कोरोना काळातील लॉकडाऊन संपून एक वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटून गेला आहे. तरी देखील महानगरातील कामगार वस्त्यातील भयावह चित्र अजून देखील बदललेले नाही. सरकारी दावे आणि घोषणाबाजी म्हणजे कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसल्यासारखेच आहे. कामगार वस्त्यांमध्ये जाऊन कामगारांचा जगण्यासाठी सुरु असलेला संघर्ष पाहिला तर याची प्रचिती येते.

2019 मध्ये, दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 निकामी करण्याचा निर्णय घेताना अमित शहांनी लोकसभेत दिलेल्या भाषणात मोठ्या वल्गना केल्या होत्या. युवकांना रोजगार, काश्मीरचा विकास, दहशतवाद संपवणे,  असे अनेक दावे केले गेले होते, आणि मोदी सरकारच्या इतर सर्व दाव्यांप्रमाणे हे देखील खोटेच ठरणार होते.

निजामाच्या आत्मसमर्पणानंतर जवळपास 50 हजार भारतीय सैनिकांनी शेतकरी विद्रोहाला चिरडण्यासाठी तेलंगणाच्या गावांकडे कूच केले. सैन्याने तेलंगणामध्ये मोठ्या प्रमाणात अटका, छळ, जाळपोळ, आणि निघृण हत्या घडवत निझामाच्या सेनेला आणि रझाकारांनी केलेल्या जुलमालाही मागे टाकले

भारताच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्त्वामध्ये चाललेल्या तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्षाच्या (तेलुगूमध्ये ‘तेलंगणा रैतुंगा सायुध पोराटम’) गौरवशाली वारशाला भारताच्या सत्ताधाऱ्यांद्वारे षडयंत्रकारी पद्धतीने लपवले गेल्यामुळे देशाच्या इतर भागातील सामान्य लोकांना तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या या झुंझार बंडाचा परिचय नाही. परंतु तेलंगणामध्ये ही शौर्यगाथा लोकसंस्कृतीच्या सर्व रूपांमध्ये जनमानसामध्ये आजही जिवंत आहे

देशात आवासाच्या मूलभूत अधिकाराची अवस्था ही आहे की 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील शहरी भागात 6.5 कोटी लोकं झोपडपट्टीतील असुरक्षित व मानवी आरोग्य व प्रतिष्ठेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत निकृष्ट घरांमध्ये रहात आहेत.स.आर.ए. (SRA) सारखा कायदा सुद्धा ‘पात्र’ झोपडपट्टी धारकांना घर देण्याच्या नावाखाली आडवी झोपडपट्टी उभी करून बिल्डरांच्या घशात मोक्याच्या जमिनी घालण्यासाठीच बनवण्यात आला आहे.

पोलिस आणि सैन्यदलाच्या उपस्थितीत जवळपास 2.5 लाख लोक रहात असलेल्या दिल्ली-हरियाणा सीमेजवळील लाल कुऑं भागातील खोरी गावातील 48,000 घरांना, अरवली जंगलांच्या जागेत वसलेले हे संपूर्ण गावच बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, जुलैच्या सुरूवातीपासून उध्वस्त केले जात आहे.  करोना महामारीमध्ये केली जाणारी ही फक्त हरियाणा सरकारची आणि फरिदाबाद महानगरपालिकेची कारवाई नाहीये तर या कारवाईमागे  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा (खानविलकर आणि माहेश्वरी यांचे खंडपीठ) आदेश सुद्धा आहे!

राजकीय दमनाचे बळी असलेल्या विविध मानवाधिकारांसाठी, कामगार अधिकारांसाठी, दलित अत्याचाराविरोधात काम करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबून ठेवून त्यांचा जीव धोक्यात आणण्याचे काम भांडवली राज्यसत्तेने चालवले आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात धादांत खोटे आरोप करून, खोटे पुरावे पेरून तुरुंगात टाकलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या आरोग्याच्या गंभीर स्थितीकडे दुर्लक्ष करून त्यांना जामीन न मिळू देणाऱ्या मोदी सरकारचे फॅसिस्ट चरित्र पुन्हा ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. 

एर्दोगानच्या फॅसिस्ट सत्तेकरिता ते दहशतवादी आणि देशद्रोही होते कारण ते त्या खाण कामगारांचे गीत गात होते जे जमिनीखाली सात मजले खोलवर अत्यंत खराब स्थितींमध्ये काम करताना मरत होते; कारण ते त्या क्रांतिकारकांचे गीत गात होते ज्यांना एर्दोगानच्या फॅसिस्ट सत्तेने छळ करून मारून टाकले होते .

भारतामध्ये करोना महामारीवर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून फॅसिस्ट राज्यसत्तेने लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर भारतातील प्रवासी मजुरांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. चुकीच्या पद्धतीने लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर म्हणायची स्थिती व्हावी अशाप्रकारे भारतातील प्रवासी मजुरांना अनेक संकटांना मोठ्या तीव्रतेने सामोरे जावे लागले आहे. पण लॉकडाऊनमध्ये सरकारी दडपशाहीला न जुमानता सरकारी अनास्था आणि दमनाच्या विरोधात प्रवासी मजुरांचे स्वयंस्फूर्त संघर्ष सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भारताच्या विविध राज्यांमध्ये निर्माण झाले आहेत.

ही सर्व आंदोलने सामान्यत: भांडवलशाही विरोधातील असूनही त्यांच्यामध्ये स्वयंस्फूर्ततेचे अंग खूप जास्त आहे. संघटीतपणा, सुसंगत विचारधारा आणि नेतृत्वाचा अभाव या आंदोलनांमध्ये स्पष्ट दिसून येतो. यामुळेच जनतेच्या मोठ्या भागीदारीनंतरही शासक वर्ग या आंदोलनांना काबू करण्यात अनेकदा सहज यशस्वी होतो. जेव्हा दमन करून भागत नाही, तेव्हा शासक वर्ग कुटीलपणे आंदोलनकर्त्यांच्या काही मागण्या मान्य करतो आणि कोणत्याही दीर्घकालीक रणनीतीच्या अभावामध्ये आंदोलन काही काळाकरिता क्षीण होते. किंवा आंदोलनांच्या दबावामध्ये सरकारे बदलतात आणि लुटखोर-उत्पीडक शासकांचा दुसरा गट सत्तेमध्ये येतो.