सर्व शेतकऱ्यांचे हित आणि मागण्या एक आहेत का?
धनिक शेतकरी आणि कुलकांपेक्षा सीमांत, छोट्य़ा आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांच्या काय मागण्या आहेत?

अभिनव (अनुवाद: अभिजित)

शेतकरी कोण आहे? हा सर्वात मुलभूत महत्वाचा प्रश्न आहे.

जेव्हा आपल्या देशात सामंती जहागिरदारीची व्यवस्था प्रभावी होती, तेव्हा प्रत्येक प्रकारच्या आणि लहान मोठ्या सर्व शेतकऱ्यांचा एक सामाईक शत्रू होता. शेतमजूर आणि वेठबिगार मजुरांचाही तोच सामाईक शत्रू होता. हा शत्रू होता सामंती जमिनदार. सामंती जमिनदार तो जमिनदार आहे, जो फक्त सामान्य शेतकरी लोकसंख्येकडून खंड (कर)  वसुली करतो,  गावामध्ये त्याच्याकडे सरकारसारखी शक्ती असते, तो फक्त आर्थिक रित्याच लूटत नाही तर त्याची आर्थिक लूट त्याच्या राजकीय वर्चस्वावर आणि मुखत्यारीवर (पाटीलकी, देशमुखी, “चौधराहट”)  टिकलेली असते. ते आपल्या ऐयाशी आणि ऐशोआरामाच्या गरजेनुसार मनमर्जी खंड वसूल करत. ते आपल्या जमिनीवर बाजारासाठी आणि नफ्यासाठी शेती करवत नसत, तर पूर्णत: शेतकऱ्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या खंडावर अवलंबून असत.

Photo credit -https://thewire.in/agriculture/farmers-protest-caste-rural-punjab-landowners-labourers

हा सामंती जमिनदार धनिक शेतकरी, मध्यम शेतकरी, गरीब शेतकरी आणि काश्तकार, आणि शेतमजूर या सर्वांना लूटत आणि दडपत असे आणि या सर्वांचा सामाईक शत्रू होता. 1957 नंतर देशात भांडवली सत्ता कायम झाल्यानंतर म्हणायला जमिनदारी निर्मूलनाचे कायदे बनले. परंतु याला थोड्या चांगल्या प्रमाणात जम्मू-काश्मिर आणि केरळमध्येच लागू केले गेले; बाकी राज्यांमध्ये खूपच कुचकामी पद्धतीने यांना लागू केले गेले आणि काही राज्यांमध्ये तर नाममात्रच लागू केले गेले. परंतु शेतीला भांडवली रुपात बदलवणे भारताच्या नव्या सत्ताधाऱ्यांसाठी, म्हणजेच औद्योगिक भांडवलदार वर्गासाठी गरजेचे होते. परिणामत: त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नव्या सरकारने या सामंती जमिनदारांनाच भांडवली जमिनदारांमध्ये परिवर्तित होण्याची संधी दिली. भांडवली जमिनदार कोण असतो? भांडवली जमिनदार तो आहे जो भांडवली खंड वसूलतो. भांडवली खंड काय असतो? याला भांडवली जमिनदार आपल्या मर्जीने ठरवू शकत नाही. मग हा खंड ठरतो कसा? भांडवली खंड तीन कारकांनी मिळून ठरतो: संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये नफ्याचा सरासरी दर, वेगवेगळ्य़ा जमिनीच्या तुकड्यांची उत्पादकता व नफ्याचा दर आणि शेतीचे अशा एका संसाधनावर अवलंबून असणे जे की नैसर्गिक आहे आणि मर्यादितही: जमिन. जमिन कोणी बनवली नाही.  ती एक नैसर्गिक संसाधन आहे. पण ती मर्यादित आहे आणि भांडवली जमिनदारांची एक वर्ग संपत्ती आहे. जसजसे अन्न आणि इतर शेती उत्पादनांची मागणी वाढते, तसतशी कमी सुपिक जमिनीवरही शेती करणे गरजेचे बनत जाते. या शेती उत्पादनांची मागणीच ठरवते की सर्वात खराब जमिनीवर शेती करणाऱ्या भांडवली शेतकऱ्यालाही सरासरी नफा मिळावा, नाहीतर तो भांडवली जमिनमालकाकडून जमीन भाड्याने घेऊन शेती का करेल? जर त्याला सरासरी नफाच मिळात आहे, आणि तो त्याच्या जमीनीचे भाडे/खंड भांडवली जमिनमालकाला देऊन काढायचा आहे तर तो आपले भांडवल अर्थव्यवस्थेमध्ये इतर कुठे गुंतवेल जिथे त्याला सरासरी नफ्याचा दर प्राप्त होऊ शकेल. यामुळेच शेती उत्पादनाची किंमत सर्वात खराब जमीन आणि सर्वात खराब उत्पादनाच्या स्थितींवरुन ठरते आणि खराबातील खराब जमिनीवर काही अतिरिक्त नफा तेव्हाच मिळू शकतो जेव्हा शेतीमध्ये उत्पन्न होणारे सर्व मूल्य (म्हणजे उत्पादनात बदललेले श्रम) शेतीच्या क्षेत्रातच राहिल, जे की साधारणत: अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रांमध्ये मिळत असलेल्या सरासरी नफ्याच्या वरच असेल कारण तिथे शेतीच्या तुलनेने मशिन जास्त असतात आणि प्रति एकक मशीन कामगार कमी असतात. परिणामी शेतीमध्ये श्रमही जास्त सघन असते आणि मूल्यही जास्त निर्माण होते. याचा अर्थ असा की भांडवली जमिनदार जर एवढा खंड मागेल की भांडवली शेतकऱ्याकडे सरासरी नफ्याएवढेही शिल्लक राहणार नाही, तर भांडवली शेतकरी आपले भांडवल इतर कोण्या क्षेत्रात लावणे पसंद करेल आणि जर भांडवली शेतकरी शेतीच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये सरासरी नफ्याच्या वर मिळणाऱ्या ‘अतिरिक्त नफ्या’ ला खंडाच्या रुपात भांडवली शेतमालकाला देणार नाही, तर भांडवली शेतमालक आपली जमीन भांडवली शेतकऱ्याला देणारच नाही.  अन्नधान्य आणि इतर शेती उत्पादनांची वाढती मागणी जमिनीच्या मर्यादित आकारामुळे असे होते की भांडवली शेतकरी जमीन भाड्याने घेतो, सरासरी नफा आपल्याकडे ठेवतो आणि ‘अतिरिक्त नफा’ कराच्या/खंडाच्या रुपाने भांडवली जमिनदाराला देतो. म्हणजेच भांडवली जमिनमालक मनमर्जी खंड घेऊ शकत नाही आणि हा खंड बाजाराच्या साठी उत्पादन, सरासरी नफ्याचा दर, शेतीमध्ये उत्पादकता अशा कारणांनी ठरत असतो.  जिथे भांडवली शेतकरी स्वत:च जमिन मालक असतो, तिथे हा ‘अतिरिक्त नफा’ खंडाच्या रुपाने कोण्या भांडवली जमिनदाराकडे जात नाही तर स्वत:च्याच खिशात जातो. असो, तर असा आहे भांडवली खंड जो सामंती खंडापेक्षा वेगळा आहे. जेव्हा एकदा शेतीमध्ये भांडवली खंडाची सुरुवात होते, तेव्हा शेतीमध्ये उत्पादन संबंधांचे चरित्र मूळात आणि मुख्यत: भांडवली बनते आणि आपल्या देशामध्ये अनेक दशके अगोदर असे होऊन गेले आहे. भांडवलशाहीचा विकास झाल्या नंतर, शेतीमध्ये मोठे भांडवल छोट्या भांडवलाला गिळते, शेतमजूरांचे शोषण करते आणि त्यांच्या द्वारे पैदा झालेल्या वरकड मूल्याला नफ्यासाठी हडपते. भांडवली शेतकरी (धनिक शेतकरी) कोण असतो?  भांडवली शेतकरी तो असतो जो भांडवल गुंतवून शेतीसाठी उपकरणे, मशिन, कच्चा माल इत्यादी विकत घेतो, मजुरांची श्रमशक्ती विकत घेतो आणि बाजारासाठी उत्पादन करवतो. मजुरांद्वारे निर्माण वरकड मूल्याला तो नफ्याच्या रुपाने खिशात घालतो, त्याच्या एका हिश्श्याचा उपभोग घेतो आणि नफा व बाजाराची स्थिती चांगली असेल तर पुन्हा शेतीमध्येच गुंतवतो किंवा इतर कोण्या क्षेत्रात गुंतवतो. जर त्याने जमीन एखाद्या भांडवली जमिनदाराकडून भाड्याने घेतली असेल तर तो शेतीमध्ये सरासरी नफ्याच्या वर मिळणाऱ्या वरकड नफ्याला भांडवली जमिनदाराला खंडाच्या रुपात देतो आणि जमीन त्याची स्वत:ची असेल तर तो हा वरकड नफा सुद्धा खिशात घालतो. ज्यांना आपण भारतात धनिक शेतकरी किंवा उच्च-मध्यम शेतकरी म्हणतो, ते हेच भांडवली कुलक-शेतकरी आहेत. ते साधारणपणे असे शेतकरी आहेत ज्यांच्याकडे 4 हेक्टर (10 एकर) किंवा त्यापेक्षा जास्त जमीन आहे. देशाच्या विविध राज्यांच्या स्थितींमध्ये काही फरक असला, तरी देशाच्या स्तरावर सध्या याच सरासरीने काम चालवले जाऊ शकते. यानंतर शेतकऱ्यांचा असा वर्ग येतो ज्याच्याकडे इतके भांडवल (आणि अनेकदा जमीनही) नसते की ते मोल-मजुरी करणाऱ्या मजुरांना कामावर ठेवतील, मोठ्या प्रमाणात मशिन, उपकरण, सुधारित बियाणे, खत, आणि शेतीमध्ये लागणाऱ्या इतर वस्तू घेतील. ते अपवादानेच दोन-चार मजुरांना कामावर ठेवतात आणि साधारणपणे स्वत:च्या आणि आपल्या परिवाराच्या श्रमानेच शेती करतात. त्यांच्याकडे, स्वत:च्या गरजांनंतर जास्त उत्पादन शिल्लक राहत नाही आणि ते थोड्याच उत्पादनाला सरकारी मार्केट मध्ये विकू शकतात. अनेकदा ते स्थानिक धनिक शेतकरी, आडते, मध्यस्थांनाच हे उत्पादन कमी किमतीत विकतात कारण उत्पादनाला ठेवण्याची सुविधा नसते आणि उधार वगैरे चुकवण्यासाठी लगेचच पैशांची गरज असते. हे शेतकरी बहुतेक मामल्यांमध्ये धनिक शेतकरी, कुलक, व्याजखोर, आडती (जो अनेकदा एकच व्यक्ती असतो!)   यांच्या कर्जाखाली दबलेले असतात आणि अनेक प्रकारच्या आर्थिक बंधनांद्वारे त्यांच्यावर अवलंबून असतात. यामुळे सुद्धा कमी किमतीवर आपले उत्पादन या धनिक शेतकरी-कुलकांना विकण्यास त्यांचा नाईलाज असतो. शेतकऱ्यांच्या या हिश्श्याला आपण निम्न-मध्यम शेतकरी वर्ग म्हणतो. हे शेतकरी अनेकदा धनिक शेतकरी-कुलकांसाठी ठेकेदारी शेती सुद्धा करतात. या व्यवस्थेमध्ये किमान हमी भावाच्या पेक्षा कमी भावाने ते धनिक शेतकरी-कुलकांसाठी धान्य पिकवतात आणि विकतात. अनेकदा ते जमीन सुद्धा याच धनिक शेतकरी-कुलकांकडून भाड्याने घेतात. बहुतेक मामल्यांमध्ये या निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे चल भांडवल सुद्धा  याच धनिक शेतकरी-कुलकांकडून व्याजाने मिळते आणि शेवटी ते आपले उत्पादन किमान हमी भावापेक्षा (आणि बाजारभावापेक्षा) कमी दराने याच धनिक शेतकरी-कुलकांना विकतात. धनिक शेतकरी-कुलक फक्त कॉर्पोरेट कंपन्यांनी ठेकेदारी शेतीमध्ये घुसण्याच्या विरोधात आहेत, ना की सर्वच ठेकेदारी शेतीच्या विरोधात. कारण ते स्वत:च गरीब शेतकऱ्यांकडून ठेकेदारीने शेती करवतात. म्हणजेच हे धनिक शेतकरी-कुलक, निम्न-मध्यम शेतकऱ्याला भांडवली जमिनदाराच्या रुपात खंड घेऊन, व्याजखोराच्या रुपाने व्याज घेऊन, भांडवली शेतकऱ्याच्या रुपाने नफा घेऊन आणि सोबतच आडत्या-मध्यस्थाच्या रुपाने कमिशन घेऊन लुटतात. याच निम्न-मध्यम मालक शेतकऱ्यांकडे आणि काश्तकारांकडे, दोघांकडेही इतकेही शिल्लक रहात नाही की ते आपल्या घराचा नियमित खर्च पण चालवू शकतील. परिणामी, यांच्याच घरांचे लोक प्रवासी मजूर म्हणून दुसऱ्या गावांमध्ये वा शहरांमध्ये जातात जेणेकरून घराची अर्थव्यवस्था चालू शकेल.

याच निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांना पंजाब आणि हरियाणा मध्ये सरकारी मार्केट पर्यंत (एपीएमसी) बऱ्यापैकी पोहोच आहे कारण तेथे सरकारी मार्केटचे नेटवर्क बाकी देशापेक्षा जास्त चांगले आहे. पण त्यांच्याकडे विकण्यायोग्य उत्पादनाचे प्रमाण खूप जास्त नसते आणि वर्षभरात ते जेवढे धान्य हमीभावाला विकतात त्यापेक्षा जास्त विकत घेतात, त्यामुळे त्यांना हमीभाव वाढल्यामुळे फायदा नाही, उलट नुकसान होते. मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा आणि केरळच्या काही निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांची हमीभावापर्यंत पोहोच आहे, पण पंजाब व हरियाणा पेक्षा कमी. आणि बाकी राज्यांमध्ये तर हमीभाव आणि सरकारी मार्केट पर्यंत त्यांची पोहोच नगण्य आहे. पण जिथेही हमीभाव आणि सरकारी मार्केट पर्यंत त्यांची पोहोच आहे, तेथे सुद्धा हमीभावामुळे त्यांना नुकसानच जास्त होते कारण ते मुख्यत: शेती उत्पादनाचे खरेदीदार आहेत, विक्रेते नाही.

यानंतर त्या शेतकऱ्यांचा वर्ग येतो ज्यांना आपण सीमांत आणि छोटे शेतकरी, किंवा सरळ गरीब शेतकरी आणि अर्धसर्वहारा म्हणू शकतो. हे ते शेतकरी आहेत जे कधीही मजुरांचे शोषण करत नाहीत, उलट स्वत:च्या आणि आपल्या परिवाराच्या श्रमानेच शेती करतात आणि त्यांच्या मुलभूत गरजा सुद्धा पूर्ण होत नाहीत. असे शेतकरी एकूण शेतकरी लोकसंख्येच्या 92 टक्के आहेत. त्यांच्याकडे 2 हेक्टर (जवळपास 5 एकर) पेक्षाही कमी जमीन आहे आणि आपल्या शेतीसाठीच नाही तर दैनंदिन घरगुती गरजांसाठीही  कर्ज घेण्याला त्यांचा नाईलाज असतो. त्यांनी इच्छा केली तरी ते कधी हमीभावाचा फायदा घेऊ शकत नाहीत. देशभरातील आकड्यांनुसार यांच्या कौटुंबिक उत्पन्नाचा फक्त 15 टक्के भाग शेतीतून येतो. आता तुम्ही स्वत:च समजून घ्या की हे किती उत्पादन कुठेही विकू शकतात, सरकारी मार्केट तर दूरची गोष्ट आहे. यांचे घर मुळातच मजुरीवर चालते कारण यांच्या कौटुंबिक उत्पन्नाचा 85 टक्के हिस्सा मजुरीतून येतो. या गरीब आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे शोषण भांडवली शेतकरी आणि भूस्वामीच करतात आणि गावांमध्ये राहणारा कोणीही व्यक्ती या सत्याला ओळखतो मग कोणी यापासून कितीही तोंड का फिरवेना.

सर्वात खालच्या स्तरावर आहेत शेतमजूर. गावांमध्ये आता शेतमजुरांची संख्या एकूण शेतकरी लोकसंख्येपेक्षा (यात सीमांत, छोटे आणि निम्न-मध्यम शेतकरी सुद्धा सामील आहेत) जास्त आहे. 2011 मध्येच भारताच्या शेतीमध्ये गुंतलेल्या लोकसंख्येमध्ये 14.5 कोटी शेतमजूर होते, जेव्हा की शेतकऱ्यांची संख्या 11.8 कोटी राहिली होती. गेल्या 10 वर्षांमध्ये जर शेतकऱ्यांचे मजूर बनण्याचा दर जर तोच राहिला असेल, जो 2000 ते 2010 च्या दरम्यान होता, तर असे मानले जाऊ शकते की शेतमजुरांची संख्या 15 कोटींच्या वर गेली असेल, जेव्हाकी शेतकऱ्यांची संख्या 11 कोटींच्या खाली गेली असेल. या शेतमजूर लोकसंख्येचा किमान अर्धा हिस्सा दलितांमधून येतो. यांच्या शोषणाला अतिशोषणामध्ये बदलवण्यात त्यांच्या जातीय स्थितीचेही एक योगदान आहे. पंजाब आणि हरियाणा ते प्रदेश आहेत, जिथे दलित लोकसंख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या 25 टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. जर प्रवासी मजुरांना सोडले तर पंजाब आणि हरियाणाच्या गावांमध्ये शेतमजुरी करण्याचे काम मुख्यत: हाच जनसमुदाय करतो. पंजाब आणि हरियाणा मध्ये जेव्हा लॉकडाऊनच्या काळात प्रवासी मजुरांचे येणे थांबले होते, तेव्हा मजुरी वाढू लागली होती कारण श्रमाची मागणी वाढत होती. अशामध्ये पंजाब आणि हरियाणाच्या धनिक शेतकरी-कुलकांनी आपल्या पंचायती आणि खाप बोलावून शेतमजुरीवर एक वरची मर्यादा घालून दिली.  कोणत्याही मजुराला यापेक्षा जास्त मजुरी देण्यास मनाई केली गेली.  मागितल्यास त्याचा सामाजिक बहिष्कार होत होता. या मजुरांना आपल्या गावाबाहेर जाऊनही मजुरी करण्याची परवानगी नव्हती. आणि जोपर्यंत बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, छत्तीसगड, झारखंड मधून पंजाब, हरियाणाला जाणाऱ्या प्रवासी मजुरांची गोष्ट आहे, तर त्यांच्या शोषण आणि उत्पीडनात सुद्धा धनिक शेतकरी-कुलकांचा वर्ग कोणतीही कसर सोडत नाही.

हे आहे शेतीमध्ये लागलेल्या वर्गांचे एक विवरण: भांडवली जमिनमालक, भांडवली शेतकरी (मालक आणि भाडेकरू), निम्न-मध्यम शेतकरी, सीमांत आणि छोटे शेतकरी, आणि शेतमजूर. यानंतर आडते आणि व्यापाऱ्यांचाही वर्ग आहे ज्यांची भुमिका किमान पंजाबमध्ये तरी खुद्द भांडवली जमिनमालक आणि भांडवली शेतकरीच निभावतात.

या वर्गांचे हित एकसारखे असू शकते काय काय ? 

जोपर्यंत सरंजामशाही (सामंतवाद) होती आणि सामंती जमिनमालक वर्ग होता, तोपर्यंत धनिक शेतकरी, उच्च-मध्यम शेतकरी, निम्न-मध्यम शेतकरी, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांचा एक सामाईक शत्रू होता. आज निम्न-मध्यम शेतकरी, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या वर्गाचा प्रमुख शोषक आणि उत्पीडक कोण आहे?  तो आहे गावातील भांडवली जमिनमालक, भांडवली शेतकरी, व्याजखोर आणि आडते-मध्यस्थांचा पूर्ण वर्ग. या शोषक वर्गाच्या मागण्या आणि हित एकदम वेगळे आहेत आणि गावातील गरीब शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि हित एकदम वेगळे आहेत.

यामुळेच जेव्हाही कोणी तुमच्याशी “शेतकऱ्यांच्या हिताची” गोष्ट करेल, तेव्हा त्याला सर्वात पहिले विचारा: कोणता शेतकरी? मोल-मजुरी श्रमाचे शोषण करून, खंड वसूल करून, व्याज लुटून गरीब आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांना पिळून काढणारा धनिक शेतकरी  आणि कुलक? किंवा 92 टक्के ते शेतकरी ज्यांच्या उत्पन्नाचा 50 टक्क्यांपेक्षाही जास्त भाग आता मजुरीतून येतो, ना की शेतीतून? या दोघांच्या मागण्या एक कशा असू शकतात? म्हणूनच आपण कामगार आणि गरीब शेतकऱ्यांनी हे सर्वात पहिले समजले पाहिजे की शेतकरी हा एक वर्ग नाही. अनेक भागांमध्ये वाटलेला तो समुदाय आहे, ज्याचे वेगवेगळे हित आणि वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. एक शोषक आहे, तर दुसरा शोषित आहे.

देशाच्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना लाभकारक मुल्याचा फायदा मिळतो. नक्कीच हे प्रमाण वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे आहे. पण पंजाब मध्ये सुद्धा एक-तृतीयांश शेतकऱ्यांकडे 2 हेक्टरपर्यंतच जमीन आहे. तेथेही गरीब आणि सीमांत शेतकरी वर्गाला लाभकारक मूल्याचा फायदा यामुळे मिळत नाही कारण तो प्रामुख्याने अन्नाचा खरेदीदार आहे, विक्रेता नाही. पंजाबच्या शेतमजुरांना याचा फायदा तर होत नाहीच, उलट नुकसान होते. प्रवासी मजुरांनाही याचे नुकसान होते कारण त्यांच्यासाठी अन्नधान्य आणि शेतीवर आधारित इतर गोष्टी महाग होत जातात.

याचा फायदा मुख्यत: सर्वात मोठ्या आणि उच्च-मध्यम शेतकऱ्यांना होतो, जे पंजाब मध्ये एकूण शेतकरी लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश आहेत. पंजाबमध्ये कुलक, धनिक शेतकरी, उच्च-मध्यम शेतकऱ्यांची घनता एकूण शेतकरी लोकसंख्येमध्ये देशाच्या तुलनेत जास्त आहे. याचे कारणे हे आहे की ‘हरित क्रांती’ दरम्यान भांडवली धनिक शेतकऱ्यांच्या एका पूर्ण वर्गाला राजकीय संरक्षण आणि समर्थनाने उभे करण्याचे काम इथेच केले गेले होते. दुसऱ्या क्रमांकावर या बाबतीत आहे हरियाणा. हमीभावाने होणाऱ्या एकूण खरेदीच्या जवळपास 70 टक्के याच दोन राज्यांमधून येते. म्हणजेच लाभकारक मूल्याच्या रुपाने कृत्रिम रुपाने जास्त नफ्याच दर येथीलच धनिक शेतकरी-कुलकांच्या वर्गाला दिला जात आहे आणि सरकारी खरेदी सुद्धा सर्वाधिक याच दोन राज्यांमधून होत आहे.

लाभकारक मूल्य किंवा किमान हमी भाव(एमएसपी) काय आहे? सरकारचा एक आयोग आहे ज्याला कृषी उत्पादनखर्च व किंमत आयोग (Commission for Agricultural Cost and Prices) म्हटले जाते. हा आयोग नियमित अंतराने शेतीमधील व्यापक उत्पादनखर्चाला ठरवतो ज्यामध्ये शेतीमध्ये लागणारे यंत्र, उपकरण, खत, बियाणे, मजुरीचा खर्च जोडले जाते, आणि मग शेतकरी परिवाराच्या सदस्यांचे श्रम (धनिक शेतकऱ्यासाठी हे बोनस आहे कारण त्याच्या कुटूंबातले लोक शेतावर काम करत नाहीत) जोडले जाते, व्याज आणि खंड जोडला जातो (जरी भारतात बहुतांश मामल्यांमध्ये जमिनीचे मालक स्वत: भांडवली धनिक शेतकरीच आहेत). याला संपूर्ण किंवा व्यापक उत्पादनखर्च म्हटले जाते आणि सरकार यावर  30 ते 50 टक्के जास्त सरकारी किंमत, म्हणजे हमीभाव ठरवते. म्हणजे उत्पादनखर्चाच्या वर 30 ते 50 टक्के पर्यंत नफा. या चढ्या सरकारी भावामुळे कमीत कमी तांदूळ, गहू, कापूस, मका आणि काही डाळींच्या बाजार किमती वर जातात. या त्या गोष्टी आहेत ज्यांना व्यापक जनसमुदाय नियमित रुपाने खाण्यापिण्यासाठी वापरतात. परिणामी अन्नावर व्यापक जनतेचा खर्च वाढतो, त्यांच्या पोषणाचा स्तर घसरतो, अन्य आवश्यक वस्तूंवर खर्च कमी होतॊ आणि एकूण त्यांच्या जीवनाचा स्तर खाली जातो. यासोबतच हमीभाव वाढल्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला (रेशन व्यवस्था) सुद्धा फायदा नाही तर नुकसानच होते. भारतात अन्नधान्याचे मोठे रिझर्व भांडार असूनही मोठ्या संख्येने लोक उपाशी राहतात याचे कारणही हेच आहे की हमीभावावर सरकारी खरेदी नंतर सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी भांडवलदारांना विकणे पसंत करते. याशिवाय, हमीभावामुळे बाजार किमती वाढतात आणि साठेबाजी यामध्ये अजून वाढ घडवते.

यामुळे लाभकारक मूल्य वा हमीभाव हा सरळ-सरळ सामान्य शहरी आणि ग्रामीण म्झुर, शहरी निम्न-मध्यमवर्ग आणि सोबतच सीमांत, लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात आहे. लाभकारक मूल्याची मागणी मुळात आणि मुख्यत: धनिक शेतकरी-कुलक आणि उच्च-मध्यम शेतकऱ्यांचीच मागणी आहे. हे तथ्य आहे. पण सर्व कम्युनिस्ट या सत्यापासून तोंड फिरवत आहेत कारण त्यांना धनिक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात स्थान मिळवायचे आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वाची शेपूट पकडून फरफटत जायचे आहे. यासाठी व्यापक कष्टकरी समुदायाच्या हितांना तिलांजली द्यायला त्यांना काहीच हरकत नाही.

धनिक शेतकरी आणि कुलकांपेक्षा वेगळ्या अशा सीमांत , छोट्या आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांच्या काय मागण्या आहेत?

धनिक शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या मागण्या एक नाहीत. मग प्रश्न हा आहे की सीमांत, छोट्या आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांच्या, म्हणजे गरीब शेतकरी आणि अर्धसर्वहारांच्या वेगळ्या मागण्या काय आहेत?

सर्वात पहिले तर आपण विशिष्ट मागण्यांबद्दल बोलुयात.

विशिष्ट मागण्यांमध्ये सर्वात प्रमुख ही आहे की शेतीला दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीचा मोठा हिस्सा शेतीमध्ये पायाभूत संरचना उभी करण्यावर  खर्च केला जावा, ज्याचा सर्व गरीब शेतकरी वापर करतात, ना की लाभकारक मूल्यासाठी, ज्याचा लाभ फक्त 6 टक्के धनिक शेतकऱ्यांना मिळतो. उदाहरणार्थ, सर्व गरीब शेतकरी सिंचनासाठी मौसमी पाऊस आणि कालव्यांच्या जाळ्यावर अवलंबून आहेत. ज्यांच्याकडे या सुविधा नाहीत, ते धनिक शेतकऱ्यांकडून पंपसेट इत्यादी मार्फत सिंचनाची सुविधा भाड्याने घेतात आणि त्यामध्येही लुटले जातात.

1980 च्या दशकाच्या सुरुवाती अगोदर शेती सबसिडीचा मोठा हिस्सा हमीभावावर नाही तर कालवे इत्यादींच्या निर्माणावर खर्च केला जात होता. 1980 च्या दशकामध्ये कुलक-धनिक शेतकऱ्यांच्या राजकीय नेतृत्वाच्या दबावामध्ये भारतीय सरकारने लाभकारक मूल्यावर खरेदीचा खर्च सतत वाढवला, आणि शेतीच्या पायाभूत संरचनेवरचा खर्च कमी होत गेला. तो अगोदरच कमी होता, पण नंतर सुद्धा तो बराच कमी होत गेला. याचा सर्वाधिक वाईट परिणाम गरीब शेतकऱ्यांवर पडला. भांडवली फ्रेमवर्क मध्ये गरीब शेतकऱ्यांची एक दुसरी महत्वपूर्ण मागणी ही बनते की गरिबातील गरीब शेतकऱ्याची संस्थात्मक कर्जापर्यंत पोहोच असावी ही सरकारची जबाबदारी आहे. गरीब शेतकऱ्यांना बॅंका वगैरे कडून कर्ज न मिळाल्यामुळे त्या शेती मध्ये आवश्यक भांडवलासाठी धनिक शेतकरी-कुलकांवर अवलंबून राहतात. हे कर्ज अत्यंत अन्यायपूर्ण व्याजदरांवर दिले जाते. गरीब शेतकऱ्यांच्या मोठ्या जनसमुदायाचे जमिनीपासून उखडले जाणे आणि आत्महत्यांसाठी सुद्धा हे अन्यायपूर्ण कर्ज जबाबदार आहेत. आज संस्थागत कर्ज 30 टक्क्यांपेक्षाही कमी शेतकऱ्यांना मिळते आणि त्यामध्येही सर्वाधिक लाभ याच वरच्या 10 टक्के शेतकऱ्यांना मिळतो. जेव्हा एखादी कर्ज माफी होते, तेव्हा त्याचा लाभही याच धनिक शेतकऱ्यांना मिळतो.  पण आपण कधी ऐकले आहे का की गावात व्याजखोरी करणाऱ्या एखाद्या धनिक शेतकऱ्याने, कुलकाने, आडत्याने गरीब शेतकऱ्याला वा अर्धसर्वहाराला कर्जमाफी दिली आहे?

एक दुसरी महत्वपूर्ण मागणी ही आहे की सरकार धनिक शेतकरी आणि सामान्यत: सर्व धनिक वर्गांवर प्रगतीशील कर लावेल आणि त्या आधारावर सर्व शेतकरी जनसमुदायाला योग्य दरांवर सरकारी माध्यमातून बियाणे, खते, इत्यादी उपलब्ध करवेल, वैज्ञानिक शेतीसाठी सरकारी प्रशिक्षणाची सोय करेल. भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीमध्ये या मागण्या गरीब आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांच्या महत्वपूर्ण मागण्या आहेत आणि त्यांना तात्कालिक रुपात सहाय्यही करतात. आम्ही इथे प्रगतीशील कर पद्धतीची मागणी यासाठी जोडली आहे कारण जर शेतीमध्ये उत्पादन खर्च कमी करण्याची मागणी केली तर ती व्यापक सर्वहारा जनसमुदायाच्या हिताविरोधात जाते. सरकार शेतीसाठी लागणाऱ्या उत्पादनांमध्ये गुंतलेल्या कामगार समुदायाची वास्तव सरासरी मजुरी कमी केल्याशिवाय वरील कार्य तेव्हाच करू शकते, जेव्हा ते धनिक शेतकरी-कुलक, भांडवलदारांच्या संपूर्ण वर्गावर प्रगतिशील कर लावेल.

या विशिष्ट मागण्यांशिवाय छोट्या, सीमांत, आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांची एक सामान्य मागणी आहे जी शेतमजूर आणि शहरी कामगार वर्गासोबत सामाईक आहे: रोजगार हमीची मागणी. 2012-13 च्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातच निम्म्या शेतकऱ्यांनी म्हटले होते की छोट्या शेतीला काही भविष्य नाही आणि पहिली संधी मिळताच ते शेती सोडू इच्छितात. पण कायमस्वरुपी आणि सरकारी नोकरी शिवाय ते शेती सुद्धा सोडू शकत नाहीयेत.

हे खरे आहे की भारतात उत्पादकतेच्या स्तरानुसार एका मोठ्या कृषक जनसमुदायाची शेतीमध्ये काहीही आवश्यकता राहिलेली नाही, पण ते प्रच्छन्न बेरोजगारी, अर्धउपासमार आणि कर्जाच्या अवस्थेत तसेच जगत राहतात कारण त्यांच्याकडे इतर कोणताही पर्याय नाही. परिणामी, एका मोठ्या गरीब शेतकरी लोकसंख्येसाठी रोजगार हमी एक महत्वपूर्ण अधिकार आहे आणि त्यांची मागणी बनते की राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा बनवला जावा आणि ‘कामाच्या अधिकाराला’ कायद्याने बाध्य करण्यासाठी लढावे.

एक अजून महत्वपूर्ण सामान्य मागणी जी गरीब शेतकऱ्यांचीही मागणी आहे आणि संपूर्ण कामगार वर्गाचीही मागणी आहे, ती आहे सर्वकष सार्वजनिक वितरण प्रणालीची मागणी. भारतात सीमांत आणि गरीब शेतकरी परिवारांचे सरासरी मासिक उत्पन्न सहसा कामगारांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षाही कमी आहे. म्हणायला ते एका छोट्य़ाश्या जमिनीचे मालक आहेत, पण ही छोटी शेती त्यांना देत काही नाही, फक्त खात जाते. त्यांच्या घरातील काही प्रवासी मजूर बाहेर काम करून कमावून घरी काही पाठवतात, तर ते शेती आणि कर्जामध्ये चालले जाते. अशामध्ये,  ही कुटुंब भयंकर अन्न असुरक्षेमध्ये जगतात. सर्वकष सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही त्यांची एक महत्वपूर्ण सामान्य मागणी बनते.

या सर्व मागण्यांचा गरीब आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांमध्ये प्रचार केला गेला पाहिजे आणि त्यांना यावर धनिक शेतकरी आणि कुलकांपेक्षा स्वतंत्रपणे संघटीत केले गेले पाहिजे. पण त्यांना हे सुद्धा सांगितले गेले पाहिजे की भांडवली व्यवस्था असेपर्यंत जर या मागण्या पूर्ण जरी झाल्या तरी त्यातून जास्तीत जास्त तात्कालिक दिलासा मिळू शकतो आणि जोपर्य़ंत ती असे करू शकते, त्या संघर्षामध्ये आम्ही कम्युनिस्ट विनाशर्त त्यांच्यासोबत आहोत, त्यांना संघटीत करण्यासाठी आणि नेतृत्व देण्यासाठी तयार आहोत.

पण सत्य हे आहे की भांडवली व्यवस्था असे पर्यंत गरीब आणि निम्न-मध्यम शेतकरी अनंत काळापर्यंत आपल्या छोट्या आकाराच्या शेतीला वाचवण्याची आशा ठेवू शकत नाहीत. सामुहिक आणि सहकारी शेती आणि समाजवादी राजकीय व्यवस्थेच्या अंतर्गतच ते एका वर्गाच्या रुपात आपल्या जमिनींना भांडवलदारांच्या हातात जाण्यापासून वाचवू शकतात. जसे की लेनिन ने आपल्या ‘ग्रामीण गरिबांसाठी’ या दिखामदार पुस्तिकेत लिहिले आहे. यासाठीच या तात्कालिक मागण्यांसाठी धनिक शेतकरी आणि कुलक तसेच कॉर्पोरेट भांडवली वर्ग दोघांशीही संघर्ष करताना आपल्याला आपले दूरगामी लक्ष्य, म्हणजे समाजवादाचे लक्ष्य कधीच विसरले नाही पाहिजे. फक्त एका समाजवादी व्यवस्थेमध्येच गरीब आणि निम्न-मध्यम शेतकरी आणि शेतमजुरांना उत्तम जीवन, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितता, आणि शाश्वती मिळू शकते. जर क्रांतिकारी कम्युनिस्ट वरील अल्पकालिक दिलासा देणाऱ्या मागण्यांवर गरीब शेतकरी आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांना संघटीत करत असताना हे सत्य सांगणार नाहीत, आणि समाजवादाच्या दूरगामी संघर्षासाठी संघटीत करणार नाहीत, तर ते त्यांना धोका देत असतील.

असो, या त्या मागण्या आहेत ज्या भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीमध्ये तात्कालिक रित्या व्यापक सीमांत, छोट्या आणि निम्न-मध्यम शेतकरी जनसमुदायाच्या विशिष्ट आणि सामान्य मागण्या आहेत. सध्या चालू असलेले धनिक शेतकऱ्यांचे आंदोलन या मागण्यांना उचलेल का? नाही ! कारण त्यांचे हित आणि मागण्या एकदम वेगळ्या आहेत. इथेही आपण बघू शकतो की सध्याच्या धनिक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या मागणीपत्राचे (चार्टरचे) आणि त्यांच्या मागण्यांचे वर्गचरित्र काय आहे. हे स्पष्ट रुपाने धनिक शेतकरी-कुलकांचे आंदोलन आहे. आम्ही ‘मजदूर बिगुल’ च्या मागील अंकामध्ये विस्ताराने अगोदरच लिहिले आहे की गरीब शेतकरी आणि निम्न-मध्यम शेतकऱ्यांची एक मोठी संख्या सुद्धा कशाप्रकारे राजकीय चेतनेची कमतरता, विविध प्रकारच्या आर्थिक बंधनांमध्ये धनिक शेतकरी-कुलकांशी बांधलेले असल्यामुळे, कोणतेही स्वतंत्र मजबूत राजकीय संघटन नसल्यामुळे, कशाप्रकारे धनिक शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात भागिदारी करत आहे. पण यामुळे या धनिक शेतकरी आंदोलनाचे वर्ग चरित्र ठरत नाही. कोणत्याही आंदोलनाचे वर्ग चरित्र त्याची विचारधारा, राजकारण आणि मागण्यांचे वर्ग चरित्र यावरून ठरते.

(फेब्रुवारी 2021 मजदुर  बिगुल  मधून  साभार)

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी 2021