्या असल्याचा दावा करत आहेत तर मुंबईसारख्या ‘महानगरात’ गरिबांच्या मुलामुलींच्या भविष्याची राखरांगोळी करत शिक्षणासारख्या मूलभूत अधिकारापासून त्यांना वंचित ठेवले जात आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे प्रत्येक वर्षाचे बजेट एखाद्या राज्याच्या बजेट पेक्षा मोठे असतांना गरीब वस्त्यांमध्ये किमान शाळेच्या बाबतीत पालिकेचा बेफिकिरपणा हे स्पष्ट दाखवून देतो की पालिका फक्त राजकारणी, अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या चरण्याचे कुरण आहे. पुढे आरडब्ल्यूपीआय कडून पालिका प्रशासन, स्थानिक आमदार आणि नगरसेवक यांना निवेदन देऊन तत्काळ शाळेत शिक्षक आणि वर्गखोल्या वाढवून गरीब विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान थांबवण्याची मागणी केली गेली आहे. तसेच वर्गखोल्या, शिक्षक, ह्या भागातील एकूण शाळांची संख्या, इत्यादी बाबी स्पष्ट होण्यासाठी आर.टी.आय. देखील आरडब्ल्यूपीआय कडून टाकण्यात आलेला असून त्याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.
भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाच्या नेतृत्वात सतत पालकांना घेऊन शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या व संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेत त्यांच्यावर दबाव बनवल्याने उर्वरीत अनेक मुलांना शालेय प्रशासनाला शाळेत प्रवेश द्यावा लागला आहे. ज्यांना प्रवेश मिळाला नाही त्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेचा पाठपुरावा आरडब्ल्यूपीआय कडून केला जात आहे.