मोदी सरकारचे अपयश, जनतेची दुर्दशा लपवण्यासाठी
हिंदुत्ववाद्यांकडून महाराष्ट्रात “हिंदू जनआक्रोश” मोर्चे
मालकांसाठी स्वस्तात तासन्‌तास राबा: हेच आहे हिंदुराष्ट्र

✍संपादक मंडळ 

मोदी सरकारने “अच्छे दिन”चे स्वप्न 9 वर्षांपूर्वी दाखवले होते. आज भारतीय जनता पक्ष त्याचे नावही काढायला तयार नाही, कारण मुठभर उद्योगपतींचे “अच्छे दिन” आणि देशातील कोट्यवधी कामगार-कष्टकरी जनतेचे अत्यंत “बुरे दिन” या सरकारने आणले आहेत हे वास्तव आज लपलेले नाही.  मोदी सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी, जनतेची दुर्दशा लपवण्यासाठी,  जनतेला भरकटवण्यासाठी पुन्हा एकदा हिंदुत्व फॅसिझमने धर्मवादाचे कार्ड खेळणे चालू केले आहे. गोवंशहत्या, लव्ह जिहाद, हिजाब, असे मुद्दे सतत उपस्थित केल्यानंतर आता महाराष्ट्रात जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये नोव्हेंबरपासून 50च्या वर “हिंदू जनआक्रोश मोर्चे” काढण्यात आले आणि मुस्लिमांच्या विरोधात सरळ गरळ ओकत धार्मिक ताणतणाव भडकावण्याचे काम केले गेले.  या मोर्चांमागे भारतीय जनता पक्षाने पूर्ण ताकद लावली होती, भाजपचे मोठमोठे नेते या मोर्चांमध्ये सामील झाले, परंतु सवयीच्या संधीसाधूपणाने मोर्चांच्या आयोजनापासून भाजपने अंग चोरून औपचारिकरित्या मात्र तटस्थतेचा आव आणला आहे.  2024 च्या निवडणुकीकरिता पुन्हा एकदा धार्मिक तणावांची पेरणी करून, धार्मिक मतपेढीचे राजकारण करण्याचे हे कारस्थान आहे हे उघड आहे.

हिंदू जनआक्रोश मोर्चांमध्ये विखारी वक्तव्ये: सरकार आणि पोलिसांची खुली साथ !

“सकल हिंदू समाज” असे नाव पुढे करून या मोर्चांचे आयोजन केले गेले आहे. या आयोजनामागे खुलेपणाने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सारख्या संघटना सामील आहेत. या मोर्चांमध्ये स्पष्टपणे “इस्लामी आक्रमण”, “लव्ह-जिहाद”, “लॅंड-जिहाद” , आणि मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार टाकण्याबद्दल भाषणे दिली गेली आहेत.  या मोर्चांमध्ये  भाजपचे आमदार नितेश राणे,  गणेश नाईक,  मीरा भायंदरच्या आमदार गीता जैन,  आमदार आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, खासदार गोपाळ शेट्टी व मनोज कोटक आणि प्रत्येकच ठिकाणी स्थानिक भाजप नेते खुलेपणाने सामील झाले आहेत. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) नेते आमदार राहुल पाटील सुद्धा परभणी मध्ये सामील झाले होते. भाजपने या मोर्चांच्या आयोजनाची जबाबदारी झटकत असे मात्र म्हटले आहे की हे सर्व नेते “हिंदू” म्हणून या मोर्चांमध्ये सामील झाले आहेत आणि हा भाजपचा “अजेंडा” नाही!

या मोर्चांमध्ये भाषणे देण्याकरिता संघपरिवारातील सर्वाधिक विखारी वक्तव्ये करणाऱ्या काजल शिंगला (उर्फ काजल हिंदुस्थानी),  अभिजित धनंजय सारंग (उर्फ कालिपुत्र कालिचरण) , तेलंगणाचे भाजपतून निष्कासित आमदार टी. राजा सिंह  यांना सर्वत्र निमंत्रित केले गेले.  यापैकी कालिचरण आणि राजा सिंह यांच्यावर अगोदरच धार्मिक विद्वेषाच्या वक्तव्यांकरिता खटले दाखल आहेत.

वानगीदाखल यापैकी काजल शिंगला यांनी केलेली वक्तव्ये पहा. त्यांनी जाहीरपणे म्हटले की मुंबईमध्ये बांग्लादेशी (हा शब्द फक्त कायद्याला चकवा देण्यासाठी वापरला आहे) मुस्लिम मिळून लॅंड जिहाद (जमिनीचे धर्मयुद्ध) करत आहेत, त्यांनी आपले भाजी-फळ मार्केट व्यापले आहे, आणि आम्ही शपथ घेतली पाहिजे की त्यांच्यावर आर्थिक बहिष्कार टाकू.  त्यांनी असेही म्हटले की मुस्लिमांनी विनापरवाना बेकायदेशीर दर्गे बांधले आहेत, मग विनापरवानगी त्यांना तोडून टाकले तर काय चूक आहे?  पुढे  त्यांनी आवाहन केले की सोसायट्यांनी नियम बनवावेत की त्या कोणत्याही गैरमूर्तीपूजक व्यक्तीला फ्लॅट भाड्याने देणार नाहीत वा विकणार नाहीत!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या मोर्चांच्या संदर्भात पोलिसांना स्पष्ट निर्देश दिले होते की इथे भडकाऊ, द्वेषपूर्ण वक्तव्ये होणार नाहीत याची खबरदारी घेतली जावी. परंतु सर्व प्रकारची द्वेषपूर्ण भाषणे होऊनही आणि या भाषणांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलेले असतानाही, पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. स्पष्ट आहे की हे सर्व मोदी-फडणवीस- शिंदे यांच्या सरकारांच्या पाठिंब्याने होत आहे.

आज देशातील अनेक राज्यांमध्ये आणि केंद्रातही भाजपचेच सरकार आहे, ज्याला संघपरिवारातील लोक खुलेपणाने हिंदूंचे सरकार म्हणतात; परंतु हा मुद्दा त्यांच्यासाठी गैरलागू आहे की “हिंदूचे” सरकार असतानाही हिंदू असुरक्षित कसे?  या मोर्चांचे आयोजन करणारे सर्व आणि त्यात सामील होणारे अनेक यांना याची चांगली जाणीव आहे की हे मोर्चे देशाच्या खऱ्या स्थितीला लपवण्यासाठी, धार्मिक ताण-तणाव निर्माण करण्यासाठीच काढले जात आहेत.

नुकतेच संघपरिवारातील लोकांतर्फे तामिळनाडू मध्ये हिंदी भाषिक कामगारांवर हल्ले झाल्याच्या अफवा पसरवल्या गेल्या. अशाप्रकारे हिंदू-मुस्लिम सोबतच उत्तर-दक्षिण भारतीय तेढ निर्माण करणे हे सुद्धा याच ‘फोडा आणि राज्य करा’च्या धोरणाचा एक हिस्सा आहे.

जनतेची दुर्दशा :  अत्युच्च बेरोजगारी

मोदी सरकारच्या नऊ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर आज जनतेची कधी नव्हे अशी दुर्दशा झालेली आहे, आणि मोदी सरकारने मतं मिळवण्यासाठी केलेल्या सर्व जुमलेबाजीचे सत्यही समोर आहे. “बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार”, “प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रोजगार देणार” अशा सर्व घोषणांचे सत्य आज समोर आहे.

कंत्राटीकरण, खाजगीकरणाचे धोरण मोदी सरकारने कॉंग्रेसपेक्षाही वेगाने पुढे ढकलले आहे, आणि परिणामी भांडवलदारांना स्वस्तात राबणारे कामगार पुरवण्याचे काम इमाने-एतबारे पुढे नेले आहे.  सरकारी नोकऱ्या तर आता लुप्तप्रायच झाल्या आहेत. नवीन कामगार कायद्यांनी तर हे काम अत्यंत सोपे केले आहे, आणि कामगारांना कधीही काढून टाकणे, कारखानाच बंद करणे, कोर्टापर्यंतची पोहोचच कमी करणे,  हे सर्व शक्य करवले आहे.

दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मोदी सरकारने बेरोजगारीचे उच्चांक गाठले आहेत. जुलै 2022 मध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत सांगितले की, मोदी सरकारच्या 8 वर्षांच्या कार्यकाळात सुमारे 22 कोटी लोकांनी नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी केवळ 7.22 लाख लोकांनाच नोकऱ्या मिळाल्या! रेल्वेच्या 90,000 जागांकरिता आलेले 2.8 कोटी अर्ज असोत, वा बंगालमध्ये ग्रुप डीच्या 6,000 जागांसाठी आलेले 25 लाख अर्ज असोत, देशातील बेरोजगारीच्या स्थितीचे क्रूर चित्र समोर उभे करतात.

कंत्राटीकरणाचा कहर तर इतका की आता लष्करात ‘अग्निवीर’ या नावाने कंत्राटी पद्धतीने सैनिक भरती करण्याची योजना राबवली जात आहे  आणि निर्लज्जपणाचा कळस तर इतका की बेरोजगारांनी “भजी तळावीत” आणि “रोज 200 रुपये कमावणे सुद्धा रोजगार आहे” अशासारखी गलिच्छ वक्तव्ये सुद्धा मोदींच्या मंत्र्यांनी केली आहेत. नैराश्यापोटी 2017 ते 2021 या चार वर्षात 7,20,611 लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत, ज्यामध्ये रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आणि शेतमजूर, गरीब शेतकरी, विद्यार्थी-युवक आणि छोटे “स्वयं रोजगार” करणारे लोक बहुसंख्येने आहेत.

महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने 14 मार्च रोजी एक सरकारी आदेश (जी.आर.)काढला, ज्याद्वारे येत्या 5 वर्षांसाठी 9 खाजगी कंपन्यांना सरकारला लागेल तेव्हा कामासाठी माणसे पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. यामध्ये प्रकल्प समन्वयक, इंजिनिअर, शिक्षक, कंटेंट लेखक, कारकून, लायब्ररीयन, टेलिफोन ऑपरेटर, ड्रायव्हर ,सुतार, माळी, लिफ्ट ऑपरेटर, झाडूवाला, शिपाय अशा अनेक कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल, अशा सर्व प्रकारच्या कामांचा समावेश आहे.  अशाप्रकारे सरकार आता जाणीवपूर्वक दोन प्रकारच्या सरकारी काम करणाऱ्या नोकरांची निर्मिती करत आहे, एक जे सरकारी कर्मचारी म्हणवले जातील, संख्येने कमी असतील, ज्यांना चांगले पगार आणि सुविधा मिळतील आणि दुसरे, जे कंत्राटी पद्धतीने काम करतील, ज्यांना सरकारी कर्मचारी म्हटले जाणार नाही, ज्यांना कोणतीही सुरक्षितता आणि सुविधा नसतील, आणि जे किमान वेतनात कमाल राबवले जातील.

महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 नुसार राज्यामध्ये एकूण सरकारी पदांपैकी 2,37,000 जागा रिकाम्या आहेत. यापैकी जवळपास 1,92,000 जागा या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कामांच्या आहेत. हे निश्चित आहे की येत्या काळात या सर्व जागांचे कंत्राटीकरण करण्याचेच सरकारचे धोरण आहे.  महाराष्ट्रात आत्ताच 2,36,000 कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने सरकारी काम करत आहेत.  देशात जवळपास 10 कोटी रोजंदारी कामगार, आणि 5 कोटी पगारदार कामगार कोणत्याही लेखी कराराशिवाय काम करत आहेत.

त्याच वेळी, युवकांना नवउद्यमी (आंतरप्रेन्युर) होण्याची दिवास्वप्ने दाखवली जात आहेत. जेव्हा की, वास्तवात 95 टक्के नव-उद्यमी कंपन्या (स्टार्टअप) वर्षभरात गाशा गुंडाळत आहेत, आणि 85 टक्के स्टार्टअप रू. 10,000 पेक्षाही कमी कमावत आहेत. भांडवली बाजारी अर्थव्यवस्था आज भयंकर आर्थिक संकटात आहे, आणि अशाप्रकारे कण्हत कुथतच ती चालू शकते हे स्पष्ट आहे.

जनतेची दुर्दशा :  भयावह महागाई

एकीकडे रोजगाराचा, नियमित व चांगल्या उत्पन्नाचा पत्ता नाही, आणि दुसरीकडे 2014 पासून सर्व वस्तूंचे भाव जवळपास दुपटीने वाढले आहेत.  गॅस सिलेंडर 410 रुपयांवरून 1130 रुपयांवर, पेट्रोल 70 रुपयांवरून 105 रुपयांवर,  गोडतेल 90 रुपयांवरून 200 रुपयांवर,  दूध 35 रुपयांवरून 60 रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहे.  परिणामी सामान्य माणसाच्या ताटातून एकेक वस्तू गायब होत चालली आहे!

महागाई वाढण्याचे कारण आहे मेहनत करणाऱ्यांच्या उत्पन्नात झालेली प्रचंड घट,  धनाढ्यांना, भांडवलदार वर्गाला प्रचंड सवलती, साठेबाजी-सट्टेबाजीला दिलेले प्रोत्साहन, जनतेवर प्रचंड अप्रत्यक्ष करांचा बोजा आणि भांडवली अर्थव्यवस्थेची अराजकता.

नुकत्याच  आलेल्या ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार देशातील सर्वात वरच्या 1 टक्के लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी 40 टक्के संपत्ती आहे, तर खालच्या 50 टक्के लोकांकडे फक्त 3 टक्के आहे. देशातील तीन चतुर्थांश लोक दररोज 30 ते 40 रुपयांवर जगतात. ऑक्टोबर 2022 मध्ये समोर आलेल्या जागतिक भूक निर्देशांकाच्या (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) अहवालानुसार भारत जगातील 114 देशांपैकी 107 व्या क्रमांकावर आहे आणि भारताची स्थिती आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक गरीब देशांपेक्षाही वाईट आहे.

त्याचवेळी गेल्या दहा वर्षांत देशातील भांडवलदार घराण्यांना बेलआउट पॅकेज आणि करातील सुटींच्या मार्गाने 2.10 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. जवळपास 10 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मोदी सरकारने बुडीत खात्यात टाकले आहेत आणि, आणि अशी कर्जे बुडवणाऱ्या नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोक्सी सारख्या 40 पेक्षा जास्त उद्योगपतींना देश सोडून पळून जाण्याची मुभाही दिली आहे.

 सरकारी नोकऱ्यांकरिता पैसे नाहीत अस ओरडा चालतो, परंतु उच्च पदांवर बसलेले सरकारी अधिकारी, नगरसेवक-आमदार-खासदार-मंत्री यांचे गलेलठ्ठ पगार आणि पेंशनकरिता मात्र सरकारकडे कोणतीही निधीची कमतरता नाही!

एकीकडे जनतेला उत्पन्न  अत्यल्प, आणि दुसरीकडे प्रत्येक वस्तूवर प्रचंड अप्रत्यक्ष कर (जी.एस.टी, सेल्स टॅक्स, इत्यादी) लावला आहे, ज्यामुळे प्रत्येक वस्तू महागली आहे.  गरजेच्या वस्तूंवरही जी.एस.टी. चे दर 18 टक्क्यांपर्यंत आहेत. पेट्रोल-डिझेल वर तर किमतीच्या निम्मी रक्कम तर करच आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या उत्पन्नाचा 53 टक्के हिस्सा जीवनावश्यक वस्तूंवर खर्च  होत आहे.

एकीकडे मोदी सरकार सर्वांना गॅस पुरवण्याच्या जाहिराती सर्वत्र करत आहे, पण वास्तवात मात्र जनतेच्या का हिश्श्यावर शहरात राहून चुली पेटवण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. या पेटणाऱ्या चुलींनी जनतेचा आक्रोश भडकवू नये, म्हणूनच आज लव्ह जिहाद, लॅंड जिहाद सारखे मुद्दे घेऊन भाजप-संघपरिवार धार्मिक तणाव वाढवत आहे!

स्वस्तात राबा: हेच आहे हिंदूराष्ट्र !

संघ परिवार हिंदूराष्ट्राच्या गमजा मारण्यात थकत नाही. अयोध्येमध्ये राम मंदिर बांधून आता “रामराज्य” आले आहे असेही बोलले जात आहे. परंतु हिंदुराष्ट्र म्हणजे काय?  मुस्लिमांना विरोध,  त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवणे,  गैर-हिंदूंचे अधिकार काढून घेणे अशा मुद्यांवर भाजप-संघपरिवार सतत हिंदूराष्ट्राबद्दल भ्रम निर्माण करत असतो, आणि नैराश्याने घेरलेल्या कामगार-कष्टकरी वर्गाच्या एका हिश्श्यात व निम्न-भांडवलदार वर्गाच्या मनात सतत एक आभासी अभिमानाची निर्मिती करत राहतो. परंतु हा फक्त आभास आहे!

हिंदुराष्ट्र म्हणजे अजून काही नसून उद्योगपती, भांडवलदारांकरिता बहुसंख्यांक कामगार-कष्टकऱ्यांनी 12-14 तास स्वस्तात राबत राहणे, आणि मालकांना अधिकाधिक श्रीमंत करत जाणे आहे! उगीचच नाही भाजप आज भांडवलदारांचा लाडका पक्ष! भांडवलदारांनी भाजपला सतत देणग्या देऊन त्याची संपत्ती 4,000 कोटीं रुपयांच्या वर नेली आहे, आणि इतर सर्व पक्षांना मिळून दिलेल्या देणग्यांपेक्षाही जास्त देणग्या दरवर्षी भाजपला दिल्या आहेत.

या भांडवलदारांच्या राज्याकरिताच चालू आहे अभूतपूर्व असे कंत्राटीकरण जेणेकरून नोकरीतील सर्व शाश्वती संपवली जावी आणि तुम्हा-आम्हाला मालकांच्या मर्जीने कितीही तास राबवण्याची मोकळीक मिळावी!  या भांडवलदारांच्या तुंबड्या भरण्यासाठीच चालू आहे  त्यांना कर्जमाफी, आणि तुम्हा-आम्हावर करांचा प्रचंड बोजा!  या भांडवलदारांचा नफा वाढावा याकरिताच चालू आहे रेल्वे, रस्ते, विमानतळ, खाणी, एल.आय.सी, बॅंका, वीज, शाळा, कॉलेज, दवाखाने, कारखाने अशा सर्व सार्वजनिक संपत्तीची खाजगीकरणाद्वारे कवडीमोल भावाने विक्री! याकरिताच टाकली जात आहेत कामगार कायद्यांमध्ये बदल करणारी पावले, जेणेकरून कामगारांना काहीच अधिकार शिल्लक राहू नयेत! याकरिताच चालू आहे शिक्षण-आरोग्य-घरांसारख्या सर्व गोष्टींमध्ये खाजगी भांडवलाला मुक्त वाव, जेणेकरून तुम्ही काय शिकावे, तुमचा इलाज व्हावा की नाही आणि तुमच्या डोक्यावर छत असावे की नाही याचा निर्णय सुद्धा मोठमोठे बिल्डर-उद्योगपती-भांडवलदारच घेऊ शकतील आणि विकासाच्या संधी फक्त मूठभरांपर्यंतच मर्यादित राहतील!  या भांडवलदारांच्या राज्याकरिताच चालू आहे सतत हिंदू-मुस्लिम, उत्तर-दक्षिण भारतीय असे वाद जेणेकरून तुम्ही-आम्ही या मुद्यांमध्येच अडकून रहावे.

हिंदुराष्ट्र म्हणजे मक्तेदार भांडवलदार वर्गाची  सेवा करणारी एक फॅसिस्ट हुकूमशाही सत्ता आहे, जिच्यामध्ये तुम्ही-आम्ही, महिला, पुरुष, हिंदू-मुस्लिम-शीख-ख्रिश्चन, आदिवासी, दलित, सर्वांनी 12-14 तास चुपचाप मेहनत करावी, आणि अन्न-शिक्षण-आरोग्याच्या अभावी तडफडत जीवन जगावे! धर्माच्या राजकारणाचे औषध पिऊन सर्वांनी स्मशान शांतता बाळगावी आणि सरकार करत असलेल्या भांडवलदारांच्या सेवेमध्ये विघ्न आणू नये!  हिंदुराष्ट्र हे हिंदूंचे राज्य नाही, ते भांडवलदारांची नागडी हुकूमशाही आहे! हे सुद्धा विसरता कामा नये की ओवेसी असो वा अम्रितपाल, यांच्याद्वारे मुस्लीम वा शीख धर्मांच्या आधारावर,  हिंदुराष्ट्राच्या विरोधात होणारे ध्रुवीकरण हे हिंदुत्ववाद्यांच्या पथ्यावर पडणारेच आहे, कारण ते सतत धार्मिक-जातीय तणावांना खतपाणीच घालण्याचे काम करते.

देश आर्थिक संकटाच्या तोंडावर उभा आहे. जगाच्या स्तरावर मंदीचे वादळ घोंघावत आहे. भांडवली व्यवस्थेच्या अंतर्गत नियमानुसारच नफ्याचा दर घसरत आहे, आणि तो टिकवण्यासाठी कामगार वर्गाचे वाढते शोषण हाच एकमेव मार्ग भांडवलदार वर्गासमोर आहे. त्यामुळेच भाजप सारख्या फॅसिस्ट पक्षांमागे ते एकमताने उभे आहेत, जेणेकरून “लोहपुरुषा”मार्फत त्यांची नग्न हुकूमशाही लागू करता यावी आणि जनतेला जात-धर्माच्या गुंगीचे औषधही पाजले जावे. तेव्हा आज कामगार-कष्टकरी वर्गाने, हिंदू-मुस्लीम-शीख अशा कोणत्याही धार्मिक प्रचाराला बळी न पडता, भांडवली व्यवस्थेविरोधात आपली वर्गजाणीव मजबूत करत संघटित होणे आणि समाजवादी समाजाच्या निर्मितीकरिता क्रांतिकारी संघर्ष उभे करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.

कामगार बिगुल, मार्च 2023