‘पीएम केअर्स’ जनतेला कोरोनापासून सुटका देण्यासाठी नाही बनलेला! उलट हा कर्मचारी आणि सामान्य जनतेला ठगण्यासाठी बनलेला आहे. मोठमोठ्या उद्योगपतींना तर टॅक्स मध्ये माफी मिळेल.  इतकेच नाही, मोदीने जनतेच्या हितामध्ये खर्च करण्यासाठी दिले जाणारे धन, जसे की खासदार निधी मध्ये सुद्धा कपात करणे सुरू केले आहे. 70 खासदार आपल्या खासदार निधीमधून प्रत्येकी 1 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स’ ला देऊन चुकले आहेत. इतरांना सुद्धा देण्यासाठी सांगितले जात आहे. म्हणजे खासदारांनी आपल्या खिशाऐवजी जनतेच्या खिशातून काढून अशा फंडामध्ये पैसे गुंतवले आहेत ज्याचा हिशोब मागणे शक्य नाही. खरेतर, हा एक मोठा घोटाळा आहे. भाजप आणि संघ परिवार या पैशाला आपल्या फॅसिस्ट अजेंड्याला अजून वेगाने लागू करण्यासाठी वापरतील. कोरोनासारखी महामारी सुद्धा भाजप सारख्या फॅसिस्ट पक्षांसाठी आपल्या काळ्या कारनाम्यांना पुढे नेण्याची एक संधी आहे. आपण ‘पीएम केअर्स’ फंडाच्या पारदर्शकतेची मागणी जोरदारपणे उचचली पाहिजे आणि लक्षात ठेवले पाहिजे की सध्याच्या भांडवली व्यवस्थेपेक्षा कोणतीही महामारी मोठी नाही. या व्यवस्थेला ध्वस्त करूनच प्रत्येक प्रकारच्या महामारीपासून वाचणे शक्य आहे.

पीएमसी ही सहकारी बँक आहे. मात्र अनेक सहकारी आणि सरकारी बँकांतील घोटाळे उघडकीसच येत नाहीत किंवा त्यांना घोटाळाच ठरविण्यात येत नाही. मोठमोठे उद्योगपती, भांडवलदार असे हजारो कोटी रुपये बुडवतात आणि त्यांचे काहीच होत नाही. ह्या घोटाळ्यांवर सरकारच पडदा टाकते. बडे उद्योगपती ह्या बँकांचा त्यांच्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेतात आणि त्यांच्याच बाजूचे असलेले सरकार सुद्धा असा उपयोग होऊ देते आणि त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करते. बँक बुडायला लागली की तिला वाचवण्यासाठी जनतेच्या पैशावर डल्ला मारून बॅंकेत जनतेच्याच कराच्या किंवा बचतीच्या पैशाने पुन्हा भांडवलभरणी केली जाते. नजीकच्या काळातीलच अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील.