भारतीय निर्यातींवर ट्रम्पचे 50 टक्के शुल्क
वाढती साम्राज्यवादी स्पर्धा कामगारांचे अधिकाधिक शोषण आणि युद्धांना जन्म देत आहे!

✍️ सुप्रीत

या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय निर्यातींवर 25 टक्के शुल्क लादले आणि रशियन तेल खरेदीबद्दल शिक्षा म्हणून आणखी 25 टक्के दंड आकारला. एकीकडे या पावलांमुळे भारतातील कामगार वर्गावर हाल-अपेष्टांचे मोठे ओझे पडणार आहे, तर दुसरीकडे हे जागतिक स्तरावरील शुल्क-युद्ध जगात वाढत्या साम्राज्यवादी स्पर्धेसोबतच, जागतिक साम्राज्यवादी भांडवलाचा वसाहतोत्तर स्वतंत्र देशांच्या भांडवलदार वर्गासोबतचा लुटीच्या हिश्श्यांसाठीचा वाढता संघर्ष दर्शवते. त्याचवेळी ही परिघटना भारतासारख्या देशातील भांडवलदार वर्गाला अमेरिकन साम्राज्यवादाचा दलाल म्हणणाऱ्या, त्याचे राजकीय स्वातंत्र्य नाकारणाऱ्या, खुज्या ‘कम्युनिस्टां’ना आरसा सुद्धा दाखवते.

या शुल्कयुद्धामुळे भारतातील दागिने, वस्त्रोद्योग, कपडे, पादत्राणे, रत्न व समुद्री खाद्यपदार्थ यांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांवर मोठा परिणाम झाला आहे. तिरुप्पूर (तमिळनाडू) येथील वस्त्रोद्योग पट्ट्यातील हजारो स्थलांतरित कामगार यूपी व बिहारकडे गच्च भरलेल्या गाड्यांनी परतत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे, कारण आता सहा दिवसांऐवजी फक्त दोन दिवसांचे काम मिळत असल्याने घरभाडे व इतर खर्च भागवणे त्यांना परवडेनासे झाले आहे. अहवालानुसार, तिरुप्पूरमधील 2,500 निर्यात विणकाम उद्योगांपैकी (जे भारताच्या वस्त्रोद्योग निर्यातीच्या 1/3 भाग पुरवतात) सुमारे 20 टक्के बंद झाले असून निम्म्याने कामकाज कमी केले आहे. रंगाई कारखाने, शिलाई कारखाने, वाहतूक व व्यापारी यांसारख्या सहाय्यक उद्योगांवरही याचा समान परिणाम झाला आहे. अनेक कामगारांच्या मते, हा संकटकाळ जवळजवळ कोविड-19 सारखाच आहे. एका कामगाराच्या मते “फरक इतकाच की या वेळी आमच्याकडे सार्वजनिक वाहतूक आहे आणि घरी परतण्यासाठी थोडेफार पैसे आहेत.”

भारतीय निर्यातींवर 50 टक्के शुल्क हा असामान्यरीत्या जास्त दर आहे; कारण बांगलादेश, श्रीलंका, व्हिएतनाम व दक्षिण कोरिया यांच्यावर थोपवलेला दर 15-20 टक्केच आहे. सूट व विद्यमान शुल्क गृहित धरून भारतावर प्रभावी शुल्कदर आणखी जास्त झाले आहेत: तयार कपड्यांसाठी 12 टक्के वरून थेट 62 टक्के , आणि कोळंबीसाठी 60 टक्के , ज्यामुळे भारतीय निर्यातदार भांडवलदार वर्ग स्पर्धेत मोठ्या अडचणीत आला आहे.  अमेरिकेत काम करू पाहणाऱ्या सॉफ्टवेअर कामगारांसाठीही खर्च वाढले आहेत. सप्टेंबरमध्ये, ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा अर्जांसाठी $1,00,000 (सुमारे ₹88 लाख) शुल्क लावणाऱ्या कार्यकारी आदेशावर सही केली. एच-1बी व्हिसाद्वारे परदेशी (स्वस्त) कुशल कामगारांना – वैज्ञानिक, अभियंते, संगणक प्रोग्रामर इ. – अमेरिकेत तीन वर्षांसाठी (सहा वर्षांपर्यंत वाढवता येणारे) काम करण्याची संधी मिळते. 2024 आर्थिक वर्षातील 2,80,000 मंजूर एच-1बी व्हिसांपैकी 70 टक्के पेक्षा अधिक भारतीय नागरिकांना मिळाल्याने, या धोरणामुळे भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्या टीसीएस आणि इन्फोसिस यांना त्यांच्या अभियंत्यांच्या अमेरिकेत होणाऱ्या शोषणाची किंमत थोडी जास्त मोजावी लागेल.

हे शुल्कयुद्ध जगातील अनेक देशांविरोधात छेडले गेले आहे. अशाच प्रकारचे 50 टक्के शुल्क ब्राझीलवर लावण्यात आले असून ट्रम्पने ब्राझील सरकारला, ट्रंपचा मित्र असलेल्या, माजी राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांच्या लष्करी बंडखोरीच्या प्रयत्नाबद्दल चालवलेल्या खटल्याला थांबवण्याची मागणी केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या मालांवर 30 टक्के व जपानी मालांवर 15 टक्के शुल्क लावण्यात आले आहे. याआधी एप्रिलमध्ये चीनकडून होणाऱ्या आयातींवर 20 टक्के शुल्काच्या वर आणखी 34 टक्के शुल्क लावले गेले होते. जेव्हा चीनने प्रत्युत्तरादाखल तितकेच (34 टक्के ) शुल्क लावले, तेव्हा अमेरिका मागे हटली व पुढील चर्चेपर्यंत तात्पुरता तह मान्य केला. या शुल्कयुद्धामागील राजकीय अर्थशात्र जाणणे गरजेचे आहे.

ट्रम्प शुल्कयुद्ध का छेडत आहे?

मुख्य प्रवाहातील माध्यमे अमेरिकन प्रशासनाच्या या कृतींना अनेकदा ट्रम्प यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील वैशिष्ट्यांत अपचयित करून दाखवतात, त्यांना त्यांच्या मनमानीशी व अनिश्चिततेशी जोडतात आणि अस्पष्ट विधाने करतात की “ट्रम्प यांना स्वतःलाच त्यांच्या कृतींचे परिणाम कळतात की नाही, हे सांगणे कठीण आहे.” मात्र, आपण हे समजून घ्यायला हवे की भांडवली राज्य उद्देशपूर्ण व तर्कसंगत पद्धतीने कार्य करते. व्यक्तींकडे नक्कीच त्यांचे मनमानी विचार असू असतात आणि त्याचा प्रभाव काहीकाळ सरकारी कृतींवर पडू शकतो, पण राज्यसत्ता ही एकूणात भांडवलदार वर्गाच्या नियंत्रणाखाली असते व त्यांच्या दीर्घकालीन हितांचे रक्षण करण्यासाठीच कृती करते. ट्रंपच्या कृतींना त्यामुळे अमेरिकन भांडवलदार वर्गाच्या स्वत:च्या हितसंबंधांच्या संकल्पनेतच पाहिले जाऊ शकते. ट्रंपच्या ‘मागा’ (मेकिग अमेरिका ग्रेट अगेन) राजकारणामागील वर्गीय हितसंबंधाना समजल्याशिवाय हे शक्य नाही.

सध्याची साम्राज्यवादी जागतिक रचना दोन ढोबळ ‘ब्लॉक’मध्ये विभागलेली आहे – एक अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आणि दुसरा रशिया व चीनच्या नेतृत्वाखालील. साम्राज्यवादी वर्चस्वशाली शक्तींमध्ये एकमेकांशी स्पर्धा आहेच, पण प्रत्येक ब्लॉकच्या आतही (वर्चस्वशाली देश आणि त्यांचे ‘कनिष्ठ भागीदार’ यांच्यात) स्पर्धा आहे. कनिष्ठ भागीदार आर्थिकदृष्ट्या काही प्रमाणात वर्चस्वशाली देशावर अवलंबून असले तरी, ते राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र असतात आणि जागतिक स्तरावर स्वतःसाठी अधिक नफा मिळवण्यासाठी स्पर्धा करतात. ‘मागा’ची संपूर्ण परिघटना याची निर्देशक आहे की गेल्या 30-40 वर्षात जगातील वसाहतोत्तर स्वतंत्र झालेल्या देशांमधील भांडवलदार वर्गाने जागतिक लुटीच्या स्पर्धेत स्थान मिळवत आपला वाटा वाढवला आहे, ज्याचा थेट परिणाम अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या लुटीच्या गणितांवर झाला आहे, आणि आता अमेरिकन भांडवलदार वर्ग पूर्वीचे वर्चस्ववादी, अधिक वाटेकऱ्याचे स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारत, दक्षिण कोरिया इत्यादी देशांवर ट्रम्प यांनी लादलेले शुल्क हे याचेच निदर्शक आहे.

अमेरिकन अर्थव्यवस्था सध्या स्टॅग्फ्लेशन (मंदी व चलनवाढ एकत्र वाढणे) मध्ये आहे. स्टॅग्फ्लेशन गंभीर समस्या आहे आणि भांडवली मुख्य प्रवाहातील अर्थशास्त्राकडे यावर स्पष्टीकरण सुद्धा नाही. किन्सवादी आणि पैसावादी (मॉनेटरीस्ट) सिद्धांतांनी स्टॅग्फ्लेशनच्या कारणांबद्दल व उपायांबद्दल दिलेली स्पष्टीकरणे वारंवार चुकीची ठरली आहेत. स्टॅग्फ्लेशनचे मूळ वास्तवात भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक संकटाच्या मूळ कारणातच आहे, म्हणजेच नफ्याच्या दराच्या घसरणीच्या प्रवृत्तीच्या नियमात.  या लेखात आपण स्टॅग्फ्लेशनची सविस्तर कारणे मांडणार नसलो, तरी अमेरिकन सत्ताधारी वर्गाला अस्वस्थ करणाऱ्या काही घडामोडी अधोरेखित केल्या पाहिजेत:

अ)  काही विश्लेषकांच्या मते अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था “स्टॉल स्पीड”  म्हटलेल्या पातळीवर खाली जात आहे, ही अशी गती आहे ज्याखाली अर्थव्यवस्था मंदीमध्ये (जीडीपी घटण्याच्या स्थितीत) शिरण्याकडे जाते.
ब) अमेरिकेत बेरोजगारीचा दर सतत वाढत आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये तो 3.7 टक्के होता तर ऑगस्ट 2025 मध्ये 4.3 टक्के झाला आहे. (5 टक्के पेक्षा जास्त बेरोजगारी दर हा आर्थिक संकटाचा संकेत मानला जातो.)
क) अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरत आहे. त्यांचे महागाई नियंत्रणाचे लक्ष्य दर 2 टक्के असताना, ऑगस्ट 2025 मध्ये महागाई (वार्षिक ग्राहक किंमत निर्देशांक – सीपीआय) 2.9 टक्के ने वाढली.

अमेरिकन सत्ताधारी वर्गाच्या एका मोठ्या हिश्श्यात हे मान्य करण्याची प्रवृत्तीही वाढत आहे की ब्रेटन वूड्स चौकट व जागतिकीकरणाच्या धोरणांनी आता अमेरिकेला अपेक्षित त्या पद्धतीने फायदा देणे थांबवले आहे. ‘मागा’ परिघटनेमागे हेच विश्लेषण काम करत आहे. काही वर्षांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तक्रार करताना म्हटले होते:

“वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनने अमेरिकेवर फारच अन्याय केला आहे. चीनला ‘विकसनशील राष्ट्र’ मानले जाते. भारतालाही विकसनशील मानले जाते. पण आम्हाला तसं मानलं जात नाही… माझ्या मते, आम्हीही विकसनशील राष्ट्र आहोत. पण त्यांना प्रचंड फायदे मिळाले कारण त्यांना विकसनशील मानलं गेलं आणि आम्हाला नाही. त्यामुळे आम्ही संपूर्ण नवीन करार संरचनेबद्दल बोलत आहोत, नाहीतर आम्हाला काहीतरी करावं लागेल… जागतिक व्यापार संघटना (WTO) नसती तर चीन आज जिथे आहे तिथे पोचला नसता. डब्ल्यु.टि.ओ.  ते वाहन होतं ज्याद्वारे चीन इथपर्यंत पोचला. मी त्यांना त्याचे श्रेय देतो. पण माझ्या जागी असणाऱ्या लोकांना मी श्रेय देत नाही कारण त्यांनी हे सगळं होऊ दिलं.”

ट्रम्प आणि अमेरिकन सत्ताधारी वर्ग यांचा विश्वास आहे की सध्याच्या क्षणी तातडीची गरज ही आहे अमेरिकन भांडवलदार वर्गासाठी साठी निर्यात बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे’. हाच मुळात ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा गाभा आहे. 2024 मध्ये अमेरिकेचा भारतासोबत 45 अब्ज डॉलर इतका व्यापार तुटीचा (Trade Deficit) आकडा होता. [व्यापार तूट = आयात – निर्यात.] अमेरिकन सत्ताधारी वर्ग या तुटीच्या आकड्याचा उपयोग करून असा दावा करतो की भारत, चीन, ब्राझीलसारख्या देशांत अधिक प्रमाणात उत्पादने तयार होऊन अमेरिकेत निर्यात केली जात आहेत आणि त्यामुळे अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार कमी होत आहेत. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की भारतासारख्या देशांना अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळतो, पण अमेरिकेला भारतीय बाजारपेठेत तितकासा प्रवेश मिळत नाही. ट्रम्प व अमेरिकन प्रशासनातील इतर अधिकाऱ्यांच्या विविध विधानांवरून असे दिसते की:

अ) अमेरिकन कृषीव्यापारी (ॲग्रीबिझनेस) भारताच्या अंतर्गत बाजारपेठेत प्रवेश करू इच्छितात आणि आगामी द्विपक्षीय चर्चेत धान्य, दुग्धजन्य पदार्थ व मांस यांवरील शुल्क कमी करण्याची अमेरिकेकडून मागणी होईल. (ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील अमेरिका–चीन व्यापारयुद्ध 2020 मध्ये संपले, जेव्हा चीनने दरवर्षी किमान $40 अब्ज अमेरिकन अन्नधान्य, कृषी व समुद्री उत्पादने आयात करण्यास मान्यता दिली, दोन वर्षांत एकूण $80 अब्ज. याशिवाय, चीनला मांस व दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीवर बंदी घालणारे स्थानिक नियम हटवावे लागले.)

ब) अमेरिका भारताच्या 1970 च्या पेटंट कायदा मधील अनेक जनहिताच्या तरतुदी रद्द करण्याची मागणी करते. या तरतुदी पेटंट मक्तेदारी कायम ठेवण्यास अडथळा आणतात आणि स्वस्त जेनेरिक औषधांचे उत्पादन व निर्यात मोठ्या प्रमाणात होऊ देतात. अमेरिकेचा दावा आहे की या तरतुदींमुळे अमेरिकन औषध उद्योगाचे हित बाधित होते.

क) उत्पादन क्षेत्रात – विशेषतः मोबाईल फोन व मोटारींमध्ये – शुल्कात मोठी कपात किंवा पूर्णपणे रद्द करणे.

ड) रशियन सुखोई सु-57E ऐवजी अमेरिकन शस्त्रास्त्रांची (उदा. अमेरिकेत निर्मित लॉकहीड मार्टिन एफ-35 लाइटनिंग II) वाढीव खरेदी व्हावी..

ट्रम्प करत असलेली नाट्यमय घोषणाबाजी आणि अधूनमधून भारताविरुद्ध होणाऱ्या अपमानजनक टिप्पणी या काही वेगळं नसून अमेरिकन प्रशासनाच्या भारत सरकारवर अधिक दबाव आणून द्विपक्षीय चर्चेत स्वतःसाठी अनुकूल करार मिळवण्याच्या युक्त्या आहेत. अमेरिकेचा कितीही दबाव असला तरी हे समजणे गरजेचे आहे की भारतीय बुर्ज्वा वर्गासाठी जनतेला स्वस्त धान्य उपलब्ध करून देणे, उपासमारीकडे जाऊ न देणे, हे त्याच्या देशातील राजकीय सत्तेच्या अस्तित्वासाठी गरजेचे आहे आणि म्हणूनच अनेक दशके त्याने या दबावाला फेटाळले आहे. अमेरिकन स्वस्त धान्य व दुग्धजन्य आयात आधीच उपासमाराच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करू शकते आणि भारतीय शासक वर्गासाठी अस्थिरतेचा धोका निर्माण करू शकते. मात्र, ट्रम्प यांनी शुल्काद्वारे निर्माण केलेल्या दबावामुळे भारताला इतर मुद्द्यांवर माघार घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ हाच आहे की वर्चस्वशाली साम्राज्यवादी शक्ती आपल्या ‘कनिष्ठ भागीदारावर’ दबाव आणून स्वतःसाठी लुटीचा जास्त वाटा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

साम्राज्यवादाने परिधान केलेला उदारमतवादाचा मुखवटा अधिकाधिक गळून पडत आहे. का? जोपर्यंत उदारवादी धोरणे, जागतिकीकरण, खाजगीकरण, साम्राज्यवादी भांडवलाच्या दृष्टीने लुटीच्या अधिक वाट्याचा मार्ग दिसत होती, तोपर्यंत ‘मुक्त बाजारा’च्या घोषणा दिल्या जात होत्या. परंतु भांडवली विकासातील अंतर्भूत असमानता, प्रत्येक देशातील औद्योगिक भांडवलदार वर्गाची स्वत:ची महत्वकांक्षा, विकासाच्या प्रक्रियेतील अनिश्चितता, स्पर्धेने निर्माण केलेल्या अनिश्चितता, राजकीय़ स्वातंत्र्यामुळे मिळालेले देशांतर्गत बाजारपेठेवरील नियंत्रण आणि त्याद्वारे वसाहतवादापासून स्वतंत्र झालेल्या देशातील भांडवलदार वर्गाची वाढलेली शक्तिमत्ता यामुळे साम्राज्यवादी देशातील भांडवलदार वर्गाला मिळणारा वाटा तेवढा राहिलेला नाही जेवढी अपेक्षा होती. अमेरिकन साम्राज्यवादाचे वर्चस्व कमी होण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण आहे.  भारत, ब्राझील, चीन, दक्षिण आफ्रिकेसारख्या अनेक देशातील भांडवलदार वर्ग आता जागतिक अर्थव्यवस्थेत वाढीव वाटा मिळवत आहे, आणि अधिकची महत्वकांक्षा सुद्धा बाळगून आहे. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे एकंदरितच जागतिक आर्थिक संकट तीव्र झाल्यामुळे, नफ्याचा दरच जागतिक स्तरावर घसरणीकडे असल्यामुळे जागतिक श्रमाच्या लुटीच्या वाट्याकरिता असलेली स्पर्धा सुद्धा तीव्र झाली आहे. म्हणूनच आता साम्राज्यवादाने घेतलेला उदारवादाचा बुरखा गैरसोयीचा ठरत आहे. अमेरिकेच्या स्तरावर भांडवलदार वर्गाच्या दोन विचारधारात्मक गटांमधील संघर्ष आता उघडपणे राजकारणात अभिव्यक्त होत आहे – एक गट जो पूर्वीच्याच मार्गाने अमेरिकन भांडवलाचे वर्चस्व टिकेल असे मानतो, आणि दुसरा ‘मागा’ समर्थक गट जो आता अधिक स्पष्ट, उघड, दंडेलीच्या मार्गाने हे वर्चस्व पुन्हा निर्माण करू इच्छितो.

भारतीय भांडवलदार वर्गाचा दोन नावांमध्ये पाय ठेवून संचार चालूच

ट्रम्प यांनी वारंवार असा दावा केला आहे की भारत व्यापार संबंधांचा “मोठा गैरवापरकर्ता” आहे; त्यांनी भारतीयांना अत्यंत अपमानजनक आणि अमानवीय पद्धतीने देशाबाहेर काढले (deport), भारताचा थेट उपहास करणारी अनेक विधानं केली, आणि आता त्यांनी भारतीय निर्यातींवर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीच्या पलिकडे मोठे  शुल्क लादले आहे. परंतु भारताच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रम्पच्या कृतींची टीका देखील केली नाही. त्यांनी फक्त असे म्हटले आहे की ते अमेरिकेच्या कृतींचा अभ्यास करत आहेत आणि अमेरिकेसोबत  द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चेत आहेत. भारतीय भांडवलदार वर्गाने नेहमीप्रमाणे दोन साम्राज्यवादी गटांच्या स्पर्धेत कधी झुकून, कधी आग्रहाने वाटाघाटी करत, एकमेकांची भिती दाखवत दोन्ही बाजूंकडून जास्तीत जास्त जे मिळणे शक्य आहे ते धोरण पुढे चालू ठेवले आहे.  या रस्साखेचीमधील विविध घटक लक्षात घेतले पाहिजेत.

हे ध्यानात ठेवले पाहिजे की अमेरिकन बाजार भारतीय भांडवलदार वर्गाच्या मोठ्या हिश्श्यासाठी महत्त्वाचा आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेमागे अमेरिकेन बाजाराची गणिते गुंतलेली आहेत. अमेरिका हा भारताच्या निर्यात बाजारपेठेचा 18 टक्के हिस्सा आहे. सॉफ्टवेअर निर्यातीसाठी देखील भारत अमेरिकेवर अत्याधिक अवलंबून आहे. 2023-24 मध्ये भारतातून होणाऱ्या सॉफ्टवेअर व आयटी-समर्थित सेवा निर्यातीत अमेरिकाचा  हिस्सा 54 टक्के होता. जर या निर्यातींवर बंधनं टाकले गेली (एच-1-बी व्हिसा निर्बंध हे याचे संकेत आहेत), तर ती देशातील सॉफ्टवेअर निर्यातक भांडवलदारांसाठी चिंतेची बाब बनते.

पण भारतीय सत्ताधारी वर्ग अमेरिकेला संतुष्ट करू पाहतो आहे, कारण तो स्वप्न पाहतो की बांगलादेश, इंडोनेशिया आणि विशेषतः चीनसारख्या देशांच्या तुलनेत अमेरिकन बाजारपेठेत तो जास्त माल विकू शकेल. म्हणूनच भारतीय प्रशासनातील विविध घटकांनी वाढत्या अमेरिका–चीन तणावाला भारतासाठी ‘सुवर्ण संधी’ म्हणून वर्णन केले आहे. परंतु त्याचवेळी अमेरिकेसोबत वाढत्या तणावांमुळे, आपले पर्याय खुले ठेवत आणि त्याद्वारे आपले स्वतंत्र राजकीय़ अस्तित्व दर्शवत देशी भांडवलदार वर्ग नवीन अनिश्चित शुल्कानंतर पुन्हा ब्रिक्स(BRICS)कडे सुद्धा धावला आहे. तो चीनसोबतचे नातेसंबंध सुधारण्याचे आणि सामान्य करण्याचे प्रयत्न सुद्धा वेगाने करत आहे, जे 2020 मध्ये लडाखच्या गालवान नदी खोऱ्यातील संघर्षानंतर कमजोर झाले होते आणि जवळजवळ तुटले होते. मोदी सात वर्षांनंतर चीनला गेले आणि शांघाय सहयोग संघटना परिषदेत अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. सीमा वाद, राजनैतिक नातेसंबंधांचे सामान्यीकरण, लोकांदरम्यान संपर्क वाढवणे आणि व्यापार या सर्व विषयांवर अनेक स्तरांवर चर्चा सुरू आहेत, जेणेकरून साम्राज्यवादी स्पर्धेमध्ये पर्याय खुले रहावेत.

जर अमेरिकेसोबत व्यापार चर्चा फलदायी झाल्या नाहीतर, तर भारतीय सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग युरोपियन संघ (EU), कॅनडा, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाशी स्वतंत्र व्यापार कराराचा विचार करू शकतो, कारण अमेरिकी शुल्कामुळे लागणारा धक्का कमी उत्पन्न व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये निर्यातींनी भरून काढणे शक्य नाही. चीन हा एकमेव देश आहे ज्याची बाजारपेठ इतकी मोठी आहे की नुकसान भरून काढू शकते. मात्र, भारतीय उद्योगाची निम्न-स्पर्धात्मक स्थिती पाहता भारत चीनच्या उद्योगांशी स्पर्धा करू शकत नाही.

वाढती जागतिक साम्राज्यवादी स्पर्धा आणि परिणामी कामगार वर्गाचे वाढते शोषण

भारतीय भांडवलदार वर्गाच्या जागतिक महत्वकांक्षेची किंमत मात्र भारतातील कामगार वर्गाला द्यावी लागणार आहे. निर्यात-केंद्रित वाढीच्या धोरणात, निर्यात जास्तीत जास्त आकर्षक बनवण्यासाठी माल स्वस्त करणे गरजेचे बनते आणि त्याकरिता कामगारांच्या वेतनावर अधिकाधिक नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, भारतातील कपड्यांवरील कामगारांचे वेतन वाढले, तर आंतरराष्ट्रीय कपड्यांचे ब्रँड इतर देशांमधून उत्पादन करणे पसंत करतील. घरगुती मागणी सुद्धा कमी ठेवणे आवश्यक असते, कारण ती वाढली तर किमती वाढू शकतात आणि निर्यात स्पर्धात्मक राहणार नाही.  निर्मितीकरिता विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या नफ्यावर कर कमी ठेवावा लागतो; त्यामुळे करांचा जास्त भार जनतेवरच पडत राहतो. एकंदरित देशातील कष्टकरी जनतेच्या लुटीवरच ही भांडवली स्पर्धा टिकून असते.

अमेरिकेचे यापारयुद्ध पुन्हा एकदा दाखवते की वसाहतिक राजवटीपासून स्वतंत्र झालेल्या देशांचा भांडवलदार वर्ग राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र आहे. हा भांडवलदार वर्ग, आपल्या देशातील कामगारांची पिळवणूक वाढवतोच, पण जागतिक नफ्याचा मोठा हिस्सा मिळवण्यासाठी इतर देशांच्या भांडवलदार वर्गाशीही स्पर्धा करतो. आज जगातील काही नवस्वतंत्र देश अमेरिकन साम्राज्यवादी ब्लॉकचे कनिष्ठ भागीदार आहेत, काही रशिया–चीन ब्लॉकचा, तर काही एकंदरित साम्राज्यवादाचे; हे सर्व आपापले राजकीय स्वातंत्र्य टिकवत, आपला वाटा वाढवणयचा सतत प्रयत्न करत, साम्राज्यवादी स्पर्धेमध्ये मोलभाव करत, गरज पडल्यास आपला ‘ब्लॉक बदलत’   साम्राज्यवादी व्यवस्थेत ‘कनिष्ठ भागीदार’ म्हणून काम करतात.

जागतिक आर्थिक मंदी आणि अमेरिकेतील स्टॅग्फ्लेशन अमेरिकन सत्ताधारी वर्गाला अधिक आक्रमक भूमिका घेण्यास भाग पाडत आहे – स्वतःला वाचवण्यासाठी, शक्य तितके इतर देशांकडून लुटीचा वाढीव वाटा मिळवण्यासाठी आणि आपल्या मालासाठी निर्यात बाजार निर्माण करण्यासाठी. लेनिनच्या साम्राज्यवादाच्या सिद्धांताचे महत्व यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित होते, जो सांगतो की साम्राज्यवादी स्पर्धा युध्दांकडे घेऊन जाते. युक्रेन, मध्यपुर्व, तैवान, अफगनिस्तान, सुदान, आफ्रिकेतील अनेक देश येथे चाललेले संघर्ष व होऊ घातलेली युद्धे याच साम्राज्यवादी स्पर्धेचा परिणाम आहेत. भांडवलदारांच्या नफ्याच्या हव्यासाची ही स्पर्धा जगाला व्यापारयुद्धांकडून अधिकाधिक जमिनी युद्धांकडे पुन्हा नेत आहे.