जोपर्यंत वस्तुंचं उत्पादन व वितरण केवळ नफा कमावण्यासाठी होत राहील तोपर्यंत महागाई दूर नाही होणार. कामगारांची मजुरी व वस्तूंच्या किमतींमध्ये एक अंतर कायम राहील. कामगारही फक्त आपल्या मजुरी वाढवण्याच्या संघर्षातून काहीच मिळवू शकणार नाहीत. कदाचित तो लढून थोडीशी मजुरी भांडवलदारांकडून वाढवून घेण्यात यशस्वी होईलही, पण भांडवलदार वस्तूंच्या किमती पुन्हा वाढवेल व आपल्याला लुटत राहील. हे सातत्यानं चालू राहील. कामगारांची मजूरी वाढवण्याच्या सोबतच मजूरीची ही संपूर्ण व्यवस्थाच नष्ट करायला आपल्याला लढावं लागेल.

बरेचसे छोटे व्यावसायिक आजपर्यंत कराच्या कक्षेबाहेर होते. आता यापैकी बहुतेक सगळे कराच्या कक्षेमध्ये येतील. यामुळे त्यांची कराच्या स्वरूपातील आणि प्रशासकीय स्वरूपातील गुंतवणूक वाढेल. छोट्या व्यावसायिकांची गुंतवणूक वाढल्यामुळे, आंतरराज्यीय व्यापाऱ्यांची गुंतवणूक आणि प्रशासकीय ओझे कमी झाल्यामुळे, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यातील दळणवळण-पुरवठ्यातील अडथळे कमी झाल्यामुळे छोट्या, अनौपचारिक व्यावसायिकांना मिळणारा स्थानिकतेचा फायदा संपणार आहे. उत्पादन व साठवणूक दोघांनाही कमी जागी केंद्रित करणे मोठ्या उद्योगांना शक्य होईल, ज्यामुळे ते अजून भांडवली गुंतवणूक करून मशिनीकरण वाढवून उत्पादकता वाढवू शकतील.

बँकेत जमा झालेल्या नोटांचे मूल्य आहे १५ लाख २८ हजार कोटी तर रद्द केलेल्या नोटांचे मूल्य होते १५ लाख ४४ हजार कोटी रु. म्हणजेच ९९% नोटा पुन्हा बँकेत जमा झाल्या आहेत. (यामध्ये सहकारी बँकेत जमा झालेल्या नोटा धरल्या नाहीत त्या अंदाजे १० हजार कोटी रु.असण्याची शक्यता आहे) सरकारला नोटबंदीतून १६ हजार कोटी रु. फायदा जरी धरला तरी सरकारला तोटाच झाला आहे कारण याच दरम्यान सरकारने नवीन नोटा छापण्यासह विविध कारणांसाठी २१००० हजार कोटी रु. खर्च केलेत. यालाच म्हणतात “चार आन्याची कोंबडी, बारा आन्याचा मसाला”.  तर हा तोटा आपला आहे, कारण हा सगळा पैसा आपल्याकडून कर रुपात गोळा केला जातो.

अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या विकास-विस्‍ताराच्‍या शक्यतांशिवायही जर बड्या भांडवलदार वर्गाचे बजेट वर विशेष प्रसन्‍नतेचे कारण समजून घ्‍यायचे असेल तर या बजेटच्या प्रस्‍तावाला जीएसटी, नोटबंदी, डिजीटलाइजेशन, कॅशलेस इत्‍यादीं सोबत जोडून बघा. या बजेट मध्‍येही ३ लाखाहून अधिक रोखीच्‍या देण्‍या-घेण्‍यावर दंडासहीत खुप तरतुदी आहेत. ज्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या अनौपचारिक क्षेत्रांकडून औपचारिकतेकडे येण्‍यासाठी प्रोत्साहीत करतात व न येण्‍यासाठी दंड करताहेत. अनौपचारिक क्षेत्र भारतात जवळजवळ ४५ टक्‍के आहे. आणि बाजाराच्‍या मोठ्या हिश्‍शावर छाप टाकून आहे. आता या सगळ्या तरतुदी व उपायांनी त्‍याला औपचारिकतेकडे ढकलत आहेत. जिथं कमी खर्चाच्‍या फायदा संपल्‍यामुळे तो बड्या कार्पोरेट भांडवला समोर टिकू शकत नाही. यापेक्षा अधिक संख्‍येने श्रमिक बेरोजगार होतील. परंतु अर्थव्‍यवस्‍थेत विशेष विकास-विस्‍तार झाला नाही तरीही सद्य बाजारातच या बड्या कार्पोरेट भांडवल आणि त्‍यांच्‍या व्‍यापार संघाचा एकाधिकार वाढेल आणि परिणामत: नफा वाढेल. म्‍हणून त्‍यांचे प्रवक्‍ते भांडवली मीडिया आणि तज्ज्ञ बजेटवर स्‍तुती सुमने उधळत आहेत.

बहुसंख्य समाजाच्या जीवनात सुधारणा न होता जीडीपी वाढणे म्हणजे आपल्या शरीरातील काही कोशिका अचानक वाढतात तेव्हा त्यातून शरीर बळकट होत नाही तर भयंकर वेदना होतात व कॅन्स होतो, तसेच आहे. त्याचप्रकारे भांडवली व्यवस्थेत होणारी जीडीपीची वृद्धी म्हणजे समाजासाठी प्रगती नाही तर कॅन्सर बनली आहे. यावर लवकर उपचार केला नाही तर हे दुखणं वाढतच जाणार.

आज भामटे आणि खोटारडे मोदी सरकार जनतेच्या व्यापक हिश्शाला रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत सोयी पुरवण्यातही अयशस्वी ठरले आहे. सरकारच्या अच्छे दिनचे पितळ उघडे पडले आहे. म्हणूनच ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद करून एका जनताविरोधी कायर्वाहीद्वारे काळा पैसा नाहीसा करण्याचे नाटक केले जात आहे. जनतेची व्यापक एकता हेच याला उत्तर ठरू शकते.

इंटरनेट डॉट ऑर्ग वापरण्यासाठी आपल्या मोबाईलमध्ये रिलायन्सचे सिम असणे आवश्यक आहे. यासाठी आपल्याला एक तर आपला जुना नंबर रिलायन्समध्ये पोर्ट करावा लागेल किंवा रिलायन्सचे नवीन सिम घ्यावे लागेल. कोणतीही व्यक्ती मोबाइल प्रामुख्याने कॉल करण्यासाठी वापरत असते व अशात लोक फ्री इंटरनेटच्या भानगडीत रिलायन्सला जबरदस्त नफा मिळवून देतील. ही स्कीम आणि अशाच वेगवेगळ्या डावपेचांद्वारे निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकारच्या प्रचारात लावलेला पैसा अंबानी, अडानीसारखे उद्योगपती सव्याज परत मिळवत आहेत व जनतेच्या मूलभूत गरजा बाजूला सारून मोदी सरकार सतत त्यांचा फायदा करणारी धोरणे आखीत आहे. मोदी सरकार वर्तमानपत्रे, पत्रिका, टीवी, सोशल मिडिया इत्यांदींच्या बळावर या योजना गिफ्ट पॅकमध्ये लपेटून जनतेसमोर सादर करीत आहे, परंतु सर्वसामान्य जनतेने, कामगार – कष्टकऱ्यांनी यामागचे वास्तव समजून घेतले पाहिजे.

एकीकडे सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याचे कारण पुढे करीत केजरीवाल सरकार जनतेला दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक एक आश्वासन बाजूला सारत आहे, आणि दुसरीकडे आपल्या प्रचारासाठीचे बजेट तब्बल २१ पटींनी वाढवून ५२६ कोटी वर नेते आहे आणि आपल्या इमानदार आमदारांचे वेतन ४ पट वाढवण्याचा निर्लज्जपणा करीत आहे. वास्तविक हेच या बहुरूप्यांचे खरे रूप आहे आणि आता ते हळूहळू जनतेसमोर उघड होत चालले आहे. दिल्लीत सुमारे ८० लाख ठेका कामगार आहेत. कागदावर त्यांचे किमान वेतन ९ हजार ते ११ हजार आहे. प्रत्यक्षात मात्र ते कुठेच लागू होत नाही. सरकारच्या दृष्टीने त्यांच्या कुटुंबाच्या पालनपोषणासाठी ही रक्कम पुरेशी आहे मात्र आमदारांसाठी ८८ हजार रुपये कमी आहेत! वेतनवाढीवर त्यांच्या एका प्रवक्याणासाने तर असेही सांगितले की त्यांचे आमदार इमानदार असल्यामुळे त्यांचे वेतन वाढवले पाहिजे. तर मग ५ – ६ हजारात १२ ते १५ तास घाम गाळणारी कष्टकरी जनता इमानदार नाहीये का? ही फक्त निर्लज्जपणाची पराकाष्टाच नाही तर दिल्लीच्या कष्टकरी जनतेचा घोर अपमान आहे.

या व्यवस्थेच्या अंतर्गत दुष्काळाचा पक्का उपाय अशक्य आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आज कोणत्याही प्रदेशातील शेतीवरील संकटाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम होत नाही व श्रीमंत वर्गाला वास्तविक यातून फायदाच होतो कारण स्वस्त श्रम त्यांच्यासाठी उपलब्ध होतो. तिसरी गोष्ट, दुष्काळग्रस्त भागांत सर्वच वर्गातील लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असले तरी वेगवेगळ्या वर्गांवर यांचा परिणाम वेगवेगळा असतो. शेतमजुरांनाच सर्वांत जास्त नुकसान झेलावे लागते. लहान आणि मध्यम शेतकरी उद्ध्वस्त होऊन सर्वहारा वर्गात सामील होण्याची गती दुष्काळामुळे वाढते व कोणताही उपाय ही बरबादी थांबवण्यासाठी कुचकामी ठरतो. चौथी गोष्ट, दुष्काळाच्या समस्येचे निदान झाले म्हणून शेतकऱ्यांच्या सगळ्या समस्या दूर होत नाहीत, व दुष्काळ हे आत्महत्यांचे एकमेव कारण आहे असे समजणे चुकीचे आहे.

‘फॉक्सकॉन’चा इतिहास इतका कुख्यात असूनही महाराष्ट्र सरकारने तिच्यासाठी लाल गालिचा अंथरला आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार ‘फॉक्सकॉन’ला १५०० एकर जमीन उपलब्ध करून देणार आहे तर दुसरीकडे ‘फॉक्सकॉन’ अदानी ग्रुपसोबत जॉइंट वेंचर करण्याबाबत चर्चा करीत होती, हा फक्त योगायोग नाही. अदानी औद्योगिक समूहाने नरेंद्र मोदींच्या हजोरो कोटींच्या निवडणूक-प्रचार खर्चामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला होता! अजून एक गोष्ट इथे आवर्जून नमूद केली पाहिजे. ‘फॉक्सकॉन’ने एक व्यापारिक करार सुभाष घई यांच्या ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ सोबत केला आहे. ह्या करारानुसार ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ कंपनी फॉक्सकॉनला डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्यात मदत करणार आहे. डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्याच्या नावाखाली सुभाष घर्इंची कंपनी ‘फॉक्सकॉन’च्या बाजूने जनतेचे सामान्य मत तयार करण्याचे काम करेल, हे उघडच आहे. हे भांडवलशाहीचे नवीन कार्यरूप आहे! ज्या तत्परतेने महाराष्ट्र सरकारने ‘फॉक्सकॉन’साठी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे आणि श्रम सुधारणा लागू करण्याबद्दल आपली प्रतिबद्धता जाहीर केली आहे, त्यावरून हे सिद्ध झाले आहे की कधी काळी स्वदेशीचा राग आळवाऱ्या तथाकथित राष्ट्रवाद्यांचे हे सरकार विदेशी भांडवलासमोर गुडघे टेकून त्याच्या स्वागतास उभे आहे.