अर्थव्यवस्थेची बिघडत जाणारी अवस्था: भारताची भांडवली अर्थव्यवस्था अति-उत्पादन आणि नफ्याच्या घटत्या दराच्या गर्तेत फसली आहे.
सर्वसाधारण निवडणुकांच्या अगोदर जेव्हा जास्त खर्चाची गरज पडणार आहे, तेव्हा सरकारची स्थिती ही आहे की शक्य त्या प्रत्येक जागेहून रकमेची तजवीज करण्यात घाम निघत आहे. ओएनजीसी, इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या-बॅंकांकडे जो राखीव साठा होता, त्याच्यावर अगोदरच कब्जा केला गेला आहे किंवा कॉर्पोरेट कर्जमाफी मध्ये ते चुकते झाले आहेत. आता रिझर्व बॅंकेचा नंबर आहे—तिच्याकडे जो राखीव साठा आहे त्याचा एक मोठा हिस्सा अंतरिम लाभांशाच्या रुपात देण्यासाठी सांगितले गेले आहे. स्थिती इथपर्यंत पोहोचली आहे की चुपचाप हुकूम बजावणारे उर्जित पटेल यांची हिंमत सुद्धा तुटली कारण त्यांचे भांडवली मुद्रेचे अर्थशास्त्र म्हणते आहे की यानंतर संकटाला थांबवण्यासाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही.