आम आदमी पक्षाचा जनद्रोही इतिहास व भांडवल-धार्जिणे राजकारण : एक दृष्टिक्षेप

✍ अमन 

मनिष सिसोदिया यांना झालेल्या अटकेनंतर ‘आप’ पक्षाचा भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.  भ्रष्टाचार-विरोध, चारित्रिक शुद्धता, नैतिकता, प्रामाणिकपणा इत्यादी सुश्राव्य शब्दावलीचे भांडवल करत असताना, वास्तवात मात्र जगभरातल्या मोठमोठ्या फंडिंग एजन्सीजकडून, आणि भांडवली व्यवस्था टिकवण्यासाठी दूरगामीरित्या नफाकेंद्रित व्यवस्थेची सेवा बजावणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडून, मिळवलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्यांवर उभ्या राहिलेल्या, ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ ‘अण्णा’ आंदोलनाचे वैचारिक वंशज असलेल्या, आणि भारतातल्या उदारवादी, मानवतावादी, गांधीवादी इत्यादींच्या गळ्यातला ताईत बनलेल्या ‘आप’चा जो  नैतिक, राजकीय व चारित्रिक बुरखा गळून पडला आहे, तसे होणे हे अनिवार्यच होते.  ‘आम आदमी पक्षा’च्या इतिहासातून त्याचे भांडवली वर्गचरित्र, त्याचे हिंदुत्वधार्जिणे, लोकशाहीविरोधी, कामगार व जनताविरोधी चरित्र, जातीयवादी राजकारण, भ्रष्टाचार-विरोधाचे थोतांड, दिल्ली मॉडेलच्या नावाने मोफत वीज, नवीन शाळा व महाविद्यालये, मोहल्ला क्लिनिकच्या नावाने केलेला फसवा प्रचार आज उघडपणे सर्वांसमोर आले आहेत.

अण्णा आंदोलन व आम आदमी पक्षाचा उदय

केजरीवाल अँड कंपनी ज्या हवाई दाव्यांना घेऊन संसदीय राजकारणात उतरले होते, आज मागे वळून पाहताना त्या दाव्यांचा फोलपणा आणि ‘आप’ची बेईमानीच (भांडवली पक्षांचं सर्वसाधारण नैतिक मूल्य!) उघडकीस येते. आम आदमी पक्षाच्या उदयामध्ये व त्याच्या राजकारणामध्ये आधीच त्याच्या या मार्गाची पाळेमुळे रुजलेली होती. आम आदमी पक्ष भारताच्या भांडवली राजकीय समीकरणांमध्ये एक ‘प्लेअर’ म्हणून तेव्हा समोर आला जेव्हा भ्रष्टाचारविरोधी अण्णा आंदोलनाने जोर धरला होता. घराघरांमध्ये केजरीवाल, अण्णा हजारे, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास आणि मनीष सिसोदिया ही नावे भ्रष्टाचारविरोधी ‘धर्मयोद्ध्यां’च्या रूपाने पोहोचली होती. या आंदोलनाने दिलेला राजकीय पर्याय—मग तो त्या वेळी या आंदोलनाप्रती सहानुभूती ठेवणाऱ्या ‘आदर्शवादी’ उदारमतवाद्यांना आज कितीही ओंगळवाणा अथवा किळसवाणा वाटो—असाच भ्रष्ट, कामगारविरोधी, भांडवलधार्जिणा, धर्मवादी, लोकशाही हक्कांचे दमन करणारा आणि जनताविरोधी असू शकत होता.

स्वतः हा पक्ष ज्या ‘अण्णा आंदोलना’चे पिल्लू आहे ते आंदोलन फोर्ड आणि इतर देशी विदेशी भांडवली एनजीओ आणि साम्राज्यवादी कंपन्यांच्या देणग्यांच्या कुबड्या ल्यायलेले आंदोलन होते आणि व्यवहारात पाहता या आंदोलनाचा हिंदुत्वाच्या विखारी विचाराला वैचारिक विरोध तर नव्हताच; उलट या आंदोलनाला संघ परिवाराचा उघड उघड सक्रिय पाठिंबा होता. या आंदोलनात ‘भ्रष्टाचार’ या स्वतःमध्ये अमूर्त आणि निरपेक्ष स्वरूपात अर्थहीन असलेल्या मुद्द्याभोवती सामान्य जनतेला संघटित करून देशी व विदेशी भांडवलाच्या संयुक्त विद्यमाने खोट्या प्रचाराचे एक महागडे मृगजळ रचण्यात आले व आजवरच्या सरकारांचा भांडवली भ्रष्ट कारभार ज्या जनतेने जवळून पाहिला होता त्या जनतेच्या हाती ‘भ्रष्टाचाररहित व्यवस्था’ नावाचे एक आकर्षक लुसलुशीत गाजर देण्यात आले. ‘लोकायुक्त’ हे पद तयार झाल्यावर भ्रष्ट सरकारी व नोकरशाही यंत्रणेवर जादुई पद्धतीने वचक बसेल व जनतेच्या बहुतांश प्रश्नांची चमत्कृतीपूर्ण पद्धतीने सोडवणूक होईल अशा ‘तर्कां’च्या आधारावर उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनाने मध्यमवर्गीय शब्दावली व गाभ्यातच ‘भ्रष्टाचार’रहित व्यवस्था आणि आदर्श भांडवली समाजाचे खोटे आणि म्हणूनच महागडे प्रतिबिंब उभे केले.

या आंदोलनाचे कित्येक नेते सुरुवातीपासून एनजीओच्या राजकारणामध्ये होते जे की शोषित जनतेकडे छोट्यामोठ्या सुधाराचे तुकडे भिरकावून जनतेचे लक्ष त्या विपन्नतेच्या मूळ कारणाकडे म्हणजे वर्गीय व्यवस्थेच्या वास्तवाकडे जाऊ देत नाही. केजरीवाल ‘परिवर्तन’, तर सिसोदिया ‘कबीर’ नावाची एनजीओ चालवत होते आणि दोघांना विदेशी फंडिंग एजन्सी कडून पैसा मिळत होता. इतर नेत्यांचे इतर जागी संबंध होते. आपचे एक पक्ष म्हणून सरळ सरळ अशा कित्येक एनजीओसोबत संबंध आहेत जे की सुधारवादाचे घृणीत राजकारण जनतेत पसरविण्याचे काम करतात. पक्षीय राजकारणात उतरण्याआधी अशा प्रकारच्या संधीसाधू व्यवहारवादी राजकारणात लिप्त असणाऱ्या या शासक-वर्गीय विचारकांकडून पुढे जाऊन प्रतिगामी राजकारण करण्याशिवाय अपेक्षाच काय केली जाऊ शकते?

आम आदमी पक्ष आणि भ्रष्टाचार: भांडवली व्यवस्थेत भ्रष्टाचार उन्मूलन शक्य नाही, ही व्यवस्थाच स्वतः एक भ्रष्टाचार आहे.

“राजकीय क्रांती”च्या बाता करणाऱ्या ‘आप’ने आपल्या सुरुवातीच्या काळात ‘भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार’ म्हणत रान माजवले होते. पण त्याचाच भ्रष्ट कारभार आज जगासमोर आहे. काही दिवसांपूर्वी पंजाबमध्ये भ्रष्टाचारप्रकरणी ‘आप’च्या विजय सिंगला या आरोग्यमंत्रीपदी असणाऱ्या मंत्र्याला अटक झाली. आपचे पंजाबातील आमदार अमित रतन यांनाही नुकतीच लाचप्रकरणी अटक झाली आहे. विरोधकांकडून ‘दिल्ली पॉवर सबसिडी स्कीम’मध्ये 8000 कोटींचा घोटाळा करण्याचे आरोप आता केजरीवाल सरकारवर होत आहेत. दिल्लीमध्ये मनिष सिसोदियांना झालेली दारू ठेकाप्रकरणीची अटक असो वा यांचेच मंत्री सत्येंद्र जैन यांना झालेली अटक असो,  याचीच साक्ष आहेत की ‘आप’ सुद्धा इतर भांडवली पक्षांप्रमाणेच एक पक्ष असू शकतो. या कारवायांमागे भाजपने चालवलेले राजकीय सूडचक्र आहे, परंतु भाजप असो वा आप वा कॉंग्रेस, अशा सर्व पक्षांनी  एखाद्या भांडवलदार लॉबीच्या हिताचे “धोरणात्मक” निर्णय घेण्यातच यांचा भ्रष्ट कारभार समाविष्ट असतो, आणि आपसात त्यांनी एकमेकांविरूद्ध कारवाया केल्यामुळे यांच्या गुन्हेगारी कारवायांना प्रामाणिकपणाचे  प्रमाणपत्र मिळत नाही!

‘स्वच्छ’ राजकारणाचा दंभ मिरवणाऱ्या आपमध्ये गुन्हेगारांचा भरणा आहे. नुकत्याच निवडल्या गेलेल्या पंजाब विधानसभेत 92 पैकी 52 आमदारांवर गुन्हेगारी खटले आहेत, ज्यापैकी 23 आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे (भ्रष्टाचार, बलात्कार, खून, अपहरण, 5 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेले, इत्यादींपैकी) खटले आहेत.  आता कोण स्वच्छ आणि कोण अस्वच्छ याचे प्रमाणपत्र वाटणाऱ्या ‘आप’चे असे आकडे पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावू शकतात.

भांडवली राजकारणामध्ये ‘नैतिक आचरण’ वगैरे या देखील आपच्या गप्पाच आहेत. एकतर वैयक्तिक इमानदारी आणि सत्यनिष्ठतेतून भांडवली राजकारणात काही विशेष निष्पन्न होत नाही कारण ते राजकारण हे मुख्यतः शोषण करणाऱ्या भांडवलदार वर्गाची आपापसातील रस्सीखेचच असते. तिथे इमानदारीचा अर्थ असतो व्यवस्थेप्रती व या व्यवस्थेतील प्रभू-वर्गाप्रती इमानदारी!! इथे अधिकाधिक शिताफीने खोटे बोलण्याची क्षमता सुद्धा भांडवली राज्यसत्तेतील व्यक्तीचे स्थान ठरवते कारण शोषणाचे जे वास्तव लपवायचे आहे ते एक अक्राळविक्राळ वास्तव आहे! तिथे प्रामाणिकपणा आणि सत्यनिष्ठ असणे हे वैयक्तिक आणि सांघटनिक दोन्ही हितांना बाधक आहे. जो खोट्या शासक वर्गीय विचारांचे अधिकाधिक परिष्करण करू शकेल आणि त्याला प्रभावीरित्या जनतेत रुजवू शकेल तो शासक वर्गासाठी इष्ट राजकीय पर्याय असतो.

भाजपा ज्या प्रकारे राष्ट्रभक्ती प्रमाणपत्राचे वाटप करते तसे आप प्रामाणिकपणाच्या प्रमाणपत्राचे वाटप करते आणि दोघांना तर्क आणि वास्तवाचे समतुल्य अधिष्ठान आहे आणि ते म्हणजे दोघांच्या शून्यतेचे! भाजपामध्ये गेल्यावर पूर्वाश्रमीचा तथाकथित देशद्रोही व्यक्ती देशभक्त होतो आणि आप मध्ये गेल्यावर बेईमान व्यक्ती बनतो इमानदार!!

भांडवली व्यवस्थेत भ्रष्टाचार हा इतका सर्वव्यापी आणि सामान्य असतो की इथे व्यक्तींच्या रोजच्या जगण्यात तो सामील असतो. एका नफा, लोभ आणि लबाडीवर चालणाऱ्या आणि व्यक्तीला स्व-केंद्री बनवणाऱ्या व्यवस्थेत भ्रष्टाचार काही अपघात किंवा गैरजरूरी गोष्ट नसून आवश्यक परिघटना आहे. ज्या व्यवस्थेत कामगाराच्या श्रमातून निर्माण झालेली संपत्ती मालकाची बनते, जिथे उत्पादन प्रक्रियाच लूट असते, जिथे कायदाच लुटीला मान्यता देणारा असतो, तिथे “कायदाबाह्य” कमाई व्यवस्थेचाच भाग असते.  खरेतर कामगार वर्गाच्या शोषणावर उभ्या असलेल्या या व्यवस्थेचे राजकीय पाईक बनणे व त्या गलिच्छ राजकारणापासून लाभान्वित होणे हा कोणत्याही नैतिक पातळीवर एक भ्रष्टाचारच मानला पाहिजे. तुरळक लाभ देणारे कित्येक कामगार कायदे सुद्धा आज अंमलबजावणीखेरीज धूळ खात पडून आहेत. कित्येक हॉस्पिटल्स, शाळा, महाविद्यालये इत्यादी या व्यवस्थागत भ्रष्टाचाराचे व भांडवली नेत्यांच्या खादाडपणाचे भक्ष्य बनले आहेत. ‘आम आदमी पक्षा’ला एक पक्ष म्हणून आणि ‘आप’च्या नेत्यांना व्यक्ती म्हणून, राजकारणी म्हणून भ्रष्टाचार करून, लबाड्या करून पुढे जाण्याची, विकास करण्याची उद्दीपने या व्यवस्थेत उपस्थित आहेत, आणि त्यामुळेच आज (लौकिकार्थाने) इमानदार असलेला व्यक्ती जेव्हा रोज धनिकांचे खिसे भरायचे काम करत जातो, तेव्हा इमानदारीच्या आवश्यकतेवर तो स्वत:च प्रश्नही उपस्थित करत जातो. ‘आप’चे अनेक नेते स्वत: भांडवलदार आहेत, आणि म्हणूनच ते भ्रष्टाचाराचे निर्मातेही आहेत. ही स्पर्धेवर उभी असणारी व नफ्यावर चालणारी व्यवस्था ती भौतिक परिस्थिती आहे जी भ्रष्टाचाराला जन्म देते. म्हणूनच या व्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचार उन्मूलनाबद्दल बोलणे हे म्हणूनच एकतर बालिशपणाचे आहे अथवा धूर्तपणाचे आहे कारण भांडवली व्यवस्थेत भ्रष्टाचार उन्मूलन शक्य नाही, ही व्यवस्थाच स्वतः एक भ्रष्टाचार आहे.

‘दिल्ली मॉडेल’ची वास्तविकता

ज्या ‘दिल्ली मॉडेल’ला देशभरात व जगभरात मीडियाकडून प्रचारीत केले जात आहे त्याचे वास्तव आता जगासमोर उघड होत आहे. ज्या दिल्लीच्या आरोग्य मॉडेलचा हवाला आणि ‘तथ्ये’ देताना दिल्ली सरकार थकत नाही त्या दिल्लीमध्येच हजारोहजार सामान्य जनतेला साध्या इलाजासाठी सहन करावा लागलेला मनस्ताप आणि मोजावी लागलेली किंमत आपण कोरोना काळात पाहिलीच. क्लिअरन्स मिळून सुद्धा कित्येक सरकारी दवाखान्याचे प्रोजेक्ट्स पडून आहेत. या प्रकारची दिरंगाई सामान्य जनतेप्रती असलेले शासनाचे असंवेदनशील चरित्रच दर्शवते. केजरीवाल सरकारकडून ‘मोहल्ला क्लिनिक’बद्दल ही भलामोठा भ्रमाचा महाल खडा केला गेला पण तो देखील जमीनदोस्त झाला. या ‘मोहल्ला क्लिनिक’मध्ये नवीन डॉक्टर्स अथवा कर्मचाऱ्यांची भरती न करता आधीपासून सेवारत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच तिथे राबवण्यात येत होते. परिणामी हे मोहल्ला क्लिनिक्स बंद पडत गेले. आता या मोहल्ला क्लिनिक्सची अशी अवस्था आहे की ती बहुतांश वेळा उघडतच नाहीत, उघडली तरी तिथे डॉक्टर्स, नर्स अथवा इतर सुविधांचा बहुतांशी अभावच दिसून येतो. दिल्लीतील सरकारी शाळा, महाविद्यालये, विद्यालये व इतर शासकीय संस्थांची स्थिती सुद्धा जेमतेम फरकाने हीच म्हणावी लागेल. दिल्लीतील ठीकठाक आर्थिक स्थिती असलेल्या क्षेत्रांमध्ये काही ‘मॉडेल’ शासकीय विद्यालयांची स्थापना केली गेली ज्यांचा प्रचार अशाप्रकारे केला गेला की जणू काही जागोजागी गल्लोगल्ली अशा शैक्षणिक संस्था उभ्या केल्या गेल्या आहेत आणि आता दिल्लीतील शिक्षण व्यवस्था पूर्णतः बदलून गेली आहे! नवी शैक्षणिक क्रांतीच जणू काही होऊ घातली आहे या थाटामाटात स्थानिक, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचा बोभाटा केला गेला. वास्तविक जमिनीवर अशी स्थिती आहे की अनेक ठिकाणी फक्त काही वर्गखोल्या बनवल्या गेल्या आहेत आणि त्यांचा प्रचार शाळा, विद्यालये बनवून जनतेला अर्पित केल्याच्या थाटात केला जात आहे. कामगार-कष्टकऱ्यांच्या वस्त्यांमध्ये शिक्षणाची स्थिती पूर्वीप्रमाणेच आहे आणि शाळासुधार मुखत्वे मध्यम व निम्न-मध्यम इलाक्यांपुरता सीमित आहे. स्थिती अशी आहे की जेवढ्या शाळा-महाविद्यालयांच्या स्थापनेची हवाई आकडेवारी केजरीवाल सरकारकडून प्रकाशित केली गेली त्यांचा ह्या पृथ्वीतलावरील पत्ता मागितल्यावर देखील हे सरकार निरुत्तर आहे.

दर महिन्याला 200 युनिट्स पर्यंत मोफत वीज पुरवठा करण्याचा सरकारचा अजून एक अस्मानी दावा आहे पण त्या दाव्याच्या पोटात गेल्यावर हा सुद्धा हवाई दावाच असल्याचे समजते. आपच्या सरकारने दिल्लीमध्ये काँग्रेसने लागू केलेल्या वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला लागू करतच त्याला पुढे नेण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अंबानी आणि टाटासारख्या उद्योगपतींकडून सरकार अजूनही तेवढ्याच चढ्या किमतींवर वीज विकत घेत आहे आणि जनतेला 200 युनिट्स पर्यंत ‘मोफत’ वीज पुरवण्यासाठी या कंपन्यांना ज्या सबसिडी देत आहेत त्या पण सामान्य कष्टकरी-कामगार जनतेच्या घामाच्या कमाईवर लावलेल्या वेगवेगळ्या करांतून प्राप्त पैशांतूनच तर येत आहेत. पाणी, वीज आणि इतर सुविधा ज्या मोफत देण्याचा निर्लज्ज दावा केला जात आहे तो जनतेच्या पाठीवर करवाढीचे आसूड चालवूनच!

आप व भांडवली मिडियाचे फसवे प्रचारतंत्र

या ‘क्रांतिकारी’ ‘दिल्ली मॉडेल’ला ‘वास्तवात’ उतरवण्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च हा जाहिरातबाजी वर करण्यात आला जेणेकरून नव्हत्याचे होते करून सांगता येईल. 2021-22 या वर्षामध्येच जवळपास 490 कोटी रुपये फ्लेक्सबाजी आणि जाहिरातबाजीवर खर्च केले गेले. ही स्पष्टपणे जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी आहे. यातून आपल्याला भांडवली ‘लोकशाही’च्या अमानुष अंतर्वस्तूचे, गाभ्याचे दर्शन घडते जिथे एकीकडे सामान्य जनता भयंकर शोषण आणि दमन सहन करत असताना दुसरीकडे ही भांडवली सरकारे आपल्या प्रतिमा-निर्मितीत मध्ये व्यस्त आहेत.

माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार पंजाब मध्ये सत्तेत आल्यावर ‘आप’कडून वर्तमानपत्रे, रेडिओ, न्यूज चॅनल इत्यादींच्या माध्यमातून  “पब्लिक परसेप्शन” (जनतेचे मत) बनवण्यासाठी पहिल्या दोन महिन्यांतच 37.36 कोटी रुपयांचा धुव्वा उडविण्यात आला.  भ्रामक जाहिरातबाजीमध्ये हजारोहजार कोटी उडविण्यात तर आज अरविंद केजरीवाल साक्षात मोदींना टक्कर देताना दिसत आहेत.

‘आम आदमी पक्ष’ हा पुढे जाऊन किती ‘आम आदमी’चा पक्ष आहे आणि किती ‘खास आदमीं’चा हे व्यवहारातून दिसून आलेच. भांडवली पक्ष कितीही ‘लोककल्याणाचे’ मुखवटे लेऊन आला तरी त्याचे स्वतःचे राजकारणच त्या मुखवट्यांना फाडायचे काम करते. मग गरज पुन्हा हीच बनते की मुखवट्यांना वारंवार चढवलं जावं, वास्तवावर वारंवार पडदा टाकला जावा, पाणी वारंवार गढूळ केलं जावं. याच निर्धारित कामाला पूर्णत्वास नेण्यासाठी आज भांडवली मीडिया सामान्य जनतेला पायदळी तुडवत आपल्या मालकांच्या सेवेत लागलेला आहे. कधी केजरीवाल, कधी मोदी, तर कधी ममता अशा बहुविध रूपांनी, नानाविध नावांनी मालक वर्गाची निर्लज्जपणे राजकीय पाठराखण करणाऱ्या चेहऱ्यांना भांडवली मीडिया वेळोवेळी मालक वर्गाच्या दूरगामी हित-सिद्धी व त्यातील तत्कालीन अंतर्विरोध यांना लक्षात घेता प्रसिद्धीच्या आकाशावर चढवतो वा कधीकधी जमिनीवर देखील आपटतो. पण कामगारवर्गाशी व खऱ्या अर्थाने जनतेच्या हिताच्या राजकारणाशी याचे नाते हे शत्रुत्वाचेच असते. भांडवलाच्या माऱ्याने पीडित आक्रोशित जनतेच्या अनेक स्वतःस्फूर्त आंदोलनास  या भांडवली मीडिया संस्थानांनी व आंदोलनाच्या संधिसाधू  नेतृत्वकारी शक्तींनी सचेतन प्रयत्न करत व्यवस्थेअंतर्गत संकुचित मागण्यांमध्येच मर्यादित ठेवले, आणि व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याकडे जाऊ दिले नाही. ‘अण्णा’ आंदोलनाच्या काळात, भांडवलदार वर्गाने आपल्या प्रसारमाध्यमांमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा खुर्दा करून ‘आप’च्या राजकारणाला प्रस्थापित करण्याची जमीन तयार केली. ‘लोककल्याणाच्या’ नावावर भांडवली लूट व शोषणावर पडदा टाकण्यात व आदर्श शोषणकारी व्यवस्थेचा हास्यास्पद भ्रम जनतेच्या माथी मारण्यात ‘आप’ला लाभलेली भांडवली प्रसारमाध्यमांची व भांडवलाची साथ विलक्षण महत्त्वाची होती. यातून जणू काही स्वतंत्र भारताचा इतिहास याच दिवसाची वाट पाहत होता अश्या पद्धतीचा भ्रम रचला गेला. सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलनात ‘आप’ने घेतलेली जनविरोधी भुमिका असो, वा वेळोवेळी दिल्लीमध्ये उभी राहिलेली इतर ही कामगार आणि कष्टकरी जनतेची आंदोलनांचे दमन असो, यामध्ये केजरीवालची प्रतिगामी आणि दमनकारी भूमिका व त्याला लाभलेली मीडिया प्रचाराची साथ या समन्वयाची धडधडीत उदाहरणे आहेत.

‘आप’चे कामगार–विरोधी चरित्र

दिल्ली मॉडेलच्या गप्पा करणाऱ्यांनी येऊन बघावे की दिल्लीतील कामगार-कष्टकऱ्यांच्या जीवनाची स्थिती कशी हलाखीची आहे. कारखान्यांमध्ये श्रम-कायदे लागू होत नाहीत (अनेक कारखाने तर खुद्द आपच्या आमदार-मंत्र्यांचे आहेत!), नियमितपणे अपघातांमध्ये, आगी लागून कामगारांचे मृत्यू होत राहतात, किमान मजुरी वाढवल्याच्या गप्पा केल्या जातात, पण ती जमिनीवर दिसून येत नाही! कंत्राटी मजुरीविरोधात केलेल्या आंदोलनापासून ते दिल्ली अंगणवाडी कामगारांच्या आंदोलनाच्या दमनाचा इतिहास हेच दाखवतो की केजरीवाल कामगारांना दडपण्यात भाजपपेक्षा कुठेही मागे नाही!

‘आप’च्या उदयापासून ते विचारधारा आणि राजकारणापर्यंत हा पक्ष नेहमीच भांडवलदारांचे हितरक्षण करणारा असल्याचेच पदोपदी सिद्ध होत राहिले आहे. याचवर्षी झालेला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा ऐतिहासिक संप चिरडण्याचे उदाहरण तर अगदी ताजे आणि डोळ्यांदेखत घडलेले आहे. यावेळी संघर्षात सहभागी लोकांवर भाजपने नेमलेल्या लेफ्टनंट गव्हर्नर सोबत मिळून हेस्मा (HESMA, हरियाणा आवश्यक सेवा नियमन कायदा) कायदा लावण्यात आला ज्याद्वारे दिल्ली सरकार संपाला बेकायदेशीर ठरवून कर्मचाऱ्यांना तुरुंगात टाकू शकत होती. यावेळी आंदोलन तोडण्यासाठी केजरीवाल सरकारकडून योजण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वारंवार दिल्या गेलेल्या धमक्या, या वेळी झालेले कार्यकर्त्यांचे अटकसत्र आणि त्यांना पोलिसांकडून ज्या दमनाला सामोरे जावे लागले ते तर दृश्यमानच होते.

यापूर्वी देखील वेळोवेळी झालेल्या जनतेच्या आंदोलनांना क्रूरपणे चिरडणे हा कोणत्याही सत्तासीन भांडवली राजकीय पार्टी सारखाच आपचा पण इतिहास राहिला आहे. लोकरंजकतावादी फसव्या नाऱ्यांना घेऊन आप सत्तेत येताना त्याने कामगार आणि कष्टकरी वर्गाला काही वचने दिली होती. त्यातील एक की सर्व कामगार कायदे लागू केले जातील, कामगारांना किमान वेतन दिले जाईल व नियमित पद्धतीच्या कामांतून कंत्राटी-पद्धत बंद केली जाईल, दिल्ली सरकारमध्ये रिक्त असलेल्या 55 हजार पदांवर भरती केली जाईल इत्यादी, इत्यादी. दिल्ली सरकारचा स्मृतिभ्रंश संपवण्यासाठी या वचनांची आठवण करून देण्यासाठी 25 मार्च 2015 रोजी दिल्ली सचिवालयावर हजारो कामगार येऊन थडकले तेव्हा या जनसागराला दाबण्याचा केजरीवाल आणि मोदींनी संयुक्त घाट घातला अन् कामगारांवर पोलिसांकरवी लाठीचार्ज व हवाई गोळीबार करण्यात आला.

‘आप’चे हिंदुत्वाप्रती असलेले प्रेम

चलनी नोटांवर लक्ष्मी व गणेशाच्या प्रतिमा छापण्याचे हल्लीच केलेले हास्यास्पद वक्तव्य असो, जातीय अभिमानातून आलेले बनिया असण्यावरील वक्तव्य असो, हनुमान चालीसा पाठ असो, जनतेच्या आंदोलनांना दडपण्यासाठी हिंदुत्ववादी फासीवादी मोदी सरकारसोबत केलेली हातमिळवणी असो, कित्येक उदाहरणे आहेत जी आपचे लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता विरोधी चरित्र दर्शवण्यासाठी पर्याप्त आहेत. या व्यतिरिक्त याचाच आणखी एक प्रत्यय आला जेव्हा दिल्लीतील आप सरकारमधील तत्कालीन मंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांना बौद्ध धर्मामध्ये धर्मांतरणाच्या एका सामूहिक कार्यक्रमात उपस्थित राहून तिथे हिंदू ‘देवी-देवतांचा’ अपमान करण्याबद्दल गोदी मीडिया व संघी हिंदुत्ववाद्यांकडून लक्ष्य करण्यात आले त्यावेळी देखील आम आदमी पार्टी पुन्हा मूग गिळून गप्प राहिली, किंबहुना ती शांतताच काही खूप स्पष्ट सांगत होती. यानंतर गौतमना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलनादरम्यान या पक्षाने व केजरीवालने घेतलेल्या संधीसाधू भूमिका देश कधीच विसरू शकत नाही. ‘आप’ने कधीच या दोन्ही कायद्यांना विरोध केला नाहीच, उलट केजरीवालने म्हटले की दिल्ली पोलिस जर आमच्या ताब्यात असते तर एका तासात शाहीन बाग रिकामी केली असती. सोबतच संपूर्ण आंदोलनात उमर खालिद आणि इतर कार्यकर्त्यांच्या अटकेमध्ये त्यांनी भाजपचे समर्थनच केले. यांचा ‘खरा-राष्ट्रवाद’ सुद्धा दिसला, जेव्हा यांनी कलम अत्यंत गैर-लोकशाही पद्धतीने कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि म्हटले की यामुळे काश्मिरचा विकास होईल. राम मंदिराच्या प्रश्नावरही यांनी सतत भाजपच्या सुरात सुर मिसळला आहे, आणि इथपर्यंत की राम मंदिर जमिन घोटाळ्यात यांनी भ्रष्टाचाराला मुद्दा न बनवता असे म्हटले की यामुळे 115कोटी हिंदूंच्या आस्थेला ठेच लागत आहे! आश्चर्याची गोष्ट नाही की हा पक्ष राम मंदिराच्या यात्रा  आयोजित करत आहे.

 मतांच्या ध्रुवीकरणाच्या खेळासाठी कधीच निर्णायकपणे धार्मिक अतिरेकपंथाच्या विरोधात न जाता, उलट अधून-मधून त्या दुराभिमानाला कुरवाळत केजरीवाल आणि कंपनी सत्तासन कवटाळून आहे. आजचे एकंदरीत राजकारण पाहता त्यात टिकण्यासाठी व भांडवलदार वर्गाचे अधिकाधिक समर्थन मिळवण्यासाठी केजरीवालचे हिंदुत्वाच्या राजकारणात उतरणे क्रमप्राप्त होते. आज कमीअधिक फरकाने उदारवादी म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षांचा हिंदुत्व व एकंदरीत प्रतिक्रियावादी राजकारणाशी असलेला अन्योन्य संबंध हा उघडच आहे आणि भांडवलशाहीच्या संरचनात्मक संकटाच्या काळात हा संबंध भांडवलदार वर्गासाठी गरजेचा बनतो.

आपचे हिंदुत्वाचे आणि जातीवादाचे धोरण नेहमीच शासक वर्गाच्या अखत्यारीत एका जनविरोधी अस्त्राचे काम करत आले आहे आणि करत राहील. म्हणूनच, ‘आप’ किती ही ‘व्यवस्था’ परिवर्तनाच्या बाता करू देत पण वास्तविकरित्या तो व्यवस्थेसाठी ‘सेफ्टी वॉल्व्ह’चे काम करतो आणि भांडवलशाही व्यवस्थेचा दूरचा संरक्षक-सेवक आहे आणि म्हणून एका अर्थी जास्त घातक व यथास्थितीवादी आहे. कारण, सामान्य जनतेसमोर तो जाती आणि धर्म यांना घेऊन तेवढ्या भोंगळ स्वरूपात बाहेर येत नाही जेवढे की भाजपा व इतर काही स्थानिक-क्षेत्रीय पक्ष संघटना करतात. तो कल्याणकारी मुखवटा लेवून जनतेत जातो.

‘आप’: भांडवलदार वर्गाचा एक चलाख पक्ष

राजकारणातील ‘गुड बॉय’ची प्रतिमा जी केजरीवालने भांडवलाच्या मदतीने बनवण्यात एका अंशी यश मिळवले आहे, त्याचादेखील ‘आप’ला राजकीय फायदाच होतो. परिवर्तनाची आशा मनात घेऊन असणाऱ्या पण राजकारणाकडे पाहण्याचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन नसलेल्या लोकांना मग केजरीवालमध्ये आशा दिसू लागते. अशा रीतीने आप हे भांडवलदार वर्गाच्या दृष्टीने जास्त दूरगामी दृष्टी असलेले संघटन आहे. फाशीवादाच्या काळात लोक ‘तुलनेने कमी वाईटा’कडे आकृष्ट होतात कारण क्रांतिकारी पर्यायाच्या सक्षम अनुपस्थितीत तोच अधिक सोपा व तात्कालिकदृष्ट्या योग्य पर्याय भासतो. उदारमतवादी लोकांना या पद्धतीचे ‘तत्काळ उत्तर’ ‘तत्काळ फायद्या’साठी पण गरजेचे असते.

परंतु, जसे आम्ही वारंवार सांगत आलो आहोत, कामगार-कष्टकरी वर्ग आणि व्यापक जनतेचे खरे हित हे त्यांच्या एकतेत आहे, संघटित होऊन योग्य कामगारवर्गीय विचारधारेशी प्रतिबद्धता पाळून केलेल्या संघर्षात आहे, वर्ग-संघर्षात आहे, ना की जाती-पातीच्या तुच्छ लढ्यांत स्वतःला मारून-कापून संपविण्यात वा क्षुद्र सुधारवादाच्या नादी लागून क्रांतिकारी राजकारण त्यागण्यात! कामगार कष्टकरी वर्गाने आणि समस्त जनतेने हे जाणले पाहिजे की अरविंद केजरीवालसारखे जनतेच्या रक्ताने नाक-गाल लाल करून लोकरंजन करणारे विदूषक हे तोवर उभे राहतच राहतील जोवर जनतेच्या संघटित संघर्षाच्या जोरदार लाटा या सुकलेल्या-वाळलेल्या रक्ताला धुवून काढत नाहीत; शोषणाच्या बळावर तगलेल्या या व्यवस्थेच्या महालाच्या भिंती जनतेच्या क्रोधाग्नीमध्ये जळून भस्मसात होत नाहीत आणि मानवकेंद्रित समाजव्यवस्था नव्याने उभारली जात नाही!!

कामगार बिगुल, मार्च 2023