20 सप्टेंबर. हरियाणातील कलायत तालुक्यामध्ये क्रांतिकारी मनरेगा कामगार युनियनच्या नेतृत्वात चौशाला, रामगढ, बाह्मणीवाल व इतर गावातील कामगारांनी आंदोलन केले.

सरकार कोणाचेही येवो किंवा जावो, जनतेच्या जीवनात कोणताही आमूलाग्र बदल होत नाही. आज सामान्य जनतेने, कामगार कष्टकऱ्यांनी भांडवली पक्षांचे खरे चरित्र ओळखून सामान्य जनतेच्या, कामगार कष्टकऱ्यांच्या निधीवर चालणारा स्वत:चा पक्ष उभा व मजबुत करणे आणि खाजगी संपत्ती व नफ्याची व्यवस्था संपवणाऱ्या क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तनांकडे जाणे हाच भ्रष्टाचारावर खरा उपाय होऊ शकतो.

फॅसिस्ट मोदी सरकारचे हे भ्रष्ट चरित्र सामान्य जनतेसमोर उघडे करणे हे आपले कर्तव्य आहे. जोपर्यंत समाजात खाजगी मालकीवर आधारित आणि नफ्याकरिता चालणारी व्यवस्था अस्तित्त्वात राहिल तोपर्यंत जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी लोकांचे जीव घेऊन असे घोटाळे कधी कायद्याला मोडून तर कधी कायद्याच्या चौकटीत होतच राहतील

नवीन संसद बनवण्यामध्ये आणि संपूर्ण विस्टा प्रकल्प उभारण्यामध्ये जनतेच्या घामाची कमाईच खर्च केली जात आहे. हा प्रकल्प  73 वर्षांच्या स्वातंत्र्याचे एक करुण चित्र आहे. एका बाजूला तर सध्या असलेली संसदच ऐयाशी आणि विलासितेचे प्रतीक आहे.हे सगळे त्या देशामध्ये केले जाते जिथे जुलै 2019 मधील विश्व खाद्य संघटनेच्या अहवालानुसार 19 कोटी 44 लाख लोक अल्पपोषित आहेत, म्हणजे देशातील प्रत्येक सहाव्या व्यक्तीला पुरेसे पोषण मिळत नाही.

ह्या दानवाकार आणि अत्यंत खर्चिक नेतेशाही व नोकरशाही तंत्राचा 90 टक्क्यांपेक्षाही जास्त खर्च ती गरीब जनता पेलते आहे जिला मुलभूत गरजा सुद्धा भागवता येत नाहीत. सरकारी खजिन्याचा जवळपास 65 टक्के हिस्सा सामान्य जनता अप्रत्यक्ष करातून स्वरूपात देते. ह्यात 35 टक्क्यांपेक्षाही कमी भाग भांडवलदार व संपत्तीधारी वर्गाचा असतो.

‘पीएम केअर्स’ जनतेला कोरोनापासून सुटका देण्यासाठी नाही बनलेला! उलट हा कर्मचारी आणि सामान्य जनतेला ठगण्यासाठी बनलेला आहे. मोठमोठ्या उद्योगपतींना तर टॅक्स मध्ये माफी मिळेल.  इतकेच नाही, मोदीने जनतेच्या हितामध्ये खर्च करण्यासाठी दिले जाणारे धन, जसे की खासदार निधी मध्ये सुद्धा कपात करणे सुरू केले आहे. 70 खासदार आपल्या खासदार निधीमधून प्रत्येकी 1 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स’ ला देऊन चुकले आहेत. इतरांना सुद्धा देण्यासाठी सांगितले जात आहे. म्हणजे खासदारांनी आपल्या खिशाऐवजी जनतेच्या खिशातून काढून अशा फंडामध्ये पैसे गुंतवले आहेत ज्याचा हिशोब मागणे शक्य नाही. खरेतर, हा एक मोठा घोटाळा आहे. भाजप आणि संघ परिवार या पैशाला आपल्या फॅसिस्ट अजेंड्याला अजून वेगाने लागू करण्यासाठी वापरतील. कोरोनासारखी महामारी सुद्धा भाजप सारख्या फॅसिस्ट पक्षांसाठी आपल्या काळ्या कारनाम्यांना पुढे नेण्याची एक संधी आहे. आपण ‘पीएम केअर्स’ फंडाच्या पारदर्शकतेची मागणी जोरदारपणे उचचली पाहिजे आणि लक्षात ठेवले पाहिजे की सध्याच्या भांडवली व्यवस्थेपेक्षा कोणतीही महामारी मोठी नाही. या व्यवस्थेला ध्वस्त करूनच प्रत्येक प्रकारच्या महामारीपासून वाचणे शक्य आहे.

पीएमसी ही सहकारी बँक आहे. मात्र अनेक सहकारी आणि सरकारी बँकांतील घोटाळे उघडकीसच येत नाहीत किंवा त्यांना घोटाळाच ठरविण्यात येत नाही. मोठमोठे उद्योगपती, भांडवलदार असे हजारो कोटी रुपये बुडवतात आणि त्यांचे काहीच होत नाही. ह्या घोटाळ्यांवर सरकारच पडदा टाकते. बडे उद्योगपती ह्या बँकांचा त्यांच्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेतात आणि त्यांच्याच बाजूचे असलेले सरकार सुद्धा असा उपयोग होऊ देते आणि त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करते. बँक बुडायला लागली की तिला वाचवण्यासाठी जनतेच्या पैशावर डल्ला मारून बॅंकेत जनतेच्याच कराच्या किंवा बचतीच्या पैशाने पुन्हा भांडवलभरणी केली जाते. नजीकच्या काळातीलच अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील.