या लहान मुलांच्या मृत्युकांडातून एक गोष्ट परत एकदा तीव्रतेने अधोरेखित होत आहे की पूर्ण प्रतिबंध करण्याजोगा आजार असताना, ह्या आजारावर बरेच आधी संशोधन होऊन इलाज उपलब्ध असताना सुद्धा कष्टकरी कामगारांना ही नफेखोर व्यवस्था चांगली आरोग्य सेवा देऊच शकत नाही. कारण भांडवली मानवद्रोही नफेखोर व्यवस्था शिक्षण-आरोग्य-अन्नधान्य-स्वछता या सारख्या मूलभूत सुविधा आणि शक्य त्या प्रत्येक गोष्टीला फक्त नफेखोरीचे साधन म्हणूनच वापरते.

पावसाळा तर दूरच, इतर काळातही गोरगरिब कष्टकरी जनतेच्या वस्त्यांमध्ये पाण्यापासून ते स्वच्छतेपर्यंतच्या प्रश्नांवर मनपाची प्राथमिकता शून्य असते हे आपल्याला माहित आहे. या कारभाराला कारणीभूत आहे ते राजकीय पक्ष, बिल्डर लॉबी यांचे साटेलोटे.

सरकार स्वत:चं हे वास्तव स्वीकारत आहे की आपल्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 50 टक्के योगदान देणारी जनता अत्यंत कष्टात आणि खूप हलाखीत जगत आहे. अशा कष्टकरी-कामगारांना किमान वेतनही मिळत नाही आणि आरोग्य-विमा व पेंशन यासारख्या सामाजिक सुरक्षा तर फार लांबची गोष्ट आहे.

एकूणच पितृसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रीचे स्थान दुय्यम, त्यावर साखर कारखान्याच्यांच्या धंद्याच्या स्पर्धेमध्ये आणि भांडवली शेतीमध्ये कामगाराचे स्थान सर्वात खालच्या पातळीवर, त्यामुळे त्याचे कितीही शोषण होऊ शकते, आणि या सगळ्यात कहर म्हणजे देशात खाजगी डॉक्टरांवर कोणताही कायदेशीर धरबंध नाही त्यामुळे मिळाला बकरा की काप त्याला हीच प्रक्टिस. अशाप्रकारे ऊसतोडणी महिला कामगार या तिन्ही व्यवस्थांची बळी होत आहे.

सोवियत संघात आरोग्य सेवा-सुविधा सर्व जनतेसाठी निशुल्क उपलब्ध होत्या; तिथे ना गोरखपुर प्रमाणे ऑक्सिजन सिलेंडर च्या अभावी लहान मुलं मरत होती, ना भूक कुणाचा जीव घेत होती. सोवियत रशियात गृहयुद्धाच्या (1917-1922) काळात आरोग्य सेवा फारच मागे पडली होती. 1921 मध्ये जेव्हा गृहयुद्धात सोवियत सत्ता जिंकली तेव्हा रशियामध्ये सर्व ठिकाणी युद्धामुळे प्रचंड वाईट परिस्थिती होती. देशभरात टायफॉईड आणि देवी सारख्या आजारामुळे अनेक लोक मरत होते. साबण, औषधे, आहार, घर, शाळा, पाणी इत्यादी तमाम मुलभूत सुविधांचा चारही दिशांनी दुष्काळ होता. मृत्युदर कित्येक पट वाढला होता आणि  प्रजनन दर कमी झाला होता. चारही दिशांनी अव्यवस्थेची परिस्थिती होती. संपूर्ण देश आरोग्य कर्मचारी, दवाखाने, खाटा, औषधं, विश्रामगृह ह्या सगळ्यांच्या अभावाच्या समस्येशी झगडत होता.

जेव्‍हा काही लोक स्‍वातंत्र्याची सत्‍तरी साजरी करण्‍याची जय्यत तयारी करीत होते व सलग येणाऱ्या सुट्ट्यांची योजना आखत होते, तेव्‍हा गोरखपुर, उत्‍तरप्रदेशातल्‍या ‘बाबा राघवदास मेडीकल कॉलेज’ (बीआरडी मेडिकल कॉलेज) मध्‍ये काही आई-बाप आपल्‍या चिमुरड्यांना डोळ्यां देखत तडफडत मरताना बघत होते.

या नफेखोर भांडवलशाहीनं जसं प्रत्‍येक गोष्‍टीला बाजारात विकण्याच्या क्रयवस्तून रूपांतरीत केलंय, तसं आरोग्‍य आणि मानवी जीवनसुद्धा एक बाजारातील ‘वस्‍तू’ झालंय. उदारीकरण व जागतिकीकरणानंतर तर आरोग्‍य सुविधांची अवस्‍था अधिक बिकट झाली आहे. आणि जोवर ही भांडवली व्‍यवस्‍था राहील, तोवर चित्र असंच राहील. यासाठी भांडवलशाहीचा अंत करून समाजवादी व्‍यवस्‍थेची स्‍थापना करणं ही अगत्‍याची बाब झाली आहे, जेणेकरून मानवी आरोग्‍यकडं माणसाच्‍या गरजा म्‍हणून पाहील जावं आणि व्‍यवहारात आणल जावं. बाजारातली वस्‍तू म्‍हणून नव्‍हे.

भांडवलशाहीसाठी नफा हाच एकमात्र हेतू असतो, आणि भांडवलदार जे काही करतात ते फक्त नफ्यासाठीच करतात, हे आपण अशा प्रकारे पाहू शकतो. नफ्यासाठीच औषध कंपन्या कोणत्याही आजारावर उपचार करण्याऐवजी तो लांबवण्यासाठीच पैसा लावतात, हे एक खुले रहस्य आहे. औषधांच्या किंमतीत वाढ, पेटंटसाठी झगडे आणि रिसर्च थांबवण्यासारख्या गोष्टी तर फार पूर्वीपासून सतत होत आहेत, परंतु आजच्या काळात हे सारे अगदी नंग्या आणि विभत्स रूपात सर्वांसमोर येत आहे. यामागचे कारण भांडवलदारांची कधी न शांत होणारी हाव हेच आहे, हे आपण वर पाहिले आहे.

२०२० पर्यंत भारतीय औषध बाजारपेठेचा एकूण कारभार ८५ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका होण्याची शक्यता आहे. वेगाने वाढणारा औषध उद्योग म्हणजे आपल्याच देशात नाही तर जगभरात शस्त्रव्यवसायापाठोपाठ सर्वाधिक नफा मिळवून देणारा व्यवसाय बनू लागला आहे. परंतु ही व्यवस्था तर नफेखोर व्यवस्था आहे व तिच्यामध्ये माणुसकीला बिलकूल थारा नाही. एका अंदाजानुसार सरकारी बजेटचा दोन टक्के भाग जरी औषधांवर खर्च करण्यात आला तर देशभरात मोफत औषधे पुरवली जाऊ शकतात. गेल्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारने मोठ्या कॉर्पोरेट हाउसेसना जवळपास ६ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान व सब्सिडी दिल्या आहेत, व दुसरीकडे कल्याणकारी योजनांसाठी (त्यामध्ये आरोग्याचाही समावेश होतो) दिल्या जाणाऱ्या बजेटमधून १८ हजार कोटी रुपयांची कपात केली आहे. सरकारला पैशाची चणचण नाही. वास्तव हे आहे की सरकारला जनतेशी काही सोयरसुतक नाही.