जीएसटी 2.0 : पाया खालची जमीन सरकताना पाहून मोदी-शहा सरकारने जनतेसोबत केलेली आणखी एक फसवणूक

नीशू

3 सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीदरम्यान अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्याबाबत मोठमोठ्या घोषणा केल्या; ज्यात त्यांनी चार जीएसटी स्लॅब ऐवजी दोन म्हणजेच 5 टक्के आणि 18 टक्क्यांच्या  स्लॅबला मान्यता दिली. 12 टक्के आणि 28 टक्के जीएसटी दरांना रद्द केलं गेलं. यासोबतच 40 टक्क्यांचा नवीन जीएसटी दर लागू करण्यात आला जो  ‘पापी मालावर’ म्हणजेच हानिकारक आणि ऐशोरामाच्या गोष्टी आणि सेवांवर लावला जाईल. यानंतर गोदी मीडिया मोदींचे अशा पद्धतीने गुणगान गाऊ लागली जणू काय मोदींनी जनतेवर किती मोठे “उपकार” केले! किती “मोठ्ठं दिवाळी गिफ्ट” दिलं आहे! रस्त्यापासून ते महामार्गाच्या कडेला सरकारचे अभिनंदन करत मोठ मोठ्ठे होर्डिंग्ज टांगण्यात आले. इतकंच नाही, रिक्षा बनवणाऱ्या कंपन्यांना सांगितले गेले आहे की त्यांनी आपल्या दुकानात जीएसटी दरांमध्ये झालेल्या कपातीचे पोस्टर्स मोदींच्या फोटो सकट लावावेत.  फिक्की, एसोचैम, सीआयआय, आईपीए सगळेच डोळ्यांत अश्रू आणत हात जोडून मोदींचे आभार मानत आहेत. यादरम्यान जर्मनीचे कवी बेर्टोल्ट ब्रेष्ट यांनी लिहिलेली कविता आठवते:

प्रचाराच्या हेतू बद्दल

आणखी एक गोष्ट अनिवार्य आहे

प्रचार जितका वाढत जातो

तितक्याच घटत जातात इतर सर्व गोष्टी

मोदींच्या या “दिवाळी गिफ्ट” मागे काय सत्य दडलेलं आहे, महागाई खरोखर कमी होईल का? जीएसटी नक्की काय आहे आणि यात कोणाचा फायदा आहे? चला तर समजून घेऊयात.

मुळातच जीएसटी एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे जो वस्तू आणि सेवांवर लावला जातो. ज्याही वस्तू आपण विकत घेतो जसं की साबण, तेल, टूथपेस्ट, मीठ, दुधाची पिशवी, वह्या, पेन, कपडे, तसेच वाहतूक आणि जीम सारख्या सेवांवर सुद्धा अप्रत्यक्ष कर लावला जातो. 1 जुलै 2017 रोजी मोदी सरकारने मध्यरात्री संसदेत खास अधिवेशन बोलावून ‘गुड्स ॲंड सर्विसेज टैक्स’ (जीएसटी) लागू केला आणि ‘एक देश एक कर’ सारख्या भंपक घोषणा केल्या. सरकारतर्फे याला दुसरं स्वातंत्र्य घोषित केलं गेलं. परंतु दुसऱ्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली जनतेची भयंकर लूट झाली. कारण जीएसटी हा उत्पन्न किंवा मालमत्तेवर लागणारा कर नसून वस्तू आणि सेवांवर लागणारा कर असल्यामुळे मुख्यत्वे याचं ओझं कष्टकरी जनतेलाच उचलावं लागतं. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार देशातील 50 टक्के  गरीब जनता जीएसटीचा दोन तृतीयांश भार उचलते आणि तेच दुसरीकडे श्रीमंत वर्ग फक्त 3 टक्के  जीएसटी देतो. भारतात श्रीमंती आणि गरिबीची दरी आधी पेक्षा जास्त खोल होत चालली आहे. या बाबतीत ब्रिटिश औपनिवेशिक काळापेक्षाही आजची स्थिती जास्त वाईट आहे. आकड्यांनुसार “सर्वोच्च 1 टक्क्यांकडे भारताची 40.1 टक्के  संपत्ती आहे तर खालच्या 50 टक्क्यांकडे फक्त 6.4 टक्के संपत्ती आहे. सर्वोच्च 10 टक्के  राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 57.7 टक्के  पेक्षाही अधिक कमावतात.” या विभाजनातून हे स्पष्ट होते की जवळपास अर्धी लोकसंख्या कमीतकमी गोष्टींमध्ये जीवन जगण्याचा संघर्ष करत आहे आणि एक छोटासा अभिजात वर्ग भरभराटीच्या संपत्तीचा आनंद लुटत आहे. या स्तरावर असमानता असताना “एक देश एक कर” सारख्या योजना फॅशिस्टांचे जनता विरोधी चरित्र उघडे पाडते.

मोदींच्या “दिवाळी गिफ्ट” मागील वास्तव

भारत सरकारने जीएसटी मध्ये नुकतेच केलेल्या बदलांना “दिवाळी गिफ्ट” म्हणून सादर केले आहे. 22 सप्टेंबर 2025 रोजी लागू होणाऱ्या (हे किती लागू होतील यावर सुद्धा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो) या संरचने अंतर्गत जीएसटी परिषदेने आधीचे चार दर – 5 टक्के , 12 टक्के , 18 टक्के  आणि 28 टक्के  – यांना कमी करून दोन मुख्य स्लॅब मध्ये रूपांतरित केले आहे. 5 टक्के  आणि 18 टक्के . यासोबतच तथाकथित लक्झरी आणि अहितकर वस्तूंवर (“पापी”माल, “सीन” गूड्स) नवीन 40 टक्क्यांचा “डि-मेरिट” स्लॅब पण जोडला गेला आहे. लक्षात ठेवा की आता चार ऐवजी दोन नाही तीन स्लॅब आहेत. वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की यामुळे “कर प्रणाली ठीक” होईल आणि सामान्य कुटुंबाचं ओझं हलकं होईल. अर्थातच हा प्रश्न उपस्थित केला गेला पाहिजे की आता पर्यंत सामान्य कुटुंबांवर ओझं का लादलं गेलं होतं! जीएसटी दरांमध्ये झालेली कपात कुठलंही “दिवाळी गिफ्ट” नसून केवळ एक तांत्रिक फेरबदल आहे, जो भारताच्या सध्याच्या सरकारी करवसुली संरचनेला, जी अगोदरच नवीन आर्थिक धोरणांच्या दिशेनेच बनलेली आहे, जसेच्या तसेच ठेवतो.

पाहिल्या नजरेत असं वाटतं की दैनंदिन आयुष्यात लागणाऱ्या गरजेच्या वस्तू 5 टक्क्यांच्या स्लॅब मध्ये आणल्या गेल्या आहेत; पण मोठ्या प्रमाणात वस्तू आणि सेवा 18 टक्क्यावरच राहणार आहे. लक्झरी कार, कोल्ड ड्रिंक आणि तंबाखू सारख्या गोष्टींवर 40 टक्के कर लावला जाईल. परंतु जीएसटीवर लागणारा उपकर (सेस) सुरू राहील आणि त्याला वाढवून दराच्या कपातीत काही फरक पडणार नाही. निर्मला ताईंनी जाहीर केले आहे की जीएसटीचे दोन स्लॅब, 12 आणि 18 टक्के संपवले जातील. पण अजूनही 12 टक्क्यांच्या स्लॅब मध्ये येणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर 5 टक्के  कर लागेल आणि ज्यांच्यावर आधी 28 टक्के कर लागायचा अशा काही वस्तूंवर 18 टक्के कर लागेल. विचार करण्यासारखी बाब आहे की हे सरकार गेल्या 8 वर्षांपासून नकाशा, चार्ट, ग्लोब, पेन्सिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, अभ्यासाची पुस्तके आणि नोटबुक सारख्या शैक्षणिक वस्तूंवर 12 टक्के जीएसटी का घेत होते? फक्त इतकंच नाही, तर कॅन्सर सकट इतर जीवनावश्यक औषधांवर 12 टक्के  आणि थर्मामीटर वर 18 टक्के  जीएसटी हे सरकार घेत होते. आता सुद्धा ऑक्सिजन, थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट, ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स आणि स्केच पेन सारख्या अत्यंत जीवनावश्यक आणि सामान्य जनतेच्या गरजेच्या अनेक गोष्टींवर हे सरकार 5 टक्के  जीएसटी घेणार आहे. म्हणून मोदींच्या मोठ्या दिवाळी “गिफ्ट”च्या डब्याच्या आत सामान्य जनतेसाठी केवळ खुळखुळा आहेत.

मनीकण्ट्रोल मधील एका अहवालानुसार कंपन्यांनी म्हटले आहे की काही खास प्रॉडक्ट्स जसे की 5 रुपयाचे बिस्कीट, 10 रुपयाचा साबण किंवा 20 रुपयाच्या टूथपेस्टच्या किमतीत कपात होणार नाही. कंपन्यांचं म्हणणे आहे की “भारतीय खरेदीदार या स्टँडर्ड किमतीशी चांगल्या प्रकारे परिचित आहेत. या सगळ्या गोष्टींची त्यांना सवय झाली आहे. किंमत 10 किंवा 20च्या ऐवजी 9 किंवा 18 केली तर त्यांचा गोंधळ उडेल.” दिवाळी गिफ्टच्या नावाखाली जीएसटीच्या दरांमध्ये केलेले हे “सुधार” सुद्धा जनतेपर्यंत पोहोचतील की नाही याची खात्री नाही.

खरं म्हणजे जीएसटीच्या या “सुधारणांमुळे” फार काही मूलभूत फरक पडणार नाही, महागाईच्या दरात थोडासाच फरक पडेल.  या अप्रत्यक्ष करांना पूर्णतः संपवण्याची किंवा काही प्रमाणात संपवण्याकडे नेण्याची गरज होती, विशेषतः त्या वस्तू आणि सेवा ज्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात सामान्य मेहनत करणारे लोकं करतात. शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधा आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या वस्तू आणि सेवांवर जीएसटी लावण्याचा अर्थ आहे की सरकार या जीवनावश्यक गोष्टीमधून अजूनही जनतेकडून वसुली सुरूच ठेवेल. मोदी सरकार याला संपवण्याऐवजी यामध्ये छोटे बदल करून त्याचा गाजावाजा करत त्याचेही श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

जीएसटीच्या कपातीच्या मागचे खरे कारण

येत्या 6 महिन्यात बिहार आणि पश्चिम बंगाल येथे निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. 2024 मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतांची चोरी करूनही भाजपने कसेबसे 240 जागा मिळवल्या होत्या, तेच वोट चोरीची पोलखोल झाल्यानंतर त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकताना दिसत आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त दिलेल्या भाषणात मोदीजी भरभरून खोटं बोलले आणि गुळमुळीत वक्तव्ये केली. त्यांनी दावा केला की भाजपच्या काळात उत्पादनाच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली. वास्तवात गेल्या 10 वर्षांमध्ये  उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे तो 17.8 टक्क्यांवरून थेट 12.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. भारतात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या 93 टक्के लोकांकडे न कुठली आर्थिक सुरक्षा आहे ना सामाजिक सुरक्षा. समाजातील प्रत्येक घटक, विद्यार्थी, कामगार, स्कीम वर्कर, इत्यादी सर्व आज महागाईमुळे त्रस्त आहेत. बेरोजगारी शिगेला पोहोचलेली असताना, आणि मजुरीचे दर तळाला गेलेले असताना, या वरवरच्या उपायातून खरेतर जनतेला कमी आणि कंपन्यांना विक्रीद्वारे जास्त नफ्याचाच फायदा होणार आहे. गोदी मीडियाने मोदी सरकारच्या बाजूने वातावरण निर्मितीचा कितीही प्रयत्न केला तरीही जनता आपल्या दैनंदिन आयुष्याच्या अडचणीतून सगळं काही समजत आहे. तेव्हा हे समजले पाहिजे की खरेतर, जनतेचा राग रस्त्यावर उसंबळून येऊ नये म्हणून फॅसिस्ट सरकारला आपल्या मालकांच्या लुटीतून थोडीशी कपात करावी लागत आहे.

संपादित अनुवाद : स्वप्नजा