ही सर्व आंदोलने सामान्यत: भांडवलशाही विरोधातील असूनही त्यांच्यामध्ये स्वयंस्फूर्ततेचे अंग खूप जास्त आहे. संघटीतपणा, सुसंगत विचारधारा आणि नेतृत्वाचा अभाव या आंदोलनांमध्ये स्पष्ट दिसून येतो. यामुळेच जनतेच्या मोठ्या भागीदारीनंतरही शासक वर्ग या आंदोलनांना काबू करण्यात अनेकदा सहज यशस्वी होतो. जेव्हा दमन करून भागत नाही, तेव्हा शासक वर्ग कुटीलपणे आंदोलनकर्त्यांच्या काही मागण्या मान्य करतो आणि कोणत्याही दीर्घकालीक रणनीतीच्या अभावामध्ये आंदोलन काही काळाकरिता क्षीण होते. किंवा आंदोलनांच्या दबावामध्ये सरकारे बदलतात आणि लुटखोर-उत्पीडक शासकांचा दुसरा गट सत्तेमध्ये येतो.

पुणे-पिंपरी-चिंचवड महानगरातील प्रीमियर कंपनीतील कामगार तीन महिन्यापासून कंपनीच्या गेटवर पगार, पीएफ, आणि विम्यासाठी आंदोलन करत आहेत आहेत. कंपनीमध्ये जवळपास दोनशे दहा कायम कामगार काम करतात आणि हे सर्वच कामगार आंदोलन करत आहेत. रोज काम संपल्यावर कंपनीच्या गेटवर घंटानाद करून कामगार आपला रोष व्यक्त करत आहेत. यासंदर्भात कामगार बिगुलचे प्रतिनिधी कामगारांना भेटले असता त्यांनी आंदोलनाबद्दल माहिती दिली.

या संपाच्या विजयाने हे सिद्ध केलंय कि कोणताही दुरूस्तीवादी डाव्या पक्ष आणि त्याच्या ट्रेड युनियनशिवाय तसेच अन्य राजकीय पक्ष यांच्या सहभाग व सहयोगाशिवाय सुध्दा कामगार योग्य राजकीय कार्यदिशा व योग्य राजकीय नेतृत्वासह मोठ्यातील मोठ्या सरकारला हरवले जाऊ शकते. या संघर्षाने हे दाखवून दिले. आम आदमी पार्टी आणि त्याच्या नेत्यांच्या आडमुठेपणामुळेच दिल्लीतील सामान्य गरीब जनता आणि अंगणवाडीच्या २२००० हजार महिला कर्मचाऱ्यांना या संघर्षा दरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.

दक्षिण कोरियाच्या सांगयोंग मोटर्स या कार कंपनीचे कामगार गेल्या ७ वर्षांपासून एक शानदार लढा देत आहेत. या सात वर्षांत त्यांनी सियोल शहरापाशी असलेल्या प्योंगतेक कारखान्यावर ७७ दिवस कब्जासुद्धा केला, राज्यसत्तेचे भयंकर दमन सोसले, कित्येक वेळा पराभवाला तोंड दिले मात्र आजसुद्धा ते आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. दमन दुष्टचक्रात अडकून २००९ पासून आत्तापर्यंत २८ कामगार किंवा त्यांचे कुटुंबीय यांनी आत्महत्या केल्या आहेत किंवा ते मृत्यूमुखी पडले आहेत. तसे पाहता जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात कामगार संघर्ष करत असतील तर तो संघर्ष फक्त त्यांचा राहत नाही, तर अवघ्या कामगार वर्गाचाच तो लढा असतो. सांगयोंग मोटर्सच्या कामगारांच्या सोबत उभे राहून भारतातील कामगार तर या संघर्षांत अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकतात.

कामगारांच्या युनियन बनवण्याचा अधिकार चिरडून टाकण्याचा हा काही पहिला प्रकार नाही. यापूर्वी भिवाडीमध्ये श्रीराम पिस्टनच्या कामगारांनी युनियन बवण्याच्या अधिकारासाठी संप पुकारला होता. फरक एवढाच की श्रीराम पिस्टन कंपनी राजस्थानमधील भिवाडी येथे आहे आणि ब्रिजस्टोन हरयाणाच्या मानेसरमध्ये. कामगारांची अवस्था सगळीकडे सारखीच आहे. आपल्या घामाने चकचकीत गाड्या बनवणाऱ्या या कामगारांच्या आयुष्यात अंधकार, भूक आणि गरिबी सोडून दुसरे काहीच नाही. आजच्या काळात कामगारांना आपली एक सेक्टरगत युनियन बनवणे गरजेचे आहे. अशी युनियन जी त्या सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कामगारांच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करील. हा रिपोर्ट लिहिला जाईपर्यंत ब्रिजस्टोन कंपनीचे कामगार आपल्या हक्कासाठी लढत होते आणि कारखान्याबाहेर संपावर बसले होते.

दिल्लीमध्ये ‘आई-सी-डी-इस स्कीम’च्या माध्यमातून काम करत असलेल्या अंगणवाडी सेविका व हेल्पर्सच्या २३ दिवस चाललेल्या झुंझार संघर्षासमोर केजरीवाल सरकारने गुडघे टेकले आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी ७ दिवस अनिश्चितकालीन उपोषणास बसलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व तात्कालिक मागण्या विनाअट मान्य करणे केजरीवाल सरकारला भाग पडले आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना हा विजय ‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन’च्या नेतृत्वाखाली मिळाला आहे.

प्रत्येक दिवस कुठल्या ना कुठल्या कारखान्यामध्ये दुर्घटना होतच असतात. पण कुठल्याच कारखान्यामध्ये ना उपचाराची व्यवस्था असते, ना जखमींना बाहेरून उपचार करण्यास मदत केली जाते. बहुतेकदा जखमी कामगारांना उपचार घेण्यासाठी सुट्टी सुद्धा देण्यात येत नाही आणि सरळ कामावरून काढून टाकण्यात येते. कित्येक वेळा कामावरील दुर्घटनेमध्ये कामगाराचा मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई सुद्धा मिळत नाही. आपले होणारे अमानवीय शोषण, कामाचा जबरदस्त दबाव आणि प्रत्येक दिवस जोखीम घेऊन काम करण्यामुळे कामगारांच्या मनात प्रचंड तणाव आणि असंतोष भरला आहे. कुठलेही संघटीत आणि झुंजार कामगार आंदोलन नसल्या कारणाने त्यांचा संताप अश्या अराजक विस्फोटातून अधून-मधून बाहेर पडतो, जो पोलिस-प्रशासन-मालक अगदी सहज दाबून टाकतात.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणारी अवैध दारुविक्री पोलिस व अबकारी अधिकारी यांच्या आशिर्वादानेच होत होती हे उघड आहे. त्यामुळे सरकारला या हत्याकांडाची जबाबदारी झिडकारता येणार नाही. दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे, पण त्याचबरोबर या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेले बहुतेक जण हे कुटुंबाचा एकमेव आधार होते. त्यामुळे त्यांच्या मागे कुटुंबियांना भरीव साहाय्य देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.