मराठा-ओबीसी आरक्षण संघर्ष : बेरोजगारीच्या प्रश्नावर पांघरूण घालण्याचे राजकारण
अस्मितावादाला दूर सारा, रोजगार अधिकाराचा संघर्ष उभा करा !

✍ संपादक मंडळ

संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष पेटवण्याचे राजकारण जोमाने सुरू असताना आज राज्यातील व देशातील सर्वजातीय युवकांनी, कामगार-कष्टकऱ्यांनी गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे की या आंदोलनांच्या मागण्या अर्थहीन आहेत, भरकटवणाऱ्या आहेत. कोणत्याही नवीन आरक्षणाच्या मागणीने आज विशेष काहीही साध्य होणार नाही. वास्तवात, या दोन्ही आंदोलनांच्या माध्यमातून समाजात पसरत असलेल्या बेरोजगारी विरोधातील असंतोषाला भरकटवण्याचे काम आज सर्व प्रमुख भांडवली पक्षांची नेतेमंडळी एकत्र येऊन करत आहेत.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वातील मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या दुसऱ्या उपोषणाची नुकतीच सांगता झाली.  फडणवीस, शिंदे व शरद पवारांसहित सर्वपक्षीय नेतृत्वाने दिलेल्या आश्वासनाच्या आधारावर 24 डिसेंबरपर्यंत पुन्हा मुदतवाढ देऊन हे उपोषण संपले आहे. मधल्या काळात दबाव टिकवण्यासाठी साखळी उपोषणे, सभा यांचे सत्र मात्र चालूच राहणार आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षणात समावेश करावा या मागणीच्या विरोधात 17 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रवादी (अजित पवार गटा)चे सत्तेत मंत्रीपद उपभोगणारे छगन भुजबळ, भाजपचे वाचाळवीर गोपीचंद पडळकर,  कॉंग्रेसचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार अशी विविध पक्षीय ओबीसी नेत्यांची आरक्षण बचाव महाएल्गार सभा जालन्यात पार पडली आहे. दोन्ही बाजूंनी शड्डू ठोकून एकमेकांना आव्हाने दिली जात आहेत. टीकेचा स्तर आता वैयक्तिक झाला असून “सासऱ्याच्या घरी तुकडे मोडत नाही” इथपर्यंत वैयक्तिक टीका केली जात आहे, तर दुसरीकडे मराठा असल्याचा गर्व दाखवत  “आम्हाला आरक्षण फक्त शिक्षणासाठी पाहिजे, नाहीतर आमची बरोबरी करायला तुमच्या सात पिढ्या पुरणार नाहीत” असे म्हणत तथाकथित खालच्या जातींना हिणवणारे अनेक व्हिडिओ इंस्टाग्राम व इतर सोशल मीडियावर पसरत आहेत. सर्व प्रमुख पक्षांचे नेते येऊन दोन्ही बाजूंनी भुमिका घेण्यामागे बेरोजगारीच्या प्रश्नाला जातीच्या चौकटीत अडकवण्याचे राजकारण काम करत आहे. मराठा-कुणबी वा मराठा-ओबीसी या दोन्ही वादांच्या मुळाशी असलेल्या वर्गीय अंतर्विरोधांना जातीय चौकटीत अडकवण्याचे हे राजकारण आहे.

मराठा-कुणबी वाद : वर्गीय अंतर्विरोधांची जातीय अभिव्यक्ती

देशात भांडवली उत्पादन पद्धत निर्माण व कायम होण्याच्या प्रक्रियेत, बदलत्या उत्पादन संबंधांसोबत जातिव्यवस्थेच्या बदललेल्या रूपाचीच अभिव्यक्ती आहे आज समोर आलेला मराठा-कुणबी वाद. महाराष्ट्रात सामंती पद्धतीने शेती उत्पादनात गुंतलेल्या शेतकरी समूहाचाच एक भाग सामंती सैन्य व्यवस्थेचा सुद्धा भाग होता. व्यक्तीची जात बदलत नसली, तरी एखाद्या जातीचे जातीय-उतरंडीतील स्थान मात्र बदलण्याची गतिकी जातिव्यवस्थेत नेहमीच अस्तित्वात होती, आणि याचाच परिणाम म्हणून सैनिकी कौशल्याच्या जोरावर मराठ्यांचा क्षत्रियत्त्वाचा दावा बनला. मराठा शब्दाला जातीवाचक समजावे की प्रदेश वाचक वा व्यवसाय वाचक याबाबत सुद्धा इतिहासकारांमध्ये विविध मते असली, तरी कुणबी म्हणजे शेती करणारे याबाबत मात्र एकवाक्यता सापडते. म्हणूनच कुणबी इतर जातींमध्येही सापडतात.  व्यवसायगत विभाजन दिसत असले तरी कुणबी आणि मराठ्यांमध्ये रोटी-बेटी व्यवहारांच्या स्तरावर ठोस विभाजन नव्हते. 96 कुळी नावाने स्वत:ला अधिक उच्चभ्रू समजणारे आणि ऐतिहासिकरित्या तुलनेने मोठे जमीनमालक असणारे मराठे नेहमीच स्वत:ला एक वरची पोटजात समजत आले.

परंतु विशेषत: स्वातंत्र्यानंतर, शेतीमध्ये भांडवली उत्पादन संबंधांची वाढ झाल्यानंतर, आणि देशातील शेतीचे भांडवली शेतीमध्ये रुपांतर झाल्यानंतर (म्हणजे अशी शेती जी बाजारासाठी केली जाते, मजुरी देऊन जिथे मजुरांना कामाला लावले जाते, जिथे वाट्याने शेती होत असल्यास वाटा बाजाराच्या सरासरी नफ्याच्या दराने निर्धारित होतो, जिचे उद्दिष्ट नफा आहे अशी शेती) मात्र मराठा-कुणबी ही तफावत आता धनिक शेतकरी विरूध्द गरिब शेतकरी व शेतमजूर या स्वरूपात वाढणे अपरिहार्य होते. कुणबींचा ओबीसींमध्ये झालेला समावेश ही सुद्धा त्याचीच पावती होती. महाराष्ट्रातील धनिक भांडवली शेतकरी वर्गाचा मोठा हिस्सा आज 96 कुळी मराठ्यांमधील उच्च वर्गाचा आहे, सहकारी संस्था, साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, विविध पक्षांचे राजकीय नेतृत्व याच गटातून येते.  परंतु शेतीच्या विभाजनामुळे व बाजाराच्या स्पर्धेत टिकाव धरण्याची क्षमता नसल्यामुळे कुणबी-मराठ्यांचा मोठा हिस्सा एकीकडे अल्पभूधारक शेतकरी झाला आहे, तर मोठ्या संख्येने मराठे शेतमजूर सुद्धा बनले आहेत. भांडवली विकासाच्या असमानतेचाच परिणाम आहे की मराठवाड्या सारख्या प्रदेशांचा खूप कमी विकास झाला आहे, तर पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या प्रदेशांचा आणि त्यातही पुणे, नाशिकसारख्या शहरांचा जास्त. त्यामुळे भांडवलशाहीत निर्माण होणाऱ्या अत्यल्प रोजगाराच्या संधीसुद्धा स्वाभाविकपणेच मराठवाड्यासारख्या प्रदेशातील, अल्पभूधारक व शेतमजूर कुटुंबातील युवकांच्या वाट्याला फारच कमी येतात. एका अंदाजांनुसार 65 टक्के मराठे गरीब आहेत, तर फक्त 4 टक्के मराठ्यांकडे 20 एकरांपेक्षा जास्त जमीन आहे. अजून एका अंदाजानुसार 60 ते 65 टक्के मराठे कच्च्या घरात राहतात. हे स्तरीकरण स्पष्टपणे भांडवली व्यवस्थेचा परिणाम आहे.  मनोज जरांगे याच वर्गीय व जातीय पार्श्वभूमीतून पुढे आलेले नेतृत्व आहे. मनोज जरांगेंचे वडील दुष्काळी परिस्थितीमुळे बीड जिल्ह्यातील गावातून जालन्यातील मोहिते वस्तीत रहायला आले. शिक्षण 12 वी पर्यंत झाल्यानंतर त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर काम सुरू केले. शेतमजुरी आणि हॉटेल मध्ये काम करण्यापासून ते कॉंग्रेस पक्षात काही काळ राहून नंतर शिवबा संघटना स्थापन करत,  मनोज जरांगे यांनी जवळपास 2011 पासून या आंदोलनाचे काम केले आहे. गरिब शेतकरी व शेतमजूरांच्या समस्यांचे मूळ भांडवली व्यवस्थेत न बघता, मर्यादित संधींच्या आरक्षणात बघणाऱ्या जरांगेंनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर कामाकरिता त्यांनी आपली 2एकर जमीनही विकली. कष्टकरी वर्गातून येणारे जरांगे भांडवलशाहीने निर्माण केलेल्या गरिब कृषक वर्गाचे उदाहरण आहेत.

मराठा आरक्षणाचे आंदोलन राज्याच्या विविध भागांमध्ये होत असले, तरी या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू मराठवाडा आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते आहे. मराठवाड्यातील अल्पभूधारक शेतकरी तसेच शेतमजूर कुटुंबातून येणाऱ्या युवकांना उपलब्ध होत असलेल्या नगण्य संधी हे यामागचे कारण आहे. एकीकडे अत्यंत अल्प प्रमाणात का होईना एस.सी., एस.टी. युवकांना आरक्षणाच्या आधारे मिळणाऱ्या संधी व त्यामुळे स्वत:ला उच्च समजणाऱ्यांना सतावणारी ऐतिहासिकरित्या बाळगलेली उच्चभ्रूपणाची मानसिकता, दुसरीकडे “प्रस्थापित” मराठा नेतृत्वाकडून (नेते, कारखानदार, शिक्षणसम्राट, उद्योगपती, बिल्डर, शेठ, इत्यादी) कडून झालेली निराशा यातून एकीकडे जातीअंतर्गत वर्गीय भेदांचे भेडसावणारे वास्तव आणि दुसरीकडे क्षत्रिय असल्याचा वृथा अभिमान यामध्ये फसलेल्या मराठा बेरोजगार युवकांची संधींची अपेक्षा आज मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या रूपात उफाळून आली आहे.  यातूनच एकीकडे दलित व इतर मागासवर्गीय यांच्याबद्दल जातीय आकसातून टीका करणारी वक्तव्ये व व्हिडिओ बनवले जात आहेत, तर दुसरीकडे मराठा नेतृत्वाकडून झालेली निराशा समोर येत आहे.

वाढलेली वर्गीय दरी आज मराठा-कुणबी तणावात स्पष्टपणे दिसून येत आहे. “कुणबी शब्दाची लाज वाटते त्यांनी शेती विकून चंद्रावर जावे” असे जरांगेंनी म्हणणे आणि “क्षत्रिय” म्हणवू पाहणाऱ्या मराठ्यांच्या वतीने सर्व मराठे कुणबी नाहीत, शेती इतर जाती सुद्धा करतात असे म्हणत, आणि कुणबी नोंदी झाल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील 95 टक्के मराठे आरक्षणापासून वंचित राहतील अशी घोषणा 96 कुळी मराठा नेत्यांनी करणे याच वर्गीय तफावतीची अभिव्यक्ती आहे.

अस्मितावादाला खतपाणी घालण्यासाठी सर्वपक्षीय एकता

आंदोलनामध्ये कष्टकरी आणि कामगार वर्गातून येणाऱ्या मराठा बेरोजगार युवकांची मोठी संख्या आहे. त्यांची भांडवलदार वर्गाचा हिस्सा असलेल्या उच्चभ्रू मराठा नेतृत्वाकडून झालेली निराशा आता अधिक आक्रमकपणे समोर येणे सुरू झाले आहे. या आंदोलनाच्या एकंदरीत चरित्रामध्ये राजकीय-वैचारिक भरकटलेपण असतानाही स्वत:स्फूर्ततेचा भाग मोठा असल्याचे,  आंदोलनाची धार खालूनही वाढत असल्याचे समोर येत आहे. नेत्यांना गावबंदी, सभाबंदी सारख्या पावलांमुळेही जी धार दिसून आली आहे. थोडक्यात मराठा अस्मितेच्या आंदोलनाचे नेतृत्व आता प्रस्थापित बड्या भांडवलदार सत्ताधारी वर्गातील मराठ्यांच्या हातातून जाण्याची शक्यता सुद्धा दिसत आहे.

भारतात भांडवली व्यवस्थेला जातीय अस्मितांच्या राजकारणाची गरज आहेच. भांडवली निवडणुकांमध्ये वर्ण, लिंग, जात, व इतर अस्मितांचे राजकारणच भांडवलदार वर्गाला नेहमी विविध मुद्दे व आयुधे निर्माण करून देत राहते.  देशात जातीय अस्मितांचे राजकारण व्हावे ही सर्वच भांडवली पक्षांची गरज आहे, फक्त त्याचे नेतृत्व त्या-त्या जातीतील भांडवलदार, उच्चभ्रू वर्गांच्या हातात म्हणजेच नियंत्रणात आणि राज्यसत्तेच्या चौकटीत राहिले पाहिजे ही त्यांची पूर्वशर्त आहे. याचा अर्थ  हा निश्चित नव्हे की असे अस्मितावादी आंदोलन इतर नेतृत्वाच्या हाती योग्य ठरते. परंतु नुकत्याच उभ्या झालेल्या आंदोलनाने संपत्तीधारक मराठ्यांविरूद्ध दर्शवलेले रूप निश्चितपणे सर्व पक्षांमधील बड्या भांडवली नेतृत्वाला चिंता करण्यास लावणारे आहे.

आरक्षणावरून भांडवलदार वर्गाचे द्वंद्व समजले पाहिजे. आरक्षणावर असलेले 50 टक्क्यांचे वा तत्सम  बंधन ही एकीकडे जास्त वेगवान भांडवली विकासाची गरज आहे, कारण कोणत्याही जातसमूहातील जास्त “सक्षम” व्यक्तींना कमीत कमी मजुरीत कामाला लावता येणे आणि कामगारांच्या निवडीचे पूर्ण स्वातंत्र्य असणे ही मालक वर्गाची गरज असते, आणि आरक्षणामुळे त्याला काही प्रमाणात का होईना छेद जातो. दुसरीकडे भांडवली विकासाच्या परिणामी निर्माण होणारी बेरोजगारी राजकीय असंतोषाला जन्म देत राहते, ज्याला नियंत्रणात ठेवण्याकरिता अस्मितेचे व आरक्षणाचे राजकारण याच वर्गाच्या कामीही येते. यात अस्मितेचे राजकारण बड्या भांडवलदार वर्गाच्या नियंत्रणात राहणे ही राजकीय स्थिरतेची गरज नक्कीच असते.

या सर्व जाणीवेमुळेच शिंदे, फडणवीसांसहित धनिक शेतकरी वर्गाचे प्रमुख नेते असलेले शरद पवार व इतर नेत्यांची संयुक्त बैठक होऊन आश्वासन देण्यात आले की 24 डिसेंबर पर्यंत निर्णय होईल. ही सत्ताधारी वर्गाची वर्गएकताच आहे, अन्यथा, शिंदे, फडणवीस सरकारला धारेवर धरण्य़ाचे काम विरोधी पक्षांनी का केलेले नाही? ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची घोषणा करत,  ऐतिहासिक कुणबी नोंदी शोधण्याचे कामही सरकारने लगोलग हाती घेतले आहे. सोबतच हे सुद्धा विसरू नये की एखाद्या आंदोलनाला कह्यात आणण्यासाठी त्याच्या नेतृत्वाला लालूच देणे, नेतृत्वाचे दमन करणे, खोटे-नाटे आरोप करून आंदोलनाचे दमन करणे, आंदोलनाला भरकटवत व भडकावत त्याच्या दमनाची संधी तयार करणे या राज्यकर्त्यांच्या क्लृप्त्या देशाने 75 वर्षे अनुभवल्या आहेत. याचाच भाग म्हणून सरकार मध्येच मंत्रीपदी असलेले छगन भुजबळ व कॉंग्रेससहीत पक्षांमधील ओबीसी नेत्यांची संयुक्त आघाडी बनवून ओबीसी-मराठा तेढ वाढवण्याची योजना अंमलात आणली गेली आहे, आणि जरांगेच्या नेतृत्वाला आव्हान देणारी पावले टाकणे सुद्धा सुरू केले गेले आहे. सर्वच प्रमुख पक्षांनी दोन्ही आंदोलनांना दिलेला पाठिंबा यासाठीच आहे की अस्मिता भडकवून, परिस्थिती चिघळवून आंदोलनांना भरकटू द्यावे.

रोहिणी आयोग, ओबीसी अंतर्गत आरक्षणाची मागणी

आरक्षणाच्या मागणीची बनलेली निरर्थकता यातूनही दिसून येते की आता ओबीसी अंतर्गत विविध गट करून त्यांना आरक्षण देण्याची मागणी पुढे गेली आहे. ओबीसींच्या 633 जातींमधील मूठभर जातींनाच या आरक्षणाचा फायदा पोहोचल्याचे दिसून आले आहे. भांडवली स्पर्धेत ओबीसींमधील (आणि इतर जातसमूहांमधील सुद्धा) अधिक संपन्न जातीतील लोकच तुलनेने जास्त पुढे राहिले आहेत, आणि स्पर्धेवर आधारित भांडवली व्यवस्थेत असेच होऊ शकते. यातून निर्माण होत चाललेल्या असंतोषावर तोडग्याकरिता मोदी सरकारने रोहिणी आयोग नेमला आहे, ज्याच्या शिफारशींनुसार ओबीसींमध्ये 4 गट करून त्यांच्यामध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण विभागले जाणार आहे. ओबीसी मध्ये सुद्धा आरक्षणाचा फायदा आता त्यातील पुढारलेल्या वर्गालाच मिळत आहे. यामुळेच ओबीसी आणि इडब्ल्युएस मुलींची फी सरकार भरणार असे जाहीर करत ओबीसी कामगार-कष्टकऱ्यांच्या असंतोषाच्या आगीवर पाण्याचे थिंतोडे उडवण्याचे काम सरकारला करावे लागत आहे. ओबीसींच्या सुद्धा एका अत्यल्प गटालाच आरक्षणाचा फायदा पोहोचला आहे, आणि तसेच होऊ शकते कारण आरक्षणाची कल्पनाच तशी आहे. रोहिणी आयोगाचे बनणे सुद्धा याच गोष्टीची साक्ष आहे की ओबीसींमधील वर्गविभाजन सुद्धा तीव्र झालेले आहे.

“20-50 एकरचा शेतकरी आज पाच एकरवर आला असेल, पण ज्याच्याकडे दोन एकरही नाही तो वीस पिढ्यांतही कुठे असेल याचा विचार तुम्ही करणार नाही?” असे विजय वडेट्टीवारांनी मराठ्यांना प्रती प्रश्न करत ओबीसी एल्गार परिषदेत म्हटले. धनिक शेतकऱ्यांचे राजकारण करणाऱ्या कॉंग्रेस पुढाऱ्यांचे हे नक्राश्रू असले, तरी वस्तुस्थिती मांडल्याशिवाय जनतेच्या भावनेला हात घालणे शक्य नसते. आज मराठा असो वा ओबीसी वा इतर कोणत्याही जातीतील अल्पभूधारक शेतकरी वा भूमीहीन शेतमजूर, यांचे हित एक आहे, आणि ते त्या-त्या व सर्व जातीतील धनिक शेतकरी वर्गाच्या विरोधात आहे याची जाणीव मारण्याचे काम वडेट्टीवारांसारखे नेते अर्धसत्य मांडून करत आहेत. प्रत्येक जातीतील गरिब कामगार-कष्टकऱ्यांच्या नावाने आरक्षण मागितले जात आहे, जी मूळातच एक अत्यंत नगण्य संधींची मागणी आहे, आणि ह्या नगण्य संधींचे वाटेकरी सुद्धा त्या-त्या जात व जातसमूहातील मध्यमवर्ग, उच्च-मध्यमवर्ग आणि भांडवलदार वर्गच बनणार आहे कारण की भांडवली स्पर्धेत टिकण्याची तुलनात्मक जास्त क्षमता याच वर्गांकडे असते.

जरांगेचे अस्मितावादी आंदोलन

जरांगेची वैयक्तिक सामाजिक पार्श्वभूमी जरी कष्टकरी वर्गाची असली, आणि त्यांच्या आवाहनाची भाषा ग्रामीण गरिबांना केंद्रस्थानी ठेवून असली, तरी विचारधारात्मकरित्या, राजकीयरित्या ते अस्मितावादी विचारांचेच, एका निम्न-भांडवली विचारधारेचेच प्रतिनिधी आहेत. मराठ्यांमधील कामगार कष्टकरी वर्गाच्या अपेक्षांची भरकटलेली अभिव्यक्ती असले तरी हे आंदोलन अस्मितावादीच आहे, आणि त्यामुळेच कामगार-कष्टकरी वर्गाने यापासून दूर राहणे गरजेचे आहे. प्रत्येक अस्मिता ही तिच्या विरोधातील अस्मितेला जन्म देते, खतपाणी घालते. मराठा अस्मितेचे राजकारण त्यामुळेच कधी विरोधात दलित अस्मितेला, कधी ओबीसी अस्मितेला तर कधी इतर अस्मितांना शत्रू म्हणून जन्म देते,  तणावही भडकावते आणि कामगार-कष्टकऱ्यांची वर्गएकता बाधित करते.

जरांगेंच्या व्यक्त विचारांच्या केंद्रस्थानी गरीब मराठे असले तरी मराठा म्हणून मांडलेली अस्मिता त्यांना उच्चवर्गीय मराठ्यांपासून विभक्त करत नाही, तर एकत्र यायला भागच पाडते. म्हणूनच धनिक शेतकरी वर्गाचे नेते असलेले संभाजीराजे जेव्हा भेटायला येतात, तेव्हा “छत्रपतींच्या वंशजां”च्या उपस्थितीने जरांगे भावनाशील होतात, आणि प्रस्थापित मराठा नेत्यांवर जरांगे आगपाखड तर करतात, परंतु उदयनराजेंसारख्यांच्या भेटीही घेतात, आणि धनिक मराठ्यांच्या काही हिश्श्यांच्या मदतीने सभाही करताना दिसतात. “अगोदर आरक्षण मिळवा, आणि मग हव्या त्या पक्षाचे राजकारण करा” म्हणणारे जरांगे राजकारणाच्या वर्गवास्तवावर प्रहार करताना दिसत नाहीत आणि स्वत:चेही पर्याय खुले ठेवतात, आणि “95 टक्के मिळवूनही आमची मुले घरी” म्हणताना तीच भाषा येते जी इतर उच्चवर्णीय ‘मेरिट’च्या नावाने आरक्षणा विरोधात सतत करत आले आणि त्यामुळे यात निशाणा आरक्षण मिळवणारे इतर जातघटकच असतात. “जाणूनबुजून षडयंत्र रचण्यात आलं, 70 ते 75 वर्षापासून सत्ताधारी मंडळींवर ओबीसी नेत्यांचा प्रचंड दबाव होता, मराठ्यांना आरक्षण असूनही लाभ दिला नाही.” असे म्हणणारे जरांगे राज्यातील राजकारणावर असलेला उच्चभ्रू मराठा वर्गाचा दबदबा दुर्लक्षित करतात आणि ओबीसी अस्मितेला आव्हानही देतात. अशाप्रकारे सर्व कामगार-कष्टकरी वर्गाचे हित हे जरांगेंच्या विचारधारेमध्ये कुठेही नाही.

अशामध्ये ओबीसी आणि दलित समुदायांचा एक हिस्सा मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या बाजूने उभा आहे असे दिसते; परंतु ब्राह्मण-विरोधी तथाकथित “बहुजन”वादी राजकारणाच्या प्रभावाखाली हे समर्थन होत आहे, जी स्वत: एक वेगळी अस्मितावादी मांडणीच आहे. दीर्घकालिकरित्या पाहिले तर अशा सर्व प्रकारच्या अस्मितावादांच्या राजकारणाचा भाजपच्या हिंदुत्ववादी फॅशिझमला फायदाच होतो, कारण ते यातले पटाईत खेळाडू आहेत, आणि त्यांना जाणीव आहे की निराशा झाल्यानंतर, आणि जातीय अस्मितांची निरर्थकता जाणवू लागल्यानंतर, देशाला “एक” करण्याच्या नावाने मुस्लिमविरोधाला धार देऊन हिंदुत्वाच्या अस्मितेचा विचार अजून पुढे ढकलता येतो. आसाममधील प्रादेशिक अस्मितेचे आंदोलन असो, वा या अगोदरचे मराठा अस्मितेचे, वा इतर राज्यातील जाट, गुर्जर, इ. अस्मितांचे, यांनी अंतिमत: भाजपलाच फायदा पोहोचवला आहे.

बेरोजगारीची भीषण स्थिती

आरक्षणाच्या मागणीने पुन्हा एकदा चर्चाविश्व व्यापले गेले आहे आणि कोट्यवधी युवकांच्या जीवनाची भीषण स्थिती झाकोळली गेली आहे. खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाने पक्क्या रोजगाराला जवळपास संपवले आहे.  यामुळेच मुठभर सरकारी नोकऱ्यांकरिता प्रचंड संघर्ष निर्माण झालेला आहे.  वार्षिक रोजगार वाढीचा दर 1980-1900 मधील अल्प अशा 2 टक्क्यांवरून 2010-2020 मध्ये 0.2 असा अत्यल्प झाला आहे. 9 वर्षात 22 कोटी अर्ज प्राप्त जालेले असताना मोदी सरकारने फक्त 7 लाख रोजगार दिले आहेत. एकेका जागेकरिता 5 हजारापर्यंत अर्ज येणे ही आज सामान्य बाब झाली आहे आणि कोट्यवधी तरुण हताश होऊन मिळेल ते जुजबी काम करायला तयार आहेत हे धडधडीत वास्तव समोर आहे.

जागाच नसताना आरक्षणाच्या मागणीला काय अर्थ उरला आहे? ओबीसींचेच उदाहरण घेऊन गणित करुयात. काही शे जागा देऊ करणाऱ्या एम.पी.एस.सी. परिक्षेचा अर्ज भरणाऱ्यांची संख्या आता 4 लाखापर्यंत आली आहे. 2022 मध्ये 420 जागांकरिता 3.7 लाख विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले होते.  420 जागांपैकी 27 टक्के दराने 113 जागा ओबीसींच्या वाट्याला येतात,  जेव्हा की 3.7 लाख चे 27 टक्के (उदाहरणाकरिता असे मानूयात की तेवढ्याच ओबीसी उमेदवारांचे अर्ज आले, तरी) जवळपास 1 लाख होतात. 1 लाख लोकांमागे फक्त 113 इतक्या नाममात्र जागा आरक्षणातून ओबीसी उमेदवारांना मिळत असताना, या 113 जागांपैकी मराठा/कुणबी व ओबीसी अशी वाट्याची भांडणे चालू असताना  जागाच नाहीत या वास्तवाला, नोकरीची संधी नाकारल्या जाणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या हिताला, रोजगार अधिकाराच्या मागणीला तिलांजली दिली जात आहे! खाजगीकरण, कंत्राटीकरण वाढवणाऱ्या सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना याची चांगलीच जाणीव आहे, आणि म्हणूनच मराठा व ओबीसी या दोन्ही आरक्षणाच्या बाजूने, आणि जातीय तणाव भडकावण्यात सुद्धा सर्वपक्षीय युती दिसून येत आहे.

अजून एक उदाहरण बघूयात. पुण्यात नेट-सेट पीएचडी धारक उच्चशिक्षित विद्यार्थी, जे महिन्याला 6 ते 7 हजारात काम करण्यास मजबूर आहेत,  रोजगाराच्या मागणीला घेऊन आंदोलन करत आहेत; प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरल्या जाव्यात, तासिका तत्त्वावरील काम बंद करावे, विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ भरती करावी अशा मागण्या करत आहेत.  खरे तर या मागणीला घेऊन अनेक वर्षांपासून आंदोलन होत आले आहे. या प्रश्नाने सर्वजातीय विद्यार्थी ग्रस्त आहेत. अशाच प्रकारची आंदोलने इतर अनेक राज्यात झाली आहेत. एमपीएससी च्या विद्यार्थ्यांची असंख्य आंदोलने, शिक्षकभरतीची अनेक राज्यातील आंदोलने, अग्नीवीर योजनेविरोधातील आंदोलने, रेल्वेभरतीचे आंदोलन, अशा अनेक आंदोलनांतून दिसून येते की बेरोजगारीविरोधात देशात राजकीय वातावरण तापत आहे. नुकतेच स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोर जात शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने सरकारी कंत्राटी भरतीचा निर्णय मागे घेतला, परंतु कंत्राटीकरण मात्र थांबलेले नाही.

अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. परंतु आज जातीय अस्मितांचे आरक्षणाचे आंदोलन या सर्व लढ्यांच्या विरोधात काम करत आहे.  आरक्षण ही गरिबी हटावची योजना नाही, ते प्रतिनिधित्व आहे असे छगन भुजबळ पुन्हा एकदा ओरडले. आरक्षणाचे पारंपारिक समर्थक आज ही घोषणा सतत करत आहेत. परंतु गरिबी हटावची, म्हणजेच पर्यायाने सर्वांना रोजगाराची योजना काय आहे यावर मात्र कोणीही बोलायला तयार नाही! कोणत्याही जातीतील अत्यल्प युवकांना संधी मिळाल्याने त्या जातीतील इतर कामगार-कष्टकऱ्यांचे कोणते हित साध्य होते ह्या प्रश्नाला झाकोळण्याचे काम अस्मितावादी राजकारण करते.

“जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी” सारखे नारे देत आज सरकारी पदांमध्ये, म्हणजेच राज्यसत्तेमध्ये व पर्यायाने लुटीमध्ये प्रत्येक जातीतील मूठभरांना संधी देण्याचा नारा जोर धरत आहे. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या फॅशिस्ट राजकारणाला पर्याय म्हणून कॉंग्रेससारखे भांडवली पक्षही या अस्मितावादी नाऱ्याला उचलत आहेत! उदारीकरणाचे वारे 1991 मध्ये आणल्यापासून वाढलेल्या प्रचंड विषमता आणि बेरोजगारीच्या स्थितीत तर मुद्दा भरकटवण्याकरिता जातीय ध्रुवीकरण हे राजकारणाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे हत्यार आहे याची सर्व प्रमुख भांडवली पक्षांना जाणीव आहे, आणि म्हणूनच ही सर्वपक्षीय़ एकता निरर्थक मागण्यांच्या उभी राहून एकीकडे जनतेला भरकटवत आहे, भडकावत आहे आणि दुसरीकडे मागण्या मान्य झाल्या तरी तोंडाला पाने पुसण्याचेच उद्दिष्टही साध्य करणार आहे.

अस्मितावादाचे कोणतेही राजकारण हे आपल्या हिताविरोधात आहे. सर्वांना शिक्षण आणि सर्वांना रोजगार या कामगार-कष्टकऱ्यांच्या नाऱ्याला पुढे नेत, जातीविरोधी भुमिका घेणारी कामगार-कष्टकरी एकजूट हाच सर्व जातींमधील ग्रामीण व शहरी गरिबांच्या राजकारणाचा एकमेव योग्य मार्ग आहे.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर