मोदी सरकारद्वारे गौतम अदानीला ‘विश्वगुरू लुटारुंच्या‘ श्रेणीत ठेवण्याचे प्रयत्न तेजीतच!

✍️ शशांक.

फेब्रुवारी 2002 मध्ये, गुजरातमध्ये मुस्लिमांविरुद्ध जाणूनबुजून रचलेला एक कट आणि हिंसेची एक भयावह लाट, यांनी संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले. ही हिंसा संघ परिवाराच्या गुंडांनी घडवून आणली होती. ही घटना त्यावेळी घडली जेव्हा नरेंद्र मोदी नुकतेच राज्याचे मुख्यमंत्री बनले होते आणि भाजपच्या नेतृत्वाच्या नवीन चेहऱ्याच्या रुपात उदयास येत होते. हत्याकांडाच्या एका वर्षानंतर, भांडवलदार वर्गातील काही लोकांनी भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) बैठकीत या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली, ज्यावेळी मोदी देखील उपस्थित होते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून गुजरातच्या उद्योगपतींनी मोदींच्या समर्थनार्थ ‘रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात’ नावाची समांतर संघटना स्थापन केली. याचे नेतृत्व करणारी व्यक्ती होती — गौतम अदानी. महिन्याभरातच भांडवलदार वर्गाच्या त्या हिश्श्याची चिंता हवेत विरून गेली आणि सीआयआयच्या संचालकांनी गुजरातला जाऊन मोदींची माफी मागितली. इथूनच मोदी आणि अदानी यांच्यातील घट्ट संबंधांची सुरुवात झाली. या संबंधांना आणखी मजबूती देणारे एक उदाहरण म्हणजे 2014 चा लोकसभा निवडणूक प्रचार, जेव्हा मोदी अनेकदा अदानी यांच्या खासगी विमानातून प्रवास करत असत. या दोस्तीला निभावत नरेंद्र मोदींनी अडानी समूहाला आपल्या कार्यकाळात प्रचंड मोठे नजराणे सादर केले आहेत.

गेल्या दोन दशकांमध्ये, अदानी समूहाने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात विस्तार केला आहे – कोळसा खाणी आणि औष्णिक उर्जा प्रकल्पांपासून ते विमानतळ, बंदरे, खाद्यतेल आणि संरक्षण क्षेत्रापर्यंत. हा विस्तार मोदींच्या राष्ट्रीय राजकारणातील उदयाशी थेट संबंधित आहे. 2014 मध्ये मोदींच्या प्रधानमंत्री बनल्यानंतर एकही वर्ष असे गेले नाही जेव्हा नैसर्गिक संसाधनांना प्राथमिकतेवर अदानी समूहाला देण्यात आल्याची बातमी आली नसेल. याचेच, एक ताजे उदाहरण म्हणजे बिहारमध्ये वादग्रस्त अटींवर अदानी समूहाला देण्यात आलेली भागलपूर येथील जमीन!

प्रधानमंत्री मोदींच्या प्रिय मित्राला मिळाली आणखी एक “भेट!“

बिहारमधील निवडणुकीच्या अगोदर, मतदार याद्यांच्या विशेष गहन पुनरिक्षणाबाबत (एस.आय.आर.) चर्चा सुरू असतांना म्हणजेच गैरभाजप मतदारांची नावे हटवली जात असतांना, अदानी पॉवर लिमिटेडला बिहार स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेडकडून भागलपूर जिल्ह्यातील पीरपैंती येथे 2400 मेगावॅटचा वीज प्रकल्प उभारण्याचे इरादा पत्र मिळाले. वास्तव पहाणीवर आधारित एका अहवालानुसार 1020 एकर जमीन अदानीला 25 वर्षांसाठी केवळ 1 रुपये प्रति एकर दराने भाड्याने देण्यात आली आहे. गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्यांना घाबरवून, धमकावून आणि फसवणूक करून त्यांची जमीन हिरावून घेण्यात आली!

त्याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड योग्य ठरवता यावी म्हणून राज्य सरकारने ही जमीन “नापीक” जाहीर केली. जेव्हा की वास्तविकता अशी आहे की या भागात हजारो फळझाडे आणि सागवान, शिसम, यांसारखी लाकडी झाडे आहेत, जी स्थानिक कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे आणि उपजीविकेचे मुख्य साधन आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे दहा लाख झाडे तोडण्याची योजना आहे. ह्या घटनेने मोदी सरकाच्या ‘एक वृक्ष आईच्या नावे’ अभियानाला पूर्णतः एक दिखावा सिद्ध केले आहे; जी वास्तविकतः पर्यावरणाच्या मोठ्या प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या विनाशाला लपवण्याची एक चाल आहे. तसे बघितल्यास, मोदी सरकारची हि वृत्ती काही नवीन नाही. यापूर्वी देखील केंद्र सरकारने छत्तीसगडचे हसदेव जंगल—जे भारतातील सर्वात मोठे सघन जंगल तसेच अस्वल, हत्ती आणि दुर्मिळ अशा वनस्पतींचे घर आहे—त्याला अदानी समूहाच्या खाण प्रकल्पासाठी देऊन टाकले होते. म्हणून, खरेतर मोदी सरकारने या अभियानाचे नाव बदलून ‘एक वृक्ष अदानीच्या नावे’ असे ठेवायला हवे होते!

पत्रकार राघव त्रिवेदी यांनी अनेक ग्रामस्थांशी संवाद साधला, जे उदरनिर्वाहासाठी आपल्या जमिनीवर अवलंबून आहेत. त्यांना आढळले की गावकऱ्यांना त्यांचा आवाज उठविण्यापासून रोखले जात आहे. इतकेच नाही तर जेव्हा त्या क्षेत्रातील लहान शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्र्यांसोबत झालेल्या ऑनलाईन बैठकीदरम्यान विरोध दर्शविण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांचा त्यांच्याच गावांतून अटक करण्यात आली. एका ग्रामस्थाने सांगितले की अधिकाऱ्यांनी त्यांची सहमती न घेता त्यांची खोटी स्वाक्षरी देखील केली. वरून मोबदला देखील 12 वर्ष जुन्या जमीन मूल्याच्या आधारे ठरवला गेला आहे, ज्याचे पुनर्विलोकन न करताच देवाण घेवाण केली जात आहे.

बिहार सरकार ‘रोज़गार’ आणि ‘विकासाच्या’ ह्या आश्वासनांना योग्य ठरवत आहे. त्यांच्या मते, या प्रकल्पामुळे प्रदेशात किमान 3000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. जुमलेबाजीचे अव्वल असलेल्या या फॅसिस्टांनी पुन्हा एकदा खोट्या आश्वासनांचा भडीमार केला आहे. आपण जर शेजारच्या झारखंड राज्यातील अशाच एका प्रकरणावर नजर टाकली तर मोदी कोणाच्या विकासासाठी इतके उत्सुक आहेत हे लगेच स्पष्ट होते.

गोड्डा औष्णिक प्रकल्पाचे प्रकरण!

सुमारे आठ वर्षांपूर्वी झारखंडमधील गोड्डा जिल्ह्यातील पोरेयाहाट आणि गोड्डा प्रशासकीय विभागात देखील हेच घडले होते. तिथे राहणाऱ्या लोकांकडून त्यांच्या सुपीक शेतजमीनी जबरदस्तीने हिसकावून घेण्यात आल्यात, ज्यांच्यावर त्यांची उपजीविका अवलंबून होती. मोबदला देखील अत्यंत तुटपुंजा दिला गेला. ही जमीन अदानी पॉवरला औष्णिक प्रकल्पासाठी देण्यात आली होती, ज्याच्या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग होता, ‘ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँड येथून कोळसा आणून वीज निर्मिती करणे आणि ती वीज बांगलादेश सरकारला विकणे!’ स्थानिक लोकांनी खूप विरोध केला, परंतु त्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून खोटे खटले आणि छळाला सामोरे जावे लागले.

बिहारप्रमाणेच मोदी सरकारने अदानीला या प्रकल्पात मदत करण्यासाठी अनेक कायदे बदलले. 2015 मध्ये मोदींच्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच प्रधानमंत्री शेख हसीना यांची भेट घेतल्यानंतर एका महिन्याने बांगलादेश सरकारने अदानीशी करार केला होता. हा एक धोरणात्मक बदल होता कारण यापूर्वी केवळ एनटीपीसीसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनाच आजूबाजूंच्या देशांमध्ये प्रकल्प उभारण्याची परवानगी होती. हा नियम फक्त अदानीसाठी बदलण्यात आला.

2016 च्या धोरणात स्पष्टपणे लिहिले होते की, कोणताही एकल ऊर्जा प्रकल्प एस.ई.झेड. (विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेझ) होऊ शकत नाही. पण डिसेंबर 2018 मध्ये नियम बदलल्यानंतर अवघ्या सहा आठवड्यांनी अदानीच्या गोड्डा प्रकल्पाला सेझचा दर्जा मिळाला. यासोबतच त्याला करात देखील भारीभक्कम सूट मिळाली. अदानी पॉवरला आयात कर, जीएसटी, आयकर आणि कोळशामुळे पर्यावरणाचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातून देखील सूट देण्यात आली.

2019 मध्ये केंद्रातील आणि झारखंडच्या भाजप सरकारकडून संशोधित पर्यावरणीय मंजुरीनंतर अदानी पॉवरला गंगा नदीतून 100 किमी लांबीची पाइपलाइन टाकून 3.6 कोटी घनमीटर पाणी उपसण्याची परवानगी मिळाली. ही तर फक्त काही उदाहरणे आहेत की कशाप्रकारे मोदी सरकारने ह्या प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला प्रत्येक यथासंभव समर्थन दिले आणि भविष्यात देशाच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीला ह्या धनपिपासुंवर उधळण्याची सर्व तरतूद करून ठेवली. गोड्डा प्रकल्पापूर्वी देखील फॅसिस्टांनी “विकास” आणि “रोजगाराच्या” खोट्या आश्वासनांनी स्थानीय गोदी वर्तमानपत्रांत गर्दी केली होती. चला, बघूया ह्या वायद्यांचे पुढे काय झाले ते!

आश्वासन दिलेल्या रोजगाराच्या संधींचे काय झाले?

गोड्डा औष्णिक प्रकल्पाचा अनुभव भागलपूरच्या ग्रामस्थांसाठी एक इशारा आहे. ज्या स्थानीय लोकांनी रोख मोबदल्याऐवजी (आपल्या जमिनीसाठी त्यांना देण्यात आलेल्या अपुऱ्या मोबदल्या अतिरिक्त) प्रकल्पामध्ये नोकरी करणे स्वीकार केले होते त्यांना कंत्राटी पद्धतीने नोकरीवर ठेवण्यात आले आणि पुन्हा पुन्हा आउटसोर्सिंग कंपन्यांमध्ये इकडून तिकडे पाठवण्यात आले. अनेकांना कंत्राट संपल्यावर बेरोजगार व्हावे लागले. ह्याच अस्थिर स्थितीमुळे ह्या वर्षी मे महिन्यात जवळपास 180 कामगारांनी विरोधात निदर्शने केलीत, ज्यानंतर त्यांना स्थानीय पोलिसांकडून दमनाला देखील सामोरे जायला लागले. या प्रकरणाने मोदी सरकारच्या ‘विकास’ मॉडेलची सत्यता आणि मोदी-अदानीच्या घनिष्ठ मैत्रीचे वास्तव उघड झाले आहे.

पण एकट्या मोदी आणि अदानी यांच्यातच काही खास, घनिष्ठ संबंध आहेत का?

हे खरे आहे की मोदी आणि अदानी आता एकमेकांचे पर्याय बनले आहेत, आणि इतर भांडवली पक्ष देखील भाजप-आर.एस.एस.च्या ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ वर टीका करतात. परंतु आपण हे समजण्याची चूक नाही केली पाहिजे की अदानीच फक्त मोदी सरकारचे एकुलते एक आवडते भांडवलदार आहेत किंवा भाजपच एकमेव पक्ष आहे जो अदानीची सेवा करतो. उदाहरणार्थ, इतरही पक्ष अदानीची सेवा करत आहेत! अदानीने  2010  मध्ये यूपीए सरकार सत्तेत असताना ऑस्ट्रेलियात कोळशाच्या खाणी खरेदी केल्या होत्या. याशिवाय  ममता बॅनर्जी, अशोक गेहलोत आणि कमलनाथ यांच्याशीही अदानी समूहाचे चांगले संबंध आहेत. इतकंच काय तर केरळच्या तथाकथित डाव्या सरकारनेही अदानीला विझिंजममध्ये बंदर बांधण्यासाठी पाचारण केले आहे.

अदानीला कवडीमोल किंमतीत जमीन देणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. टाटा, बिर्ला, वेदांता आणि अंबानी या सर्वांना जनतेची संसाधने सोपवली गेली आहेत जेणेकरून त्यांना खाजगी नफा कमावता येईल. 1991 पासून देशात जनतेच्या सर्व संसाधनांची, जमीन, खाणी, रेल्वे, रस्ते (टोल), कारखाने, इत्यादींची कवडीमोल भावाने विक्री सुरू आहे. लाखो कोटींच्या घरात रक्कम जाईल इतक्या संपत्तीचे खाजगीकरण कॉंग्रेस, जनता दल, भाजप सरकारांनी, ज्यांमध्ये नकली लाल झेंड्यावाले दुरुस्तीवादी कम्युनिस्ट पक्षही सामील आहेत, यांनी केले आहे.  “क्रोनी कॅपिटॅलिझम” ही एक अशी निरर्थक संज्ञा आहे जी भांडवलशाहीचे समर्थक भांडवलशाहीचे कुठलेतरी ‘शुद्ध’ आणि ‘न्याय्य’ रूप आहे आणि काही भांडवलदार “चांगले” असतात हे दर्शविण्यासाठी वापरतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की सर्व मोठे उद्योगपती कामगारांच्या आणि सामान्य जनतेच्या मृतदेहांवर आपले साम्राज्य उभे करतात आणि सर्व भांडवली पक्ष या लूटीचे व्यवस्थापन करतात.

भांडवलशाहीचा मूलभूत नियम म्हणजे आपापसांत स्पर्धा — आणि यात स्पष्टपणे, या स्पर्धेमुळेच, काही भांडवलदार इतरांपेक्षा अधिक निर्दयी बनत स्पर्धेत पुढे जातही असतात. एका निरंतर प्रक्रियेच्या रुपात कधी एक तर कधी दुसरा भांडवलदार वा त्यांचे गट पुढे जातात आणि मागे येत राहतात. तत्कालिन सत्ताधारी पक्ष वा नेत्याच्या जवळ असलेल्या भांडवलदार वा त्यांच्या गटाला तात्कालिकरित्या जास्त फायदा मिळतोही, परंतु एकदंदरितरित्या सत्तेचे काम मात्र भांडवलदार वर्गाच्या, म्हणजेच बड्या भांडवलाच्या नेतृत्वात छोट्या, मध्यम, शहरी, ग्रामीण आदी भांडवलदार वर्गाच्या समग्र एकत्रित हितांचे रक्षण आणि संवर्धन हेच असते.  प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांचे सरकार फक्त हेच करत आहे – आपल्या मित्राला, गौतम अदानीला ह्या मोठ्या लुटारुंमध्ये एक महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्यात मदत! बिहारमध्ये अदानीला जवळजवळ मोफत देऊ करण्यात आलेली जमीन ही फक्त ह्या प्रयत्नाचे आणखी एक उदाहरण आहे! कॉंग्रेस सारखे पक्ष भाजप विरोधात अदानी-अंबानीचे नाव घेऊन जेव्हा जनतेला भ्रमित करत असतात, तेव्हा हे जाणणे गरजेचे आहे की बड्या भांडवलदार वर्गाने चालवलेल्या लुटीला थांबवण्याबद्दल ते बोलत नसतात, तर लुटीच्या सापेक्ष वाटणीमध्ये ‘अधिक’ संतुलनाबद्दलच बोलत असतात. कामगार वर्गाचे काम अडानीच्या लुटीला थांबवणे नाही, तर लुटीच्या व्यवस्थेलाच नष्ट करणे आहे.

(अनुवाद : पूजा)