शेती संबंधी तीन कायद्यांचे वास्तव जाणून घ्या! कामगार, गरिब शेतकऱ्यांनो: धनिक शेतकरी, कुलकांच्या मागण्यांंमागे धावू नका!
काळाबाजारा विरोधात लढा उभा करा!

संपादक मंडळ

मोदी सरकारने शेती संबंधात तीन अध्यादेश जून मध्येच काढले होते आणि सप्टेंबर महिन्यात त्यांना संसदेत पासही करवले. या कायद्यांच्या विरोधात देशभर एक आंदोलन उभे राहिले आहे. या आंदोलनामध्ये धनिक शेतमालकांसोबतच, लहान शेतकऱ्यांचा एक हिस्साही आंदोलनात सामील झाला आहे. स्वत:ला कामगारवर्गाचे प्रतिनिधी म्हणवणारे काही नकली डावे पक्ष कामगारवर्गालाही या आंदोलनात ओढत आहेत. शेतकरी संघटनेसारख्या बाजार व्यवस्थेच्या समर्थक काही संघटना या कायद्यांचे स्वागत करत आहेत. शेतमालाला हमी भावाची मागणी हा चालू असलेल्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू आहे. कामगार वर्गीय आंदोलनाचे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाचे वर्गचरित्र समजणे, त्याच्या मुख्य मागण्या आणि त्या मागण्यांचे कामगार विरोधी चरित्र समजणे व आपली स्वतंत्र कामगार वर्गीय भुमिका उभी करणे आवश्यक आहे.

शेती संबंधातील हे तीन कायदे काय आहेत?

पहिला कायदा ‘शेती उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सरळीकरण)’ (Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020) आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विकण्याचे, आणि तेथे किमान हमी भावाला माल विकत घेण्याचे बंधन होते. या कायद्यानुसार आता कोणीही खाजगी खरेदीदार शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो. थोडक्यात आता शेतमालाची विक्री खुल्या बाजारात केली जाईल आणि किमतींवरचे सरकारी नियंत्रण संपुष्टात येईल.

दुसरा कायदा आहे ‘हमीभावा वर शेतकऱ्यांसोबत (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) करार आणि शेती सुविधा कायदा’ (Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020). या कायद्यानुसार शेतकरी आता कोणत्याही कंपनीसोबत, मध्यस्थासोबत कोणत्याही उत्पादनाच्या विक्रीसाठी करार करू शकतो. कॄषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये असलेली आडते आणि व्यापाऱ्यांकडे जाण्याची त्यांना आता सक्ती राहिलेली नाही. यानुसार मोठमोठ्या कंपन्यांना  आता शेतकऱ्यांसोबत उत्पादन सुरु होण्याअगोदरच उत्पादनाचे प्रमाण, गुणवत्ता, प्रकार यांच्या आधारावर करार करता येतील. करार पाच वर्ष काळापर्यंतचे करता येतील.

तिसरा कायदा आहे ‘आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा’ (Essential Commodities (Amendment) Bill 2020). या कायद्याच्या जुन्या आवृत्तीनुसार सरकारवर अन्नधान्याचा एक पुरेसा साठा करून ठेवणे बंधनकारक होते. परंतु झालेल्या दुरुस्तीमुळे हे बंधन हटवले गेले आहे आणि फक्त नैसर्गिक संकट वा युद्धासारख्या स्थितीमध्ये हे बंधन राहिल.

या तिनही कायद्यांचा स्वतंत्र पणे आणि एकत्रितपणे कामगार वर्गावर, छोट्या शेतकरी वर्गावर, धनिक शेतकरीवर्गावर काय खरा परिणाम होणार आहे हे समजणे आणि कायदे बनवणाऱ्या भाजपसहीत कायद्यांना नकली विरोध करणाऱ्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेपासून ते विविध राज्यांमधील इतर पक्षांचे ढोंग समजणे गरजेचे आहे.

या कायद्यांमुळे महागाई वाढणे, काळाबाजारी वाढणे असे कामगार वर्गावर, गरिब शेतकरी वर्गावर हल्ला करणारे परिणाम होणार आहेत, परंतु सध्या देशामध्ये पंजाबातील अकाली-दलापासून ते महाराष्ट्रातील शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सारख्या सत्ताधारी पक्षांपर्यंत सर्वांनी छेडलेल्या, आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या उदारवादी, सामाजिक-जनवादी सामाजिक संघटनांनी चालवलेल्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी जो मुद्दा आहे तो आहे किमान हमी भावाचा. म्हणून या मुद्द्याला खोलवर तपासणे आवश्यक आहे.

किमान हमी भावाचा प्रश्न: हा फक्त धनिक शेतमालकांचा प्रश्न आहे!

सर्वप्रथम हे समजून घेऊयात की ‘शेतकरी’ या एका शब्दामध्ये शेती व्यवसायाशी संबंधित अनेकांना गुंडाळून घेऊन जे भ्रामक विचार मांडले जातात ते दूर केले गेले पाहिजेत. गुणात्मकरित्या अल्पभूधारक शेतकरी, मध्यम भू-धारक शेतकरी, धनिक शेतकरी ह्यांच्यात फरक आहे. अल्पभूधारक शेतकरी हा स्वत: शेतावर जाऊन राबतो तर मध्यम आणि धनिक शेतकरी मुख्यत्वे शेतमजुरांकरवी उत्पादन करवून घेतात आणि स्वत: उत्पादन प्रक्रियेमध्ये सामील नसतात. गावाकडे असणारा धनिक शेतकरी (Capitalist Farmer Land Lord) हा अनेकदा स्वत: शेतीच्या प्रक्रियेमध्ये लक्ष घालत असला तरी श्रम मात्र करत नाही. ज्यांना ‘कुलक’ म्हटले जाते, त्यांच्याकरिता तर शेत’करी’ शब्द सुद्धा खूप दूरचा आहे कारण कुलक हा मुख्यत्वे भांडवली भाडेवसुलीवर जगणारा शेतकरी (Capitalist Rentier Land Lord)आहे. शेतीमध्ये उत्पादन करणाऱ्या ज्या वर्गाबद्दल सध्या चालू असलेल्या आंदोलनात सर्वत्र चुप्पी आहे तो आहे शेतमजूर वर्ग, जो शहरी कामगाराप्रमाणेच पण शेतावर मोलमजुरी करून आपले घर चालवतो आणि शेती उत्पादनावर त्याचा काही एक अधिकार नसतो.

नकली डाव्यांपासून जवळपास सर्वच भांडवली पक्ष किमान हमी भावाच्या समर्थनामध्ये उभे ठाकले आहेत. परंतु शेतमालाला भावाची हमी दिल्यामुळे फक्त 4 ते 6 टक्के धनिक शेतकरी आणि शेतमालकांचा फायदा होतो आणि गरिब शेतकऱ्यांना फायदा होतच नाही उलट शेतमजूर, शहरी कामगारांना महागाई सहन करावी लागते. कसे ते समजून घेऊयात.

हमी भावाचे समर्थक किंवा नवीन कायद्याचे समर्थक या दोघात एक गोष्ट समान आहे ती म्हणजे हे दोघेही शेतमालासाठी बाजाराच्या व्यवस्थेचेच समर्थक आहेत. त्यांच्यात वाद इतकाच आहे की बाजारावर नियंत्रण मोठमोठ्या कंपन्याचे असावे की आडते-व्यापारी यांचे. थोडक्यात हमी भावाच्या खाली असो किंवा वर, शेतमालाचा भाव तर बाजारातच ठरणार आहे. आता सर्वात प्रथम हे समजणे आवश्यक आहे की किमान हमी भावामुळे शेतमालाचा भाव बाजारात वाढणार हे निश्चित. सरकारने एक किमान भाव ठरवला असेल तर बाजारात त्या मालाची किंमत त्यापेक्षा जास्तच राहण्याची मोठी शक्यता बनते. थोडक्यात अन्न-धान्याची महागाई होणार. एवढेच नाही तर ती सर्व उत्पादने सुद्धा महाग होणार जी कृषी मालापासून बनतात. यामध्ये अशा अनेक वस्तू येतात जी देशातील कष्टकरी जनता विकत घेते. त्यामुळे या महागाईमुळे कामगार वर्गाचे, गरिब कष्टकरी वर्गाचे नुकसानच होणार हे निश्चित.

2013 मध्ये झालेल्या एका राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार देशातील एक तृतीयांश शेतकऱ्यांकडे 1 एकर (0.4 हेक्टर) पेक्षा कमी जमीन आहे. असे सर्व गरिब शेतकरी आपल्या एकूण कमाईचा फक्त सहावा हिस्सा म्हणजे जवळपास 16 टक्के शेतीतून कमावतात तर बाकीचा हिस्सा मजुरी करूनच कमावतात. याशिवाय एक तृतीयांश शेतकऱ्यांकडे 1 ते 2.5 एकर (0.4 ते 1 हेक्टर) जमीन आहे. यांच्या कमाईचा 40 टक्के हिस्सा शेतीतून तर बाकी मजुरी करून येतो. हे दोन्ही मिळून एकूण शेतकरी संख्येच्या, दोन तृतीयांशाच्या जवळपास, 70 टक्के आहेत. देशातील 92 टक्के शेतकऱ्यांकडे 5 एकर (2 हेक्टर) पेक्षा कमी जमीन आहे, म्हणजेच ते गरिब, अतिगरिब किंवा परिघावरचे शेतकरी आहेत. छोट्या शेतकऱ्यांच्या मोठ्या हिश्श्याला हा भ्रम आहे की हमीभावामुळे त्यालाही काही फायदा होईल, पण वास्तवात तसे काही होऊ शकत नाही.

शेतमालाला हमी भाव मिळाला तर छोट्या शेतकऱ्यांना त्याचा काय फायदा? हे शेतकरी जे स्वत: मजुरी सुद्धा करतात, आणि ज्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा मजुरीतून येतो, ते बाजारात जेवढे विकतात त्यापेक्षा जास्त स्वत:च्या जीवनाच्या गरजा भागवायला विकत घेतात, आणि त्यामुळेच हमी भाव वाढून झालेल्या महागाईचा यांना फटकाच बसणार आहे, फायदा होणार नाही!

दुसरीकडे गरिब शेतकऱ्याला आपल्या शेतीच्या व्यवसायाला चालवण्यासाठी संस्थागत कर्ज सुद्धा सहज मिळत नाही आणि त्यांना धनिक शेतकरी, कुलक आणि आडत्यांकडून कर्ज घ्यावे लागते. माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विकणे, किंवा बाजारात विकणे, त्यासाठी होणारा वाहतूक खर्च, भाव मिळेपर्यंत तग धरण्याची तयारी हे सर्व लहान शेतकऱ्याला पुरेशा भांडवला अभावी शक्य होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण धनिक शेतकरी, कुलकरुपी ‘सावकार’ गरिब शेतकऱ्यांवर दबाव ठेवून असतात आणि अनेक ठिकाणी त्यांचा माल हे हमीभावा पेक्षा कमी दराने विकत घेतात आणि स्वत: मात्र हमी भावाला विकून नफा कमावतात.

हमी भावाचा फायदा फक्त धनिक शेतकरी, कुलकांना मिळतो. देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी फक्त 4.1 टक्के शेतकरी आहेत ज्यांच्याकडे 10 एकर (4 हेक्टर) पेक्षा जास्त जमीन आहे. यांच्यापैकी अनेकांना खरे तर शेत’करी’ न म्हणता शेत’मालक’च म्हटले पाहिजे कारण ते फक्त दुसऱ्यांकडून काम करवून घेतात, स्वत: करत नाहीत. या वर्गाच्या उत्पन्नाचा तीन चतुर्थांश भाग शेतीतून येतो आणि बाकी हिस्सा सुद्धा येतो तो सावकारी, व्याज या मार्गाने. हा तोच वर्ग आहे जो कोणताही कर भरत नाही, ज्यांना सर्व कर्जमाफीच्या योजनांचा मोठा लाभही मिळतो आणि खऱ्या अर्थाने हमी भावाचा फायदा सुद्धा. या शेतमालकांच्या जमिनींवर मेहनत करणारा शेतमजूर आणि गरिब शेतकरी हेच आज खऱ्या अर्थाने देशाचे अन्नदाता आहेत.

शांता कुमार समितीच्या मते फक्त 5.8 टक्के शेतकरी आपल्या मालाला हमी भावाच्या वर विकू शकतात आणि ते सुद्धा 14 ते 35 टक्के मालच हमी भावाला विकू शकतात. थोडक्यात शेती करणाऱ्यांच्या एका फारच छोट्या हिश्श्याला हमीभावाचा फायदा मिळत आहे. म्हणजे एकीकडे धनिक शेतकरी, कुलक मिळून लहान शेतकऱ्याला सावकार बनूनही लुटतात, दुसरीकडे हमी भावाचा सर्व फायदा सुद्धा ते स्वत:च्या खिशात टाकतात.

हमीभावामुळे वाढलेल्या महागाईचा फटका एका बाजूला शहरी कामगार, शेतमजूर यांना बसतोच, शिवाय अगोदरच तुटपुंज्या असलेल्या उत्पन्नाचा मोठा भाग अन्न-धान्यावर खर्च झाल्यामुळे त्यांच्याद्वारे इतर वस्तूंची खरेदी सुद्धा कमी होते आणि अगोदरच नफ्याच्या घसरत्या दराशी झुंझत असलेल्या भांडवली व्यवस्थेपुढे विक्रीतून होणाऱ्या नफ्याच्या वास्तविकरणाचे संकटही गडद होत जाते आणि मंदीला चालना मिळते.

तेव्हा शहरी कामगार, अर्धकामगार, ग्रामीण शेतमजूर आणि अर्धकामगार या सर्वांनी हमीभावाच्या मागणीला कडाडून विरोध केला पाहिजे.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, आडते आणि व्यापारी: आम्हाला त्यांचे काय ?

माल कुठेही विकण्याची संधी शेतकऱ्यांना दिल्यांमुळे बाजार समित्या बंद पडतील आणि आडते, व्यापारी रस्त्यांवर येतील ही ओरड केली जात आहे. जेव्हा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये हमी भावाने विक्री होते तेव्हा त्या विक्रीवर आडत लागते आणि त्यातून आडत्यांचे उत्पन्न निघते. पंजाब-हरियाणा मध्ये अशाप्रकारे आडत्यांनी गेल्या वर्षी 2000 कोटी रुपये कमावले. अनेक ठिकाणी धनिक शेतकरी अथवा त्यांचे कुटूंबीयच आडते असल्याचे दिसून येते. थोडक्यात हमी भाव, लहान शेतकऱ्याकडून सावकारी व्याज, आणि आडत या मार्गांनी एकच वर्ग कमावताना दिसतो. मजुरांच्या शोषणात स्वत: सामील असलेल्या अशा आडत्यांचा आणि व्यापाऱ्यांचा मध्यस्थीचा धंदा वाचवण्यासाठी कामगार वर्गाने का लढावे?

बाजार समित्यांमध्ये होणाऱ्या विक्रीतूनच राज्य सरकारांनाही कर मिळतो. पंजाब मध्ये गेल्या वर्षी हा कर जवळपास 3,500 कोटी रुपये मिळाला होता. या करातून ग्रामीण शेतमजूर, गरिब शेतकरी यांच्यासाठी राज्य सरकारांनी काय केले हे शोधण्याची गरज नाही कारण गरिब शेतकरी, शेतमजुराचे नागवलेले वास्तव समोर आहे. (खरेतर सरकारने उत्पनावरच्या करांसारखे प्रत्यक्ष कर वाढवले पाहिजेत, ना की शेतमालावरच्या करासारखे अप्रत्यक्ष कर, जे महागाई वाढवतात आणि गरिबांवर मोठा भार बनतात). तेव्हा कराचा मुद्दा गैरलागू आहे.

महाराष्ट्रातील शेतीमध्ये बाजाराचा नेहमीच पुरस्कार करणारी शेतकरी संघटना असो वा नकली डाव्यांची अखिल भारतीय़ किसान सभा. अशा सर्वांचेच एकमत आहे की किमान हमी भाव मिळत असेल तर बाजार समित्या राहिल्या काय आणि नाही राहिल्या काय! आता मोदी सरकारने पारित केलेल्या कायद्यांमध्ये हमी भावाबद्दल काहीच स्पष्टपणे बोललेले नाही आणि त्यामुळेच भाजप प्रचार करत आहे की विरोधक हमीभावाबद्दल खोटा प्रचार करत आहेत. थोडक्यात पुन्हा एकदा मुद्दा हमीभावावरच येऊन थांबतो ज्याबद्दल अगोदरच मांडणी आलेली आहे..

कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हवाले कृषीक्षेत्र

कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेतकऱ्यांसोबत करार करायला परवानगी दिल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, शेती क्षेत्रावर कॉर्पोरेट कब्जा स्थापित होईल असे म्हटले जात आहे. खरेतर फक्त कंत्राटी शेतीची पद्धत कायद्याने स्थापित झाल्यामुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्याचे विशेष वेगळे काही नुकसान होणार नाहीय़े. या पूर्वी पासूनच कंत्राटी भांडवली शेती चालूच आहे, फक्त कंपन्या तिच्यात वाटेकरी नव्हत्या. आता लुटीच्या या व्यवस्थेमध्ये धनिक शेतकरी आणि मध्यस्थ-दलालांच्या स्पर्धेत मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या सुद्धा उतरतील. थोडक्यात लुटीच्या वाट्यांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे!

सुरुवातीच्या काळात कॉर्पोरेट कंपन्या जास्त भाव देऊ करतील असे शेती-बाजाराचे समर्थक सांगत आहेत. याची अनेक उदाहरणेही दिली जात आहेत, जसे पश्चिम बंगाल मध्ये पेप्सी कंपनीने बटाटा शेतकऱ्यांना प्रति किलो 5 रुपये दर जास्त देऊ केला, वगैरे. लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचीही उदाहरणे समोर येत आहेत.

कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या शेतीमध्ये प्रवेशामुळे काही प्रमाणात धनिक शेतकरी, मध्यम शेतकरी स्पर्धेत हरून त्यांचे सर्वहाराकरण होणार आहे, परंतु काही प्रमाणात जे धंद्याची गणितं योग्य आखू शकतील आणि कंपन्यांसोबत भागिदाऱ्या करू शकतील अशा काहींना फायदाही होणार आहे. शेतमजूर वर्गाला मात्र या मुळे काही फरक पडत नाही कारण धनिक शेतकऱ्याऐवजी कंपनी मालक झाल्यामुळे मजुरी बदलण्याची फार शक्यता नाही.

तेव्हा होत असलेल्या विरोधामध्ये मुख्य मामला गरिब शेतकरी आणि शेतमजूर यांचे हित नसून लुटखोर वर्गाचा भाग असलेल्या धनिक शेतकरी, आडते, इत्यादी वर्गांचे रक्षण करणे हाच मामला आहे, कारण कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या स्पर्धेमध्ये यांचे टिकणे अवघड आहे. आता एका बाजूला लुटखोर कॉर्पोरेट कंपन्या आणि दुसऱ्या बाजूला लुटखोर धनिक भांडवलदार शेतकरी यांच्या भांडणाची चिंता कामगार्-कष्टकरी वर्गाने का करावी?

एक अप्रिय सत्य

भांडवली बाजारी व्यवस्थेमध्ये छोट्या शेतकऱ्याला वाचवण्याचा नारा निरर्थक आहे, प्रतिक्रियावादी आणि स्वप्नाळू आहे. भांडवली शेतीला लागणारा प्रचंड खर्च, बाजाराचा बेभरवशीपणा, तात्कालिक नुकसान सहन करण्याची टिकण्याची क्षमता या सर्वच बाबींमुळे गरिब शेतकरी मोठ्या भांडवली शेतकऱ्याशी (मग तो गावातील स्थानिक धनिक शेतकरी वा कुलक असो वा एखादी कॉर्पोरेट कंपनी) स्पर्धा करूच शकत नाही. भांडवलशाही मध्ये स्पर्धेचा नियम साफ आहे की स्पर्धा नेहमीच मोठ्या भांडवलाला जिंकण्याची मोठी संधी देते. छोटा भांडवलदार सतत स्पर्धेत हरून कामगार वर्गाला सामील होण्याच्या वा अपवादाने जिंकून मोठा भांडवलदार होण्याच्याच प्रक्रियेत असतो. छोट्या शेतकऱ्याला सुद्धा यापेक्षा वेगळे काही भविष्य असू शकत नाही. ही गोष्ट अनेकांना अप्रिय वाटते परंतु लेनिनने सांगितल्याप्रमाणे गरिब शेतकऱ्यांना सत्य सांगितले गेले पाहिजे, ना की त्यांना भ्रमात ठेवले पाहिजे. या व्यवस्थेमध्ये गरिब शेतकऱ्यांना वाचवण्याचे खोटे आश्वासन देणे हा त्यांना दिलेला धोका आहे, अजून काही नाही. गरिब शेतकऱ्यांचे भविष्य बाजाराच्या स्पर्धेमध्ये नाही तर समाजवादी शेती व्यवस्थेमध्ये आहे. सत्य बोलणे क्रांतिकारी असते हे सुद्धा लेनिन सांगतो आणि प्रस्थापित भांडवली व्यवस्थेमध्ये आपली नियती ही उध्वस्त होण्याची आहे हे सत्य गरिब शेतकऱ्याने ओळखून ही व्यवस्था बदलण्याच्या क्रांतिकारी आंदोलनात सामील झाले पाहिजे.

काळाबाजारी पासून सावध, विरोध करा! आपले वर्गहित ओळखा!

या कायद्यांपैकी ज्या कायद्याला कामगार वर्गाने, गरिब कष्टकरी वर्गाने निकराने विरोध केला गेला पाहिजे तो आहे काळाबाजाराला परवानगी देणारा बदल. अनेक वस्तूंचा साठा करण्यावर असलेले निर्बंध या कायद्याने दूर केले जाणार आहेत. त्यामुळे महागाई वाढेलच. याशिवाय सरकारने खरेदी करून साठा केलेल्या धान्याचा वापरच राशन म्हणून केला जातो. जर सरकारने खरेदीच केली नाही तर राशन देणार कुठून? मोठमोठ्या धान्य व्यापाऱ्यांची, कंपन्यांची चांदी व्हावी म्हणून राशनची व्यवस्था संपवण्याचे, अन्न सुरक्षा संपवण्याचे नियोजन तर कॉंग्रेसच्या काळापासून चालूच आहे आणि भाजप सरकार त्याला या कायद्याद्वारे वेगाने पुढे नेत आहे. तेव्हा महागाईकडे, असुरक्षिततेकडे टाकेलेले पाऊल म्हनूनही या कायद्याला आपण पाहू शकतो. म्हणून हा कायदा सरळ कामगार-कष्टकरी वर्गाच्या हितांविरोधात जातो.

परंतु थोडं नीट बघा! आजूबाजूला चाललेल्या आंदोलनामध्ये हा मुद्दा गायबच आहे! सर्व आंदोलन चालले आहे ते धनिक शेतकऱ्याला वाचवायाला! आणि हे सगळे धनिक शेतकरी कुलक, जे वर्षानुवर्षे शेतमजुरांच्या रक्ता-घामावर मोठे झाले आहेत ते आज ‘शेतकरी-कामगार’ एकजुटीचे नारे देत आहेत! हे तेच धनिक शेतकरी आहेत ज्यांनी शेतमजुरांना किमान मजुरी, सुट्टी, कामाचे 8 तास, ओव्हरटाईम लागू करण्याला तर सतत विरोध केलाच आहे, उलट अनेक ठिकाणी आपापले हितसंबंधी गट बनवून जास्तीत जास्त मजुरीचे दर सुद्धा ठरवले आहेत आणि जास्त मजुरी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना शिक्षाही सुनावत आहेत! यांच्या हितासाठी का लढावे? आज हे जो एकतेचा नारा देत आहेत तो फक्त आपल्या स्वत:च्या हितामध्ये जास्त राजकीय शक्ती गोळा करण्यासाठी आणि लाठ्या गोळ्या खाण्यासाठी कामगार्-कष्टकरी वर्गाची ढाल बनवण्यासाठी आहे हे ध्यानात घ्या, सावध व्हा!

आपले वर्ग हित न समजणे आणि त्यामुळेच योग्य कार्यक्रमामागे संघटीत न होणे ही कामगार वर्गाची मोठी कमजोरी राहिली आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने कुलक-धनिक शेतकऱ्यांच्या मागे न जाता स्वत:चा स्वतंत्र राजकीय पर्याय उभा करण्याकडे पाऊल टाकणे हाच कामगार्-कष्टकरी वर्गासमोर योग्य मार्ग आहे. आज श्रम प्रक्रियेत गुंतलेल्या सर्व ग्रामीण गरिबांनी रोजगाराचा अधिकार, नियमित काम, नियमित मजुरी, पुरेसे किमान वेतन, बेरोजगारी भत्ता, आठ नव्हे तर सहा तास काम, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाईम, ई.एस.आय., पी.एफ., सार्वत्रिक मोफत राशन सुविधा, अशा त्या सर्व मागण्यांसाठी क्रांतिकारी आंदोलन उभे केले पाहिजे, ज्या मागण्यांसाठी शहरी मजूर लढत आहेत. ग्रामीण सर्वहारा आणि अर्धसर्वहारा यांची एकता शहरी सर्वहारा आणि अर्धसर्वहारा वर्गांसोबत व्हायला हवी, धनिक शेतकरी-कुलक वर्गांसोबत नव्हे!

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2020