धनिक शेतकरी आंदोलनाचे वर्गचारित्र्य उघड करणाऱ्या काही घटनांचे विश्लेषण

निमिष 

कुठलेही आंदोलन हे नेमके कोणत्या वर्गासाठीचे आहे हे त्या आंदोलनाच्या मागण्यांवरून ठरते. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन हे “शेतकऱ्यांचे” नसून धनिक शेतकरी, कुलक, बड्या शेतमालकांचे आहे, कारण ह्या आंदोलनाच्या मागण्या प्रामुख्याने बड्या शेतमालकांच्या हिताच्या मागण्या आहेत. शेतमालाला हमीभाव, नफ्याची हमी हीच या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे आणि ही मागणी फक्त धनिक शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे; गरीब शेतकरी, शेतमजूर, शहरी कामगार वर्ग या सर्वांना या मागणीने नुकसानच होणार आहे हे या अगोदर कामगार बिगुल मध्ये मांडले गेले आहेच. या आंदोलनाचे धनिक शेतकरी धार्जिणे वास्तव दिवसेंदिवस अधिकाधिक स्पष्ट होत चालले आहे. तरीदेखील आजही अनेक “क्रांतिकारी” संघटना, त्यांचे कार्यकर्ते, व कामगार-कष्टकरी वर्गाची बाजू घेण्याचा दावा करणारे विचारवंत, फॅसिझम विरोधातील लढाईच्या पराजयबोधाने ग्रस्त आणि पूर्वापारपासूनच धनिक शेतकऱ्यांना नेतृत्व देत आलेले ‘कम्युनिस्ट’ या आंदोलनाचे शेपूट बनले आहेत, ते सर्व आजसुद्धा ह्या आंदोलनाचे समर्थन करत आहेत. या आंदोलनाचे वर्गचरित्र स्पष्ट व्हावे याकरिता गेल्या काही काळातील लाक्षणिक व व्यवच्छेदक घटना, परिघटना, व वक्तव्यांचे वर्गीय विश्लेषण ह्या लेखाद्वारे मांडत आहोत.

हे आंदोलन धनिक शेतकरी, कुलकांचे आंदोलन का आहे?

चालू आंदोलन हे सर्वच शेतकऱ्यांचे आणि कामगार हिताचे आंदोलन आहे, केवळ धनिक शेतकरी, कुलकांचे नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी आंदोलनाचे अनेक समर्थक सतत असा तर्क देत आलेत की ह्या आंदोलनात शेतमजूर देखील सहभागी आहेत; नव्हे, केवळ सहभागीच नव्हे, तर मोठ्या संख्येने सहभागी आहेत. ह्या तर्काने तर 1990-92 चे राम मंदिर आंदोलन हे कामगार-कष्टकऱ्यांचे आंदोलन होते, असेच म्हणावे लागेल,  किंवा मोदींच्या सभांना कामगार मोठ्या संख्येने येतात म्हणून मोदी हे कामगारांचे नेते आहेत इतके हास्यास्पद निष्कर्ष ह्या तर्काने निघतात. कोणत्याही आंदोलनाचे वर्ग चारित्र्य हे त्या आंदोलनातील सहभागी आंदोलकांच्या आर्थिक वर्ग चारित्र्यावरून ठरत नसते, तर त्या आंदोलनाच्या मागण्या ह्या कोणत्या वर्गाच्या हिताच्या मागण्या आहेत याच्या विश्लेषणावरूनच ठरू शकते.

मोदी सरकारने पारित केलेल्या तीन शेती सुधारणा कायद्यांपैकी पहिले दोन कायदे – शेतमालाच्या व्यापारासंबंधी व हमीभावासंबंधी सुधारणा ह्या मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेतमालामध्ये हमीभावाशिवाय व्यापाराची, कंत्राटी शेतीची खुली सुट देतात, हमीभाव देणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या उध्वस्त करण्याकडे नेतात आणि त्यातून कॉर्पोरेट कंपन्या विरुद्ध धनिक शेतकरी, कुलक हा वर्ग संघर्ष उभा राहतो; साहजिकच हे दोन्ही कायदे आडत्यांना व धनिक शेतकरी, कुलकांना थेट नुकसानकारक आहेत.  तिसरा कायदा जो आवश्यक वस्तू कायद्यांमधील दुरुस्ती आहे, तो मोठमोठ्या कंपन्यांना जमाखोरी-काळाबाजारीची सूट देतो, महागाईला प्रोत्साहन देतो आणि म्हणूनच तो व्यापक कष्टकरी जनतेकरिता नुकसानकारक आहे.

या पार्श्वभूमीवर सदर आंदोलनाची प्रमुख, आणि सर्वात प्रमुख मागणी नेहमीच हमीभावाची राहिली आहे. म्हणायला मोदी सरकारने पारित केलेल्या तिनही कायद्यांविरोधात हे आंदोलन आहे, परंतु आंदोलन सुरू झाल्यापासून या आंदोलनाच्या नेत्यांनी हमीभावाच्या मागणीचाच खऱ्या अर्थाने पुरस्कार केला आहे. हमीभावामुळे बाजारभाव वाढतात आणि महागाई वाढते हा समजायला अत्यंत सोपा तर्क आहे. हमीभावामुळे तर मजुरी वाढणार नाही, त्यामुळे फक्त मजुरीवर जगणाऱ्या शेतमजूर किंवा शहरी कामगार यांच्या हिताची ही मागणी होऊच शकत नाही. शेतमालाला हमीभाव मिळाल्यामुळे गरिब शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होत नाही, कारण गरीब शेतकरी हा बाजारात जेवढे विकतो, त्यापेक्षा त्याच्या गरजांकरिता त्याला बाजारातून जास्त खरेदी करावे लागते. हमीभावामुळे फक्त त्या शेतकऱ्याच्या नाही तर सर्वच शेतमालाचे भाव वाढतात. त्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांनी इतर मजुरीच्या मार्गाने केलेली कमाई गरजांवर जास्तच खर्च करावी लागते. तेव्हा हमीभावामुळे गरीब शेतकऱ्यांनाही नुकसानच सहन करावे लागते. तेव्हा हमीभावाची मागणी फक्त धनिक शेतकऱ्यांचे हित साधते.

प्रस्तुत आंदोलनाच्या वर्ग चरित्राचे ठळक होत जाणे

सध्या चालू असलेल्या आंदोलनामध्ये आपल्या धोकेबाज नेतृत्वाचे चरित्र समजू न शकल्यामुळे गरीब शेतकरी आणि शेतमजूर सामील दिसतात, परंतु त्यामुळे मालक-कामगार शोषणाच्या नात्यावर काही फरक पडलेला नाही. ह्या “शेतकरी आंदोलना”चे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चात शेतमजुरांचे, कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणारी एकही संघटना नाही. तिसरी सुधारणा, जी कामगार-कष्टकऱ्यांना व व्यापक जनतेला नुकसानकारक असणारी मागणी ही आंदोलनाच्या नेत्यांसाठी तितकीशी महत्त्वाची नाही. खरेतर भूतकाळात आवश्यक वस्तूंच्या साठेबाजीचा कायदा रद्द व्हावा अशा मागण्या धनिक शेतकरी वर्गाकडून आलेल्या आहेत आणि मनरेगा योजना रद्द्द करण्याच्या मागण्याही यांनी केल्या होत्या. तेव्हा शेतमजूरांबद्दल उतू चाललेले यांचे प्रेम हे पुतना मावशीचे प्रेम आहे. शेतमजूर व कामगार-कष्टकऱ्यांच्या मागण्यांवरसुद्धा (उदा शेतमजुरांसाठी किमान वेतन, किंवा चार लेबर कोड रद्द करण्याची मागणी) हे ‘किसान-मज़दूर एकते’चा नारा देणाऱ्या आंदोलनाची अळी-मिळी-गुपचिळी आहे. अनेक ठिकाणी शेतमजुरांना, दलित भुमिहीनांना आंदोलनात सहभागी होण्याची सक्ती केली जात आहे. याची उदाहरणे दिसून येत आहेत.

चालू शेतकरी आंदोलनातील शेतमजुरांच्या सहभागाचे वास्तव उघड करण्यासाठी दोन प्रातिनिधिक घटनांवर नजर टाकूयात.

जानेवारी मध्ये पंजाबच्या अनेक ग्राम पंचायतींनी गावातील प्रत्येक कुटुंबाला आंदोलनाकरिता किमान एक व्यक्ती पाठवण्याची सक्ती करणारे ठराव केले आहेत. तसे न केल्यास 2100 रुपये दंड देखील लावलेला आहे. ह्या निर्णयाचा सर्वात मोठा फ़टका गावातील श्रमिकांनाच बसणार आहे. हातावर पोट असणाऱ्या बहुसंख्य ग्रामीण श्रमिकांनी दिवसभर राबल्यावरच रात्री त्यांच्या घरची चूल पेटते. अशा परिस्थितीत पोटापाण्याचे काम सोडून ह्या श्रमिकांनी आंदोलनाला यावे व घरातील लेकराबाळांना उपाशी ठेवावे अशी ह्यांची अपेक्षा आहे काय? बहुसंख्येने दलित असणाऱ्या, 2100 काय 21 रुपये देखील दंडाचे भरायचे ज्यांची परिस्थिती नाही अशा शेतमजुरांवर, ग्रामीण श्रमिकांवर ह्या सवर्ण जमीनमालकांच्या पंचायती केवळ आंदोलनाची लोकसंख्या फ़ुगवण्यासाठी जुलुम करत आहेत.

मागील वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर लॉकडाऊन लागू झाल्यावर जूनमध्ये ह्याच पंजाबच्या पंचायतींनी गावातील शेतमजुरांच्या मजुरीची कमाल मर्यादा 2,500 रुपये प्रति एकर ठरवून टाकली होती. हया दराच्या वर मजुरी मागणाऱ्या मजुरांचा सामाजिक बहिष्कार करण्याचा निर्णय सुद्धा घेण्यात आला, एवढेच काय गावातील शेतमजुरांना गाव सोडून जाण्यास देखील मनाई करण्यात आली होती. ह्या ग्राम पंचायती ह्या वास्तवात धनिक शेतकऱ्यांच्याच हितांचे रक्षण करतात. म्हणूनच जेव्हा कमी किमतीत शेतमजुरांनी ह्या बड्या शेतमालकांच्या शेतावर राबण्याची गरज ह्या धनदांडग्यांना होती तेव्हा ह्या पंचायतींनी शेतमजुरांना गाव सोडण्यास मनाई केली होती, आणि आता आंदोलन फ़ुगवण्याची गरज आहे तेव्हा ह्याच गावातील श्रमिकांना आंदोलनाला उपस्थित राहण्याची सक्ती केली जात आहे.

‘कॅरावान’ पत्रिकेला दिलेल्या मुलाखतीत पंजाबमधील शेतमजुरांची संघटना ‘पंजाब खेत मजदूर युनियन’ व पंजाबमधील दलित भुमीहीन शेतकऱ्यांची संघटना ‘ज़मीन प्राप्ती संघर्ष कमिटी’ ह्या संघटनांनी कॅरावान पत्रिकेशी बोलताना सांगितले कि शेतमजुरांकडे आंदोलनस्थळी येण्या-जाण्यासाठी पैसे वा साधने नसतात. शिवाय बहुतांश शेतमजुरांचे हातावर पोट असल्याने मजुरी बुडवून आंदोलनाला येणे शक्य होत नाही. हरयाणामध्ये देखील वस्तूस्थिती ह्यापेक्षा वेगळी नाही. हरयाणामध्ये पंजाबसारख्या युनियन नाहीत. तिथे ह्या आंदोलनाचे तृणमूल व्यवस्थापन त्यांच्या प्रतिगामितेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या खाप पंचायती करतात. ह्या खाप पंचायती मुख्यतः जाट जमीनमालकांच्या हितांसाठी काम करतात. अनेक पंचायतींनी इतर जातीतील, व विशेषत: दलित ग्रामीण मजूर कुटुंबांना आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याची सक्ती केलेली आहे.  हे झाले शेतकरी आंदोलनातील शेतमजुरांच्या सहभागाबद्दल.

खऱ्या मागण्यांचे आणि आंदोलनाचे उघड होत चाललेले वास्तव

शेतकरी आंदोलनाने जरी सुरूवातीलाच तीनही कायद्यांना एकत्र विरोधाची भुमिका घेतलेली असली, तरी गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या मोठ्या लोकसंख्येचे समर्थन प्राप्त करून घेण्यासाठी आणि शोषक धनिक शेतकरी, कुलक आधारित वर्ग चरित्र लपवण्यासाठी तिनही कायद्यांना विरोध करणे त्यांना राजकीयदृष्ट्या भागच होते. अर्थातच अशा “तडजोडी” मूळातच असलेल्या वर्गीय हितसंबंधांना किती काळ झाकणार? काही काळ लोटल्यावर आता सत्य पुढे येणे सुरू झाले आहे.

ह्या आंदोलनामध्ये सामिल संघटनांपैकी भारत किसान युनियन (एकता – उग्राहा) ह्या मोठ्या संघटनेचे नेते, व संयुक्त किसान मोर्चामधील एक महत्त्वाचे नेते जोगिंदर सिंह उग्राहा ह्यांनी मार्चमध्ये ‘न्यूजक्लिक’ वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की तीनपैकी दोन सुधारणा रद्द केल्या व तिसरी सुधारणा स्थगित जरी केली तरीही शेतकरी आंदोलन मागे घेता येईल. तिन्हीपैकी कुठली सुधारणा सर्वप्रथम रद्द केली जावी असे विचारल्यावर त्यांनी शेतमाल व्यापारासंबंधीची सुधारणा सर्वप्रथम मागे घेतली जावी असे म्हटले आहे! म्हणजेच ह्या युनियनची, संयुक्त किसान मोर्चाची व ह्या आंदोलनाची प्राथमिकता काय आहे हे ह्यातून स्पष्ट आहे.

‘द हिंदू’ ह्या वृत्तपत्राला मार्चमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत क्रांतिकारी किसान युनियनचे अध्यक्ष व संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते दर्शन पाल ह्यांनी म्हटले आहे की आंदोलनाच्या सर्वच मागण्यांबद्दल आंदोलनाने टोकाची भुमिका घेण्याची गरज नाही. हमीभावाच्या मागणीबद्दल तपशीलवार चर्चा होणे गरजेचे आहे, परंतु इतर मागण्यांवर तडजोड करावी लागल्यास हरकत नसावी. म्हणजेच ह्या ‘क्रांतिकारी’ युनियनला महागाई वाढवणाऱ्या, कामगार-कष्टकऱ्यांच्या थाळीतला घास काढून घेणाऱ्या तिसऱ्या सुधारणेपेक्षाही बड्या शेतमालकांना आणखी गबर बनवणाऱ्या हमीभावाची जास्त काळजी आहे !

या दोन्ही वक्तव्यांमधून हे सुद्धा स्पष्ट आहे की हे कोणत्याही प्रकारचे ‘क्रांतिकारक’ आंदोलन तर नाहीच, उलट सत्ताधारी वर्गाचाच एक कनिष्ठ हिस्सा असलेल्या धनिक शेतमालक वर्गाचे आंदोलन आहे.

आणखी काही राजकीय घटनांवर नजर टाकल्यानंतरही “शेतकरी आंदोलना”चे चरित्र स्पष्ट होते. लोकशाही नागरी अधिकार, कामगार वर्गीय संस्कृती, स्त्री-पुरूष समानतेची मूल्ये कामगार वर्गीय चळवळीसाठी नेहमीच मूलभूत मुद्दे राहिले आहेत, ज्यांवर तडजोड शक्य नाही. सदर आंदोलनामध्ये ‘क्रांतिकारी ‘शक्यता तपासणाऱ्यांनी काही घटनांना जरा उघड्या डोळ्य़ाने जरी पाहिले असते तरी डोक्यात प्रकाश पडला असता.

मोदी सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीपासूनच कामगारांसाठी, आदिवाश्यांसाठी, स्त्री प्रश्नांवर काम करणाऱ्या अनेक सामाजिक – राजकीय कार्यकर्त्यांची धरपकड केलेली आहे. ह्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या लोकशाही अधिकारांवर जी दडपशाही मोदी सरकारने चालवली आहे, त्याविरोधात एकता-उग्राहा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सर्व राजकीय कैद्यांच्या मुक्ततेच्या मागणीवर मागील 10 डिसेंबर रोजी निदर्शने केली. ह्या निदर्शनांनंतर, संयुक्त किसान मोर्चामधील इतर 32 संघटनांनी त्याच्या पुढच्याच दिवशी, 11 डिसेंबर रोजी तातडीने बैठक घेऊन वक्तव्य दिले की आमची मागणी केवळ शेतीविषयक दुरुस्त्या रद्द करण्याची आहे. त्यानंतर अनेक संघटनांच्या नेत्यांनी असेदेखील म्हटले की एकता – उग्राहाने केलेल्या निदर्शनांमुळे आंदोलनाचे नुकसान झाले आहे !

गाझीपूर बॉर्डरवर असलेल्या आंदोलनस्थळी जामिया मिलिया इस्लामिया ह्या दिल्लीतील विद्यापीठातील काही विद्यार्थी डफ़ली इत्यादी घेऊन आंदोलनाचे समर्थन करायला गेल्यावर तेथील आंदोलनाच्या नेत्यांनी ह्या विद्यार्थ्यांना आंदोलनातून चक्क परत पाठवले ! वर ह्या घटनेवर कोणतेही स्पष्टीकरण संयुक्त किसान मोर्चाने दिलेले नाही.

धनिक शेतकऱ्यांच्या वाहात संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ह्या आंदोलनाची सांस्कृतिक बाजू देखील मोठ्या प्रमाणात प्रतिगामी असल्याचे दिसून येते. प्रत्येक गाण्यात स्त्रियांच्या वस्तूकरणाचे नवे उच्चांक गाठणारे, बंदुका, उधळपट्टी, दारू-गांजा-नशेबाजी, अत्यंत अर्वाच्य शब्द देखील सहजपणे प्रत्येक कडव्यात वापरणारी गाणी गाणारे हनी सिंह, बब्बू मान, सिद्दु मूसेवाला इत्यादी गायक ह्या आंदोलनाच्या समर्थनात उतरले आहेत, व अनेक आंदोलनस्थळीदेखील ह्यांचीच गाणी वाजवली जातात. ह्या गायकांची इतर गाणी ऐकल्यास माणूस असण्याचीच लाज वाटू शकते. शेतकरी आंदोलनाकरिता ह्यांनी लिहिलेल्या गाण्यांमध्येसुद्धा जमीन, गाड्या, ट्रॅक्टर, इत्यादि ह्यांची मालकी असण्याचा गर्व, जाट, चौधरी, इत्यादी जातींचा गर्व अशा अनेक घृणास्पद गोष्टी भरलेल्या आहेत.  आंदोलनस्थळी बर्गर-पिझ्झा पासून गोडा-धोडाची रेलचेल आहे. बड्या शेतमालकांच्या परदेशस्थ दुसऱ्या पिढीने भरघोस देणग्या पाठवलेल्या आहेत. अनेक महिने आंदोलन चालू ठेवण्याची रसद घेऊनच आंदोलक शेतकरी घेऊन निघालेले आहेत.

राकेश टिकैतचे वास्तव

आंदोलनात प्रकाशझोतात आलेल्या आणि भांडवली मीडियाने सतत या आंदोलनाचे प्रमुख नेते म्हणून प्रकाशझोतात आणलेल्या राकेश टिकैत व त्यांच्या भारत किसान युनियन संघटनेचा इतिहास देखील जाणून घेणे ह्या पार्श्वभूमीवर गरजेचे आहे.

2013 मध्ये मुजफ़्फ़रपूर मध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींमध्ये भारतीय किसान युनियनची भुमिका महत्त्वाची होती. भाजपामधील अनेक नेत्यांबरोबर मंचावरून राकेश टिकैतचे भाऊ व भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ह्यांनी अत्यंत भडकाऊ भाषण दिले होते, व दंगल भडकवण्यात त्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे होते. हा सर्व इतिहास जणु काही घडलाच नाही इतक्या शिताफीने विसरून सर्व तथाकथित “कम्युनिस्ट” पक्ष व त्यांच्या युनियन ह्या आंदोलनाचे समर्थन करत आहेत.

इतकेच नव्हे, नरेश टिकैत ह्यांनी ह्याच वर्षी फ़ेब्रुवारीत अयोध्येच्या विवादित राम मंदिरात जाऊन रामाचे दर्शन घेतले व सरकारला सुबुद्धी देण्याची प्रार्थना केली! समाजातील कोणत्या वर्ग समुदायाला समोर ठेवून टिकैत यांनी असे केले? मुज़फ़्फ़रपूर दंगलीत मुसलमानांवर हिंसा करण्यास उद्युक्त करणारी भाषणे देणारे टिकैत हे देशभरातील हिंदू-मुस्लिम तेढ शिगेला नेणाऱ्या अयोध्येच्या राम मंदिरात जाऊन दर्शन घेतात, आणि “मोदींना न दुखवण्याचे” आश्वासन देतात,  ह्यात आश्चर्याचे काहीच नाही, यातून केवळ नरेश टिकैत आणि त्यांच्या संघटनेचे राजकीय चारित्र्य उघडे पडते.

2019 मध्ये, निवडणूकीच्या अगोदर राकेश टिकैत व भारतीय किसान युनियनने दहा मागण्या घेऊन शेतकऱ्यांचा मोठा मोर्चा काढला होता, व आतासारखाच दिल्लीला वेढा घालण्याचा त्यांचा मानस होता. इतर अनेक युनियन व संघटनांनीदेखील ह्या मोर्चाला पाठिंबा दिला होता. परंतु, हा मोर्चा टिकैतने अचानकच मागे घेतला. ज्या दहा मागण्या त्यांनी सरकारसमोर ठेवल्या होत्या, त्यावर कुठलेही स्पष्ट वक्तव्य दिले नाही.

काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या बंगालच्या निवडणूकीत राकेश टिकैत व आंदोलनातील इतर नेत्यांनी तृणमूल कॉंग्रेससाठी प्रचार केला!  राजकीय कैद्यांना मुक्त करण्यासाठी निदर्शने केल्याने आंदोलनाचे नुकसान झाल्याचे वक्तव्य देणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चातील नेत्यांनी बंगालमध्ये लोकशाही अधिकारांना दाबण्यात आणि गुंडगिरीत पुढे असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेससाठी प्रचार केला. मोदीलाही लाजवेल इतका दांभिकपणा ह्या शेतकरी नेत्यांनी केला आहे!

आंदोलनाची झालेली गोची

आंदोलनाच्या नेतृत्वाला आता लक्षात येत आहे की तिनही कायद्यांना मान्य करा या मागण्यांवर अडून बसण्यात अर्थ नाही. दर्शन पाल आणि उग्राहांनी केलेली वक्तव्ये, त्यांच्या बदलत्या भुमिका हे दर्शवतातच. परंतु मोदी सरकार सुद्धा ऐकायला तयार नाही आणि चर्चेमध्ये कोणतीही सूट द्यायला तयार नाही. आंदोलन उभे करण्याकरिता  उद्वेलित केलेल्या जनाधाराच्या भितीमुळे, “तिनही कायदे रद्द केल्याशिवाय परत येणार नाही” अशा घोषणा देणारे या आंदोलनाचे नेते आता इकडे आड आणि तिकडे विहीर या परिस्थितीत अडकले आहेत. निश्चितपणे तिनही कायद्यांना रद्द कराची मागणी सोडून लवचिकता तर नेतृत्वाने दाखवणे चालू केलेच आहे, आणि ‘तडजोड नको’ या सुरूवातीच्या भुमिकेवर स्वत:वरच टीकास्त्र सुद्धा सोडले आहे. कार्यकर्त्यांना ‘समजावण्याचे’ काम तर त्यांनी चालू केलेच असेल! तेव्हा स्वत:ला ‘क्रांतिकारक’ म्हणवणाऱ्या या आंदोलनाची झालेली गोची स्पष्ट दिसून येत आहे.

धनिक शेतकरी, कुलक वर्ग हा शेतमजुरांचा शोषक वर्गच आहे आणि भारतातील सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाचा तो नेहमीच एक घटक राहिलेला आहे. सध्याचे आंदोलन हे कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्ग आणि धनिक शेतकरी वर्गामधले भांडण आहे. कामगारवर्ग आणि गरीब शेतकरी वर्गाने या आंदोलनात धनिक शेतमालक वर्गाचे शेपूट न बनता, काळाबाजारीच्या बाजूने असलेल्या तिसऱ्या कायद्याविरोधात उभे राहणे हीच योग्य राजकीय भुमिका आहे.

कामगार बिगुल, मे 2021