‘मै देश को बिकने नही दूंगा’ म्हणणारे प्रधानमंत्री मोदी, आणि देशाच्या संरक्षणाचे आणि सैनिकांचे राजकारण करणारा त्यांचा पक्ष भाजप यांचे खरे रुप हेच आहे की हे भांडवलदार वर्गाचे हस्तक आहेत आणि भांडवलदारांच्या हितांसाठी ते संरक्षण कंपन्यांचा सुद्धा जीव द्यायला तयार आहेत हेच संरक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणातून दिसून येते.

देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्राला उध्वस्त करून नफेखोरांच्या हवाली करण्याच्या विरोधातला लढा एकट्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न नाही. हा सामान्य जनता आणि सर्व कष्टकऱ्यांचा सुद्धा प्रश्न आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना आपल्या संघर्षाला केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनाशीच न जोडता, देशातील सामान्य जनतेला सुद्धा आपल्या आंदोलनांमध्ये जोडून घ्यावे लागेल. सर्व कष्टकरी जनतेला सुद्धा रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या संघर्षाला समजून घेत त्यांच्या समर्थनासाठी पुढे यावे लागेल.

मंदीचे कारण आहे नफ्याचा घसरता दर. विकासाचा खोटा दावा करणारी ही व्यवस्था फक्त आणि फक्त मालक वर्गाच्या नफ्यासाठीच चालते. जोपर्यंत नफ्याचा दर वाढता आहे, तोपर्यंत भांडवलदार गुंतवणूक चालू ठेवतात आणि जेव्हा नफ्याचा दर घसरू लागतो तेव्हा त्यांचा स्वत:च्याच या ‘पवित्र’ व्यवस्थेवरचा त्यांचा विश्वास पाचोळ्यासारखा उडून जातो आणि ते धंदा बंद करून अर्थव्यवस्थेला मरायला सोडून काढता पाय घेऊ लागतात. कामगार वर्गाने हे समजून घेणे आवश्यक आहे की मंदी का येते, कारण तेजी असो वा मंदी कामगार वर्गाचे मरण तर दररोजचे ठरलेलेच आहे आणि मंदीमध्ये तर जीवन असह्य होत असते. मंदी का येते हे समजण्यासाठी आपण भांडवली अर्थव्यवस्थेला खोलामध्ये समजले पाहिजे.

सर्वसाधारण निवडणुकांच्या अगोदर जेव्हा जास्त खर्चाची गरज पडणार आहे, तेव्हा सरकारची स्थिती ही आहे की शक्य त्या प्रत्येक जागेहून रकमेची तजवीज करण्यात घाम निघत आहे. ओएनजीसी, इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या-बॅंकांकडे जो राखीव साठा होता, त्याच्यावर अगोदरच कब्जा केला गेला आहे किंवा कॉर्पोरेट कर्जमाफी मध्ये ते चुकते झाले आहेत. आता रिझर्व बॅंकेचा नंबर आहे—तिच्याकडे जो राखीव साठा आहे त्याचा एक मोठा हिस्सा अंतरिम लाभांशाच्या रुपात देण्यासाठी सांगितले गेले आहे. स्थिती इथपर्यंत पोहोचली आहे की चुपचाप हुकूम बजावणारे उर्जित पटेल यांची हिंमत सुद्धा तुटली कारण त्यांचे भांडवली मुद्रेचे अर्थशास्त्र म्हणते आहे की यानंतर संकटाला थांबवण्यासाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही.

देशाच्या एकूण राजस्वाच्या जवळपास 80 टक्के सामान्य जनतेच्या खिशातूनच येतो. अशामध्ये उच्च मध्यम वर्ग आणि उच्च वर्गाचा हा दंभ की देश तेच लोक चालवत आहेत – एकदम निराधार आणि मूर्खतापूर्ण आहे. या देशातील कोट्यवधी सामान्य कष्टकरी जनतेच्या जोरावर हा देश चालतो. त्यांच्या मेहनतीच्या जोरावर आणि त्यांच्याच पैशाच्या जोरावरही. वास्तवात हे मालक लोकच आहेत जे देशावर ओझं आहेत, जे स्वत: सुद्धा पैदा करत नाहीत आणि सामान्य जनतेच्या मेहनतीला लुटून अंधाधूंद संपत्तीवर कब्जा करतात.

अर्थव्यवस्थेत चालू असलेले संकट एका क्षेत्रातील नसून सर्वव्यापक संकट आहे. त्यामुळे आश्चर्य याचे नाही वाटले पाहिजे की जीडीपी वाढीच्या दरात घट झाली आहे, उलट याचे आश्चर्य वाटले पाहिजे की घट इतकी कमी कशी. एवढा वृद्धीदर हे सुद्धा एक आश्चर्यच आहे आणि आपण वर अगोदरच याच्या मोजण्याच्या पद्धतीवर काही प्रश्न उपस्थित केले होते जे याला जबाबदार असू शकतात.

जोपर्यंत वस्तुंचं उत्पादन व वितरण केवळ नफा कमावण्यासाठी होत राहील तोपर्यंत महागाई दूर नाही होणार. कामगारांची मजुरी व वस्तूंच्या किमतींमध्ये एक अंतर कायम राहील. कामगारही फक्त आपल्या मजुरी वाढवण्याच्या संघर्षातून काहीच मिळवू शकणार नाहीत. कदाचित तो लढून थोडीशी मजुरी भांडवलदारांकडून वाढवून घेण्यात यशस्वी होईलही, पण भांडवलदार वस्तूंच्या किमती पुन्हा वाढवेल व आपल्याला लुटत राहील. हे सातत्यानं चालू राहील. कामगारांची मजूरी वाढवण्याच्या सोबतच मजूरीची ही संपूर्ण व्यवस्थाच नष्ट करायला आपल्याला लढावं लागेल.

बरेचसे छोटे व्यावसायिक आजपर्यंत कराच्या कक्षेबाहेर होते. आता यापैकी बहुतेक सगळे कराच्या कक्षेमध्ये येतील. यामुळे त्यांची कराच्या स्वरूपातील आणि प्रशासकीय स्वरूपातील गुंतवणूक वाढेल. छोट्या व्यावसायिकांची गुंतवणूक वाढल्यामुळे, आंतरराज्यीय व्यापाऱ्यांची गुंतवणूक आणि प्रशासकीय ओझे कमी झाल्यामुळे, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यातील दळणवळण-पुरवठ्यातील अडथळे कमी झाल्यामुळे छोट्या, अनौपचारिक व्यावसायिकांना मिळणारा स्थानिकतेचा फायदा संपणार आहे. उत्पादन व साठवणूक दोघांनाही कमी जागी केंद्रित करणे मोठ्या उद्योगांना शक्य होईल, ज्यामुळे ते अजून भांडवली गुंतवणूक करून मशिनीकरण वाढवून उत्पादकता वाढवू शकतील.

बँकेत जमा झालेल्या नोटांचे मूल्य आहे १५ लाख २८ हजार कोटी तर रद्द केलेल्या नोटांचे मूल्य होते १५ लाख ४४ हजार कोटी रु. म्हणजेच ९९% नोटा पुन्हा बँकेत जमा झाल्या आहेत. (यामध्ये सहकारी बँकेत जमा झालेल्या नोटा धरल्या नाहीत त्या अंदाजे १० हजार कोटी रु.असण्याची शक्यता आहे) सरकारला नोटबंदीतून १६ हजार कोटी रु. फायदा जरी धरला तरी सरकारला तोटाच झाला आहे कारण याच दरम्यान सरकारने नवीन नोटा छापण्यासह विविध कारणांसाठी २१००० हजार कोटी रु. खर्च केलेत. यालाच म्हणतात “चार आन्याची कोंबडी, बारा आन्याचा मसाला”.  तर हा तोटा आपला आहे, कारण हा सगळा पैसा आपल्याकडून कर रुपात गोळा केला जातो.

अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या विकास-विस्‍ताराच्‍या शक्यतांशिवायही जर बड्या भांडवलदार वर्गाचे बजेट वर विशेष प्रसन्‍नतेचे कारण समजून घ्‍यायचे असेल तर या बजेटच्या प्रस्‍तावाला जीएसटी, नोटबंदी, डिजीटलाइजेशन, कॅशलेस इत्‍यादीं सोबत जोडून बघा. या बजेट मध्‍येही ३ लाखाहून अधिक रोखीच्‍या देण्‍या-घेण्‍यावर दंडासहीत खुप तरतुदी आहेत. ज्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या अनौपचारिक क्षेत्रांकडून औपचारिकतेकडे येण्‍यासाठी प्रोत्साहीत करतात व न येण्‍यासाठी दंड करताहेत. अनौपचारिक क्षेत्र भारतात जवळजवळ ४५ टक्‍के आहे. आणि बाजाराच्‍या मोठ्या हिश्‍शावर छाप टाकून आहे. आता या सगळ्या तरतुदी व उपायांनी त्‍याला औपचारिकतेकडे ढकलत आहेत. जिथं कमी खर्चाच्‍या फायदा संपल्‍यामुळे तो बड्या कार्पोरेट भांडवला समोर टिकू शकत नाही. यापेक्षा अधिक संख्‍येने श्रमिक बेरोजगार होतील. परंतु अर्थव्‍यवस्‍थेत विशेष विकास-विस्‍तार झाला नाही तरीही सद्य बाजारातच या बड्या कार्पोरेट भांडवल आणि त्‍यांच्‍या व्‍यापार संघाचा एकाधिकार वाढेल आणि परिणामत: नफा वाढेल. म्‍हणून त्‍यांचे प्रवक्‍ते भांडवली मीडिया आणि तज्ज्ञ बजेटवर स्‍तुती सुमने उधळत आहेत.