महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि धर्मवादाच्या विरोधात भगतसिंह जनअधिकार यात्रेचा पहिला टप्पा पूर्ण
✍ बिगुल डेस्क
12 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान देशाच्या 11 राज्यांमध्ये भगतसिंह जनअधिकार यात्रा आयोजित केली गेली. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाच्या (RWPI) पुढाकाराने दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन मार्च महिन्याच्या सुरुवाती
ला यात्रेची घोषणा केली गेली आणि यात्रेमध्ये सामील होण्याचे आवाहन केले गेले. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष, नौजवान भारत सभा, दिशा विद्यार्थी संघटना, स्त्री मुक्ती लीग, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियन व इतर अनेक जनसंघटनांच्या वतीने ही यात्रा आयोजित केली गेली. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, चंडीगढ, आणि राजस्थानतील विविध शहरांमध्ये ही यात्रा कामकरी जनतेपर्यंत पोहोचली. 15 एप्रिल रोजी यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याच्या समारोपाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.
महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई आणि अहमदनगर शहरांच्या विविध भागांमध्ये, कामगार वस्त्यांमध्ये ही पदयात्रा पोहोचली. पुणे शहरात अप्पर इंदिरानगर पासून सुरू करत पद्मावती, केके मार्केट, इंदिरा नगर, आंबेडकर नगर, प्रेम नगर, भारती विद्यापीठ, तळजई, साठे नगर, पर्वती दर्शन, जनता वसाहत, दांडेकर पूल, शास्त्री नगर, शिवदर्शन, भवानी पेठ, काशेवाडी ते लोहियानगर अशी पदयात्रा आयोजित केली गेली. मुंबईमध्ये कुर्ला स्टेशन, बेंद्रे चौक, टीस संस्था, देवनार, मानखुर्द, चेंबूर, विद्याविहार, घाटकोपर, जागृतीनगर, साकीनाका, जरीमरी, कुर्ला पश्चिम ते मुंबई विद्यापीठ अशी पदयात्रा आयोजित केली गेली. अहमदनगर शहराच्या माळीवाडा, कापड बाजार, विनसेंटपुरा, सर्जेपूरा, कवलारू, रामवाडी, कोठला, मुकुंद नगर, सिद्धार्थनगर अशा अनेक वस्त्यांमध्ये यात्रा पोहोचली. 23 मार्च रोजी शहीद दिनानिमित्त आणि 11 एप्रिल रोजी महात्मा फुले जन्मदिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले गेले. यात्रेदरम्यान विविध ठिकाणी चौक सभा केल्या गेल्या, क्रांतिकारी गीते सादर केली गेली, जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचून संवाद साधला गेला आणि मोदी सरकारच्या गेल्या 9 वर्षातील कार्यकाळात जनतेवर ओढवलेल्या संकटांचा आढावा मांडत खऱ्या मागण्या काय असल्या पाहिजेत याबद्दल सघन प्रचार अभियान राबवले गेले. महागाई आणि बेरोजगारीने सर्वाधिक त्रस्त असलेल्या कामगार-कष्टकरी जनतेचा या यात्रेच्या प्रचाराच्या मुद्यांना प्रचंड प्रतिसाद होता. भांडवलदारांनी पोसलेल्या गोदी मीडियाद्वारे केल्या जात असलेल्या प्रचंड प्रचारानंतरही मोदी सरकारच्या शेकडो “जुमल्यांचे” सत्य जनतेला आता समजू लागले आहे याचा प्रत्यक्ष अनुभव या यात्रेमध्ये जनतेने दिला. स्त्री मुक्ती लीग आणि महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियनने, तसेच अनेक न्यायप्रिय नागरिकांनी सुद्धा यात्रेमध्ये सहभाग नोंदवला. 15 एप्रिल रोजी अप्पर इंदिरानगर, पुणे येथे यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याच्या समापनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला.
दिल्ली-एन.सी.आर. च्य भागामध्ये नरेला पासून सुरू होत यात्रा पश्चिम दिल्लीच्या नांगलोई, सुलतानपुरी, मायापुरीतून जात उत्तर पूर्वेकडील करावल नगर, मुस्तफाबाद, लक्ष्मीनगर भागांमध्ये सुद्धा गेली. दक्षिण व मध्य दिल्लीतून जात यात्रा नॉयडा, आणि गुडगावच्या कामगार बहुल वस्त्यांमध्ये पोहोचली. या दरम्यान अनेक भागांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम सुद्धा आयोजित केले गेले. अनुष्टुप बॅंडने क्रांतिकारी गीते प्रस्तुत केली. 15 एप्रिल रोजी जंतर-मंतर येथे यात्रेचा पहिला टप्पा संपन्न झाला. सोबतच ‘तमाशा’ आणि ‘राजा का बाजा’ या दोन सडक नाटकांचे सुद्धा सादरीकरण केले गेले. यात्रा दिल्लीच्या अनेक औद्योगिक क्षेत्रांमधून सुद्धा गेली. कामावर जात असलेल्या कामगारांमध्ये पत्रकांचे व्यापक वितरण केले गेले. मोदी सरकार थोपवत असलेल्या चार नवीन श्रम कायद्यांचे कामगार-विरोधी चरित्र उघडे पाडत कामगारांना ठेकेदारीविरोधात, या नवीन कायद्यांविरोधात एकजूट होण्याचे आवाहन करण्यात आले. हे
उत्तरप्रदेशात भगतसिंह जनअधिकार यात्रा अलाहाबाद, चित्रकूट, गोरखपूर, आंबेडकर नगर्, मऊ, गाझीपूर, आजमगड, सहारनपूर, मथुरा, वाराणसी आणि लखनौ अशा अनेक ठिकाणी पोहोचली. प्रत्येक शहरात, गावात अनेक ठिकाणी सभा घेण्यात आल्या.
हरियाणामध्ये कैथल, कलायत, नरवाणा, रोहतकच्या अनेक गावांमध्ये यात्रा पोहोचली. बिहारमध्ये पटना, आणि जहानाबाद मध्ये लोकांमध्ये व्यापक पत्रक वितरण केले गेले आणि सभा करत यात्रा काढली गेली. उत्तराखंड मध्ये डेहरादून, हरिद्वार, बिजनौर, सहारनपूर, खटीमा, रूद्रपूरच्या विविध भागांमध्ये यात्रा गेली.
पंजाबच्या बठिंड्यातून यात्रेची जोरदार सुरूवात झाली. यासोबतच आंध्र प्रदेशात अमरावती जवळ मंगलगिरी, ताडेपल्ली रह्मानंदपुरम, डोलास नगर, गांधीनगर, प्रकाश नगर, लेनिन नगर, बाबू जगजीवन राम कॉलोनी, सुंदरय्या प्रेस वर्कर्स कॉलोनी, नुलकपेट या भागांमध्ये यात्रा पोहोचली. तेलंगणामध्ये राजधानी हैदराबादच्या विविध वस्त्यांमध्ये आणि राजस्थानच्या शहरांमध्ये सुद्धा यात्रा संपन्न झाली.
यात्रेदरम्यान सर्वत्र दिसून आले की युवकांची एक मोठी संख्या हताश-निराश आहे. विद्यार्थी-कर्मचारी-कामगारांसहित सामान्य जनतेचा प्रत्येक हिस्सा भाजपच्या कारभाराला बळी पडला आहे, तर दुसरीकडे धर्माच्या नावाने उन्माद पसरवला जात आहे, जेणेकरून जनतेला खऱ्या मुद्यांपासून भरकटवता यावे. जनतेच्याच एका हिश्श्याला खोटा शत्रू म्हणून जनतेत स्थापित केले जात आहे, जेणेकरून खरा शत्रू ओळखता येऊ नये. इंग्रजांनीच चालवलेल्या ‘फोडा आणि राज्य करा’च्या धोरणांना लागू करत मोदी सरकार इमाने-एतबारे भांडवलदार वर्गाची सेवा करण्यात गुंतले आहे.
यात्रेदरम्यान सभांमध्ये वक्त्यांनी मांडले की स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांमध्ये जनतेने भाजप पासून कॉंग्रेस, सप, बसप, राजद, जदयू, आप सारख्या सर्व भांडवली पक्षांना संधी देऊन त्यांचे वास्तव पाहिले आहे. अच्छे दिन तर दूरच राहिले गेल्या 9 वर्षात स्थिती अधिकाधिक वाईट झाली आहे. जनतेच्या आसवांचे सागरात मोठमोठे धनदांडगे, बिल्डर, धनिक शेतकरी, आणि भांडवलदारांच्या विलासितेचे महाल वाढत चालले आहेत. प्राथमिक असो वा उच्च शिक्षण, आज दोन्ही नफ्याकरिता आहेत आणि जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. शाळा-कॉलेजांमध्ये रिक्त असलेल्या लाखो जागा भरण्यात सरकारला रस नाही, तर उलट अधिकाधिक खाजगीकरण करण्याचेच काम भाजपने चालवले आहे. नवीन शिक्षण धोरण तर याला अधिक वेगाने पुढे नेत आहे. सतत वाढती फी याचाच परिणाम आहे. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मोदी सरकारने बेरोजगारी उच्चांकाला पोहोचवली आहे, आणि 32 कोटी जनता बेरोजगारीचा मार सहन करत आहे. कोव्हिड काळात बेरोजगार झालेल्या दर 5 पैकी 1 माणसाला अजूनही रोजगार मिळालेला नाही. तर दुसरीकडे बेरोजगार युवकांनी भजी तळावीत असे सल्ले देऊन मोदी सरकार जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे. देशभरात रामनवमी आणि हनुमान जयंतीचे निमित्त करून संघ परिवारातर्फे जो धार्मिक उन्माद पसरवला गेला आणि दंगलींचे वातावरण बनवले गेले त्याविरोधात जनतेला जागृत करत, धार्मिक सलोखा राखण्याचे आणि फॅसिझम विरोधात संघटित होण्याचे आवाहन केले गेले.
वक्त्यांनी मांडले की या यात्रेचे उद्दिष्ट आहे की जनतेला तिच्या खऱ्या अधिकारांबद्द्ल जागृत करणे, सचेतन करणे, आणि त्यांना मिळवण्यासाठी संघटित होऊन संघर्ष करणे. सर्वांना रोजगार, समान-विनामूल्य-दर्जेदार शिक्षण व आरोग्यसुविधा, प्रत्येकाला सरकारी विमा, आणि खरी धर्मनिरपेक्षता हे आपले अधिकार असले पाहिजेत. भगतसिंहांच्या शब्दांमध्ये जर एखादे सरकार खरे अधिकार देऊ शकत नसेल तर अशा सरकारला राहण्याचा काही अधिकार नाही. जर व्यवस्था हा अधिकार देत नसेल, तर त्या व्यवस्थेला सुद्धा राहण्याचा काहीच अधिकार नाही. इतिहासात जनतेने संघर्षांमधूनच अधिकार मिळवले आहेत आणि एकजूट झाल्यास जनता हे सर्व अधिकार मिळवू शकते. एका अशा व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी आपल्याला एकजूट व्हावे लागेल जिच्यामध्ये उत्पादन, राज्यकारभार आणि समाजाच्या संरचनेवर कामगार-कष्टकरी जनतेचे नियंत्रण असेल. या दूरगामी लक्ष्यापर्यंत जाण्यासाठी सुरुवात आपल्या खऱ्या मूलभूत अधिकारांसाठी म्हणजे शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, आवास, याकरिता सरकारला घेरत संघर्ष करण्यातूनच होऊ शकेल.
भगतसिंह जनअधिकार यात्रेने खालील मागण्या जनतेपर्यंत पोहोचवल्या:
- रोजगार हा मूलभूत अधिकार म्हणून संविधानात समाविष्ट केला पाहिजे. भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा (BSNEGA) संसदेत पारित करा, ज्या अंतर्गत सर्व काम करण्यायोग्य नागरिकांना नोकरी देणे सरकारची जबाबदारी असेल आणि नोकरी देऊ शकत नसेल तर किमान रु. 10,000 बेरोजगारी भत्ता द्यावा लागेल. सर्व राज्य सरकारांनी आपापल्या विधानसभांमध्ये असा रोजगार हमी कायदा मंजूर करावा. जो सत्ताधारी पक्ष याला विरोध करेल तो स्पष्टपणे जनविरोधी आहे.
- तात्कालिकरित्या सर्व रिक्त सरकारी पदांवर भरती करावी, त्यासाठी आवश्यक परीक्षांचे आयोजन केले जावे, सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण थांबवावे आणि देशाच्या विकासासाठी शिक्षण, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा निर्माण, गृहनिर्माण इ. सुविधांच्या विस्तारासाठी नवीन जागा काढून त्यांत भरती केली जावी. ‘अग्निविर’ योजना त्वरित रद्द करावी. जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करावी.
- सर्व कामगार कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, नवीन प्रस्तावित कामगार संहिता रद्द करण्यात याव्यात, 8 तास कामाचा दिवस, साप्ताहिक सुट्टी, दुप्पट दराने ओव्हरटाईम, युनियन बनवण्याचा अधिकार, सुरक्षेच्या तरतुदींचा अधिकार खात्रीने दिला जावा, अनौपचारिक क्षेत्रातील कारखाने सरकारी नियमांतर्गत आणले जावेत, नियमित स्वरूपाच्या कामांवरील कंत्राटी पद्धती रद्द करण्यात यावी, आणि कामगार कायद्यांच्या उल्लंघनास फौजदारी श्रेणीत आणून दंडनीय बनवावे.
- महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साठेबाजी, वायदा व्यापार आणि सट्टेबाजीवर बंदी घालण्यासाठी कायदा बनवला जावा, ज्याद्वारे हे दंडनीय गुन्हे घोषित केले जावेत, मूलभूत वस्तू आणि सेवांच्या वितरण प्रणालीचे राष्ट्रीयीकरण केले जावे आणि सरकारने त्याला पूर्णपणे आपल्या हातात घ्यावे, खाद्यान्नाच्या किमती वाढवणारी हमीभावाची व्यवस्था बंद करावी, सरकारी खरेदीसाठी सरासरी नफा निश्चित करणारी किंमत निर्धारित केली जावी आणि या खरेदी व्यवस्थेपर्यंत गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकरी पोहोचू शकतील याची हमी दिली जावी, सार्वजनिक वितरण प्रणालीला सार्वत्रिक बनवून सर्व नागरिकांना अन्न उपलब्ध केले जावे.
- महागाई कमी करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे अप्रत्यक्ष कर पूर्णपणे काढून टाकले जावेत आणि संपत्तीच्या आधारावर प्रगतीशील प्रत्यक्ष कर प्रणाली मजबूत केली जावी. आम्ही कामगार-कष्टकरी लोकांनी या देशात संपत्ती निर्माण करण्यात आमच्या मेहनतीने आधीच योगदान दिलेले असते. सरकार अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून आपली लूट करते. जर अप्रत्यक्ष कर नसतील तर पेट्रोल-डिझेल-स्वयंपाकाचा गॅस इत्यादींच्या किंमती लगेच अर्ध्या किंवा एक तृतीयांश एवढ्या कमी होतील आणि प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा स्वस्त होतील. परंतु मोदी सरकार आणि त्याआधीची काँग्रेस सरकारे सातत्याने प्रत्यक्ष कर कमी करत आहेत, ज्याचा फायदा श्रीमंतांना होत आहे आणि अप्रत्यक्ष कर वाढवत आहेत, ज्यामुळे गरिबांचे सर्वाधिक नुकसान होत आहे.
- शिक्षण हा मूलभूत अधिकार म्हणून संविधानात समाविष्ट केला जावा. लोकविरोधी नवीन शैक्षणिक धोरण– धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दिले जावे.
- ‘सर्वधर्म समभाव’ या बनावट धर्मनिरपेक्षतेच्या जागी, खरे धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करण्यासाठी एक कायदा आणला जावा, ज्याच्या अंतर्गत कोणत्याही राजकीय नेत्याकडून सार्वजनिक जीवनात कोणत्याही धर्माचा, समुदायाचा किंवा श्रद्धेचा कोणत्याही स्वरूपात उल्लेख करणे, त्याचा वापर करणे हा दंडनीय गुन्हा ठरेल. सरकारने स्वतःला सर्व धार्मिक कार्यापासून पूर्णपणे अलिप्त करावे, मग ते कोणत्याही धर्माचे असो. सर्व शाळा, महाविद्यालये, सरकारी विभाग इत्यादींमध्ये कोणत्याही धर्माचे प्रतीक, चिन्हे किंवा प्रार्थनांना बंदी घालावी.
- केवळ अस्पृश्यताच नव्हे तर कोणत्याही प्रकाराने किंवा कुठल्याही स्वरूपातील जातीय भेदभाव हा दंडनीय गुन्हा म्हणून घोषित करण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती केली जावी. जातीच्या आधारावर संघटना बनवणे, संस्था निर्माण करणे, विवाहविषयक जाहिराती देणे इत्यादींवर पूर्ण बंदी असावी.
- निवडणुकांमधील सर्व पक्ष आणि सरकारद्वारे होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर बंदी घालण्यात यावी आणि त्यासाठी जनतेने निवडलेल्या लोकसमित्यांच्या देखरेखीत सार्वजनिक लेखापरीक्षण आणि चौकशीची व्यवस्था करण्यात यावी. सर्व तपास आणि देखरेख संस्थांना सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर आणून त्यांचे उत्तरदायित्व या लोकसमित्यांप्रती निश्चित केले जावे.
- सर्व नागरिकांना घराचा मूलभूत हक्क दिला जावा. यासाठी एक विशेष कायदा बनवला जावा आणि सरकारी घरांची एक सार्वत्रिक व्यवस्था निर्माण केली जावी, जिथे घरांच्या खरेदी-विक्रीवर, मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीमध्ये सट्टेबाजीवर पूर्ण बंदी असावी.
- स्त्री-पुरुषांना समान कामाला समान वेतनासाठी कठोर कायदा करण्यात यावा. महिलांसोबतचा सर्व प्रकारचा सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक भेदभाव संपवण्यासाठी आवश्यक कठोर कायदे केले जावेत. अर्थातच, हे विसरता कामा नये की, संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक संरचना बदलल्याशिवाय केवळ कायद्याने लैंगिक असमानता संपवता येणार नाही.
- गरीब आणि मध्यम शेतकर्‍यांसाठी (2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले) बियाणे, खते, वीज इत्यादींवर अनुदानाची योग्य व्यवस्था करण्यासाठी श्रीमंत वर्गावर विशेष कर लादण्यात यावा. त्यांच्यासाठी सिंचनाच्या व्यवस्थेचे व्यापक जाळे निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी आणि त्यांच्यासाठी सुलभ अटी आणि कमी व्याजदर असणाऱ्या संस्थात्मक कर्जाची व्यवस्था करावी जेणेकरून ते श्रीमंत शेतकरी, आडते, व्यापारी, सावकार इत्यादींकडून जास्त दराने कर्ज घेण्याच्या सक्तीपासून मुक्त होतील. तात्कालीकरित्या, मनरेगा योजनेंतर्गत वाटप वाढवावे, त्याअंतर्गत पूर्ण वर्षभरासाठी रोजगाराचा अधिकार द्यावा आणि कमीत कमी ठरलेल्या किमान मजुरीएवढ्या रकमेचे वाटप करावे.
- धार्मिक आणि जातीय शत्रुत्व भडकावणे, हिंसाचार आणि ‘मॉब लिंचिंग’ इत्यादींमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व प्रकारच्या संघटना, पक्ष इत्यादींवर बंदी घालावी, त्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करून त्यांच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.
