‘अच्छे दिन आयेंगे’, ‘पेट्रोल, डिझेल, गॅस चे भाव कमी होतील’, ‘बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ अशा घोषणा देत सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने लोकांच्या तोंडातला घास काढून घेण्याचे काम चालवले आहे.

फॅसिस्टांच्या कॅडर आधारित जन-आंदोलनाला योग्य वैज्ञानिक समजदारीवर आधारित क्रांतिकारी कॅडर आधारित कामगार वर्गीय जन-आंदोलन, म्हणजेच एक योग्य कम्युनिस्ट आंदोलनच खरे उत्तर देऊ  शकते. हे आंदोलन उभे करणे हा आज आपल्यासमोरील सर्वात महत्वाचा कार्यभार बनतो

आजवर देशातील न्यायालयांनी खाजगीकरणाविरोधात निकाल दिले आहेत का? न्यायालयांनी एखाद्या सेवेच्या शासकियीकरणाचा निकाल दिला आहे का? कधीच नाही!

तीन शेती कायदे रद्द झाल्यानंतर कॉंग्रेस, आप, सपा सहित सीपीएम, शेकाप सारखे दुरूस्तीवादी (नावाला कम्युनिस्ट पण वास्तवात भांडवली) पक्ष सुद्धा हमीभाव मिळालाच पाहिजे या मागणीच्या समर्थनात उभे आहेत. शेतकरी-कामगार एकतेचा नारा देणारे पक्ष आणि आंदोलनात सामील असलेल्या संघटना हमीभावाच्या कामगार-कष्टकरी विरोधी मागणीच्या विरोधात पुन्हा उभे आहेत यातून त्यांचे खरे वर्गचरित्र पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.

कामगारवर्गाला क्रांतिकारी परिवर्तनाची लढाई जर मजबूत करायची असेल, तर प्रदीर्घ संघर्षानंतर मिळालेल्या लोकशाही-नागरी अधिकारांसाठीचा लढा टिकवणे आणि वाढवणे हे आपले कर्तव्य ठरते.  शेतकरी आंदोलनाच्या वर्गीय मागण्यांचे समर्थन न करताही त्यांच्याच नव्हे तर जनतेच्या सर्व हिश्श्यांच्या लोकशाही-नागरी अधिकारांकरिता लढणे हा फॅसिझमच्या काळामध्ये आपला महत्त्वाचा कार्यभार ठरतो

बेरोजगारीचे संकट हे भांडवली व्यवस्थेचे संकट आहे! स्पर्धा परिक्षांच्या आणि नवनवीन आरक्षणाच्या मृगजळामागे न धावता, अस्मितावादी राजकारण नाकारत, रोजगार अधिकाराचे आंदोलन उभे करा! मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, एम.पी.एस.सी.ची रखडलेली…

पहिल्या लॉकडाऊन दरम्यान, एप्रिल ते जून 2020 मध्येच, जगातील सर्वाधिक श्रीमंत अशा अब्जाधीशांच्या संपत्तीमध्ये 27टक्क्यांपेक्षा जास्त, आणि 2020 सालात निम्म्यापेक्षा जास्त वाढ झाली. त्यांची एकूण संपत्ती 12,390 अब्ज डॉलर्स, म्हणजे जवळपास 863लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली. याच काळात भारतात दर आठवड्याला एक नवीन अब्जाधीश निर्माण होत होता, आणि जगातील सर्वाधिक गरिब लोकांचा देश असलेला भारत याच काळात सर्वाधिक श्रीमंत लोकांच्या यादीतही जगात तिसऱ्या क्रमांकावर होता!

जे एक काम फॅसिस्ट निश्चितपणे चांगले करू पाहतात आणि करतातही ते म्हणजे प्रचंड खोटा प्रचार. गेल्या 7 वर्षांमध्ये गोदी मीडियाचे वास्तव हळूहळू का होईना जनतेला समजणे चालू झाले आहे. करोनाच्या प्रचंड अपयशाला झाकण्यासाठीही मोदीच्या बोलवत्या धनी असलेल्या मालकांनी, भांडवलदारांनी, आपल्या मीडीयाच्या मार्फत सारवासारवीचे आणि मुद्दा भरकटवण्याचे काम सुरू करून दिले आहे. एकीकडे झालेल्या सर्व मृत्यूंना ‘व्यवस्था’ नामक कोणतीतरी शासन-बाह्य शक्ती कारणीभूत आहे असा प्रचार चालवला गेला (इथे हे आठवले पाहिजे की जेव्हा पहिली लाट ओसरत होती तेव्हा सर्व श्रेय मोदीला, भाजप सरकारला दिले जात होते), यामध्ये मोदी आणि भाजप सरकारचा उल्लेख प्रकर्षाने टाळला जात आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे षडयंत्र, चीनने घडवलेला व्हायरस हल्ला, राज्य सरकारांचे अपयश, विदेशी मीडियाचे षडयंत्र अशा षडयंत्र सिद्धांतांचा प्रसार करतानाच, शेठ रामदेव यांच्या मार्फत जणू काही ॲलोपथीचे तंत्रच लाखो मृत्यूंना कारणीभूत आहे अशा चर्चेला तोंड फोडून, करोनाच्या अपयशावरील चर्चेला ॲलोपथी विरुद्ध आयुर्वेद असे रूप देऊन, सरकारच्या भुमिकेला पुन्हा सतरंजीखाली सरकावण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

कोव्हिड-19 च्या प्रचंड मोठ्या दुसऱ्या लाटेने आरोग्यव्यवस्थेची, विकासाच्या खोट्या चित्राची लक्तरं काढली आहेत. ऑक्सिजन वाचून तडफडून जाणारे जीव, बेडकरिता दिवसेंदिवस धावपळ करूनही इलाजाविना मरणारे आपले भाऊ-बहिण, प्लाझ्मावाचून किंवा रेमडेसिवीर-टॉसिलीझुमॅब सारख्या औषधांवाचून किंवा त्यांच्या लाखावर पोहोचलेल्या काळ्या बाजारातल्या किमती न परवडल्यामुळे जाणारे जीव, स्मशानात अहोरात्र पेटलेल्या चिता, अग्नी देण्याकरिता किंवा दफन करण्याकरिता सुध्दा लागलेल्या रांगा, रुग्णालयांच्या बाहेर चाललेले आक्रोश,  सोबत ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन रुग्णालयावर फूटपाथवर झोपलेले रुग्ण, अॅम्ब्युलन्सच्या सायरनचे न थांबणारे आवाज,  लॉकडाऊनमध्ये सरकारी मदतीवाचून भुकेने कळवळणारी बाळं अशी सर्व चित्र मनाचा थरकाप उडवणारी आणि संताप आणणारी आहेत. अशातच महाराष्ट्रामध्ये नाशिक, भांडुप, विरार मध्ये झालेल्या कोव्हिड हॉस्पिटल्स मधील अपघातांनी संतापाची तिडीक निर्माण केली आहे.

‘अर्थव्यवस्था’ या शब्दाचा अर्थ फक्त भांडवलदार वर्गाचा नफा आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध करत मोदी सरकारने, अगोदरच्या वाजपेयी आणि यु.पी.ए. सहीत सर्व सरकारांचे विक्रम मोडीत काढत, जनतेची संपत्ती ऐतखाऊ भांडवलदार वर्गाच्या घशात घालण्याचे काम वेगाने पुढे चालवले आहे. 2021 च्या अर्थसंकल्पासहित इतर अनेक निर्णयांद्वारे बॅंका, विमा क्षेत्र, सागरी वाहतूक क्षेत्र, स्टील, रस्ते, खते, वीजवहन, गॅस, इंधनतेल, रेल्वे, विमानतळ, खेळाची मैदाने असे सर्व काही विकायला काढले आहे.  कोरोना काळात देशभरातील जनतेचे धिंदवडे निघाले, कोट्यवधी बेरोजगार झाले, भुकेने बेजार झाले, महागाईने कंबरडे मोडले, परंतु या सर्वांना ठेंगा दाखवत, ‘अर्थव्यवस्था’ सांभाळण्याच्या नावाखाली मोदी सरकार फक्त आपल्या मालकांसाठी म्हणजे भांडवलदार वर्गासाठीच आदबत आहे!