भांडवली शेती, दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
नफ्याच्या व्यवस्थेत लहान शेतकऱ्यांचे उद्ध्वस्त होणे अटळ आहे!

विराट

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. गेल्या काही वर्षांच्या मानाने या वर्षी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. २०१५ मध्ये जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांत १३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. (हा सरकारी आकडा आहे. काही विश्लेषकांच्या मते खरा आकडा २००० पेक्षाही जास्त आहे.) महाराष्ट्रातील १४७०८ गावे दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आली आहेत, आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठा बिकट बनला आहे. महाराष्ट्रातील सरकारबद्दल बोलायचे झाले तर सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा गायीची चिंता जास्त आहे, आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्यावर सोडलेला आहे. केंद्र सरकारची या समस्येवर भूमिका काय आहे हे केंद्रिय मंत्री राधा मोहन सिंह यांच्या विधानावरून कळू शकते. त्यांच्या मते प्रेम प्रकरणे, नपुंसकता ही या आत्महत्यांमागची खरी कारणे होत! या वर्षी पाऊस कमी झाला. हे दुष्काळाचे तात्कालिक कारण आहे. पाऊस कमी झाल्यामुळेच दुष्काळ पडल्याचे सांगून सरकार स्वतःचा बचाव करीत आहे. मात्र समग्रतेत पाहिले तर या समस्येचे अनेक पैलू समोर येतात. त्यांच्यावर विचार होणे गरजेचे आहे.

देशात दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न काही नवीन नाही. गेल्या वीस वर्षांमध्ये दर वर्षी १२००० ते २०००० शेतकरी आत्महत्या करतात. महाराष्ट्रात ही समस्या सर्वाधिक आहे व एकूण आत्महत्यांपैकी जवळपास ४५ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असतात. महाराष्ट्रातही विदर्भ आणि मराठवाड्यात आत्महत्या जास्त होतात. या वर्षी जूनपर्यंत विदर्भात ६७१ आणि मराठवाड्यात ४३८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. २०१२, २०१३ आणि २०१४ मध्ये क्रमशः ३७८६, ३१४६ आणि २५६८ शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आपले जीवन संपवून टाकले. २०१४ मधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा २५६८ हा आकडा दिशाभूल करणारा आहे कारण २०१४पासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या गणनेच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला. त्यामुळे खरे चित्र समोर येत नाही. २०१४ पूर्वी जी पद्धत अवलंबिण्यात येत होती, तिच्यानुसार हा आकडा २५६८ हून वाढून ४००४ होतो. मात्र पद्धत कोणतीही असो, एवढे मोठे सत्य नाकारता येत नाही. अशा प्रकारे पद्धत बदलून आकडे सुधारून घेता येतील पण त्यातून समस्या काही सुटत नाही. जूननंतरचे आकडे आपल्यापाशी उपलब्ध नाहीत मात्र परिस्थिती आणखीनच बिघडलेली आहे, हे नक्कीच सांगता येऊ शकते. बीड, लातुर, उस्मानाबाद, जळगाव , नांदेड, सातारा, अहमदनगर, यवतमाळ, वर्धा आदी जिल्ह्यांतून सतत आत्महत्येच्या बातम्या येत असतात.

दुष्काळ आणि आत्महत्येसाठी वारंवार जे कारण दिले जात आहे, ते म्हणजे पावसाची कमतरता. म्हणजेच या एकूण समस्येचे कारण नैसर्गिक असल्याचे सांगितले जाते आहे. सध्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अभियान चालवणारे नाना पाटेकरसुद्धा म्हणतात की या समस्येसाठी सरकारला दोषी ठरवता येणार नाही, कारण पाऊसच कमी झालेला आहे. परंतु एवढे सांगितल्यामुळे प्रश्न सुटत नाही. ज्या वर्षांमध्ये पावसाचा प्रश्न नव्हता त्या वर्षांमध्येसुद्धा ही समस्या मोठ्या प्रमाणात अस्तित्त्वात होती. समस्येचे खरे कारण पावसाची कमी हे नाही तर सरकारचे या समस्येकडे लक्ष न देणे हे खरे कारण आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, आत्महत्या करणाऱ्यांपैकी एक तृतियांश शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांचे म्हणणे आहे की आत्महत्येचे मुख्य कारण सरकारकडून कोणतेही मदतीचे पाऊल न उचलले जाणे हेच आहे. फक्त दहा टक्के कुटुंबांनीच यासाठी पावसाला जबाबदार धरले आहे. सरकार कोणाचेही असो, दुष्काळाशी सतत झगडणाऱ्या प्रदेशांमध्ये सिंचनाची एक व्यवस्थित आणि क्रियाशील संरचना उभी करण्याची जबाबदारी कोणत्याही सरकारने उचललेली नाही. पाणी साठविण्याचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे झाले नाही तर ज्या प्रदेशांमध्ये भरपूर पाऊस पडतो, तेथेसुद्धा पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार. चेरापुंजी याचे उत्तम उदाहरण आहे. भारतातील सगळ्यात जास्त पाऊस असणाऱ्या प्रदेशांपैकी चेरापुंजी एक आहे. मात्र वर्षातील बराचसा काळ त्याला पाण्याच्या समस्येशी झगडावे लागते. वास्तविक, आजसुद्धा जर आपल्याला दुष्काळासारख्या संकटाशी झगडावे लागत असेल, तर त्यासाठी नैसर्गिक कारणे पुढे करणे नक्कीच चुकीचे आहे. १७ व्या किंवा १८ व्या शतकात असे बोलले गेले असते तर गोष्ट वेगळी होती. आज विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इतके पुढारलेले आहे की कमीत कमी पाऊस असणाऱ्या प्रदेशातही पुरेशा पाण्याची तजवीज केली जाऊ शकते. भारतात नद्यांचे इतके विशाल जाळे पसरलेले आहे की देशातील कोरड्याहून कोरड्या क्षेत्रालासुद्धा दुष्काळमुक्त करता येऊ शकते. मानसूनच्या अनियमिततेमुळे दुष्काळ पडण्याच्या बातम्या आपण अगदी बालपणापासून ऐकलेल्या असतात आणि त्यामुळे दुष्काळाचे मुख्य कारण नैसर्गिक आहे, असा एक सर्वसामान्य समज झालेला असतो. कमी मानसूनमध्येसुद्धा भारतात इतका पाऊस पडत असतो की त्या पावसाचे योग्य व्यवस्थापन केले तर त्याद्वारे दुष्काळाचा प्रश्न सोडवता येऊ शकेल. नद्यांचे पाणी व्यवस्थित पद्धतीने वापरले आणि त्यासाठी आवश्यक अशी संरचना उभी केली तर हे निश्चितच शक्य आहे. याद्वारे भूमिगत पाण्याची सतत घसरणारी पातळीसुद्धा नियंत्रित केली जाऊ शकते. मग प्रश्न हा आहे की जर हे इतके सोपे असेल तर मग सरकार हे सोपे काम हाती कां घेत नाही व दररोज लोकांच्या शिव्या कां खाते? मुद्दा हा आहे की काम सोपे तर आहे, परंतु सरकारसाठी हे काम असंभव आहे!

पहिली गोष्ट म्हणजे, सध्याच्या व्यवस्थेच्या अंतर्गत दुष्काळाची समस्या सोडवणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. दुसरी गोष्ट, दुष्काळाची समस्या सोडविली तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सगळ्या समस्या दूर होणार नाहीत. याचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या एका हिश्शाच्या अडचणी दूर होतील, दुसऱ्याच्या नाहीत. ढोबळमानाने श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर होऊ शकतात परंतु गरीब शेतकऱ्यांच्या सगळ्या समस्यासुद्धा दूर होतील, असे म्हणणे चुकीचे आहे. दुष्काळग्रस्त नसलेल्या देशाच्या इतर भागांमध्येसुद्धा गरीब शेतकऱ्यांसमोर असंख्य प्रश्न आहेत. दुष्काळ हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे एकमेव कारण नाही. ज्या प्रदेशांमध्ये दुष्काळ नाही तेथेसुद्धा शेतकरी दररोज आत्महत्या करीत असतात. अर्थातच तेथे आत्महत्यांचे प्रमाण दुष्काळग्रस्त भागांच्या तुलनेत कमी आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्येसुद्धा मोठी संख्या मध्यम शेतकऱ्यांची असते. या एकूण प्रक्रियेबद्दल आपण नंतर बोलू. येथे याचा उल्लेख करण्याचे कारण एवढेच की शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्यांचे कारण दुष्काळ आहे असे मानण्याची चूक होऊ नये. पुन्हा आपल्या विषयाकडे येऊ. आजच्या व्यवस्थेत दुष्काळाच्या समस्येचे निवारण कां होऊ शकत नाही या प्रश्नाचे उत्तर काय असू शकते? या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला सध्याच्या व्यवस्थेच्या चारित्र्यात शोधावे लागेल. सध्याच्या व्यवस्थेचे चारित्र्य हे भांडवलदारी आहे आणि ती समाजातील एका लहानशा हिश्शाच्या नफ्यासाठी कार्यरत आहे. याचा आपल्या विषयाशी संबंध काय? कोणतीही सामाजिक समस्या ही त्या व्यवस्थेच्या चारित्र्याच्या संदर्भातच समजून घेता येऊ शकते. कोणत्याही समस्येवर उपाय ती समस्या समग्रतेत समजून घेऊनच शोधता येऊ शकतो. दुष्काळाचा प्रश्नसुद्धा आपण या संदर्भातच योग्य प्रकारे समजून घेऊ शकतो. आज दुष्काळाचा विषय येतो तेव्हा बहुतेक वेळा दृष्टिभ्रमासारखीच परिस्थिती असते. एक राजकीय पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षाला नावे ठेवत असतो. सत्तेत असणारा पक्ष सांगत असतो की ते समस्येचा गांभीर्याने विचार करीत आहेत, आणि मग त्यांच्याकडून चार दोन आश्वासने दिली जातात. सरकार काही योजना लागू करते ज्यांची अंमलबजावणी कधी होत नाही, आणि अंमलबजावणी होऊ लागली तरी विशाल नोकरशाही त्यांचा पार बोऱ्या वाजवते. नंतर नोकरशाही किंवा सरकारची अकर्मण्यता आणि भ्रष्टाचारापाशी येऊन समस्या थांबते आणि शेवटी थोडीफार नुकसान भरपाई देऊन समस्या सोडवली जाते. या एकूण प्रक्रियेत समस्येची खरी कारणे दडवली जातात आणि या व्यवस्थेचे चारित्र्य लोकांसमोर येऊ शकत नाही.

यावेळीसुद्धा असेच होते आहे, व एकीकडे मराठवाडा आणि विदर्भात लोकांसमोर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आ वासून उभा असताना दुसरीकडे नाशिकच्या कुंभमेळ्यात साधुंना डुबकी मारताना अडचण होऊ नये यासाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी शाही स्नानासाठी सोडण्यात आले आहे, यावरून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाविषयी सरकार किती गंभीर आहे ते समजू शकते. राज्य दुष्काळाच्या समस्येने ग्रासलेले आहे व प्रत्येक व्यक्तीला फक्त ५ ते ६ लिटर पाणी देण्यात येते आहे, आणि दुसरीकडे साधूंच्या शाही स्नानासाठी २ टीएमसी पाणी (इतक्या पाण्यात ७० लाख लोकांच्या घरगुती गरजा दोन महिनेपर्यंत पूर्ण केल्या जाऊ शकतात) बरबाद केले जाते, हीच मुळात अत्यंत लांछनास्पद बाब आहे. गेल्या सरकार या समस्येबद्दल किती गंभीर होते हे त्यांनी केलेल्या ३५००० कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यावरून समजू शकते. म्हणजेच कोणाचेही सरकार असो त्याला गरीब जनतेशी कोणतेही सोयरसुतक नाही हे आपण पाहू शकतो. मग त्याला नेमके कोणाचे पडून गेले आहे? एका वाक्यात सांगायचे झाले तर त्यांना देणेघेणे आहे समाजातील एक लहानशा हिश्शाशी, म्हणजेच भांडवलदार वर्गाशी! काही उदाहरणांतून हे कळू शकेल. दुष्काळातसुद्धा महाराष्ट्र सरकार जनतेच्या गरजा पूर्ण करायचे व दुष्काळग्रस्त भागास मदत पोचवायचे सोडून खागजी कंपन्यांच्या वापरासाठी पाणी सोडत आलेय. २०१२-२०१३ मध्ये पाण्याचा पुरवठा पुरेसा झाल्यामुळे जवळपास ४७ कंपन्यांचा फायदा झाला. या ४७ कंपन्यांपैकी ९० टक्के पाणी फक्त १२ कंपन्यांना देण्यात आले. या ४७ कंपन्यांपैकी १५ थर्मल पावर प्लांटचा फायदा झाला. त्यांपैकी १३ खाजगी मालकीच्या आहेत. ही वीज निर्मिती यंत्रे भरमसाठ पाणी वापरतात. १००० मेगावॅट वीज निर्मिती करण्यासाठी जेवढे पाणी लागते त्यांतून ७००० हेक्टर जमीनीचे सिंचन होऊ शकते, किंवा ८ लाख लोकांना वर्षभर पिण्याचे पाणी पुरवले जाऊ शकते. यावरून यासंबंधी अंदाज करता येऊ शकतो. आपण पाहू शकतो की पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे गरीब जनता भयंकर परिस्थितीत जगत असताना, खाजगी कंपन्यांचा नफा मारला जाऊ नये म्हणून त्यांना पाण्याचा पुरवठा सुरू ठेवला जातो. या व्यवस्थेत दुष्काळाचा प्रश्न सोडवला जाऊ शकत नाही तो यामुळेच. कारण सरकार सामान्य जनतेपेक्षा मूठभर खाजगी लुटारूंना प्राधान्य देत असते.

उपरोल्लेखित मुद्दा स्पष्ट करणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे आज शेतीच्या विकासाकडे सरकार जास्त लक्ष देऊ इच्छित नाही आणि म्हणूनच सरकारला दुष्काळाच्या प्रश्नाशी काहीही देणेघेणे नाही. १९९१ च्या नव्या आर्थिक धोरणांनंतर भारतात एकूण घरगुती उत्पादनात शेतीचा वाटा कमी होत गेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात उद्योग आपल्या बाल्यावस्थेत होते आणि भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात शेतीवर विसंबलेली होती. १९६१ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५७ टक्के वाटा शेतीतून येत होता, व २००६ येता येता तो फक्त १८ टक्के झाला. अशा प्रकारे १९५० व साठच्या दशकात शेतीवरचे संकट किंवा दुष्काळ एकूण अर्थव्यवस्थेला तीव्रतेने प्रभावित करू शकत होता, परंतु आज परिस्थिती तशी नाही. २००२ च्या दुष्काळामुळे भारताच्या एकूण घरगुती उत्पन्नात फक्त १ टक्क्याचा फरक पडला. २०१३ च्या आकड्यांनुसार एकूण घरगुती उत्पन्नात शेतीचा वाटा होता फक्त १३.७ टक्के जो १९५०-५१ मध्ये ५२ टक्के असायचा. म्हणूनच ५० व ६० च्या दशकात राज्याकडून शेतीसाठी कमीत कमी एक कामचलाऊ संरचना उभी केली गेली. याच काळात शेतीचे धिम्या गतीने भांडवली रूपांतरसुद्धा होत गेले. आज हे रूपांतर पूर्ण झाले आहे.

भांडवली विकासाचे एक वैशिष्ट्य असते. तो कधीच सर्व क्षेत्रांत समान नसतो. काही क्षेत्रे इतरांच्या तुलनेत मागे पडतात. आज भारतात ज्या प्रदेशांत दुष्काळ पडतो त्यांना दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. राज्य ही गुंतवणूक करू इच्छित नाही. याची दोन कारणे आहेत. एक तर या प्रदेशांना दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्याला मोठा खर्च करावा लागणार आहे. राज्य आज कल्याणकारी धोरणांचा त्याग करीत आहे आणि जनतेच्या कष्टाचा पैसा भांडवलदार घराण्यांच्या खिशात सारते आहे हे तर आपण पाहातच आहोत. अशा वेळी कल्याणकारी योजना लागू करून सरकार भांडवलदार वर्गाला बिलकूल नाराज करू इच्छित नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे या प्रदेशांमध्ये भांडवली विकास झालेला आहे आणि तेथे उद्योग आणि शेतीमधील अंतर्विरोध स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. एकीकडे मोठमोठे पावर प्लांट सुरू झाले आहेत. ते मोठ्या प्रमाणात पाण्याची मागणी करीत असतात, व दुसरीकडे शेतीसुद्धा पाण्याशिवाय शक्य नाही. सरकारे औद्योगिक भांडवलदारांनाच प्राधान्य देतात हे इतिहासाने दाखवून दिले आहे. प्रामुख्याने या दोन कारणांमुळे या प्रदेशांना दुष्काळमुक्त करणे कोणत्याही सरकारच्या प्राधान्यक्रमात बसत नाही.

शेतीच्या भांडवली रूपांतराबरोबर आणखी एक परिघटना समोर आलेली आहे. ती म्हणजे ग्रामीण लोकसंख्येचे विभेदीकरण. भांडवलशाही जसे जसे आपले हातपाय पसरू लागते तसतशी मोठ्या संख्येने ग्रामीण जनता आपल्या घर-जमिनीपासून तुटू लागते व ग्रामीण सर्वहारा बनून एक तर श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या शेतात राबते किंवा शहरांकडे धाव घेते व तेथे औद्योगिक भांडवलदारांच्या शोषणाची बळी ठरते. दुष्काळ या प्रक्रियेला वेग देतो. यामुळे गावातील श्रीमंत शेतकरी व शहरातील उद्योगपती दोघांचाही फायदा होतो. दुष्काळ पडल्यावर जेव्हा ग्रामीण सर्वहारा जनतेचे अगदी खाण्याचे वांदे होतात तेव्हा श्रीमंत शेतकरी आणि उद्योगपतींकडून त्यांना अत्यंत कमी मजुरीवर राबवले जाते. अशा प्रकारे श्रीमंत शेतकरी आणि उद्योगपतींना स्वस्त श्रम मिळू लागतो. प्रामुख्याने इतर प्रदेशांतल्या श्रीमंत शेतकऱ्यांना याचा फार फायदा होतो. पूर्व महाराष्ट्रात दुष्काळ पडतो तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी दरांवर मजूर मिळू लागतात. दर वर्षी दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांतून कामाच्या शोधात पलायन करून मोठ्या संख्येने लोक दुसऱ्या क्षेत्रांतील श्रीमंत शेतकऱ्यांकडे अत्यंत कमी मजुरीवर काम करतात. याशिवाय गांजलेल्या ग्रामीण जनतेची जमीन श्रीमंत शेतकरी अत्यंत कमी दरात घशात घालतात. जास्त किंमतीची जमीन थोडेसे कर्ज फेडण्यासाठी सोडून द्यावी लागते. यातूनही श्रीमंत शेतकऱ्यांचाच फायदा होतो. अर्थातच श्रीमंत शेतकऱ्यांनाही दुष्काळाच्या वेळी मोठे नुकसान सहन करावे लागते, परंतु त्यांच्याकडे भांडवल असल्यामुळे हे भांडवल ते शेतीतून काढून इतर क्षेत्रांत लावू शकतात. जवळपासच्या शहरांमध्ये ते नवीन उद्योगधंदे सुरू करू शकतात व दुष्काळाच्या कोपापासून स्वतःला काही प्रमाणात वाचवू शकतात. थोडक्यात, त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची पाळी येत नाही. याला काही अपवादही असतात. मात्र आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मध्यम शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असते. शेतीचे भांडवली रूपांतर होते तेव्हा मध्यम शेतकरीसुद्धा अधिकाधिक उपभोगासाठी नाही तर बाजारासाठी शेती करू लागतात. नगदी पिके (कॅश क्रॉप्स) उत्पादनात मुख्य स्थान घेऊ लागतात. शेतकरी जेव्हा ही पिके घेऊ लागतात तेव्हा त्यांच्यासाठी जास्त भांडवलाचीही गरज असते व पिक येण्याचा कालावधीसुद्धा जास्त असतो. शिवाय अशी बहुतेक पिके जास्त पाण्याची मागणी करतात. अशा प्रकारे उत्पादन बाजारासाठी होऊ लागते खरे, पण जेव्हा पाणी आणि भांडवलाची समस्या निर्माण होते तेव्हा उभे पिक बरबाद होऊ लागते.याशिवाय त्यांना शेतीसाठी कर्जसुद्धा घ्यावे लागते. कसेही करून पिक विकून हे कर्ज ते फेडू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीतच ते आत्महत्या करतात. गरीब शेतकरी आणि ग्रामीण सर्वहारांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण जवळपास देशभरात कमीच आहे, व ही जनता कुठे वेगाने तर कुठे धिम्या गतीने शहरांकडे जात असते. दुष्काळामुळे शहरांकडे होणाऱ्या या पलायनाचा वेग नक्कीच वाढतो. दुष्काळाचा वेगवेगळ्या वर्गांवर कसा वेगवेगळा प्रभाव पडतो तेसुद्धा यावरून दिसून येते. बहुतेक लोक ही प्रक्रिया समजू शकत नाहीत व सतत राज्याच्या हस्तक्षेपाद्वारे दुष्काळावर उपाय काढण्याचे प्रयत्न करीत राहतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अन्य प्रदेशांमध्येही होतात व फक्त दुष्काळावर उपाय काढून आत्महत्या टाळणे अशक्य आहे, हे ते समजू शकत नाहीत. भांडवलशाहीने शेतीला आपल्या पंखाखाली घेताच मध्यम शेतकरी नेहमी जास्त उत्पादन करून पिक चांगल्या किंमतीवर बाजारात विकून नफा कमावण्याचा विचार करीत असतो. उत्पादनाच्या काळात पिक खराब होते तेव्हा तोसुद्धा बरबाद होतो आणि बाजारात पिकाला चांगला दाम मिळत नाही तेव्हासुद्धा तो बरबाद होतो. अशा बऱ्याच घटना पाहण्यात आहेत ज्यांमध्ये पिक चांगले आलेले आहे परंतु चांगला दाम न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. थोडक्यात, मध्यम आणि लहान शेतकऱ्यांचे बरबाद होणे भांडवलशाहीत अटळ आहे. दुष्काळ फक्त त्याचा वेग वाढवतो. अशा वेळी, बहुतेक लोक व स्वतःला क्रांतिकारक म्हणवून घेणाऱ्या संघटनासुद्धा जेव्हा मध्यम शेतकऱ्याच्या बरबाद होण्याबद्दल अश्रू ढाळतात तेव्हा त्यांनी ही एकंदर परिघटना नीट समजून घेतलेली नसते. त्यामुळे त्यांची मागणीसुद्धा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यापर्यंत व आलेल्या पिकाला हमीभाव वाढवून देण्यापर्यंत मर्यादित राहते. दुष्काळाचा सर्वांत भयंकर परिणाम ग्रामीण सर्वहारा आणि शेतमजूरांवर होत असतो कारण त्यांची मजुरी घसरते व त्यांच्यावर उपाशी मरण्याची पाळी ओढवते, याकडे ते पूर्ण डोळेझाक करतात. त्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई मिळत नाही, व त्यांच्यापाशी कोणतीही जमीन नसल्यामुळे हमीभाव वाढवल्यामुळे त्यांना काहीच फायदा होत नाही. उलट सापेक्षतः त्याचे नुकसानच होत असते. परंतु ग्रामीण सर्वहाराच्या मागण्या मांडण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो व ते असा एक रथ रोखण्याचा प्रयत्न करीत असतात जो वेगाने खोल दरीच्या दिशेने धावतो आहे, व त्याचा वेग कमी करून त्याला दरीत कोसळण्यापासून रोखता येणार नाही. मध्यम शेतकऱ्यांच्या बरबाद होण्याचा उत्सव साजरा केला जावा, असा याचा अर्थ अजिबात नाही. याचा अर्थ इतकाच आहे की भांडवलशाहीत मध्यम शेतकऱ्याचे बरबाद होणे टाळले जाऊ शकत नाही. त्याचबरोबर, नुकसान भरपाई देऊन किंवा हमीभाव वाढवून मध्यम शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारता येणार नाही. नुकसान भरपाई आणि हमीभावाचा लाभ खरा त्यालाच मिळतो ज्याच्यापाशी जमीन अधिक आहे, म्हणजेच श्रीमंत शेतकरी. कर्जमाफीची मागणीसुद्धा श्रीमंत शेतकऱ्यांनाच जास्त लाभदायक ठरते कारण त्यांना सरकारी बँकांकडून कर्ज मिळत असते. लहान किंवा मध्यम शेतकऱ्यासाठी कर्जाचा स्रोत असतो गावातील ब्याजखोर महाजन किंवा श्रीमंत शेतकरी, व ते कोणत्याही परिस्थितीत कर्जमाफीचा विचारसुद्धा करीत नाहीत. अशा प्रकारे प्रगतिशील संघटनांच्या मागण्यासुद्धा वास्तविक श्रीमंत शेतकऱ्यांच्याच मागण्या असतात व ज्यांची परिस्थिती सगळ्यात जास्त खराब आहे त्यांना त्यांपासून कोणताही लाभ मिळत नाही, म्हणजेच शेतमजुरांना! त्याच्यासमोर पलायनाशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग शिल्लक राहत नाही.

आज दुष्काळाचे संकट आपल्यासमोर असताना आपण सर्वप्रथम ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे तेथे ताबडतोब मदत पोहोचवण्याची मागणी केली पाहिजे. बऱ्याचदा वास्तवाबद्दल अनभिज्ञ असल्यामुळे छोट्या प्रमाणाताली माल उत्पादनाला वाचवण्याची मागणी लोक करीत असतात. मात्र आपण वर पाहिल्याप्रमाणे या मागण्या मध्यम शेतकऱ्यांचे उद्ध्वस्त होणे काही टाळू शकत नाही, व मुख्य मागण्या मात्र बाजूलाच पडतात. सर्वप्रथम आपण सर्वांना सारख्या प्रमाणात मदत पोहोचविणाऱ्या मागण्या पुढे ठेवल्या पाहिजेत. इच्छा असल्यास सरकार या मागण्या लगेच पूर्ण करू शकते. अशा मागण्यांमध्ये घरगुती उपयोगाकरिता पुरेशा पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची मागणी सर्वप्रथम येते. कारणांबद्दल बोलायचे झाले तर अशा प्रदेशांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या हीसुद्धा भांडवलशाहीचीच देणगी आहे. बाजारावर आधारित शेतीसाठी भूमिगत पाण्याची प्रामुख्याने गेल्या दोन दशकांमध्ये जबरदस्त धूप झाली आहे. यामुळे भूमिगत पाण्याची पातळी सतत घसरत गेली आहे, व आज परिस्थिती अशी ओढवली आहे की गावागावांमध्ये विहिरी आणि हॅण्डपंप पाणी देईनासे झाले आहेत. नगदी पिके काढून नफा कमावण्यासाठी या प्रदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बोरवेल लावल्या गेल्या आहेत व आज परिस्थिती अशी आहे की ८०० फूटच्या बोरिंगनंतरही पाणी मिळेल याची शाश्वती राहिलेली नाही. आता काहीत बोरवेल पाणी देत आहेत आणि लोकांना कित्येक किलोमिटर अंतरावरून पाण्याची सोय करावी लागत आहे. सरकार पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठासुद्धा करीत नाहीये आणि पाण्याच्या टँकरांतून लोकांना फक्त ५- ७ लिटर पाणीच दिले जात आहे. जर लोकांना घरगुती गरजांसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले तर त्यामुळे अस्तित्त्वाचे संकट झेलणाऱ्या लोकसंख्येला तात्पुरता सुटकेचा श्वास घेता येईल. अर्थातच, घरगुती गरजेपुरत्या पाण्याचा पुरवठा केल्याने लोकांना तात्कालिक फायदाच होऊ शकतो कारण शेतीसाठी पाणी नसल्यावर लोक वेगाने शहरांकडेच धाव घेऊ लागतील.

आता सारांश म्हणून काही मुद्दे मांडता येतील. दुष्काळाची कारणे आपण या व्यवस्थेच्या चारित्र्यामध्ये शोधली पाहिजेत व याला नैसर्गिक संकट मानण्याची चूक करता कामा नये. पाऊस कमी झाला तरी पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध असते व ते प्रामुख्याने उद्योगांच्या गरजा भागवण्यासाठी वापरले जाते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, या व्यवस्थेच्या अंतर्गत दुष्काळाचा पक्का उपाय अशक्य आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आज कोणत्याही प्रदेशातील शेतीवरील संकटाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम होत नाही व श्रीमंत वर्गाला वास्तविक यातून फायदाच होतो कारण स्वस्त श्रम त्यांच्यासाठी उपलब्ध होतो. तिसरी गोष्ट, दुष्काळग्रस्त भागांत सर्वच वर्गातील लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असले तरी वेगवेगळ्या वर्गांवर यांचा परिणाम वेगवेगळा असतो. शेतमजुरांनाच सर्वांत जास्त नुकसान झेलावे लागते. लहान आणि मध्यम शेतकरी उद्ध्वस्त होऊन सर्वहारा वर्गात सामील होण्याची गती दुष्काळामुळे वाढते व कोणताही उपाय ही बरबादी थांबवण्यासाठी कुचकामी ठरतो. चौथी गोष्ट, दुष्काळाच्या समस्येचे निदान झाले म्हणून शेतकऱ्यांच्या सगळ्या समस्या दूर होत नाहीत, व दुष्काळ हे आत्महत्यांचे एकमेव कारण आहे असे समजणे चुकीचे आहे. दुष्काळाच्या समस्येचे निवारण झाले तरी गावांमध्ये विभेदीकरणाची प्रक्रिया सुरूच राहते. फक्त प्रभुत्त्वशाली वर्गाला लाभदायक ठरणाऱ्या मागण्या करून दुष्काळाच्या समस्येचे निवारण होऊ शकत नाही. सर्वांना समान रूपात लाभ देणाऱ्या मागण्या आपण सर्वप्रथम केल्या पाहिजेत. याचा अर्थ असा नक्कीच नाही की दुष्काळाच्या समस्येच्या कायमस्वरूपी सोडवणुकीच्या मागण्या आपण सरकारकडे करू नयेत व केवळ तात्कालिक मदतीच्या मागण्या केल्या पाहिजेत. आपण दुष्काळाची समस्या कायमची सोडवण्यासाठी सरकारकडे मागण्या केल्या पाहिजेत, मग सरकार त्या पुऱ्या करो अथवा न करो. परंतु अशा मागण्यांच्या माध्यमातून या व्यवस्थेचे स्वरूप व चारित्र्य आपण लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसमोर व ग्रामीण सर्वहारा वर्गासमोर उघडे पाडले पाहिजे.

नाना पाटेकर यांच्या मदतीमुळे गरीब शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर होणार आहेत का?

या वर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या समस्येने उग्र रूप धारण करताच नाना पाटेकर शेतकऱ्यांचे उद्धारकर्ते बनून महाराष्ट्रासमोर आले आहेत. नाना पाटेकर यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एक अभियान सुरू केले आहे. नाना पाटेकर यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की त्यांनी आत्महत्या करू नयते, काही अडचण असेल तर त्यांच्याशी संपर्क साधावा, ते शेतकऱ्यांची मदत करतील! महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शहरांतील लोकांनी नाना पाटेकर यांच्या हाकेला प्रतिसाद दिला आणि मदतनिधी गोळा करण्यात सुरूवात झाली. अक्षयकुमरसह कित्येक कलाकारसुद्धा मदतीसाठी पुढे आले. यानंतर मुख्य प्रवाहातील मिडिया आणि सोशल मिडियावरसुद्धा नाना पाटेकर यांचा जणू जयजयकार होऊ लागला. परंतु एक प्रश्न सर्वांत आधी उपस्थित केला गेला पाहिजे होता, व ज्या प्रश्नाला मुख्य प्रवाहातील मिडियाने मोठ्या हुशारीने बाजूला सारले आहे तो म्हणजे, अशा मोहिमेद्वारे दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न खराच सुटू शकतो का? नाना पाटेकर एक प्रामाणिक व्यक्ति असतीलही. (अर्थात, याबद्दलसुद्धा शंका यावी अशी परिस्थिती आहे, कारण नाना पाटेकर मोठ्या हुशारीने सरकारला या प्रश्नावर आपली जबाबदारी झटकून टाकण्याची संधी देत आहेत आणि सांगत आहेत की सरकार या आत्महत्यांसाठी जबाबदार नाही!) परंतु या मोहिमेद्वारे शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवणे बिलकुल शक्य नाही. अशा प्रकारची एनजिओवादी मोहिम थोडी मदत देण्याच्या नावाखाली वास्तवात (जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणी) जनतेची दिशाभूल करते व समस्येच्या मुळापर्यंत जाण्यात अडथळे निर्माण करते. अशा मोहिमा जनतेच्या मनात सुधारवादी राजकारणाबद्दल  विश्वास निर्माण करतात आणि क्रांतिकारी राजकारणापासून त्यांना दूर ठेवण्यासाठी एक भक्कम भींत उभी करतात. दुष्काळग्रस्त प्रदेशांत पाणी पोहोचविणे व भविष्यात त्यांना दुष्काळाच्या कोपापासून वाचवण्यासाठीच्या योजना लवकरात लवकरात कार्यान्वित करणे ही तर सरकारची जबाबदारी आहे. दुष्काळाच्या समस्येचे निवारण अशा कोणत्याही तात्कालिक मदतीच्या मोहिमेतून होऊ शकत नाही.

कामगार बिगुल, नॉव्‍हेंबर २०१५