फासीवादाच्या उत्थानाच्या ज्या मुलभूत कारणांची मीमांसा आपण केली आहे ती कारणे फासीवादाच्या उत्थानाची सामान्य कारणे असतात. ही कारणे जर्मनीमध्ये उपलब्ध होती, इटली मध्ये उपलब्ध होती आणि भारतामध्ये सुद्धा उपलब्ध आहेत. ह्या पैकी, सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांचा विश्वासघात आपल्यासाठी सर्वात महत्वाचे कारण आहे. भारतामध्ये सुद्धा त्यांची उपस्थिती आहे. सी.पी.आई. आणि सी.पी.एम.च्या नेतृत्वाखाली ट्रेड युनियन आंदोलन तीच भूमिका बजावत आहे जी त्यांनी जर्मनीमध्ये बजावली होती. इथेसुद्धा संशोधनवादी आणि ट्रेड युनियनचे नेतृत्व कामगारांना सुधारवाद, अर्थवाद आणि अराजकतावादी संघाधिपत्यवादाच्या चौकटीमध्ये अडकवून ठेवण्याचे काम करत आहेत. इथे ट्रेड युनियन आंदोलन आणि सामाजिक-लोकशाहीवादी भांडवलदारांना असे अर्थवादी करार करण्यास भाग पाडू शकत नाही जे त्यांनी जर्मनी मध्ये केले होते.

या संपाच्या विजयाने हे सिद्ध केलंय कि कोणताही दुरूस्तीवादी डाव्या पक्ष आणि त्याच्या ट्रेड युनियनशिवाय तसेच अन्य राजकीय पक्ष यांच्या सहभाग व सहयोगाशिवाय सुध्दा कामगार योग्य राजकीय कार्यदिशा व योग्य राजकीय नेतृत्वासह मोठ्यातील मोठ्या सरकारला हरवले जाऊ शकते. या संघर्षाने हे दाखवून दिले. आम आदमी पार्टी आणि त्याच्या नेत्यांच्या आडमुठेपणामुळेच दिल्लीतील सामान्य गरीब जनता आणि अंगणवाडीच्या २२००० हजार महिला कर्मचाऱ्यांना या संघर्षा दरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.

तुम्हाला अनेकदा हे ऐकायला आणि वाचायला मिळू शकतं की मुस्लिम अनेक लग्न करतात आणि अनेक मुलं जन्माला घालतात. या दाव्याच्या खरेपणाची पडताळणी न करताच लोक याला खरं मानू लागतात. अनेक लोक असे उदाहरण सुद्धा देतात की त्यांच्या अमुक गावामध्ये तमुक मुस्लिम व्यक्तीनं ३ लग्नं केली आहेत. हिंदूंमध्ये प्रचलित असलेल्या या मान्यतेची जरा पडताळणी करूयात.

भ्रष्टाचार कमी करणे नाही तर गरीब, वंचित लोकांना योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित करणे हा आधार मुळे होणाऱ्या बचतीचा मुख्य आधार आहे. सरकार मात्र सांगत आहे की हेच गरीब लोक चोरी करत होते जे आता थांबवले गेले आहे. असे काम तेच सरकार करू शकते जे सर्वांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध न होण्याला समस्याच मानत नाही. त्यांच्या दृष्टीने जे लोक ओळख न पटवता इलाज करवू इच्छितात ते रोगी लोकच समस्या आहेत. अशा सरकारसाठी सर्वांना पुरेसे अन्न न मिळणे किंवा लहान मुलांमध्ये वाढते कुपोषण ही समस्या नाहीये तर ओळख न पटवता शाळेत माध्यान्न अन्न घेऊ इच्छिणारी मुलंच समस्या आहेत. असे काम तेच सरकार करू शकते जे सध्याच्या व्यवस्थेतील शोषणाला गरीब, कष्टकरी लोकांच्या गरीबेचे कारण  मानत नाही तर उलट सरकारच्या दृष्टीने हे सर्व लोक आळशी, कामचोर, भ्रष्ट आहेत आणि ते मेहनती, प्रतिभावान भांडवलदारांनी आपल्या कर्तृत्वाने कमावलेले धन माध्यान्न भोजन, रेशन इत्यादींद्वारे लूटू पहात आहेत. म्हणूनच या सरकारची इच्छा आहे की कधीही एखादा व्यक्ती गुन्हेगार किंवा संशयास्पद वाटला तर त्याची ओळख पटवून त्याला या सुविधांच्या मार्गे ‘लुट’ करण्यापासून थांबवता यावे.

आज धर्माचं पूर्णता भांडवलीकरण झालं आहे. गुरमीत पासून राधेमा पर्यंत त्याचं हे रूप अतिशय विकृत व कुरूप आहे. भांडवली राजकारणाशी याचं असलेलं साटंलोटं समजायला व भांडवली व्यवस्थेनं निर्माण केलंलं दु:ख, दारिद्रय अनिश्चितता व भीतीचा ठाव घ्यायला सामान्य जनतेची वैज्ञानिक तर्कबुद्धी अजून तितकीशी सक्षम नाही. याची कारणं प्रबोधन व पुनरुज्जीवानाच्या न लाभलेल्या वारश्यात शोधता येतात. भांडवली व्यवस्थेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात जनतेनं उभं करू नये म्हणून दैववादाचा उपयोग जनतेची मती बधीर करायला केला जातो. यासाठीच अशा बाबाबुवामाताचं पालनपोषण केलं जातं. सगळे बाबा एकजात धूर्त, प्रतिक्रियावादी, कट्टर फासीवादी प्रवृत्तीचे आहेत. निर्भया बलात्कारानंतर आसारामची भाषा असो की साक्षी महाराजाची  बेताल वक्तव्य असो, मग ते कुठल्याही धर्मातले असोत ते घोर स्त्री विरोधी, धर्मांध, तर्कदुष्ट व विज्ञानविरोधी आहेत यात शंकाच नाही. निश्चितच या बाबा बुवांच्या जाळ्यांतून सामान्य जनतेला सोडवायला तिचं प्रबोधन तर करायलाच हवं पण सोबत एक अशी जमिनही घडवायला हवी जीथं ही विषारी बीजं अंकुरणारचं नाहीत कधीही. मुद्दा फक्त ‘ढोंगी बाबाचा’ नाहीच. 

बरेचसे छोटे व्यावसायिक आजपर्यंत कराच्या कक्षेबाहेर होते. आता यापैकी बहुतेक सगळे कराच्या कक्षेमध्ये येतील. यामुळे त्यांची कराच्या स्वरूपातील आणि प्रशासकीय स्वरूपातील गुंतवणूक वाढेल. छोट्या व्यावसायिकांची गुंतवणूक वाढल्यामुळे, आंतरराज्यीय व्यापाऱ्यांची गुंतवणूक आणि प्रशासकीय ओझे कमी झाल्यामुळे, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यातील दळणवळण-पुरवठ्यातील अडथळे कमी झाल्यामुळे छोट्या, अनौपचारिक व्यावसायिकांना मिळणारा स्थानिकतेचा फायदा संपणार आहे. उत्पादन व साठवणूक दोघांनाही कमी जागी केंद्रित करणे मोठ्या उद्योगांना शक्य होईल, ज्यामुळे ते अजून भांडवली गुंतवणूक करून मशिनीकरण वाढवून उत्पादकता वाढवू शकतील.

बँकेत जमा झालेल्या नोटांचे मूल्य आहे १५ लाख २८ हजार कोटी तर रद्द केलेल्या नोटांचे मूल्य होते १५ लाख ४४ हजार कोटी रु. म्हणजेच ९९% नोटा पुन्हा बँकेत जमा झाल्या आहेत. (यामध्ये सहकारी बँकेत जमा झालेल्या नोटा धरल्या नाहीत त्या अंदाजे १० हजार कोटी रु.असण्याची शक्यता आहे) सरकारला नोटबंदीतून १६ हजार कोटी रु. फायदा जरी धरला तरी सरकारला तोटाच झाला आहे कारण याच दरम्यान सरकारने नवीन नोटा छापण्यासह विविध कारणांसाठी २१००० हजार कोटी रु. खर्च केलेत. यालाच म्हणतात “चार आन्याची कोंबडी, बारा आन्याचा मसाला”.  तर हा तोटा आपला आहे, कारण हा सगळा पैसा आपल्याकडून कर रुपात गोळा केला जातो.

अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या विकास-विस्‍ताराच्‍या शक्यतांशिवायही जर बड्या भांडवलदार वर्गाचे बजेट वर विशेष प्रसन्‍नतेचे कारण समजून घ्‍यायचे असेल तर या बजेटच्या प्रस्‍तावाला जीएसटी, नोटबंदी, डिजीटलाइजेशन, कॅशलेस इत्‍यादीं सोबत जोडून बघा. या बजेट मध्‍येही ३ लाखाहून अधिक रोखीच्‍या देण्‍या-घेण्‍यावर दंडासहीत खुप तरतुदी आहेत. ज्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या अनौपचारिक क्षेत्रांकडून औपचारिकतेकडे येण्‍यासाठी प्रोत्साहीत करतात व न येण्‍यासाठी दंड करताहेत. अनौपचारिक क्षेत्र भारतात जवळजवळ ४५ टक्‍के आहे. आणि बाजाराच्‍या मोठ्या हिश्‍शावर छाप टाकून आहे. आता या सगळ्या तरतुदी व उपायांनी त्‍याला औपचारिकतेकडे ढकलत आहेत. जिथं कमी खर्चाच्‍या फायदा संपल्‍यामुळे तो बड्या कार्पोरेट भांडवला समोर टिकू शकत नाही. यापेक्षा अधिक संख्‍येने श्रमिक बेरोजगार होतील. परंतु अर्थव्‍यवस्‍थेत विशेष विकास-विस्‍तार झाला नाही तरीही सद्य बाजारातच या बड्या कार्पोरेट भांडवल आणि त्‍यांच्‍या व्‍यापार संघाचा एकाधिकार वाढेल आणि परिणामत: नफा वाढेल. म्‍हणून त्‍यांचे प्रवक्‍ते भांडवली मीडिया आणि तज्ज्ञ बजेटवर स्‍तुती सुमने उधळत आहेत.

आज देशभरांत बुर्झ्वा  निवडणूकांमध्‍ये कामगार वर्गाच्‍या स्‍वतंत्र क्रांतीकारी पक्षाचं प्रतिनिधीत्‍व करणारी कुठलीच पार्टी अस्तित्‍वात नाही आहे. एका बाजूला डावी दुस्‍साहसवादी कार्यदिशा आहे. जी भांडवली निवडणूकांवर बहिष्‍काराची घोषणा देते आहे. तर दुसरीकडे सुधारणावादी, दुरुस्‍तीवादी नकली कम्‍युनिस्‍ट पक्ष आहेत, ज्‍यांचं राजकारण वस्‍तुत: भांडवली व्‍यवस्‍थेच्‍या शेवटच्‍या सुरक्षा रांगेचे काम करत आहेत. अशामध्‍ये या पाच राज्‍यांतील विधानसभा निवडणूकांमध्‍ये कामगार वर्गाचं अजिबात प्रतिनिधीत्‍व नाही. त्‍याच्‍या परिणामी कामगार वर्गाचा एक मोठा हिस्‍सा भांडवली पक्षांच्‍या मागे जायला मजबूर आहे. याचे नुकसान फक्‍त राजकीयच आहे असं नाही तर विचारधारात्‍मक सुद्धा आहे.

आज ऑक्टोबर क्रांतीच्या महान वारशाचे स्मरण करण्याची गरज आहे. कारण कामगार वर्गाचा मोठा हिस्सा हा हताश आणि निराश झालेला आहे. त्याच्या पूर्वजांनी कामगारांचे राज्य स्थापन केले होते आणि असे काही असामान्य प्रयोग केले होते ज्यांच्याबद्दल आज वाचतानासुद्धा चकित व्हायला होतं, हे त्याला माहीत नाही. शेवटी त्या प्रयोगांचे अपयश आणि त्यामागची कारणेसुद्धा समजून घेतली पाहिजेत. परंतु या महान क्रांतीपासून प्रेरणा आणि बळ घेताना, तिच्याकडून सकारात्मक आणि नकारात्मक धडा घेताना हेसुद्धा लक्षात ठेवले पाहिजे की या क्रांतीचा वारसा जणू आपल्याला सांगतो आहे, माझ्याकडून शिका. माझ्या उपलब्ध्या आणि माझ्या चुका, दोन्हींकडून शिका. परंतु माझी नक्कल करू नका. माझे अंधानुकरण करू नका. आपल्या देशकाळाचे वैशिष्ट्य ओळखा आणि माझ्या नव्या आवृत्तीच्या रचनेची तयारी करा.