सोवियत सत्तेने क्रांतीनंतर लगेचच आरोग्य सेवांचे राष्ट्रीयीकरण केले ज्यामुळे औषधे आणि इतर आरोग्य सुविधांचा योजनाबद्ध पद्धतीने वापर केला जाऊ शकला. काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करून आरोग्य सुविधा जनतेला मोफत उपलब्ध करवली गेली. औषधे आणि चिकित्सेच्या उपकरणांच्या उत्पादनासाठी नवीन कारखाने सुरू केले गेले आणि प्रत्येक शहरात, आणि गावामध्ये नवीन दवाखाने उघडले गेले. या तातडीने उचलल्या गेलेल्या पावलांमुळेच रशियामध्ये स्पॅनिश फ्लूवर भांडवली देशांच्या अगोदर नियंत्रण मिळवले गेले

राज्यासह देशभरातील आरोग्य व्यवस्था किती खिळखिळी आहे हे करोना महामारीत उघडपणे सर्वांच्या लक्षात आले आहे. पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे चाललेले जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष व नफेखोरीला मिळत असलेले प्रोत्साहन हे बहुसंख्य समस्यांच्या मुळाशी आहेत.

भारतात, जिथे नोंदी ठेवण्याची संस्कृतीच मुळात नाही आणि दुसरीकडे सरकारे आकडे लपवतच चालली आहेत, कोव्हिडमुळे होणारे खरे मृत्यू किती याचा अंदाज येण्यास बराच काळ नक्की जावा लागेल आणि अप्रत्यक्ष आकड्यांच्या अभ्यासातूनच माहिती समोर येईल. एक अंदाज जो आत्ता केला जात आहे तो असा:  सिरोप्रिव्हेलंस सर्वे (किती जणांमध्ये कोव्हिड-19 च्या ॲंटीबॉडी सापडल्या याचे सर्वेक्षण) द्वारे संसर्ग मृत्यू दर (Infection Fatality Rate) काढला जाऊ शकतो आणि मृत्यूंचा एक वेगळा अंदाज बांधता येतो. याद्वारे जे अंदाज केले जात आहेत त्यानुसार 0.15 टक्के ते 0.33 टक्के दरम्यान मृत्युदर मोजल्यास 5 ते 11 लाख लोक कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू पावले असावेत.

कोव्हिड-19 च्या प्रचंड मोठ्या दुसऱ्या लाटेने आरोग्यव्यवस्थेची, विकासाच्या खोट्या चित्राची लक्तरं काढली आहेत. ऑक्सिजन वाचून तडफडून जाणारे जीव, बेडकरिता दिवसेंदिवस धावपळ करूनही इलाजाविना मरणारे आपले भाऊ-बहिण, प्लाझ्मावाचून किंवा रेमडेसिवीर-टॉसिलीझुमॅब सारख्या औषधांवाचून किंवा त्यांच्या लाखावर पोहोचलेल्या काळ्या बाजारातल्या किमती न परवडल्यामुळे जाणारे जीव, स्मशानात अहोरात्र पेटलेल्या चिता, अग्नी देण्याकरिता किंवा दफन करण्याकरिता सुध्दा लागलेल्या रांगा, रुग्णालयांच्या बाहेर चाललेले आक्रोश,  सोबत ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन रुग्णालयावर फूटपाथवर झोपलेले रुग्ण, अॅम्ब्युलन्सच्या सायरनचे न थांबणारे आवाज,  लॉकडाऊनमध्ये सरकारी मदतीवाचून भुकेने कळवळणारी बाळं अशी सर्व चित्र मनाचा थरकाप उडवणारी आणि संताप आणणारी आहेत. अशातच महाराष्ट्रामध्ये नाशिक, भांडुप, विरार मध्ये झालेल्या कोव्हिड हॉस्पिटल्स मधील अपघातांनी संतापाची तिडीक निर्माण केली आहे.

कोरोना आजाराची सुरुवात झाली तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले होते की लस येण्यास 18 महिने तरी लागतील. पण लस मात्र एका वर्षाच्या आतच बाजारात आली आहे. भारतात सिरम संस्था, पुणे च्या कोवक्सिन आणि भारत बायोटेक च्या कोव्हीशिल्ड ह्या लसीना आपत्कालीन स्थितीत वापरण्यास परवानगी देण्यात आली, म्हणजेच क्लिनिकल ट्रायल्स पूर्ण न करता देखील त्यांचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली. भारतात लसीकरण मोहिमेच्या अंतर्गत 3 लाख लोकांना लस टोचल्यानंतर कोव्हॅक्सिन बनवणाऱ्या फर्म ने जाहीर केले की पूर्वीचा काही जुना, दीर्घकाळ असणारा आजार असल्यास लस टोचून घेऊ नये, हे म्हणजे जनतेला ‘गिनी पिग’ बनवणेच झाले.

डॉक्टरांपर्यंतच सुरक्षा उपकरणे पुरेसे पोहचत नाहीत तर इतर कर्मचाऱ्यांपर्यंत ते पोहचणे एक अशक्य गोष्ट आहे. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या परिवारातील सदस्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. देशभरातील स्वच्छता कर्मचारी, स्मशान भूमीत काम करणारे कामगार, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची साफ सफाई करणारे कामगार ह्यांना देखील सुरक्षा उपकरणांची सर्वाधिक गरज असतांना त्यांच्याकडून सुरक्षा न पुरवताच काम करवून घेतले जात आहे. कोरोनाची लागण झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी विलगीकरणाची सोय नाही, अत्यंत लहान अश्या त्यांच्या घरांमध्ये विलगीकरणाचे पालन करणे कठीण ठरत आहे. अत्यन्त तणावग्रस्त वातावरणात देशभरातील आरोग्यकर्मी काम करत आहेत. त्यांना कुणालाही दिवे, मेणबत्ती, थाळी, टाळी यांची गरज नाही. त्यांना खऱ्या अर्थाने धन्यवाद मानायचे तर त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करायला हवी.

लोकांच्या जीवाच्या धंद्याच्या या पवित्र गंगेमध्ये हात धुवण्यात हॉस्पिटल मागे कशी राहतील! एव्हाना सुद्धा लोकांना हवालदिल करून सोडणाऱ्या खाजगी दवाखान्यांनी कोरोनाच्या काळात तर कहरच केला आहे. हॉस्पिटलांची बिलं लाखांच्या घरामध्ये पोहोचली आहेत. पुण्यातील एका 29 वर्षीय युवकाच्या आईचा उपचार केईम नावाच्या एका खाजगी रुग्णालयाने संपूर्ण खर्च भरेपर्यंत स्थगित करून ठेवला कारण विमा कंपनीने भरावयाच्या रकमेमधून म्हणजे 1.05 लाखाच्या बिलामधून 60, 000 रुपयेच देऊ करत हात वर केलेत. टाळेबंदीमुळे व्यवसाय सुरू नसल्याने रक्कम भरण्यास असमर्थ असलेल्या युवकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर देखील प्रशासनाकडून काही पाऊले उचलली गेली नाहीत. मॅक्स हेल्थकेअर हॉस्पिटलने तर कोरोनाच्या इलाजासाठी असे दर जाहीर केले आहेत: जनरल वार्ड साठी प्रति दिन रु. 25, 090 रु., आयसोलेशन सहित जनरल वार्ड साठी प्रति दिन रु. 30, 490 रु., व्हेंटीलेटर शिवाय आय.सी.यू. साठी प्रतिदिन 53, 050 रु., व्हेंटीलेटर सहित आय.सी.यू. साठी 72, 555 रु. प्रति दिन ; याशिवाय पी.पी.ई. चे प्रति दिन 3900 ते 7900 रु., आणि विविध चाचण्यांचे अशाच प्रकारे अनेक हजार रुपये!

भारतीय समाजातील अंधश्रद्धा पुन्हा एकदा कोरोनाच्या निमित्ताने बोकाळून आल्या आहेत. सर्वधर्मीय बाबा-बुवांनी लाज आणेल अशाप्रकारे कोरोनाला संपवणाऱ्या औषधी आणि उपाययोजना शोधल्या आहेत आणि व्हॉट्सअप वरचे योद्धे या अंधश्रद्धांना जीवापाड मेहनत करून जनतेपर्यंत पोहोचवत आहेत. माझा धर्म मोठा की तुझा या साठमारीमध्ये, आणि धार्मिक-जातीय़ वर्चस्वाच्या विचारांनी ग्रासलेल्या समाजामध्ये कोरोना सारख्या साथीला प्रतिबंध करणे अजून अवघड काम बनवले आहे.

भारताच्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाने ४ जुलै रोजी चांगले जीवन, पाणी, शौचालय व स्वच्छतेच्या मुद्याला घेऊन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एम पूर्व विभाग (गोवंडी) येथे आयुक्तांना निवेदन दिले. या अगोदर या प्रश्नावर मानखुर्द गोवंडी विभागातील लल्लुभाई कंपाऊंड, साठेनगर, झाकीर हुसेन नगर मध्ये अभियान चालवण्यात आले. लोकांमध्ये अभियान चालवत असतांना समर्थनात हजारो स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या.

या लहान मुलांच्या मृत्युकांडातून एक गोष्ट परत एकदा तीव्रतेने अधोरेखित होत आहे की पूर्ण प्रतिबंध करण्याजोगा आजार असताना, ह्या आजारावर बरेच आधी संशोधन होऊन इलाज उपलब्ध असताना सुद्धा कष्टकरी कामगारांना ही नफेखोर व्यवस्था चांगली आरोग्य सेवा देऊच शकत नाही. कारण भांडवली मानवद्रोही नफेखोर व्यवस्था शिक्षण-आरोग्य-अन्नधान्य-स्वछता या सारख्या मूलभूत सुविधा आणि शक्य त्या प्रत्येक गोष्टीला फक्त नफेखोरीचे साधन म्हणूनच वापरते.