फॅसिस्ट भाजप दमनतंत्रा मध्ये सर्वात पुढे आहे यात आश्चर्य नक्कीच नाही. नुकतेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोन दिवसाआधीच समाजातील “राष्ट्र विरोधक” शोधण्यासाठी सायबर स्वयंसेवक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार सायबर स्वयंसेवक होऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला हे काम करता येईल. ह्यातून अत्यंत गंभीर अशा दोन गोष्टी समोर येतात. एक तर जनतेच्याच एका हिश्श्याला व्यापक जनतेच्या विरोधात वापरून घेणे. दुसरं फॅसिस्ट सत्ता सरकार प्रेमाला देशप्रेमाचे पर्यायवाची बनवते व सरकारचा विरोध हा राष्ट्र विरोध म्हणून जनतेच्या मनात ठसवला जातो. त्यामुळे फॅसिस्ट सत्तेला, शोषण-दमनाला राजकीय विरोध करणारी प्रत्येक शक्ती राष्ट्रद्रोही ठरवली जाते. थोडक्यात आता अशा प्रकारच्या उत्तरदायित्व-हीन झुंडींच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकारच्या जनपक्षधर आवाजाला राष्ट्रविरोधी ठरवण्याचा सरकारी परवानाच रा.स्व.संघाच्या समर्थकांना दिला जाईल आणि फॅसिस्ट शक्तींचा नंगा नाच अजून भडकपणे चालू होईल.

आपले वर्ग हित न समजणे आणि त्यामुळेच योग्य कार्यक्रमामागे संघटीत न होणे ही कामगार वर्गाची मोठी कमजोरी राहिली आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने कुलक-धनिक शेतकऱ्यांच्या मागे न जाता स्वत:चा स्वतंत्र राजकीय पर्याय उभा करण्याकडे पाऊल टाकणे हाच कामगार्-कष्टकरी वर्गासमोर योग्य मार्ग आहे. आज श्रम प्रक्रियेत गुंतलेल्या सर्व ग्रामीण गरिबांनी रोजगाराचा अधिकार, नियमित काम, नियमित मजुरी, पुरेसे किमान वेतन, बेरोजगारी भत्ता, आठ नव्हे तर सहा तास काम, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाईम, ई.एस.आय., पी.एफ., सार्वत्रिक मोफत राशन सुविधा, अशा त्या सर्व मागण्यांसाठी क्रांतिकारी आंदोलन उभे केले पाहिजे, ज्या मागण्यांसाठी शहरी मजूर लढत आहेत. ग्रामीण सर्वहारा आणि अर्धसर्वहारा यांची एकता शहरी सर्वहारा आणि अर्धसर्वहारा वर्गांसोबत व्हायला हवी, धनिक शेतकरी-कुलक वर्गांसोबत नव्हे!

गेल्या चार महिन्यांच्या अनुभवाने फक्त हेच सिद्ध केलेले नाही की सरकार, पोलिस, न्याययंत्रणा, मीडीया हे सर्व प्रभावीरित्या मालक, भांडवलदार, ठेकेदार वर्गाच्याच सेवेत रमलेले आहेत, तर हे सुद्धा दाखवून दिले आहे की कामगारच या दुनियेची चालक शक्ती आहेत. बहुसंख्यांक असलेल्या, शंभरपैकी ऐंशीच्या वर संख्या असलेल्या कामगार-अर्धकामगार-कष्टकरी वर्गाला न्याय देण्यास ही व्यवस्था नालायक आहे हेच सिद्ध झाले आहे. भांडवलावर, उत्पादनाच्या साधनांवर, शेतं, कारखाने, रस्ते, वीज, दळणवळणाची साधने, खाणी अशा सर्व उत्पादनाच्या साधनांवर भांडवलदाराची मालकी आहे आणि म्हणूनच देशातील  राज्यसत्तेची यंत्रणा आज त्यांच्या सेवेत लागली आहेत आणि कामगार वर्गाचे रक्त पिऊन जगत आहेत. म्हणूनच फक्त कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी नाही तर खऱ्या अर्थाने न्याय मिळावा यासाठी कामगार वर्गाने संघटीत होऊन शहीद भगतसिंहाच्या स्वप्नातील क्रांतिकारी परिवर्तनासाठी सज्ज झाले पाहिजे, एक अशा समाजाच्या निर्मितीसाठी जेथे उप्तादन साधनांवर, समाजाच्या अधिरचनेवर मुठभर भांडवलदारांचा नाही तर बहुसंख्यांक कामगार वर्गाचा ताबा असेल!

हे सर्व करून भाजप-आर.एस.एस. एका बाजूला एन.आर.सी. द्वारे हिंदु-मुस्लिम फूट पाडून जनतेची एकता तोडू पहात आहे; लाखो लोकांना नागरिकते पासून वंचित करून आपली व्होट बॅंक मजबूत बनवत आहेत आणि आपले खरे मालक असलेल्या टाटा-अंबानी-अडानी सारख्या उद्योगपतींसाठी गुलाम कामगार निर्माण करत आहेत कारण डिटेंशन सेंटर मध्ये असलेले सर्व बंदी या कंपन्यांसाठीच गुलामी श्रम करायला वापरले जाणार!

मंदीचे कारण आहे नफ्याचा घसरता दर. विकासाचा खोटा दावा करणारी ही व्यवस्था फक्त आणि फक्त मालक वर्गाच्या नफ्यासाठीच चालते. जोपर्यंत नफ्याचा दर वाढता आहे, तोपर्यंत भांडवलदार गुंतवणूक चालू ठेवतात आणि जेव्हा नफ्याचा दर घसरू लागतो तेव्हा त्यांचा स्वत:च्याच या ‘पवित्र’ व्यवस्थेवरचा त्यांचा विश्वास पाचोळ्यासारखा उडून जातो आणि ते धंदा बंद करून अर्थव्यवस्थेला मरायला सोडून काढता पाय घेऊ लागतात. कामगार वर्गाने हे समजून घेणे आवश्यक आहे की मंदी का येते, कारण तेजी असो वा मंदी कामगार वर्गाचे मरण तर दररोजचे ठरलेलेच आहे आणि मंदीमध्ये तर जीवन असह्य होत असते. मंदी का येते हे समजण्यासाठी आपण भांडवली अर्थव्यवस्थेला खोलामध्ये समजले पाहिजे.

भाजपच्या या यशाचे प्रमुख कारण आहे देशातील भांडवलदार वर्गाचा पैशांच्या राशीच्या रुपाने भरभक्कम पाठिंबा, आणि दुसरे कारण आहे संघ आणि संघप्रणीत संघटनांच्या जीवावर देशभरामध्ये अस्तित्वात असलेली एक कॅडर आधारित फॅसिस्ट शक्ती

आपल्याला हे विसरता कामा नये की न्यायपालिका, आय.बी., सी.बी.आय, ई.डी आणि संपूर्ण नोकरशाही आणि मुख्यधारेच्या मीडियाच्या मोठ्या हिश्श्याचे फॅसिस्टीकरण करण्यात आलेले आहे. शिक्षण-संस्कृतीच्या संस्थानांमध्ये संघी विचारांचे लोक भरले गेले आहेत, पाठ्यक्रमात बदल करून मुलांच्या मेंदूपर्यंत विष पेरल्या जात आहे, सेनेमध्ये सुद्धा उच्च स्थानावर फॅसिस्टांप्रती एकनिष्ठ असणाऱ्या लोकांना बसवल्या जात आहे. संघी फॅसिस्ट जरी निवडणूक हरले तरी रस्त्यावर आपला रक्तरंजित खेळ सुरू ठेवतील आणि परत सरकार बनवण्यासाठी क्षेत्रीय बुर्झ्वा वर्गाच्या अतिउच्च पतित आणि संधीसाधू पक्षांसोबत युती करण्याचा प्रयत्न करत राहतील. त्यांना चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की काँग्रेस किंवा कुठल्याही बुर्झ्वा पक्षाचे कोणतीही आघाडी जर सत्तारूढ़ झाली तर त्यांच्या समोर सुद्धा एकमात्र पर्याय असेल—नवउदारवादी विनाशकारी धोरणांना लागू करणे.

नकली देशभक्तीच्या कोलाहालात सामान्य कष्टकरी जनतेच्या जगण्याचे  जिव्हाळ्याचे मुद्दे झाकण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. डाळ, भाजी, औषधे, तेल, गॅस, घर भाडे, अशा प्रत्येक गोष्टीत आकाशाला भिडणाऱ्या महागाईने गरीब तथा निम्न मध्यम वर्गाचे पार कंबरडे मोडले आहे. विकासाच्या लंब्या-चवड्या दाव्यांच्या पूर्तीची गोष्ट तर दूरच, उलट गेल्या चार वर्षात खाण्या-पिण्याच्या, औषध-पाण्याच्या, शिक्षणासारख्या  मुलभूत गोष्टी मात्र बक्कळ महाग झाल्यात. दुसरीकडे मनरेगा व विभिन्न कल्याणकारी योजनामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली गेली आहे, तर अंबानी, अदानी, बिर्ला, टाटा सारख्या मालकांना मोदी सरकार तोहफ्यावर तोहफे देत आहे. अनेक करांवर सवलत, मोफत वीज, पाणी, जमीन, विना व्याज कर्ज आणि कामगारांना मनसोक्त लुटण्याची मुभा दिली जात आहे. देशाची नैसर्गिक साधन-संपत्ती आणि जनतेच्या पैश्यातून उभारलेले उद्योग, कवडी मोल किंमतीत त्यांच्या हवाली केले जात आहेत.

आज सर्व जातींमधील गरिबांना हे समजवून सांगण्याची गरज आहे की त्यांच्या हलाखीच्या अवस्थेला खरेतर दलित, मुस्लिम किंवा आदिवासी जबाबदार नाहीत तर त्यांच्या स्वत:च्या आणि इतर जातींमधील श्रीमंत लोक आहेत. जोपर्यंत कष्टकरी जनतेला हे समजणार नाही तोपर्यंत हेच होत राहील की एक जात आपले एखादे आंदोलन उभे करेल आणि त्याच्या विरोधात शासक वर्ग इतर जातींचे आंदोलन उभे करून जातीय विभाजन अजून वाढवेल. या षडयंत्राला समजणे गरजेचे आहे. या षडयंत्राचे उत्तर अस्मितावादी राजकारण आणि जातीय गोलबंदी नाही. याचे उत्तर वर्ग संघर्ष आणि वर्गीय गोलबंदी हेच आहे. या षडयंत्राचा बुरखा फाडावा लागेल आणि सर्व जातींमधील बेरोजगार, गरीब आणि कष्टकरी लोकांना संघटीत आणि एकत्रित करावे लागेल.

जोपर्यंत वस्तुंचं उत्पादन व वितरण केवळ नफा कमावण्यासाठी होत राहील तोपर्यंत महागाई दूर नाही होणार. कामगारांची मजुरी व वस्तूंच्या किमतींमध्ये एक अंतर कायम राहील. कामगारही फक्त आपल्या मजुरी वाढवण्याच्या संघर्षातून काहीच मिळवू शकणार नाहीत. कदाचित तो लढून थोडीशी मजुरी भांडवलदारांकडून वाढवून घेण्यात यशस्वी होईलही, पण भांडवलदार वस्तूंच्या किमती पुन्हा वाढवेल व आपल्याला लुटत राहील. हे सातत्यानं चालू राहील. कामगारांची मजूरी वाढवण्याच्या सोबतच मजूरीची ही संपूर्ण व्यवस्थाच नष्ट करायला आपल्याला लढावं लागेल.