मुंबईची हिरवीगार फुफ्फुसे ‘आरे जंगल’ उद्ध्वस्त करून, भांडवलदारांना सोपवण्याची तयारी !!
आरे मेट्रो प्रकल्प: भाजपचा आणखी एक घोटाळा!

✍अविनाश 

मुंबईमध्ये ‘आरे जंगल’ वाचवण्याकरिता चालू असलेल्या दुसऱ्या आंदोलनामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रसारमाध्यमांमध्ये नुकताच झळकला. या आंदोलनामध्ये प्रभावी असलेल्या उदारवादी विचारांच्या प्रभावामुळे हे आंदोलन निष्प्रभावी बनले आहे, परंतु या निमित्ताने मुंबईची फुफ्फुसे असलेले आरेचे जंगल उध्वस्त करून ती जागा बिल्डर-उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे फडणवीस-शिंदे सरकारचे इरादे पुन्हा एकदा उघडे पडले आहेत.  राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या भाजप-शिंदे सरकारने मागील सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘मेट्रो कारशेड-३’ प्रकल्पाला गती देण्याचे आणि आरे जंगलात कारशेड बांधण्याचे काम वेगाने चालू केले आहे.

मुंबईतील प्रदूषणाची समस्या

मुंबईसहीत सर्व शहरांमध्ये हवा, पाणी, ध्वनी यांचे प्रदूषण ही गंभीर समस्या बनलेली आहे हे अधोरेखित करण्याची गरज आज राहिलेली नाही. या प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका जर कोणाला बसत आहे तर तो कामगार-कष्टकरी वर्गाला कारण की खात्या-पित्या उच्च-मध्यमवर्गाने, भांडवलदार वर्गाने स्वत:साठी एअर-कंडिशंड घरे, डोंगरमाथ्यांपासून ते समुद्रकिनाऱ्यांपर्यंत घरे, आणि जास्त पैसे खर्च करून स्वच्छ पाणी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जमिनीची सोय करवली आहे. या सर्वांच्या “निरोगी” जीवनाची किंमत देत आहेत ते शहराच्या परिघावर आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये अतिशय प्रदूषित वातावरणात राहणारी कामगार-कष्टकरी जनता. यामुळेच पर्यावरणाचा प्रश्न हा एक वर्गप्रश्न आहे आणि कामगार-कष्टकऱ्यांनी याबाबत जागरूक होणे गरजेचे आहे.

या प्रदूषणाचाच परिणाम आहे चीडचिड आणि श्वासोच्छवासात त्रास, खोकला, घशाची घरघर, दमा, ऍलर्जी आणि छातीत दुखणे यासारख्या समस्या. फुफ्फुसाचा कर्करोग, हृदयविकाराचा झटका, पक्षाघात आणि अकाली मृत्यूचा धोका देखील यामुळे वाढला आहे. हवेतील प्रदूषण दाखवणारा मुंबईतील वायु गुणवत्ता निर्देशांक (ए.क्यु.आय.) 309 होता, जो एक गंभीर इशारा आहे. अशा परिस्थितीत मुंबईतील हवेला काही प्रमाणात शुद्ध करणाऱ्या आरे जंगलातील झाडे तोडण्याचे काम आपल्या ‘आज आणि उद्या’शी निगडित एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न बनतो.

आरे जंगलात ‘मेट्रो कारशेड-3’ बांधकाम आणि पर्यावरणाचा नाश

गोरेगावजवळील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळील ‘आरे जंगल’ हे दुर्मिळ हिरव्यागार ठिकाणांपैकी एक आहे. आरे जंगलात वन्यजीव, कीटक, फुलपाखरे आणि पक्ष्यांच्या अनेक प्रजाती आहेत. त्यात झाडांच्या किमान 86 प्रजाती आणि पक्ष्यांच्या 22 प्रजाती आहेत. आरे जंगलातील समृद्ध जैवविविधता प्रेक्षणीय आहे. जिथे आंतरराष्ट्रीय युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) मध्ये समाविष्ट असलेल्या प्राण्यांच्या अशा 5 प्रजातींसह सुमारे 290 वन्यजीव प्रजाती आहेत. या आश्चर्यकारकपणे दुर्मिळ प्राण्यांमध्ये बिबट्या, ठिपकेदार मांजर, सांबर हरण, अलेक्झांड्रिन पॅराकीट आणि लाल-वाटलड लॅपविंग यांचा समावेश आहे.  मुंबईतील हरित पट्टा गेल्या काही दशकांपासून दिवसेंदिवस कमी होत असून, त्यात 42.5 टक्क्यांनी घट झाली आहे. एका अंदाजानुसार 1988 मध्ये मुंबईतील 63,035 हेक्टर जमिनीपैकी 29,260 हेक्टर हा हरित पट्टा होता. 2018 पर्यंत, फक्त 16,814 हेक्टर शिल्लक होते. अशा परिस्थितीत रोजच पर्यावरणाचे गाणे गाणाऱ्या भाजपला मुंबईचे हे ‘हिरवे फुफ्फुसे’ नष्ट करण्याचा अधिकार कोणी दिला?

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने आरे मिल्क कॉलनीमध्ये कुलाबा-वांद्रे-सीपझेड मेट्रो प्रकल्पासाठी 33.5 किमी भूमिगत कारशेड बांधण्याची योजना आखली होती. त्यानुसार मुंबईतील गोरेगावच्या आरे जंगलात हे कारशेड बांधले जाणार आहे. यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) वृक्ष प्राधिकरणाने मुंबईतील आरे कॉलनी परिसरात मेट्रो रेल्वे कारशेडसाठी 2,702 झाडे तोडण्यास मंजुरी दिली आहे.

महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी आरेला पूर मैदान आणि जंगल घोषित करण्याची मागणीही केली आहे. 4 ऑक्टोबर 2019 रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि भारती दंगल यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नागरी संस्थेच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. सुनावणीत आरे कॉलनीला जंगल म्हणून घोषित करण्यास नकार देत, 2702 झाडे तोडली जाऊ शकतात, असा निर्णय जाहीर करण्यात आला. शुक्रवारी हा निर्णय घेण्यात आला आणि पुढील काही दिवस सुट्ट्यांमुळे न्यायालय बंद राहणार असल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर त्याच दिवशी रात्री 10 वाजता हा प्रकल्प राबविणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने 2000 झाडे तोडली. जनतेचा असंतोष पाहता सध्या थोड्या भागातील झाडे तोडली गेली आहेत, परंतु एकदा कार शेड उभे झाल्यानंतर भविष्यात ही  जागा मेट्रोच्या गाड्यांकरिता अपुरी पडणार आहे हे माहित आहे, आणि तेव्हा अधिक झाडे तोडण्यासाठी बहाणा उपलब्ध असणार आहे.  हे सुद्धा समोर आले आहे की आरे मधील 33 हेक्टर जंगलाला पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून वगळ्यण्याचे आदेश सुद्धा फडणवीस सरकारने दिले होते.  यानंतर केंद्र सरकारने काढलेल्या 5 डिसेंबर 2016 च्या नोटिफिकेशन नुसार 165 हेक्टर जंगल पर्यावरणीय निकषांमधून वगळले गेले आहे.

हे विसरता कामा नये की नंतर आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने कार शेडचा निर्णय रद्द केला असला तरी तेथे एक रॅम्प बांधण्याचे काम सुरूच होते.  याचा अर्थ आहे की शिवसेना सरकारने आरेच्या जागेचा मेट्रोप्रकल्पामध्ये वापर रद्द केला नव्हता.

आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांची “वॉर रूम”   काय करत आहे?

फडणवीस सरकारने तयार केलेली “वॉर रूम” ही मॅकिन्से कन्सल्टिंग कंपनी आणि मुंबई फर्स्ट एनजीओ यांच्या भागीदारीत तयार केलेली यंत्रणा आहे. यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी एकतर्फी प्रस्ताव मांडण्याचे अधिकार दिले आहेत. परिणामी फडणवीसांच्या स्वाक्षरीनंतर या वॉर रूम मीटिंग्जचे “मिनिटे” सरकारी आदेश मानले जातील आणि कोणत्याही मंत्री/नोकरशहाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. “वॉर रूम” मध्ये “ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी” आणि फडणवीसांचे धोरणात्मक सल्लागार कौस्तुभ धवसे आहेत, ज्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील लोकांच्या जीवनावर एकतर्फी परिणाम करणारे प्रस्ताव सुचविण्याचे अधिकार दिले आहेत.

3 फेब्रुवारी 2017 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या “वॉर रूम” मध्ये झालेल्या गुप्त बैठकीला फक्त मुख्यमंत्री फडणवीस आणि काही प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. फडणवीस, एक “विशेष कर्तव्य अधिकारी” आणि काही इंटर्न यांनी आरे जंगलातील 1.69 चौरस किमी जमीन रिकामी करण्याचे आदेश दिले.

मॅकिन्से कन्सल्टिंग कंपनी साम्राज्यवादी देशांच्या भांडवलदार वर्गाची एजंट म्हणून काम करते. तिचे काम शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतुकीचे खाजगीकरण करणे, सार्वजनिक मालमत्ता खाजगी उद्योजक आणि बिल्डर लॉबींना विकणे, कामगार सुधारणांच्या नावाखाली सरकारी सार्वजनिक क्षेत्राचे झपाट्याने खाजगीकरण करण्यासाठी “विकास योजना” तयार करणे, पर्यावरणाच्या विनाशाकडे दुर्लक्ष करत योजना बनवणे, कर विकास प्रकल्प, काही श्रीमंतांवरील कराचा बोजा कमी करून जनतेवर कराचा बोजा वाढवण्याचे प्रस्ताव देणे, विकसित भांडवलशाही साम्राज्यवादी देशांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून देशाला लुटण्यासाठी देशातील पायाभूत सुविधांच्या योजना प्रस्तावित करणे,  एकूणच परकीय भांडवली गुंतवणुकीसाठी भारताला एक आकर्षक बाजारपेठ म्हणून खुले करणे ही आहेत. मॅकिन्से कन्सल्टिंग कंपनी आणि बॉम्बे फर्स्ट यांनी 2003 मध्ये मुंबईला “जागतिक दर्जाचे” शहर बनवण्याच्या उद्देशाने शहरासाठी “व्हिजन मुंबई” विकास आराखडा तयार केला होता. या दस्तऐवजात मुंबईच्या समस्यांवर उपाय सुचवण्यात आले आणि खासगीकरणाकडे वाटचाल कशी करता येईल हे सुचविले. उदाहरणार्थ,

१) वाहतूक:- फ्रीवे, एक्स्प्रेस वेची संख्या तिप्पट करणे; पार्किंगच्या जागांची संख्या वाढवणे,

२) प्रशासन:- खर्च कमी करण्यासाठी सर्व सरकारी खात्यांचे कंत्राटीकरण  करणे.

३) आरोग्यसेवा :- सर्व सरकारी रुग्णालयांचे खाजगीकरण, रुग्णांकडून फी आकारणे.

4) अर्थव्यवस्था:- सुपरमार्केट, हायपरमार्केट बांधण्यासाठी गिरणीची जमीन राखीव ठेवणे, बांधकाम आणि किरकोळ क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी महामार्गावर मोठे आउटलेट मॉल बांधणे, कामगार संरक्षण काढून टाकणे.

5) शिक्षण :- 5-10 उच्च दर्जाच्या खाजगी शाळा बांधण्यासाठी भूसंपादन, सर्व सरकारी शाळांचे खाजगीकरण, फी वाढ.

स्पष्ट आहे की कामगार-कष्टकऱ्यांच्या हितांच्या विरोधात बिल्डर-उद्योगपतींची धन करणारी धोरणे सुचवणे हेच या मॅकेन्सी कंपनीचे काम आहे. आरेच्या बाबतीत कोणत्या हितसंबंधांचे रक्षण केले जात आहे?

बिल्डर–उद्योगपतींसाठी आरे जंगल तोडले जात आहे.

आरे कॉलनी येथे मेट्रो कारशेडच्या बांधकामासाठी अधिग्रहित केलेली जमीन कारशेड व्यतिरिक्त अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाईल, असे वॉर रूमच्या बैठकींच्या नोंदींमध्ये  स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यासाठी त्यांनी ‘एरिया मेट्रो कारशेड आणि संबंधित उपक्रम’ असा शब्दखेळ करून बिल्डर लॉबीचा मार्ग मोकळा करण्याची रणनीती आखली आहे. इतिवृत्तांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, “मेट्रो प्रकल्पांच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी, जमिनीच्या वापरातील बदलात डेपो आणि संबंधित सुविधांचा व्यावसायिक विकास समाविष्ट असेल, म्हणजे या क्षेत्राला राखीव जंगल म्हणून घोषित न करणे, तर जागेचे रिअल इस्टेटमध्ये रूपांतर करणे आणि भविष्यातील विकासाची तयारी करणे”. वॉर रूमच्या आदेशावरून आरेच्या भागातील 408 एकर जमीन ‘डिनोटीफाय’ केल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. काही अंदाजांनुसार, येथील जागेच्या वापरातून 60,000 ते 1 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभे राहणार आहेत.  थोडक्यात आरेच्या जागेवर भविष्यात बिल्डरांना इमारती बांधू देण्याचेच नियोजन आहे. अशाप्रकारे मुंबईतील श्रीमंतांना आलिशान अपार्टमेंट्ससह आकर्षक “हरित” निवासी क्षेत्रात घरे देण्यासाठी भाजप आरे जंगल तोडू पहात आहे.  भाजपच्या असंख्य घोटाळ्यांमध्ये भर टाकणारा हा अजून एक घोटाळा आहे!

कामगार बिगुल, सप्टेंबर 2022