पेटंट : कोरोना लसीकरणातील “बौद्धिक” अडथळा !
ज्ञानाच्या खाजगीकरणामुळे कोरोना सारखे रोग घेताहेत कोट्यवधी जीव!

निमिष

कोरोनाची साथ भारतात, व जगभरात येऊन दीड वर्ष झाले. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मास्क, सॅनिटायझर, सामाजिक अंतर ठेवण्यापासून ते लॉकडाऊनपर्यंत सर्व उपाययोजना केल्या गेल्या, व आजही केल्या जात आहेत. हे सर्व उपाय कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी, साथीच्या प्रसाराचा वेग मंदावण्यासाठी, कमी-अधिक प्रभावी असले, तरी कोरोनाचा, किंवा कुठल्याही विषाणूजन्य रोगाचा समूळ नायनाट करण्यासाठी विज्ञानाकडे एकच रामबाण उपाय आहे, तो म्हणजे त्या रोगावरची लस.

कोरोनाची पहिली लस डिसेंबरमध्ये आली, तर भारतात पहिली लस जानेवारीमध्ये टोचली गेली. त्यानंतर आजवर अनेक लसी आलेल्या आहेत. भारतात देखील तीन वेगवेगळ्या लसी टोचवल्या जात आहेत; असे असूनसुद्धा, आज, सहा महिने उलटून गेले असले तरीही, जगातील केवळ सहा टक्के लोकसंख्येचेच लसीकरण पूर्ण झालेले आहे. भारतात देखील केवळ 3.3 टक्के लोकांचेच लसीकरण पूर्ण झालेले आहे, आणि एकूण 12 टक्के लोकांना लसीचा किमान एक डोस दिला गेला आहे. मे महिन्यामध्ये केवळ 6 कोटी लसी टोचल्या गेल्या. ह्या दराने देशातील सर्वांचे लसीकरण पूर्ण व्हायला ऑगस्ट 2023 उजाडेल ! भारतात, आणि जगभरात आज लसीकरण इतक्या कूर्मगतीने होत असल्याला अनेक कारणे आहेत. ह्यातील एक प्रमुख कारण म्हणजे ह्या सर्व लसींवर असलेले पेटंट !

लसीचे संशोधन प्रयोगशाळांमध्ये व विद्यापीठांमध्ये होते. लसीच्या चाचण्या झाल्यानंतर औषध बनवणाऱ्या कंपन्या ती लस व्यापक प्रमाणावर बनवण्यासाठी तिचे पेटंट घेतात. ह्या पेटंटमुळेच मे मध्ये जगभरातील लस उत्पादन क्षमतेतील केवळ 43 टक्के क्षमताच वापरली जात आहे. म्हणजेच, आत्ता बनत असलेल्या लसीच्या दुप्पटपेक्षा जास्त लसी बनवल्या जाऊ शकतात. बांगलादेश, पाकिस्तान, कॅनडा, व दक्षिण कोरियामधील अनेक लस उत्पादकांनी लस बनवण्याची तयारी दर्शवली आहे. ह्या सर्व कारखान्यांमध्ये लसी बनल्या तर आणखी कोट्यवधी लसी बनवल्या जाऊ शकतात, व अत्यंत जलदगतीने जगभराचे लसीकरण केले जाऊ शकते. परंतु केवळ पेटंटच्या अडथळ्यामुळे जगभरातील 85 पेक्षा जास्त गरीब देशांमध्ये 2023 पर्यंत लसीकरण पूर्ण होणार नाही !

पेटंट म्हणजे नेमके काय ?

पेटंट हे ज्ञानावरील खाजगी मालकीचे एक स्वरूप आहे. खाजगी मालकीची कल्पना तशी बरीच जुनी आहे. एंगल्सच्या कुटुंबसंस्था, खाजगी मालमत्ता, आणि राज्यसत्ता ह्यांचा उगम मध्ये एंगल्सने ग्रीक गणसंस्थेपासून खाजगी मालमत्तेचा उगम होऊ लागल्याचे म्हटले आहे. जमीनजुमला, कपडेलत्ते, सोनेनाणे ह्या खाजगी मालमत्तेच्या मूर्त रूपांबरोबरच, खाजगी मालमत्तेचे अमूर्त रूप-“बौद्धिक” मालमत्ता देखील उदयास आले. प्राचीन ग्रीस मधील सायबरीस राज्यात ख्रिस्तपूर्व 500 च्या आसपास कुठलाही नवीन शोध लागल्यास एक वर्षासाठी त्या शोधातून नफा कमावण्याचे अधिकार केवळ त्या शोधाच्या शोधकर्त्यास देणारा – म्हणजेच एक वर्षासाठी त्या शोधाचे पेटंट शोधकर्त्यास देणारा कायदा अस्तित्वात होता.

 एखादा नवीन शोध लागल्यानंतर काही कालावधीपर्यंत त्या शोधाचे उत्पादन करण्याचे हक्क हे केवळ त्या शोधकर्त्याचे असतील हे सांगणारे प्रमाणपत्र म्हणजे पेटंट. सध्या हा कालावधी वीस वर्षांचा आहे. म्हणजेच, वीस वर्षांपुरता तो नवा शोध हा त्या शोधकर्त्याची खाजगी मालकी असल्यासारखेच आहे. आज नफ्यावर चालणाऱ्या भांडवली उत्पादन पद्धतीने ज्ञानावरच्या मालकीच्या कल्पनेला मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हिताचे हत्यार बनवले आहे आणि जगातील प्रत्येक नवीन शोधावर मक्तेदारी स्थापित करण्याचे काम जोमाने पुढे नेले आहे. शोधांना प्रोत्साहन वगैरे देत आहे असे वाटून वरवर आकर्षक वाटणाऱ्या ह्या व्यवस्थेत दोन मोठ्या समस्या आहेत.

पहिली म्हणजे पेटंट हा मुख्यतः सकारात्मक अधिकार नाही तर नकारात्मक अधिकार म्हणून वापरला जातो आहे. म्हणजेच, एखाद्या शोधाचे पेटंट मिळाल्यावर त्या पेटंटद्वारे शोधकर्त्यावर त्या शोधाचे उत्पादन करण्याचे कोणतेही बंधन नाही. खरंतर पेटंट असलेल्यांपैकी 95 टक्के शोधांचे उत्पादन होतच नाही. उलट पेटंटने दिलेला अधिकार हा इतर शोधकर्त्या किंवा उत्पादनकर्त्यांना त्या शोधाचे उत्पादन करण्यापासून रोखण्यासाठीच वापरला जातो. थोडक्यात त्या शोधकर्त्याची उत्पादन वाढवण्यासाठी नव्हे, तर इतरांना रोखण्यासाठीच पेटंटचा वापर प्रामुख्याने केला जातो. ह्यामुळे मानवाला उपयोगीच नव्हे तर आवश्यक असणाऱ्या गोष्टींचेसुद्धा उत्पादन रोखले जाते. कोरोनाच्या लसीची आज हीच स्थिती झालेली आहे. ह्यामुळे विज्ञानाची प्रगती देखील खुंटते. एखादा नवीन शोध जर अशा प्रकारे खाजगी मालकीचे कुंपण घालून ठेवला, तर जगातील इतर वैज्ञानिकांना, शोधकर्त्यांना त्यावर प्रयोग करता येत नाहीत. त्यामुळे नवे शोध लावण्याची गती, विज्ञानाच्या विकासाची गती मंदावते. कल्पना करा, ज्या आदिमानवाने आगीचा शोध लावला त्याने जर आगीचे पेटंट घेतले असते, आगीचे उत्पादन करण्याचे हक्क जर स्वतःकडे राखून ठेवले असते, तर आज आपल्या घराघरात शेगडी किंवा चूल असती काय ?

दुसरी महत्वाची समस्या म्हणजे कुठल्याही शोधाला, कल्पनेला, ज्ञानाला अशा प्रकारचे कुंपण घालताच येत नाही ! कुठलेही नवे ज्ञान वा शोध हा त्याअगोदर मानवाने, समाजाने मिळवलेल्या ज्ञानावरच आधारित असतो. अलेक्झांडर ग्रॅहम बेलला टेलिफोनचा शोध लागला त्याचे कारण टेलिग्राफचा शोध त्याअगोदरच लागला होता. टेलिग्राफवर प्रयोग करताकरताच बेलला टेलिफोनचा शोध लागला. त्याही आधी टेलिग्राफचा शोध लागला कारण विद्युतचुंबकीय लहरींचा शोध लागला होता. हा शोधांचा शोध जर असाच सुरु ठेवला तर लक्षात येईल कि सर्वच नवे ज्ञान हे मानवसमाजाने अगोदर प्राप्त केलेल्या ज्ञानावरच आधारित असते. बेलला टेलिफोनचा शोध लागला कारण डेव्हिड अल्टरला टेलिग्राफचा शोध लागला होता. डेव्हिड अल्टरला टेलिग्राफचा शोध लागला कारण त्याआधी जेम्स क्लार्क मॅक्सवेलला विद्युतचुंबकीय लहरींचा शोध लागला होता. इत्यादी इत्यादी. असे असताना टेलिफोनची कल्पना हि बेलची खाजगी मालमत्ता कशी काय म्हणता येईल?

नवे ज्ञान, वा शोध, किंवा कल्पना कुठल्याही व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता असूच शकत नाही. ती सर्व समाजाची सामाजिक संपत्तीच असते. ह्याचे कारण म्हणजे ते नवे ज्ञान त्या शोधकाला प्राप्त होण्यामागे, आणि ते नवे ज्ञान प्राप्त होण्याआधी, समाजातील असंख्य लोकांचे ज्ञान आणि श्रम त्या शोधात लागलेले असते. बौद्धिक श्रम करणाऱ्या व्यक्तींना ते करता यावे यासाठी शारीरिक श्रम समाजाला करावेच लागतात. एकाप्रकारे बौद्धिक श्रम करणे ही समाजाने दिलेली संधीच असते, व्यक्तीचा विशेषाधिकार नाही.  एखादा नवा शोध लावणे म्हणजे मानवी ज्ञानाने आजवर गाठलेल्या शिखरावर चढून आणखी एक पाऊल पुढे जाणे. वाटेतील प्रत्येकच पायरी एखाद्या शोधकर्त्याने स्वतःच्या मालकीची म्हणून काढून नेली तर कुणालाही नवी शिखरे गाठताच येणार नाहीत !

आज मात्र पटावर खेळल्या जाणाऱ्या खेळांचे, सेफ्टी पिनचे, इतकेच काय बासमती तांदळाचेसुद्धा पेटंट घेतले गेले आहे! भांडवलशाहीत तर पेटंट हा नफा उकळण्याचा राजमार्ग बनला आहे. कुठल्याही छोट्या गोष्टीचे वा प्रक्रियेचे पेटंट काढले जाते. अनेकदा त्या पेटंटचे काहीही उत्पादन न होता ते तसेच बासनात गुंडाळून ठेवले जाते. एखाद्या पेटंट असलेल्या गोष्टीचे उत्पादन झाले, तरी मग ती अव्वाच्या सव्वा किमतीला विकली जाते. ह्यातून शोधकर्त्याला वा उत्पादनकर्त्याला अतिनफा तर होतोच, शिवाय ह्यामुळे जगातील बहुसंख्य कामगार कष्टकरी नव्या शोधांपासून आणि विज्ञान तंत्रज्ञानातील प्रगतीपासून वंचित राहतात. ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कोरोनाची लस. हि अशी नफेखोर पेटंटबाजी औषधनिर्मिती क्षेत्रांत सर्रास चालते.

औषधनिर्मिती क्षेत्रातील पेटंटचे राज्य

औषधनिर्मिती कंपन्यांचे संपूर्ण अर्थचक्रच ह्या पेटंटांभोवती फिरते. कोरोनाचेच उदाहरण घ्यायचे झाले, तर अशाप्रकारचे विषाणू  लस संशोधकांसाठी काही एकदम नवीन नाहीत. कोरोनाच्याच जवळच्या सार्स विषाणूची साथ वीस वर्षांपूर्वीच येऊन गेली आहे. खाजगी औषध कंपन्यांनी सार्स रोगावर लस काढण्यासाठीच संशोधन सुरु केले होते. परंतु लस निघण्याच्या अगोदरच सार्सची साथ गेली. साथ गेल्यामुळे औषधकंपन्यांची गडगंज नफ्याची संधीदेखील गेली. त्यामुळे लसीवरचे संशोधन 2004 मध्ये थांबवण्यात आले. जर सार्सवरच्या लसीचे संशोधन तेव्हा पुढे गेले असते तर आज कोरोनाची लस शोधण्यात खूप मदत झाली असती, व अनेकांना वाचवता आले असते असे अमेरिकेच्या येल विद्यापीठातील जेसन श्वार्ट्झ ह्या सामाजिक आरोग्य विषयाच्या प्राध्यापकांनी एका मुलाखतीत सांगितले आहे.

 त्याआधी 1990 मध्ये आफ्रिकेत एड्सची साथ आली होती. एड्सची लक्षणे दाबून टाकणाऱ्या औषधांवर औषधनिर्मिती कंपन्यांनी पेटंट घेतले व त्यांची किंमत वर्षाला 15,000डॉलर इतकी ठेवली. हि किंमत आफ्रिकेतील सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची होती. ह्या औषधांवरील पेटंट काढून जर ह्या औषधनिर्मिती कंपन्यांची एकाधिकारशाही संपवली असती तर हीच औषधे 350 डॉलरपेक्षाही कमी किंमतीत अगदी नफा कमावून बनवता आली असती. 2013 मधील गार्डियन वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार ह्या पेटंट व्यवस्थेमुळे आफ्रिकेतील 1 कोटीपेक्षा जास्त लोकांना ह्या साथीत जीव गमवावा लागला.

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. एखाद्या औषधाच्या पेटंटची वीस वर्षे संपत आल्यावर पेटंट वाढवण्यासाठी ह्या औषधकंपन्या अनेक क्लृप्त्यासुद्धा लढवतात. त्याच औषधात छोटासा बदल करून पुन्हा नवे पेटंट घेतात, किंवा एकाच औषधातील अनेक घटकांवर वेगळेवेगळे पेटंट घेतात, इत्यादी. पेटंटचा अर्थ केवळ उत्पादनाचा व विक्रीचा एकाधिकार इतकेच नव्हे, तर किंमत देखील ठरवण्याचा एकाधिकार. त्यामुळेच ह्या धंदेबाज कंपन्या औषधांच्या किंमती इतक्या गगनचुंबी ठेवतात. माणसांचा जीव वाचवणे हे दुय्यम उद्दिष्ट असते, किंवा खरेतर ते उद्दिष्टच काय खिजगणतीतही नसते. सगळी गणिते नफ्याचीच असतात.

कोरोनाच्या साथीत व्हेंटीलेटरमुळे अनेकांचे जीव वाचले आहेत. इटलीतील एक कंपनी ह्या व्हेंटीलेटरमधील व्हॉल्व बनवून 11,000 डॉलर इतक्या प्रचंड किमतीने विकत होती. तेथील दोन तरुणांनी नवीन तंत्रज्ञान वापरून ह्या व्हॉल्वची किंमत एक डॉलरपर्यंत खाली आणली, तेव्हा त्या कंपनीने ह्या तरुणांना कोर्टात खेचले व त्यांचे उत्पादन बंद पाडले!

नव्या औषधांवर संशोधन करणे, संशोधनातून मिळालेल्या नव्या औषधांवर पेटंट घेणे, त्यानंतर पेटंटच्या आधारे उत्पादनावर आणि किमतीवर एकाधिकार स्थापित करणे, व त्याद्वारे सामान्य रुग्णांची लूट करणे हेच आज खाजगी औषधकंपन्यांचे अर्थचक्र बनले आहे. त्यामुळेच औषधकंपन्या जीवनावश्यक औषधांवर संशोधन करण्याऐवजी जीवनशैलीवर्धक औषधांवर संशोधन करण्यावर भर देतात, कारण जीवनशैलीवर्धक औषधे श्रीमंत रुग्णाना विकून अतिनफा कमावता येतो ! औषधे इतकी महाग होत आहेत त्याचे कारणदेखील हेच आहे. आपली औषधे उत्पादित करण्यापासून ते डीलर, दुकानदार व रुग्णापर्यंत पोचवण्यासाठी प्रत्येक मोठ्या औषधकंपनीची स्वतःची पुरवठासाखळी आहे. औषधातील घटक, त्यांवर केली जाणारी प्रक्रिया, पुरवठा, किंमत, सारेच प्रतिस्पर्ध्यांपासून, व जगापासून गुप्त ठेवले जाते. शिवाय औषधांच्या उत्पादन, पुरवठा, व विक्री हि संपूर्ण साखळीच बड्या औषधकंपन्यांच्या नियंत्रणात असल्याने ह्या कंपन्या औषधांच्या किमती तर ठरवतातच, शिवाय उत्पादन किती होईल व साठा किती राहील हे देखील ठरवतात. ह्या प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याचे पेटंट ह्या कंपन्यांकडे असते, त्यामुळेच ते हे करू शकतात, हे एव्हाना तुम्हालाही समजले असेलच. वेळोवेळी, व विशेषतः कोरोनाच्या साथीत औषधांचा तुटवडा होण्याचे कारणही हेच आहे.

हीच पेटंटव्यवस्था कोरोनाचे लसीकरण जलदगतीने जगभरात राबवण्यासाठी देखील अडथळा बनत आहे.

पेटंट : कोरोना लसीकरणाच्या टायटॅनिक मोहिमेच्या वाटेतील हिमनग

 कोरोनावरची लसीकरण मोहीम हि संपूर्ण विश्वाची एक ‘टायटॅनिक’ महाकाय मोहीम आहे. पेटंटव्यवस्था हि ह्या टायटॅनिकच्या वाटेतील हिमनग बनली आहे. लसींवरच्या पेटंटमुळे जागतिक लसीकरण मोहिमेत अनेक अडथळे उभे राहत आहेत.

पेटंट हे लसीकरणातील एवढा मोठा अडथळा का आहे हे समजण्यासाठी आधी लस बनण्याची प्रक्रिया व त्यातील पेटंटचे महत्व समजून घ्यावे लागेल. कोरोनाच्या लसीकरणात पेटंटव्यवस्थेने उभी केलेली दुसरी मोठी समस्या म्हणजे लसींचे असमान वाटप. कोरोनाच्या लसीचे प्राथमिक संशोधन जगभरातील विद्यापीठांमध्ये झाले. कोविशील्डचे प्राथमिक संशोधन ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले. कोवॅक्सिनचे प्राथमिक संशोधन पुण्यातल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी येथे झाले. प्राथमिक चाचण्या झाल्यानंतर ह्या विद्यापीठांद्वारे ह्या लसींचे पेटंट काढले जाते. त्यानंतर ह्या संस्था, प्रयोगशाळा, विद्यापीठांचे बड्या औषधकंपन्यांशी करार होतात. ह्या बड्या औषधकंपन्या विद्यापीठांकडून त्यांचे पेटंट विकत घेतात. ह्या बड्या औषधकंपन्या व्यापक चाचण्या व पुढील संशोधन करण्यासाठी लसीची पहिली खेप बनवतात. त्यानंतर चाचण्यांचे निकाल योग्य आले तर ह्या औषधकंपन्या स्वतःच्या लस कारखान्यात किंवा इतर लस कारखान्यांशी करार करून व्यापक प्रमाणावर लसींचे उत्पादन करतात. ह्या बड्या कंपन्यांच्या सप्लाय चेन (पुरवठा साखळी) स्थापित असतात. त्याद्वारे ह्या लसींचे वितरण केले जाते. म्हणजेच लसीच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत नियंत्रण ह्या बड्या औषधकंपन्यांकडेच असते.

लेखाच्या सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे जगभरातील अनेक लस बनवणारे कारखाने थंड पडून आहेत. केवळ भारतातच, केंद्र सरकारच्या सात वेगवेगळ्या संस्था लसी बनवू शकतात, परंतु बड्या पेटंटधारी कंपन्या राजी नसल्यामुळे ह्या सातही लस उत्पादकांच्या उत्पादनक्षमता कोरोनाची लस बनवण्यासाठी वापरल्या जात नाहीयेत. कोरोनाच्या लसींवरचे पेटंट काढून टाकले तर लस अत्यंत जलदगतीने व अत्यंत कमी किमतीत उपलब्ध होऊ शकेल. परंतु, केवळ उत्पादन कमी आहे हीच एकमेव समस्या नाही. उत्पादनातील कमतरता, किंवा मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत हे त्या हिमनगाचे दिसणारे टोक मात्र आहे.

पेटंटमुळे उभी राहणारी दुसरी मोठी समस्या म्हणजे लसींचे असमान वितरण. कोवॅक्सिन व आणखी एखाददुसरा अपवाद वगळता आजवर आलेल्या सर्व लसींच्या संशोधनासाठी अमेरिका, इंग्लंड, रशिया, जर्मनी ह्यांसारख्या देशांनी बड्या औषधकंपन्यांना व विद्यापीठांना निधी दिला आहे. त्या निधीच्या बदल्यात इतर देशांसाठी लस खुली करण्याअगोदर निधी देणाऱ्या देशाला लसी पुरवण्याचे करार ह्या देशांनी केलेले आहेत. अमेरिकेने सहा लसनिर्मात्या कंपन्यांशी असे करार करून ठेवले आहेत. कॅनडाने तर अशा कराराद्वारे अगोदरच कॅनडाच्या संपूर्ण लोकसंख्येचे पाचवेळा लसीकरण करता येईल इतक्या लसी मिळवल्या आहेत. ह्याचा परिणाम म्हणजे आतापर्यंत निर्माण केलेल्या बहुतांश लसी ह्या धनाढ्य, विकसित देशांकडे गेल्या आहेत. त्यामुळे अविकसित, विकसनशील व गरीब देशांना लसीच्या तुटवड्याला सामोरे जावे लागत आहे. देशांच्या बाबतीतदेखील श्रीमंत देशांना लस लवकर व प्राथमिकतेने मिळत आहे व मागास, गरीब देशांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे असेच चित्र दिसून येते. बांगलादेश पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया सारख्या देशांमध्ये अनेक लसनिर्मिती कारखाने  कंपन्या आहेत, परंतु पुन्हा बड्या औषधकंपन्यांनी लस बनवण्याची परवानगी ह्या स्थानिक कंपन्यांना देण्याचे नाकारले असल्याने अनेक विकसनशील व अविकसित देशांना पुरेशा लसी मिळण्यासाठी 2023 उजाडायची वाट बघावी लागणार आहे. ह्या असमानतेमुळे कोरोना जगभरामध्ये पुढची अनेक वर्षे तग धरून राहील असे तज्ञाचे म्हणणे आहे.

पेटंटद्वारे बड्या खाजगी औषधकंपन्यांनी चालवलेली लूटदेखील कोरोनाच्या ह्या संकटकाळात ह्या व्यवस्थेने चालवलेली क्रूर थट्टा आहे. आज भारतातील लसींची किंमत हजारोंच्या घरात आहे. मोदींनी मोफत लसींची घोषणा केलेली असली, तरी भारत सरकारला जनतेच्या टॅक्सच्या पैशातून ह्या लसी ह्या बड्या कंपन्यांकडून विकतच घ्याव्या लागणार आहेत. पुण्यातील लसनिर्माते सिरम इन्स्टिट्यूटचे पूनावाला ह्यांनी मागेच एका मुलाखतीत सांगितले आहे कि लस बनवायला 40-50 रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येत नाही. असे असूनही सरकारला मूळ उत्पादनखर्चाच्या कैकपटीने रक्कम ह्या लसीसाठी मोजावी लागत आहे. वर पाहिल्याप्रमाणे लसींवरचे प्राथमिक संशोधन हे विद्यापीठ, प्रयोगशाळा व संस्थांमध्ये केले जाते. ह्या संस्था अनेक देशांमधील सरकारी विद्यापीठे वा प्रयोगशाळाच असतात. ह्या संस्थांमधील संशोधन हे सरकारच्या निधीवर, म्हणजेच जनतेच्या टॅक्सच्या पैशातून केले जाते. त्यानंतरच्या टप्प्यांमध्ये खाजगी औषधकंपन्यांना देखील वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांनी आर्थिक मदत दिलेली आहे. आज उपलब्ध असलेल्या बहुतांश लसी वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांच्या, म्हणजेच सामान्य जनतेच्या पैशावर उभ्या आहेत. असे असूनदेखील पेटंट मात्र खाजगी बड्या औषधकंपन्यांकडे असल्याने लशींतून मिळणारा सर्व नफा मात्र ह्या कंपन्यांच्या घशात जात आहे ! ह्या लसी जर प्राथमिक टप्प्यामध्ये, किंवा नंतरच्या चाचण्यांमध्ये कुचकामी ठरली असत्या तरी ह्या बड्या कंपन्यांचे काहीच नुकसान झाले नसते ! परंतु नफा उकळण्यात मात्र एकही कंपनी कोणतीही कसर सोडत नाहीये !

 जगभरात एवढे भयानक संकट आले असताना ह्या औषधकंपन्या मात्र नफा उकळण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. पेटंटव्यवस्थेमुळे ह्या विश्वव्यापी लसीकरण मोहिमेत अनेक अडचणी येत आहेत. ह्यावर तात्कालिक उपाय म्हणजे कोरोनाच्या सर्व लसींवरचे पेटंट हटवून सर्व लसउत्पादकांना लसनिर्मितीची परवानगी त्वरित दिली गेली पाहिजे. ह्या मागणीचे एक निवेदन जागतिक आरोग्य संघटनेत काही देशांनी सादर केलेले आहे, परंतु बड्या औषधकंपन्यांच्या शक्तिशाली लॉबीने ह्या प्रस्तावाला सर्व शक्तीनिशी विरोध केलेला आहे. ज्या श्रीमंत, विकसित देशांनी लसनिर्मितीकरिता औषधकंपन्यांना निधी दिला आहे, जसे अमेरिका, युरोपियन संघ इत्यादी ते देश देखील ह्या प्रस्तावाच्या विरोधात आहेत.

कोरोनावरच्या विश्वव्यापी लसीकरण मोहिमेत पेटंटव्यवस्थेमुळे ह्या व अशा अनेक अडचणी उभ्या आहेत. परंतु पेटंटमुळे केवळ हे लसीकरण, किंवा केवळ औषधनिर्मिती क्षेत्रच प्रभावित होते असे नाही, तर संपूर्ण विज्ञानच पथभ्रष्ट झाले आहे.

पेटंट व भांडवली संशोधनाची मूळ प्रेरणा

पेटंट म्हणजे एखाद्या कल्पनेला वा शोधाला खाजगी मालमत्तेचे स्वरूप देणारे प्रमाणपत्र हे आपण पाहिलेच. त्याहीपुढे जाऊन, हे प्रमाणपत्र, हे पेटंट बाजारात विकता व खरेदी करता येते. एखादे पेटंट खरेदी करणे म्हणजे ज्या कल्पनेचे वा शोधाचे ते पेटंट आहे, त्या शोधाचे उत्पादन करण्याचे, त्या शोधावर पुढील संशोधन करण्याचे व त्या संशोधन वा कल्पनेतून नफा कमावण्याचे एकाधिकारी हक्क खरेदी करणे. थोडक्यात ती कल्पनाच खरेदी करणे ! म्हणजेच आज भांडवलशाहीने कल्पनांना, शोधांना, व ज्ञानालाच बाजारू माल बनवून टाकले आहे.

वास्तवात, आजच्या भांडवली व्यवस्थेत प्रत्येक गोष्टीची प्रेरणा फक्त नफाच आहे. विज्ञान तंत्रज्ञानातील संशोधनसुद्धा आज मूलतः नफ्यासाठीच केले जाते. सरकारी वा खाजगी विद्यापीठातील व प्रयोगशाळांमधील संशोधनप्रकल्पांना जो निधी मिळतो त्यामागे नफ्याचेच गणित असते. किंबहुना आता स्थिती अशी आहे कि कुठल्या क्षेत्रात निधीपुरवठा आहे ते बघून त्या क्षेत्रातच संशोधन करण्यावर अनेक संशोधक व प्राध्यापकांचा भर असतो. हा निधीपुरवठा  अर्थातच मुख्यतः खाजगी उद्योगांकडून, व काही वेळा सरकारकडून केला जाते. खाजगी उद्योगांकडून निधी दिला जात असलेले प्रकल्प हे त्या उद्योगांच्या तात्कालिक व दीर्घकालीन फायद्याला केंद्रस्थानी ठेवूनच केलेले असतात, तर सरकारने निधी दिलेल्या प्रकल्पांचे दूरगामी उद्दिष्ट भांडवलदार वर्गाचा सामुहिक फायदा हेच असते.

आज मानवजातीचा विकास हि संशोधनाची मुख्य चालक शक्ती राहिलेली नाही, तर प्रत्येकच पातळीवर लाभाची, नफ्याची गणितेच विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विकासाची मुख्य चालक शक्ती बनलेले आहेत. अर्थात अशा व्यवस्थेत विज्ञान-तंत्रज्ञानात जी काही प्रगती होईल ती अंतिमतः बाजारातच विकायला येईल, व खरेदी करण्याची ऐपत असणारेच तिला खरेदी करू शकतील. अर्थात ज्या बहुसंख्य कामगार-कष्टकऱ्यांना हातावर पोट घेऊन जगावे लागते ते विज्ञानातील नवोन्मेषांपासून लांबच राहणार आहेत.

प्रचंड लोकक्षोभानंतर, लाजीरवाणी स्थिती झाल्यावर, मोदींनी नुकतीच लस मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. अशा परिस्थितीत, भांडवली राज्यसत्ता जेव्हा एखादी लस मोफत देऊ पाहतात, तेव्हा ते सुद्धा भांडवलदार वर्गाचे दीर्घकालिक हित लक्षात घेऊनच केले जाते. जेव्हा समग्र भांडवलदार वर्गाचा दूरगामी फायदा होणार असतो, तेव्हाच अशा प्रकारे बाजाराच्या नियमांना मुरड घालत विज्ञानातील प्रगती सामान्य कामगार कष्टकऱ्यांपर्यंत पोचवली जाते. ह्या उदाहरणातदेखील,  प्रत्येकाचे लसीकरण झाले तर कोरोनाची साथ लवकर आटोक्यात येईल, व उद्योगधंदे आणि बाजारपेठा पुन्हा पूर्वीसारख्या सुरु होतील. ह्याने भांडवलदारांचे रुतलेले नफ्याचे गाडे देखील पुन्हा वेग धरू लागेल. ह्या दूरगामी फायद्याकरिताच आज मोदी सरकारने सर्व सामान्यांना मोफत लस देऊ केली आहे. मोदीला चांगुलपणाचा झटका आला म्हणून नव्हे, तर मोदीच्या मागे उभे असणाऱ्या भांडवलदारांचा नफा पूर्ववत व्हावा म्हणून!

नफ्याने हपापलेल्या या जगातही जनपक्षधर वैज्ञानिक होऊन गेलेत ही बाब निराळी! अपवाद असलेल्या अनेक संशोधकांनी आपल्या शोधाचे पेटंट घ्यायला सपशेल नकार दिला आहे, व त्यांचे शोध त्यांनी जनतेला सुपूर्त केले आहेत. पोलिओच्या लसीचा शोध लावणाऱ्या जोनास साक ह्या वैज्ञानिकाला एका पत्रकाराने विचारले, ‘ह्या लसीचे पेटंट कुणाच्या नावे आहे?’ ‘अर्थातच लोकांच्या’, साक उत्तरला, ‘लसीला कुठलेच पेटंट नाही. तुम्हाला सूर्याचे पेटंट काढता येईल काय?’ अशाच प्रकारे इन्सुलिनचा शोध लावणारा फ्रेडरिक बंटिंग, इंटरनेटचा शोध लावणारा टीम बर्नर्स ली, अशा अनेक शोधकर्त्यांनी त्यांच्या शोधांचे पेटंट घेतलेले नाही.

परंतु एरवी स्मार्टफोनपासून असाध्य रोगांवरील नव्या औषधांपर्यंत, विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगती सामान्य कामगारांच्या आवाक्याबाहेरचं राहिली आहे. ह्याचे कारण म्हणजे मनुष्याच्या प्रगतीच्या, कल्पनेच्या, संशोधन व विज्ञानाच्या विशाल सागरातून प्रत्येक थेंबाला खाजगी मालमत्ता बनवणारी पेटंटव्यवस्था ! जी पेटंटची व्यवस्था संशोधन व कल्पनाशक्तीला चालना देण्यासाठी म्हणून सुरु केली गेली होती, तीच आज माणसांचा जीव वाचवण्यामध्ये, विज्ञानाला आणखी वेगाने विकसित करण्यामध्ये अडथळा बनत आहे. हि पेटंटव्यवस्था नष्ट होऊन, सर्व ज्ञान हे सर्व समाजाच्या मालकीचे होत नाही, तोपर्यंत ते समाजातील सर्वांपर्यंत पोचणारदेखील नाही.

पेटंटव्यवस्थेमुळे होत असलेल्या दिरंगाईमुळे अनेकांचे नाहक बळी जात आहेत, नव्हे खाजगी मालमत्तेच्या व्यवस्थेने केलेल्या ह्या नियोजनबद्ध, व्यवस्थाबद्ध हत्या आहेत. लसींवरचे पेटंट कायम राखून, जगभरातील अनेक कारखान्यांना लस उत्पादनाची परवानगी नाकारून ह्या बड्या बड्या खाजगी औषधकंपन्या एक विश्वव्यापी नरसंहार घडवून आणत आहेत. ज्ञानाला पेटंटव्यवस्थेने खाजगी, बाजारू माल बनवून टाकल्याची खूप मोठी किंमत आज आपण सारेच चुकवत आहोत. अशीच किंमत दररोजच आपण चुकवत आलो आहोत. हे थांबवायचे असेल, तर सर्व ज्ञान, सर्व बौद्धिक संपदेवर, नव्हे सर्व बौद्धिक आणि भौतिक संपदेवरसुद्धा खाजगी मालकी संपवून सर्व समाजाची मालकी स्थापित करण्यासाठी लढावे लागेल.