जेव्‍हा काही लोक स्‍वातंत्र्याची सत्‍तरी साजरी करण्‍याची जय्यत तयारी करीत होते व सलग येणाऱ्या सुट्ट्यांची योजना आखत होते, तेव्‍हा गोरखपुर, उत्‍तरप्रदेशातल्‍या ‘बाबा राघवदास मेडीकल कॉलेज’ (बीआरडी मेडिकल कॉलेज) मध्‍ये काही आई-बाप आपल्‍या चिमुरड्यांना डोळ्यां देखत तडफडत मरताना बघत होते.

हिंदुत्ववादी विचाराच्या परिवारामध्ये अतिशय उदारमतवादी चेहऱ्याच्या संघटनांपासून ते गुप्त पद्धतीने हत्यारांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संघटना सामील आहेत. दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या किंवा त्यांचे समर्थन करणाऱ्या अभिनव भारत ते हिंदु जनजागृती समिती सारख्या संस्था अनेकदा चर्चेत राहिल्या आहेत.  परंतु या खुनांच्या अशाप्रकारच्या गुन्हेगारी विश्लेषणापेक्षा महत्वाचे आहे त्यांचे राजकीय विश्लेषण. कारण सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या सक्रीय असलेल्या, हिंदुत्ववादी, फासीवादी, उजव्या विचारसरणीला विरोध करणाऱ्या विचारवंतांच्या या हत्या आहेत. खुन कोणीही केलेला असो, करणाऱ्यांची आणि करवणाऱ्यांची वैचारिक बैठक जास्त महत्वाची आहे. सॉक्रेटीस ते तुकाराम आणि दाभोळकर ते आता गौरी लंकेश असा पुरोगामी विचारकांच्या हत्यांचा मोठा इतिहास आहे. परंतु आजच्या काळात होत असलेल्या या हत्यांना आजच्या राजकीय चौकटीतच बघितले पाहिजे.

फासीवादाच्या उत्थानाच्या ज्या मुलभूत कारणांची मीमांसा आपण केली आहे ती कारणे फासीवादाच्या उत्थानाची सामान्य कारणे असतात. ही कारणे जर्मनीमध्ये उपलब्ध होती, इटली मध्ये उपलब्ध होती आणि भारतामध्ये सुद्धा उपलब्ध आहेत. ह्या पैकी, सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांचा विश्वासघात आपल्यासाठी सर्वात महत्वाचे कारण आहे. भारतामध्ये सुद्धा त्यांची उपस्थिती आहे. सी.पी.आई. आणि सी.पी.एम.च्या नेतृत्वाखाली ट्रेड युनियन आंदोलन तीच भूमिका बजावत आहे जी त्यांनी जर्मनीमध्ये बजावली होती. इथेसुद्धा संशोधनवादी आणि ट्रेड युनियनचे नेतृत्व कामगारांना सुधारवाद, अर्थवाद आणि अराजकतावादी संघाधिपत्यवादाच्या चौकटीमध्ये अडकवून ठेवण्याचे काम करत आहेत. इथे ट्रेड युनियन आंदोलन आणि सामाजिक-लोकशाहीवादी भांडवलदारांना असे अर्थवादी करार करण्यास भाग पाडू शकत नाही जे त्यांनी जर्मनी मध्ये केले होते.

या संपाच्या विजयाने हे सिद्ध केलंय कि कोणताही दुरूस्तीवादी डाव्या पक्ष आणि त्याच्या ट्रेड युनियनशिवाय तसेच अन्य राजकीय पक्ष यांच्या सहभाग व सहयोगाशिवाय सुध्दा कामगार योग्य राजकीय कार्यदिशा व योग्य राजकीय नेतृत्वासह मोठ्यातील मोठ्या सरकारला हरवले जाऊ शकते. या संघर्षाने हे दाखवून दिले. आम आदमी पार्टी आणि त्याच्या नेत्यांच्या आडमुठेपणामुळेच दिल्लीतील सामान्य गरीब जनता आणि अंगणवाडीच्या २२००० हजार महिला कर्मचाऱ्यांना या संघर्षा दरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.

तुम्हाला अनेकदा हे ऐकायला आणि वाचायला मिळू शकतं की मुस्लिम अनेक लग्न करतात आणि अनेक मुलं जन्माला घालतात. या दाव्याच्या खरेपणाची पडताळणी न करताच लोक याला खरं मानू लागतात. अनेक लोक असे उदाहरण सुद्धा देतात की त्यांच्या अमुक गावामध्ये तमुक मुस्लिम व्यक्तीनं ३ लग्नं केली आहेत. हिंदूंमध्ये प्रचलित असलेल्या या मान्यतेची जरा पडताळणी करूयात.

भ्रष्टाचार कमी करणे नाही तर गरीब, वंचित लोकांना योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित करणे हा आधार मुळे होणाऱ्या बचतीचा मुख्य आधार आहे. सरकार मात्र सांगत आहे की हेच गरीब लोक चोरी करत होते जे आता थांबवले गेले आहे. असे काम तेच सरकार करू शकते जे सर्वांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध न होण्याला समस्याच मानत नाही. त्यांच्या दृष्टीने जे लोक ओळख न पटवता इलाज करवू इच्छितात ते रोगी लोकच समस्या आहेत. अशा सरकारसाठी सर्वांना पुरेसे अन्न न मिळणे किंवा लहान मुलांमध्ये वाढते कुपोषण ही समस्या नाहीये तर ओळख न पटवता शाळेत माध्यान्न अन्न घेऊ इच्छिणारी मुलंच समस्या आहेत. असे काम तेच सरकार करू शकते जे सध्याच्या व्यवस्थेतील शोषणाला गरीब, कष्टकरी लोकांच्या गरीबेचे कारण  मानत नाही तर उलट सरकारच्या दृष्टीने हे सर्व लोक आळशी, कामचोर, भ्रष्ट आहेत आणि ते मेहनती, प्रतिभावान भांडवलदारांनी आपल्या कर्तृत्वाने कमावलेले धन माध्यान्न भोजन, रेशन इत्यादींद्वारे लूटू पहात आहेत. म्हणूनच या सरकारची इच्छा आहे की कधीही एखादा व्यक्ती गुन्हेगार किंवा संशयास्पद वाटला तर त्याची ओळख पटवून त्याला या सुविधांच्या मार्गे ‘लुट’ करण्यापासून थांबवता यावे.

आज धर्माचं पूर्णता भांडवलीकरण झालं आहे. गुरमीत पासून राधेमा पर्यंत त्याचं हे रूप अतिशय विकृत व कुरूप आहे. भांडवली राजकारणाशी याचं असलेलं साटंलोटं समजायला व भांडवली व्यवस्थेनं निर्माण केलंलं दु:ख, दारिद्रय अनिश्चितता व भीतीचा ठाव घ्यायला सामान्य जनतेची वैज्ञानिक तर्कबुद्धी अजून तितकीशी सक्षम नाही. याची कारणं प्रबोधन व पुनरुज्जीवानाच्या न लाभलेल्या वारश्यात शोधता येतात. भांडवली व्यवस्थेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात जनतेनं उभं करू नये म्हणून दैववादाचा उपयोग जनतेची मती बधीर करायला केला जातो. यासाठीच अशा बाबाबुवामाताचं पालनपोषण केलं जातं. सगळे बाबा एकजात धूर्त, प्रतिक्रियावादी, कट्टर फासीवादी प्रवृत्तीचे आहेत. निर्भया बलात्कारानंतर आसारामची भाषा असो की साक्षी महाराजाची  बेताल वक्तव्य असो, मग ते कुठल्याही धर्मातले असोत ते घोर स्त्री विरोधी, धर्मांध, तर्कदुष्ट व विज्ञानविरोधी आहेत यात शंकाच नाही. निश्चितच या बाबा बुवांच्या जाळ्यांतून सामान्य जनतेला सोडवायला तिचं प्रबोधन तर करायलाच हवं पण सोबत एक अशी जमिनही घडवायला हवी जीथं ही विषारी बीजं अंकुरणारचं नाहीत कधीही. मुद्दा फक्त ‘ढोंगी बाबाचा’ नाहीच. 

बरेचसे छोटे व्यावसायिक आजपर्यंत कराच्या कक्षेबाहेर होते. आता यापैकी बहुतेक सगळे कराच्या कक्षेमध्ये येतील. यामुळे त्यांची कराच्या स्वरूपातील आणि प्रशासकीय स्वरूपातील गुंतवणूक वाढेल. छोट्या व्यावसायिकांची गुंतवणूक वाढल्यामुळे, आंतरराज्यीय व्यापाऱ्यांची गुंतवणूक आणि प्रशासकीय ओझे कमी झाल्यामुळे, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यातील दळणवळण-पुरवठ्यातील अडथळे कमी झाल्यामुळे छोट्या, अनौपचारिक व्यावसायिकांना मिळणारा स्थानिकतेचा फायदा संपणार आहे. उत्पादन व साठवणूक दोघांनाही कमी जागी केंद्रित करणे मोठ्या उद्योगांना शक्य होईल, ज्यामुळे ते अजून भांडवली गुंतवणूक करून मशिनीकरण वाढवून उत्पादकता वाढवू शकतील.

बँकेत जमा झालेल्या नोटांचे मूल्य आहे १५ लाख २८ हजार कोटी तर रद्द केलेल्या नोटांचे मूल्य होते १५ लाख ४४ हजार कोटी रु. म्हणजेच ९९% नोटा पुन्हा बँकेत जमा झाल्या आहेत. (यामध्ये सहकारी बँकेत जमा झालेल्या नोटा धरल्या नाहीत त्या अंदाजे १० हजार कोटी रु.असण्याची शक्यता आहे) सरकारला नोटबंदीतून १६ हजार कोटी रु. फायदा जरी धरला तरी सरकारला तोटाच झाला आहे कारण याच दरम्यान सरकारने नवीन नोटा छापण्यासह विविध कारणांसाठी २१००० हजार कोटी रु. खर्च केलेत. यालाच म्हणतात “चार आन्याची कोंबडी, बारा आन्याचा मसाला”.  तर हा तोटा आपला आहे, कारण हा सगळा पैसा आपल्याकडून कर रुपात गोळा केला जातो.

अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या विकास-विस्‍ताराच्‍या शक्यतांशिवायही जर बड्या भांडवलदार वर्गाचे बजेट वर विशेष प्रसन्‍नतेचे कारण समजून घ्‍यायचे असेल तर या बजेटच्या प्रस्‍तावाला जीएसटी, नोटबंदी, डिजीटलाइजेशन, कॅशलेस इत्‍यादीं सोबत जोडून बघा. या बजेट मध्‍येही ३ लाखाहून अधिक रोखीच्‍या देण्‍या-घेण्‍यावर दंडासहीत खुप तरतुदी आहेत. ज्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या अनौपचारिक क्षेत्रांकडून औपचारिकतेकडे येण्‍यासाठी प्रोत्साहीत करतात व न येण्‍यासाठी दंड करताहेत. अनौपचारिक क्षेत्र भारतात जवळजवळ ४५ टक्‍के आहे. आणि बाजाराच्‍या मोठ्या हिश्‍शावर छाप टाकून आहे. आता या सगळ्या तरतुदी व उपायांनी त्‍याला औपचारिकतेकडे ढकलत आहेत. जिथं कमी खर्चाच्‍या फायदा संपल्‍यामुळे तो बड्या कार्पोरेट भांडवला समोर टिकू शकत नाही. यापेक्षा अधिक संख्‍येने श्रमिक बेरोजगार होतील. परंतु अर्थव्‍यवस्‍थेत विशेष विकास-विस्‍तार झाला नाही तरीही सद्य बाजारातच या बड्या कार्पोरेट भांडवल आणि त्‍यांच्‍या व्‍यापार संघाचा एकाधिकार वाढेल आणि परिणामत: नफा वाढेल. म्‍हणून त्‍यांचे प्रवक्‍ते भांडवली मीडिया आणि तज्ज्ञ बजेटवर स्‍तुती सुमने उधळत आहेत.