भारतात 1990च्या उदारीकरणाच्या धोरणानंतर संरचनात्मक-व्यवस्थात्मक संकट अजून गडद झाले आहे. ह्या प्रक्रियेत कामाचे खाजगीकरण, अनौपचारीकीकरण, कंत्राटीकरण, प्रासंगिकीकरण, आणि कामगारांचे विस्थापन, स्थलांतर, परिघीकरण अभूतपूर्व वाढले आहे. गरीब राष्ट्रांमध्ये सुद्धा अनौपचारिक-प्रचंड मेहनतीच्या, प्रचंड असुरक्षित कामात लागलेल्या कामगारांपैकी बहुसंख्य कामगार हे तुलनेने मागासलेल्या भागातून आलेले प्रवासी मजूर आहेत. भांडवलशाही प्रवासी मजूर आणि स्थलांतरांचा दुहेरी वापर करत आहे. पहिले तर प्रवासी कामगारांची वाढीव असुरक्षितता भांडवलदारांना जास्त शोषणाची संधी वाटते आणि श्रमाच्या शोषणा व्यतिरिक्त भाषा, संस्कृती, प्रांतवादाच्या समस्यांना प्रवासी कामगारांना तोंड द्यावं लागतं. ‘बाहेरील’ या ओळखीच्या आधारावर भांडवलाला त्यांच्या विरोधात स्थानिक गरीब, कामगार, बेरोजगार, मध्यमवर्गात परकीयद्वेष आणि विस्थापित विरोधी मुलतत्ववाद पसरवता येतो व लोकांची बंधुघाती वैराकडे घेऊन जाणारी दिशाभूल करता येते. प्रवासी-स्थलांतरीत कामगार हे स्थानिक लोकांसाठी अशा प्रकारचे स्तोम बनते ज्यायोगे त्यांना स्वत:च्या भांडवलाकडून होणाऱ्या शोषणाबद्दल अंधत्व येते. गुजरात मधे झालेल्या कामगारांवरील हल्ल्यातून हेच आपल्या समोर येते.