स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात इंग्रजांनी फोडा आणि झोडाचे राजकारण केले हे घासून गुळगुळीत झालेले वाक्य आपण अनेकदा बोलतो, ऐकतो परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सत्ताधारी देशी मालक, व्यापारी, ठेकेदार, धनी शेतकरी वर्गाने त्यापेक्षा वेगळे काय केले आहे? आज परत मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले धर्मवाद-जातीयवाद-अंधराष्ट्रवादाचे राजकारण कोणत्या वर्गाच्या फायद्याचे आहे आणि कोणत्या वर्गाच्या भविष्याला मातीमोल करणार आहे? जास्त उशीर होण्याच्या आत आपण खडबडून जागे होण्याची वेळ आलेली आहे.

आपापल्या देशांच्या सैन्यदलांबद्दल अभिमानाची भावना, आणि भारतासारख्या देशात तर अंधभक्तीपर्यंत जाईल अशी भावना, निर्माण करण्याचे काम सर्वच राज्यकर्ते सतत करताना दिसतात. देशाचे रक्षण करणारे सैनिक हे खरेतर कामगार-कष्टकरी वर्गातूनच आलेले असतात, परंतु शेवटी त्यांना आदेश मात्र मानावे लागतात ते सरकारचे, अधिकाऱ्यांचे, जे स्वत: त्या-त्या देशातील भांडवलदार वर्गाच्या रक्षणासाठीच कटिबद्ध असतात. देशाच्या सैन्यदलांचे देशाच्या अस्तित्वाशी, देशाच्या ओळखीशी समीकरण घालून, सैन्यदलांचा असा गैरवापर करून जनतेला आपल्या सत्तेप्रती आज्ञाधारक बनवणारे जगभरातील सत्ताधारी मात्र काही प्रमाणात चोरीछुपे, आणि आता काही प्रमाणात तर खुलेपणाने खाजगी कंत्राटी कॉर्पोरेट सेना पोसताना, त्यांचा वापर करताना दिसत आहेत. यातून भांडवली राज्यसत्तांचा भेसूर चेहरा अधिक नागडेपणाने समोर येत आहे.

भाजप कडून केंद्रात सत्तेत आल्यापासून राज्यसत्तेच्या दमनकारी यंत्रणेची धार वाढवणारे विविध कायदे पारित केले गेलेले आहेत. ह्या माध्यमातून सशस्त्र दल आणि त्यांच्याशी संलग्न अन्वेषण संस्थांचे अधिकार क्षेत्र जनतेच्या लोकशाही-नागरी अधिकारांना अजून कोरू शकतील ह्याची तजवीज करण्यात आलेली आहे.

देशात कामकरी जनता महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीने अत्यंत त्रस्त असतांना किंबहुना तसे असल्यामुळेच धार्मिक उन्माद आणि ध्रुवीकरण वाढवणाऱ्या अनेक मुद्यांमध्ये भर घालत जुनाच असलेला ज्ञानवापी मशिदीचा मुद्दा परत एकदा बाहेर काढला गेला आहे.

पंजाबच्या निवडणुकांत दणदणीत विजयानंतर आम आदमी पक्ष काँग्रेसचा राष्ट्रीय पर्याय आणि भाजपचा संभाव्य प्रमुख विरोधक म्हणून चित्रित  केला जाऊ लागला आहे. पण खरंच आम आदमी पक्षाकडे पंजाब आणि एकंदर देशातील कामकरी जनता पर्याय म्हणून बघू शकते का?

इंग्रजी जुलमामुळे 1946 ला नाविकांच्या बंडाच्या समर्थनार्थ संपात सामील झालेल्या कामगारांच्या रक्ताने मुंबईचे रस्ते लाल झाले तेव्हा साहिर लुधियानवी यांनी जळजळीत सवाल केला: ‘ये किसका लहू ये कौन मरा…?’ ज्या बंडामुळे एकाच वेळेला साम्राज्यवादी इंग्रजी सत्तेच्या पायाखालची जमीन हादरली, साम्राज्यवाद्यांच्या विरोधातील भारतीय सैन्याच्या ज्या बंडाला भांडवलदार-जमिनदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगच्या ‘दिग्गज’ नेत्यांनी नाकारले, त्या नाविकांच्या बंडाला मागील महिन्यात 18-23 फेब्रुवारी ला 75 वर्ष पूर्ण झाली. वसाहती गुलामी विरोधातील संघर्षात अनन्य महत्व असणाऱ्या या बंडाबद्दल आजही फार कमी बोलले जाते कारण जनतेच्या क्रांतिकारी पुढाकाराची भिती शोषणकारी सत्ताधारी वर्गाला नेहमीच वाटत असते.

ह्या दानवाकार आणि अत्यंत खर्चिक नेतेशाही व नोकरशाही तंत्राचा 90 टक्क्यांपेक्षाही जास्त खर्च ती गरीब जनता पेलते आहे जिला मुलभूत गरजा सुद्धा भागवता येत नाहीत. सरकारी खजिन्याचा जवळपास 65 टक्के हिस्सा सामान्य जनता अप्रत्यक्ष करातून स्वरूपात देते. ह्यात 35 टक्क्यांपेक्षाही कमी भाग भांडवलदार व संपत्तीधारी वर्गाचा असतो.

पेट्रोल-डिझेल च्या दरवाढी चा सर्वात मोठा फटका कामगार वर्गाला बसतो. कारण इंधन दरवाढीमुळे सर्व जीवनावश्यक जिन्नसींचे भाव वाढतात. सर्वसाधारण महागाईचे एक महत्वाचे कारण हेच आहे की इंधन संपूर्ण उत्पादनात कच्च्या मालाचा भाग असते आणि सोबतच इंधन दरवाढीमुळे सर्व प्रकारच्या पक्क्या मालाच्या वाहतुकीचा खर्चही वाढतो. सर्वसाधारण महागाई वाढीचा परिणाम असा होतो की कामगारांची मजुरी पैशाच्या स्वरूपात स्थिर असली तरी त्याच पगारात विकत घेऊ शकणाऱ्या वस्तुंची संख्या कमी झाल्यामुळे वास्तव मजुरी कमी होते.

हजारो वर्षांमध्ये मानवी समाजाने प्रचंड मोठी प्रगती केली आहे. पण उत्क्रांती व मानवी श्रमाने इथं पर्यंत आलेल्या आधुनिक माणसाला ही भांडवली व्यवस्था एका बाजूला कोरोना सारखे आजार देत आहे आणि निव्वळ जगण्याच्या पशूवत प्रेरणेपर्यंत सुद्धा पोहोचवत आहे. भूक ही प्रत्येक प्राण्याची सर्वात मूलभूत प्रेरणा आहे. पण माणूस सर्वसामान्य प्राणी नाही, तो निसर्गतः मिळणाऱ्या गोष्टींच्या मर्यादा हेतुपुरस्कार श्रमाने ओलांडतो. कष्ट करतो व मानवीय अस्तित्व निर्माण करतो. पण अश्या संकटाच्या काळात भांडवली व्यवस्थेने देशातील 90 कोटी सर्वहारा-अर्धसर्वहारा जनतेला फक्त अन्नाच्या भ्रांतीत जगत राहण्या एवढे असहाय्य केले आहे.

कामगार-कष्टकरी जनतेसाठी एक महत्वाचा धडा हा सुद्धा आहे की सत्ताधारी वर्गाची नेहमीची रणनीति असते की न्याय्य मागण्यांना गरज नसेल तेव्हा नाही म्हणू नका, वेळ ढकलत राहा आणि कष्टकरी कामगारांना थकवून टाका; ते परिस्थितीच्या दबावात आयुष्यात परत जातील; स्वतः चे हक्क अधिकार विसरतील आणि मालक वर्गाचं सर्व काही सुरळीत चालत राहील. परंतु आपणही जिद्द न सोडता, जोपर्यंत अधिकार मिळत नाही तोपर्यंत लढण्याचा निर्धार केला पाहिजे.