भोपाळमधील मुसलमान आरोपींचा एनकाउंटर हा हिंदूराष्ट्राच्या घोषणेशी सुसंगत वाटत असला, तरी आपल्या जल जंगल जमीनीपासून विस्थापित होण्यासाठी, विरोध करताच नक्सलवादी म्हणून मरण्यासाठी कुणी मुसलमान असण्याची गरज नसते. कारण प्रश्न धर्माचा अथवा जातीचा नाही, तर वर्गाचा आहे. सत्ताधारी वर्गाने रोखलेल्या बंदूका या आपल्याच दिशेने रोखलेल्या आहेत, हे सत्य सर्वसामान्य कष्टकरी समाजाने माणसाला मारण्याचे हे उत्सव साजरे होत असताना लक्षात ठेवले पाहिजे.

आज भामटे आणि खोटारडे मोदी सरकार जनतेच्या व्यापक हिश्शाला रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत सोयी पुरवण्यातही अयशस्वी ठरले आहे. सरकारच्या अच्छे दिनचे पितळ उघडे पडले आहे. म्हणूनच ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद करून एका जनताविरोधी कायर्वाहीद्वारे काळा पैसा नाहीसा करण्याचे नाटक केले जात आहे. जनतेची व्यापक एकता हेच याला उत्तर ठरू शकते.

फासीवादी विक्षिप्त आणि चक्रम असतात, असा एक गैरसमज त्यांच्याबद्दल प्रचलित आहे. जर्मनीच्या उदाहरणावरून हे दिसून येते की फासीवाद्यांच्या समर्थकांमध्ये माथेफिरू, चक्रम लोकांची भाऊ-गर्दी नसते तर समानता, लोकशाही आणि स्वातंत्र्य ह्या मूल्यांना जाणतेपणी विरोध करणारे खूप शिकलेले लोक सहभागी होते. जर्मनीमध्ये फासीवाद्यांना समाजाच्या सर्व स्तरांमधून समर्थन मिळालेले होते. त्यात नोकरशाही, कुलीन वर्ग, सुशिक्षित बुद्धिवंतांची (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शाळांमधील शिक्षक, लेखक, पत्रकार, वकील आदी) संख्या मोठी होती. १९३४ मध्ये, हिटलरच्या ‘आईन्त्साजगुप्पेन’ नामक क्रूर सैन्यदलाने जवळपास १ लाख लोकांना अटक केली, किंवा त्यांची रवानगी यातना शिबिरांमध्ये करण्यात आली वा त्यांची हत्या केली गेली. ह्या ‘आईन्त्साजगुप्पेन’ नामक सैन्यदलाचा एक-तृतीयांश भाग विश्वविद्यालयामधून पदवी मिळवलेल्या लोकांचा होता, हे ऐकून कदाचित तुम्हांला आश्चर्याचा धक्का बसेल.

भांडवलशाही संकटाच्या काळात बहरणाऱ्या फासीवादी राक्षसाचा सामना कामगार वर्गाच्या पोलादी एकजुटीद्वारेच केला जाऊ शकतो, अशी इतिहासाची साक्ष आहे. भगव्या फासीवादी शक्ती कष्टकऱ्यांना धर्म आणि जातीच्या नावावर फोडून मृत्यूचे जे तांडव करीत आहेत त्याद्वारे ते त्यांच्या मरायला टेकलेल्या मालकाचे – भांडवलशहा वर्गाचे – आयुष्य वाढवण्याचे काम करीत आहेत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. भांडवलशाहीच्या या मरणासन्न रोग्याला त्याच्या थडग्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कामगार वर्गाने आपल्या ऐतिहासिक जबाबदारीचे स्मरण ठेवून फासिस्ट शक्तींशी टक्कर घेण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. नव्या वर्षात याच्याहून चांगला संकल्प दुसरा कोणता असू शकतो?

कोणत्याही दमित ओळखीच्या किंवा समुदायाच्या बाबतीत ही गोष्ट खरी आहे की त्या समुदायाचे सर्वच सदस्य कधीच त्या दमनाच्या विरोधात लढत नाहीत. त्यांची व्यापक बहुसंख्या म्हणजेच गरीब कष्टकरी जनताच दमन आणि उत्पीडनाच्या विरोधात लढते. काऱण दमन आणि वर्चस्व अधिक बळकट बनवण्यासाठी शासक वर्ग नेहमीच सर्वांत दमित समुदायांच्या एका हिश्शाला सहयोजित करीत असतो. मार्क्स यांनी भांडवलच्या तिसऱ्या खंडात म्हटल्याप्रमाणे, शासक वर्ग शासित वर्गातील तीव्रतम मेंदूंना आपल्यात सामील करून घेण्यात ज्या मर्यादेपर्यंत यशस्वी होतो, तेवढेच त्याचे शासन जास्त स्थिर आणि खतरनाक बनते. अगदी याच प्रकारे दमित राष्ट्रीयता, स्त्रिया आणि आदिवाश्यांमधून शासक वर्गाने एका हिश्शाला सहयोजित केले आहे, त्याला कुलीन बनवले आहे आणि त्याला सत्ता आणि संसाधनांमध्ये एक वाटासुद्धा दिलेला आहे. अस्मितावादी राजकारण कधीच सबवर्सिव होऊ शकत नाही, त्याचे हेदेखील आणखी एक कारण आहे. म्हणूनच प्रत्येक दमित समुदायामध्ये त्या विशिष्ट दमनाच्या रूपाचा सामना एका वर्गाधारित चळवळीद्वारेच केला जाऊ शकतो. त्याच प्रकारे, जातिउन्मूलनाची परियोजना वर्ग संघर्षाचे एक अविभाज्य अंग आहे. ही त्याच्यापासून वेगळी किंवा पूर्णपणे स्वायत्त नाही, ना ती त्याच्याशी संकलित (एग्रीगेटिव्ह) पद्धतीने जोडलेली आहे. वास्तविक, हे तिचे एक जैविक अंग आहे. या रूपात आम्ही असे म्हणतो की झुंजार जातिविरोधी सामाजिक सांस्कृतिक चळवळीशिवाय क्रांती शक्य नाही आणि क्रांतीशिवाय जातीचे निर्णायक उन्मूलन शक्य नाही. क्रांती होताच आपोआप जातीचे उन्मूलन होईल, असा याचा अर्थ नाही हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु एवढे मात्र निश्चित आहे की जातिव्यवस्थेला खतपाणी देणाऱ्या सामाजिक आर्थिक व्यवस्थेला क्रांतीबरोबर इतिहासाच्या कचराकुंडीत पोहोचविता येईल.

आज आपण हिटलरच्या अनुयायांचे खरे रूप ओळखले नाही आणि त्यांच्या विरोधात आवाज उठवला नाही, तर उद्या फार उशीर झालेला असेल. देशातील महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीची भीषण परिस्थिती पाहता, तोंडात चांदीचा चमचा घेऊन जन्माला न आलेल्या आपल्यापैकी प्रत्येकालाच आज ना उद्या आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवावा लागेल. अशा वेळी प्रत्येकालाच हे सरकार आणि त्याच्या संरक्षणाखाली काम करणाऱ्या गुंडांच्या टोळ्या देशद्रोही ठरवतील. विचार करावाच लागेल, आवाज उठवावाच लागेल. नाहीतर, फार उशीर झालेला असेल.

जगाच्या विभिन्न भागांमध्ये राहणाऱ्या कामगार वर्गाची शरणार्थ्यांप्रति भूमिका मित्रत्त्वाची असायला हवी कारण हे शरणार्थीसुद्धा कामगार वर्गाचाच एक भाग आहेत. त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव किंवा अत्याचारांच्या विरोधात आपण आवाज उठवला पाहिजे. कामगार वर्गाने आंतरराष्ट्रीय भावनेचे दर्शन घडवीत प्रत्येक देशात शरणार्थ्यांजच्या हक्कांसाठी लढले पाहिजे तसेच शरणार्थ्यांमध्ये कामगार वर्गाचे ऐतिहासिक उत्तरदायित्वाचे, म्हणजेच भांडवलशाहीचे उच्चाटन आणि समाजवादाची स्थापनेचे विचार घेऊन गेले पाहिजे, आणि शरणार्थ्यांच्या दुर्दशेचा शेवटसुद्धा सर्वहारा क्रांतीतच दडलेला आहे, हेसुद्धा त्यांना समजावले पाहिजे.

अशा संस्था लोकांचे लक्ष खऱ्या समस्यांपासून, खऱ्या उपायांपासून विचलित करतात व त्यांच्यात भ्रामक जाणिवा निर्माण करतात. यातून एकीकडे परिवर्तनाचे लढे कमकुवत तर होतातच शिवाय सत्ताधारी वर्गाला सोयीच्या विचारांचा प्रचार करून व्यवस्था बळकट करण्याचे, व फॅसिस्ट पक्षांना मजबूत सामाजिक आधार देण्याचे काम अशा संस्था करतात. समाजात पसरलेले दारिद्र्य, विषमता, भेदभाव, दलितांवर-स्त्रियांवर होणारे भीषण अत्याचार यांना ‘सनातन’ने कधी विरोध केला आहे का? उलट अशा प्रकरणांमध्ये नेहमीच अत्यंत प्रतिगामी व मानवद्रोही भूमिकाच सनातनने घेतलेली आहे, व आपली “ईश्वरी राज्या”ची व “धार्मिक उत्थाना”ची पुंगी कर्कशपणे वाजवण्याचे काम केले आहे. सनातन संस्था व अशाच अन्य धार्मिक कट्टरतावादी संस्थांचे हे सत्यस्वरूप सर्वसामान्य जनतेने ओळखले पाहिजे. तसेच अशा कट्टरतावादी शक्तींच्या विरोधात लढणाऱ्यांनीसुद्धा हे लक्षात घेतले पाहिजे की फक्त तर्कशुद्धतेचा प्रचार करणे पुरेसे नाही तर ज्या सामाजिक विषमतेमुळे दैववादाला, धार्मिक भावनेला खतपाणी मिळते ती नष्ट करण्यासाठी परिवर्तनाचा व्यापक सामाजिक लढा उभारणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय सनातनसारख्या संस्थांची आधारभूमी नष्ट होणार नाही. वेगवेगळ्या समस्यांनी, दुःखांनी ग्रासलेले जीवन बदलण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला योग्य मार्गाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे, हे प्रागतिक शक्तींसमोर आज असलेले खरे आव्हान आहे.

या व्यवस्थेच्या अंतर्गत दुष्काळाचा पक्का उपाय अशक्य आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आज कोणत्याही प्रदेशातील शेतीवरील संकटाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम होत नाही व श्रीमंत वर्गाला वास्तविक यातून फायदाच होतो कारण स्वस्त श्रम त्यांच्यासाठी उपलब्ध होतो. तिसरी गोष्ट, दुष्काळग्रस्त भागांत सर्वच वर्गातील लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असले तरी वेगवेगळ्या वर्गांवर यांचा परिणाम वेगवेगळा असतो. शेतमजुरांनाच सर्वांत जास्त नुकसान झेलावे लागते. लहान आणि मध्यम शेतकरी उद्ध्वस्त होऊन सर्वहारा वर्गात सामील होण्याची गती दुष्काळामुळे वाढते व कोणताही उपाय ही बरबादी थांबवण्यासाठी कुचकामी ठरतो. चौथी गोष्ट, दुष्काळाच्या समस्येचे निदान झाले म्हणून शेतकऱ्यांच्या सगळ्या समस्या दूर होत नाहीत, व दुष्काळ हे आत्महत्यांचे एकमेव कारण आहे असे समजणे चुकीचे आहे.

संकटकाळात बेरोजगारी वेगाने वाढते. संकटकाळात अति-उत्पादन झाल्यामुळे आणि उत्पादित वस्तू बाजारात पडून राहिल्यामुळे भांडवलदारांचा नफा परत त्यांच्या हाती येत नाही. तो वस्तूंच्या रुपात बाजारपेठेत अडकून पडतो. परिणामी भांडवलदार अधिक उत्पादन करू इच्छित नाही आणि उत्पादनात कपात करतो. ह्या कारणामुळे तो भांडवली गुंतवणुकीमध्ये कपात करतो, कारखाने बंद करतो, कामगारांना कामावरून काढून टाकतो. २००६ मध्ये सुरु झालेल्या मंदीमध्ये एकट्या अमेरिकेमध्ये जवळपास ८५ लाख लोक बेरोजगार झाले होते. भारतामध्ये मंदीच्या सुरुवातीनंतर जवळपास १ कोटी लोकांना आपल्या नोकऱ्यांवर पाणी सोडावे लागले आहे. बेरोजगारांच्या संख्येमध्ये जगभर करोडो लोकांची भर पडली आहे. ह्यामुळे केवळ तिसऱ्या जगातील गरीब भांडवली देशच नव्हे तर युरोपीय देशांमध्ये सुद्धा दंगली होत आहेत. ग्रीस, फ्रान्स, इंग्लंड, आईसलंड आदी देशांमध्ये मागील काही दिवसांमध्ये झालेल्या दंगली आणि आंदोलने ह्या मंदीचाच परिपाक आहेत.