“बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार” असे म्हणत 10 वर्षापूर्वी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी अगोदरच्या कॉग्रेस सरकारांचे भ्रष्टाचाराचे सर्व विक्रम फार लवकर मोडीत काढले आहेत. भ्रष्टाचार संपण्यासाठी गरज आहे आपण कामकरी जनतेने मिळून या पक्षांचे भांडवली राजकारण, नफ्याची व्यवस्था, मोडीत काढण्याची आणि आपल्या कामगार वर्गीय राजकारणाच्या निर्मितीची.

एन.टी.ए. (नॅशनल टेस्टिंग एजेंसी) तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या नीट यु.जी. ह्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत झालेली पेपरफुटी आणि अनेक स्तरांवर झालेल्या गदारोळानंतर संपूर्ण देशभरात सुरक्षित परीक्षा आणि भरती प्रणाली यांची मागणी केली जात आहे. यानंतर एका पाठोपाठ एक सी.एस.आय.आर. नेट, यु.जी.सी. नेट, नीट पी.जी. ह्या परीक्षा देखील पेपरफुटीचे, परीक्षेच्या पवित्रतेचे कारण देऊन रद्द करण्यात आल्यात. त्यांनतर सरकारच्या ह्या बेजबाबदार कारभारामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी, एका न्याय्य परीक्षा व्यवस्थेसाठी, जगभरात विश्वगुरू बनल्याचे ढोल बडवणाऱ्या मोदी सरकारवर, दबाव बनवावा लागला

बेरोजगारी, महागाई आणि देशातील कामगार-कष्टकरी जनतेची दैन्यावस्था यासारख्या समस्यांना वेगाने वाढवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने 9 वर्षे राज्य केल्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी स्वत:च्या कर्तृत्वाला नाही, तर आपल्या विरोधकांच्या भ्रष्टाचाराला प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनवण्याचे ठरवले आहे असे दिसते. पण मोदी सरकार आणि  केंद्रातील असोत किंवा कोणत्याही राज्यातील सर्व भाजप सरकारे, यांच्या स्वत:च्या भ्रष्टाचाराचा प्रकरणांचा इतिहास पाहिल्यानंतर लक्षात येते की, ही “भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा” म्हणजे एक विनोदच आहे.  

12 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान देशाच्या 11 राज्यांमध्ये  भगतसिंह जनअधिकार यात्रा आयोजित केली गेली. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष, नौजवान भारत सभा, दिशा विद्यार्थी संघटना, स्त्री मुक्ती लीग, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियन व इतर अनेक जनसंघटनांच्या वतीने ही यात्रा आयोजित केली गेली. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, चंडीगढ, आणि राजस्थानतील विविध शहरांमध्ये ही यात्रा  कामकरी जनतेपर्यंत पोहोचली. 15 एप्रिल रोजी यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याच्या समारोपाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.

मोदी सरकारबद्दल आणि अदानीबद्दल इतके वर्षे राजकीय टीकेमध्ये सतत मांडलेच जात होते,  ते आता अर्थजगतात जगजाहीरपणे मांडले जात आहे.  अदानी उद्योगसमुहाच्या आणि त्यामागून मोदी सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचे बिंग आता जागतिक स्तरावर फुटले आहे. 2014 मध्ये काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला विरोध करत सत्तेत आलेले फासीवादी मोदी सरकार भ्रष्टाचारात आणि जनतेला लुबाडण्यात काँग्रेस इतकेच किंबहुना अधिकच बुडालेले आहे हे एकदम स्पष्ट होते.

20 सप्टेंबर. हरियाणातील कलायत तालुक्यामध्ये क्रांतिकारी मनरेगा कामगार युनियनच्या नेतृत्वात चौशाला, रामगढ, बाह्मणीवाल व इतर गावातील कामगारांनी आंदोलन केले.

सरकार कोणाचेही येवो किंवा जावो, जनतेच्या जीवनात कोणताही आमूलाग्र बदल होत नाही. आज सामान्य जनतेने, कामगार कष्टकऱ्यांनी भांडवली पक्षांचे खरे चरित्र ओळखून सामान्य जनतेच्या, कामगार कष्टकऱ्यांच्या निधीवर चालणारा स्वत:चा पक्ष उभा व मजबुत करणे आणि खाजगी संपत्ती व नफ्याची व्यवस्था संपवणाऱ्या क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तनांकडे जाणे हाच भ्रष्टाचारावर खरा उपाय होऊ शकतो.

फॅसिस्ट मोदी सरकारचे हे भ्रष्ट चरित्र सामान्य जनतेसमोर उघडे करणे हे आपले कर्तव्य आहे. जोपर्यंत समाजात खाजगी मालकीवर आधारित आणि नफ्याकरिता चालणारी व्यवस्था अस्तित्त्वात राहिल तोपर्यंत जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी लोकांचे जीव घेऊन असे घोटाळे कधी कायद्याला मोडून तर कधी कायद्याच्या चौकटीत होतच राहतील

नवीन संसद बनवण्यामध्ये आणि संपूर्ण विस्टा प्रकल्प उभारण्यामध्ये जनतेच्या घामाची कमाईच खर्च केली जात आहे. हा प्रकल्प  73 वर्षांच्या स्वातंत्र्याचे एक करुण चित्र आहे. एका बाजूला तर सध्या असलेली संसदच ऐयाशी आणि विलासितेचे प्रतीक आहे.हे सगळे त्या देशामध्ये केले जाते जिथे जुलै 2019 मधील विश्व खाद्य संघटनेच्या अहवालानुसार 19 कोटी 44 लाख लोक अल्पपोषित आहेत, म्हणजे देशातील प्रत्येक सहाव्या व्यक्तीला पुरेसे पोषण मिळत नाही.

ह्या दानवाकार आणि अत्यंत खर्चिक नेतेशाही व नोकरशाही तंत्राचा 90 टक्क्यांपेक्षाही जास्त खर्च ती गरीब जनता पेलते आहे जिला मुलभूत गरजा सुद्धा भागवता येत नाहीत. सरकारी खजिन्याचा जवळपास 65 टक्के हिस्सा सामान्य जनता अप्रत्यक्ष करातून स्वरूपात देते. ह्यात 35 टक्क्यांपेक्षाही कमी भाग भांडवलदार व संपत्तीधारी वर्गाचा असतो.